आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देशाला स्वातंत्र्य मिळाले त्या दिवशी स्वतंत्र भारताचे पहिले सरकार आकारास येणार होते. मंत्रिमंडळ बनवण्याची चर्चा जोरात सुरु होती. स्वतंत्र भारताच्या या पहिल्या सरकारमध्ये कुणाची वर्णी लागणार आणि कुणाची नाही याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले होते.
सरदार वल्लभभाई पटेल यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले जाणार नाही अशीही अफवा यावेळी उठली होती. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडीत नेहरूंना सरदार पटेल मंत्रिमंडळात नको आहेत, त्यामुळे त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश होणार नाही अशी कोणीतरी आवई उठवली होती.
नेहरूंचे खाजगी सचिव एम. ओ. मथाई यांनी ‘रेमिनसेंस ऑफ द नेहरू एज’ नावाचे एक पुस्तक लिहिले आहे. या पुस्तकात त्यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यावर लिहिलेल्या एका संपूर्ण प्रकरणात जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार पटेल यांच्यातील संबंधावर प्रकाशझोत टाकला आहे.
या पुस्तकात मथाई लिहितात, ‘नेहरू आणि पटेल यांच्यात १३ वर्षांचे अंतर होते. पटेल हे नेहरूंपेक्षा वयाने ज्येष्ठ होते, त्यांचे संघटन कौशल्य जबरदस्त होते. एकदा घेतलेल्या निर्णयावर ते ठाम असत. २ सप्टेंबर १९४६ रोजी सरकारची अंतिम रूपरेषा निश्चित झाली तेंव्हा पटेलांकडे गृह मंत्रालय आणि सूचना व प्रसारण मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. परंतु त्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीमुळे सरकारी अधिकारी वर्गात दोन विभाग निर्माण झाले होते. जणू काही सरकारचेच दोन गटांत विभागणी झाली होती.’
मोरारजी देसाई हे पटेलांचे चाहते होते. ‘पटेल खूपच शिस्तप्रिय व्यक्ती आहेत, भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करून तडजोड करण्याची क्षमता त्यांच्यात नक्कीच नाही.’ असे मोरारजींचे मत होते.
नेहरूंकडे सत्तेची ताकद होती. पटेलांनी या सत्तेत काही हस्तक्षेप करावा हे नेहरुंना बिलकुल रुचले नसते. परंतु पक्षातील एकता आणि सद्भावना दाखवण्यासाठी त्यांनी पटेलांना सरकारमध्ये सामील करून घेतले. अर्थात हे दिवस काही सामान्य दिवस अजिबात नव्हते.
या पुस्तकात पुढे मथाई लिहितात, ‘१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी सरकार बनवण्यापूर्वी काही लोकांनी अशी अफवा पसरवली होती की पटेलांना मंत्रीमंडळात स्थान मिळणार नाही. कारण, नेहरू त्यांच्यावर नाराज आहेत असा त्यांचा कयास होता. पण, पटेलांना कॅबिनेटमध्ये तर स्थान मिळालेच शिवाय त्यांना उपपंतप्रधान नेमण्यात आले.
हे पद त्यांना केवळ त्यांचा सन्मान राखण्यासाठी देण्यात आले. नाहीतरी या पदासोबत त्यांच्यावर कुठलीच जबाबदारी सोपवण्यात आली नव्हती. नंतर मात्र लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्यामुळे त्यांच्यावर एक खूप मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली.
यावेळी केंद्र सरकार सोबतच राज्य मंत्रिमंडळ (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स) स्थापन करण्याची गरज होती. नेहरुंना याची सूत्रे देखील स्वतःकडेच ठेवायची होती. त्यांनी तर एचवीआर आयंगर यांना या मंत्रिमंडळच्या सचिवपदी नेमले होते.
परंतु लॉर्ड माउंटबॅटनला या कामासाठी नेहरू सक्षम नाहीत असे वाटत होते. भारतातील अनेक संस्थानांचे राजे हे नेहरूंचे मित्र होते. त्यांच्यावर सक्ती करून ही संस्थाने भारतात विलीन करून घेण्याचे काम नेहरुंना जमणार नाही, कारण नेहरू खूपच हळवे होते.
