आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
जगभरातील आर्थिक उदारीकरणाच्या काळानंतर देशांच्या अर्थव्यवस्था एकमेकांमध्ये इतक्या गुंतलेल्या आहेत की, जगाच्या एका टोकावर असलेल्या देशांच्या घडामोडींचा परिणाम दुसऱ्या टोकावरच्या देशातही जाणवल्याशिवाय राहत नाही. त्यातही घडामोड युद्धासारखी असेल तर संबंधित देशांप्रमाणेच निश्चितच जगभरातील अनेक देशांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतात.
रशियाने अमेरिका आणि पाश्चात्य राष्ट्रांना न जुमानता युक्रेनवर आक्रमण केले आहे. या घडामोडीचे दीर्घकालीन परिणाम भारतावरही होणार आहेत. सध्याच्या काळात भारत पूर्वीएवढ्या प्रमाणात प्रमुख पुरवठादार म्हणून रशियावर अवलंबून नसला तरी रशिया- युक्रेन संघर्षाचा परिणाम म्हणून संपूर्ण जगभरातच नैसर्गिक वायू इंधनासह पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल या पासून ते गहू आणि धातूंपर्यंत अनेक घटकांच्या किंमती वाढणार आहेत. अर्थातच त्याचे पडसाद भारतातही उमटणार आहेत.
यावर्षीच्या आर्थिक सर्वेक्षणात सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात क्रूड तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ७० ते ७५ डॉलर एवढे राहतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. सध्या मात्र, सलग आठवड्याभराच्या काळात क्रूड तेलाचे दर प्रति बॅरल ९० डॉलरच्या वर आहेत. युक्रेन आणि रशिया यांच्यातील तणाव हे कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होण्याचे प्रमुख कारण आहे.
रशिया आणि युक्रेन यांच्यामध्ये युद्ध झाले नसते किंवा तणाव निर्माण झाला नसता तर पेट्रोलियमच्या किंमती कमी राहिल्या असत्या असे म्हणता येणार नाही. मात्र, हे युद्ध हा पेट्रोलियमच्या दराचाही भडका उडविल्याशिवाय राहणार नाही, हे नक्की!
अमेरिकेच्या ‘एनर्जी इन्फॉर्मेशन ऍडमिनिस्ट्रेशन’च्या आकडेवारीनुसार जगभरात केल्या जाणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात रशियाचा वाटा १२.५ ते १३ टक्के आहे. पेट्रोलियम निर्यात करणार्‍या देशांच्या संघटनेच्या (ओपेक) एकूण उत्पादनाच्या सुमारे निम्मे कच्चे तेल एकटा रशिया उत्पादित करतो.
मध्य पूर्व (पश्चिम आशिया) प्रदेशात क्रूड तेलाच्या किमती सध्याच्या पातळीवर राहिल्या तरीही ते परवडण्यासारखे नाही. त्यातून या किंमतींमध्ये आणखी वाढ झाली तर या प्रदेशातील बहुतेक देशांच्या जमा खर्चाची गणितं कोलमडण्याची भीती आहे. तसं झालं तर सरकारांना महागाई वाढीसह अनेक आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. त्यांना तोंड देताना रॉकेल, डिझेलसारख्या पेट्रोलियम पदार्थांवरील अनुदानात वाढ करावी लागेल. अन्य काही करांचा बोजा नागरिकांच्या मानेवरून कमी करावा लागेल. त्यामुळे सरकारांच्या महसुली उत्पन्नालाच गळती लागणार आहे.
आणखी महत्वाचा भाग म्हणजे हा प्रश्न केवळ पेट्रोलियम पदार्थांपुरताच मर्यादित नाही. संपूर्ण युरोपला लागणाऱ्या नैसर्गिक वायू इंधनापैकी तब्बल ४० टक्के इंधनाचा पुरवठा एकट्या रशियाकडून होत असतो. या नैसर्गिक वायूच्या तब्बल ८० टक्के इंधनाची वाहतूक युक्रेन मार्गे करण्यात येते. युक्रेनला आपल्या पंखाखाली ठेवण्याची आस रशियाला असण्यामागचे हे एक महत्वाचे कारण आहे मात्र, रशिया- युक्रेन संघर्षाला तोंड फुटल्यामुळे या नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्याची साखळी खंडित होणार आहे. त्याचा परिणाम म्हणून अर्थातच युरोपमध्ये नैसर्गिक वायूच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ होणार आहे. त्यामुळे जगभरातील महागाईमध्ये लक्षणीय वाढ होणार आणि भारतही त्याला अपवाद असणार नाही.
रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यामुळे अमेरिका आणि ‘नाटो’मधील इतर सहयोगी देशांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. रशियानेदेखील या देशांशी असलेल्या व्यापार या पूर्वीच बंद केला असल्याचे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी सांगितले आहे.
इतर राष्ट्रांनी एखाद्या आक्रमक राष्ट्रावर आर्थिक निर्बंध लादले तर त्याची व्याप्ती केवळ त्या आक्रमक देशापुरती न राहता त्याच्याशी व्यापार करणाऱ्या अन्य देशांनाही हे निर्बंध लागू होतात. त्याचा फटका भारत आणि रशिया यांच्या आपसातील व्यापारी संबंधांना बसणार आहे
‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’च्या माहितीनुसार, सोव्हिएत युनियनच्या पतनापूर्वी रशिया हे भारतासाठी एक महत्त्वाचा निर्यातदार देश होत. भारतासोबत व्यापार करण्याबाबत रशियाचे महत्त्व मागील काही काळापासून कमी होत आहे. भारताच्या एकूण निर्यातीत रशियाचा वाटा जवळपास १० टक्के होता, तो सन २०२०-२१ च्या आकडेवारीनुसार केवळ १ टक्क्यांवर येऊन ठेपला आहे. या काळात भारताचा एकूण व्यापार वाढला आहे हे नक्की.
सन २०२०-२१ पर्यंत मध्ये भारतात केल्या जाणाऱ्या एकूण आयातीमध्ये रशियन आयातीचा वाटा १. ४ टक्के होता. सध्याच्या युद्धग्रस्त परिस्थितीमुळे आणि रशियावर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे रशियाबरोबर व्यापार आणि गुंतवणूक संबंध वाढवण्याच्या रशिया आणि भारताच्या योजनांना खीळ बसण्याची दाट शक्यता आहे.
वास्तविक एकेकाळी बऱ्याच बाबतीत रशियावर अवलंबून असलेला भारत अमेरिकेच्या वळचणीला जात आहे आणि रशियापासून दूर होत आहे, अशी चर्चा राजनैतिक वर्तुळात बऱ्याचदा केली जाते. ही प्रतिमा पुसून काढण्यासाठी भारतीय नेतृत्व आणि भारत अमेरिकेतील जवळीक फार वाढू नये यासाठी रशियन नेतृत्व व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य वाढण्यावर भर देत आहे.
सन २०२५ पर्यंत द्विपक्षीय गुंतवणूक ५० अब्ज डॉलर आणि द्विपक्षीय व्यापार ३० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवणे, हे उद्दीष्ट दोन्ही देशांच्या राजकीय नेतृत्वाने ठरवलेले आहे. त्याच्या पूर्ततेला या युद्धामुळे मोठ्या प्रमाणात झळ पोहोचवण्याची शक्यता आहे. सन २०२० मध्ये भारताचा रशियासोबतचा एकूण व्यापार ९.३१ अब्ज डॉलर होता. त्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांच्या उद्दिष्टाची व्याप्ती आणि महत्व लक्षात येऊ शकेल.
अन्य साधनसामग्रीप्रमाणेच भारताने शस्त्रास्त्रे आणि संरक्षण सामुग्रीबाबतचे रशियावरचे अवलंबित्व कमी केले आहे. भारत आता अमेरिका आणि फ्रान्ससारख्या देशांमधून शस्त्रास्त्र आणि संरक्षण साहित्य खरेदी करत आहे. तरीही रशियन निर्यातीवरील निर्बंध भारताच्या संरक्षणसज्जतेच्या दृष्टीने हानिकारक ठरू शकतात.
‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे सन २०१६ ते २०२० मध्ये रशिया हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र निर्यात करणारा देश होता आणि रशियन शस्त्रास्त्र संरक्षण खरेदीत तब्बल २३ टक्के वाटा