कधीकधी भावनिकतेसमोर त्यांच्यातील तर्कबुद्धी हरून जाते, असे लॉर्ड माउंटबॅटन यांचे मत होते. याउलट, पटेल हे वास्तववादी भूमिका घेऊन निर्णय घेणारे होते. आपल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रसंगी कठोर पावले उचलण्यासही ते मागे पुढे पाहणार नाहीत, हेही लॉर्ड माउंटबॅटन यांना चांगलेच ठाऊक होते. त्यामुळे संस्थानिकांची समजूत काढून त्यांना एकसंघ भारतात विलीन करून घेण्याची जबाबदारी सरदार पटेलांवर सोपवावी असे लॉर्ड माउंटबॅटनचे मत होते.
याच पुस्तकात लिहिल्यानुसार, लॉर्ड माउंटबॅटनची इच्छा होती की पटेलांना राज्य मंत्रिमंडळाच्या (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स) प्रभारी पदी नियुक्त केले जावे आणि व्ही. पी. मेनन या राज्य मंत्रिमंडळाचे (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स) सचिव व्हावेत. माउंटबॅटनने स्वतः याबद्दल पटेलांशी चर्चा केली आणि पटेलांना यासाठी राजी केले. माउंटबॅटनने स्वतः नेहरूंशी याबद्दल चर्चा केली आणि त्यांना या मंत्रिमंडळापासून दूर राहण्याची विनंती केली. नेहरूही या मंत्रिमंडळापासून दूरच राहिले.
स्वातंत्र्याच्या एक वर्ष आधी ज्या कोणा नेत्याकडे कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद आले असते त्यालाच स्वतंत्र भारताचे पंतप्रधानपद मिळाले असते. हिंदुस्तान टाईम्सचे संपादक आणि पत्रकार दुर्गादास यांनी आपल्या ‘इंडिया-फ्रॉम कर्झन टू नेहरू अँड आफ्टर’ या पुस्तकात ही बाब नमूद केली आहे. त्यावेळी गांधीजींनीच पटेलांऐवजी नेहरुंना जास्त प्राधान्य दिले.
कॉंग्रेसच्या पार्लमेंट्री कमेटीच्या राज्य प्रतिनिधींनी पटेलांना त्यावेळी कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष करण्याची मागणी केली होती. परंतु, गांधीजींनी नेहरूंच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. गांधीजींच्या मते स्वातंत्र्याच्या प्रश्नावर इंग्रजांशी चर्चा आणि वाटाघाटी करण्यासाठी नेहरूच जास्त योग्य आहेत, कारण त्यांना इंग्रजांची भाषा चांगली परिचित आहे. पटेल त्यावेळी कॉंग्रेसच्या पार्लमेंट्री बोर्डाचे अध्यक्ष होते.
लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी १९६८ साली केंब्रीज विद्यापीठात एका भाषणादरम्यान याबाबत खुलासा केला होता. ते म्हणाले होते की, नेहरूंशी चर्चा आणि सल्ला मसलत करणे त्यांना जास्त सोपे गेले.
शिवाय, त्याकाळी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेहरूंची प्रतिमा चांगली होती. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची भूमिका पटवून देण्यासाठी नेहरू जास्त प्रभावी ठरतील असेही गांधीजींना वाटत होते. म्हणूनच गांधीजींनी पंतप्रधान पदासाठी नेहरुंना जास्त प्राधान्य दिले.
त्याचवेळी पटेलांना देशातील संस्थानिकांच्या विलीनीकरणाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. पटेलांनी ही जबाबदारी अत्यंत समर्थपणे पेलली. एकूण ५६५ संस्थानांपैकी फक्त दोनच संस्थानांचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला होता. हैद्राबाद आणि कश्मीर. हैद्राबादमध्ये मराठवाडा मुक्ती संग्रामाने जोर धरलेला असतानाच, पटेलांनी भारतीय सैन्याची मदत घेऊन हैद्राबादचे विलीनीकरण भारतीय संघराज्यात केले. त्यांच्यामुळेच आजचा एकसंघ भारत देश निर्माण झाला. आधुनिक भारताच्या जडणघडणीतील पटेलांचे योगदान अमुल्य आहे.
त्याकाळी पटेलांना मंत्रिमंडळात सामाविष्ट करून घेणार की नाही यावर कदाचित बऱ्याच कंड्या पिकल्या असतील. पण, शेवटी पटेलांशिवाय, आजचा भारत निर्माण होणे अशक्यच होते, हेही अफवा पिकवणाऱ्यांना चांगलेच ठावूक होते. अर्थात, याचे सर्व श्रेय सरदार पटेलांच्या कणखर आणि कठोर भुमिकेलाच दिले पाहिजे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
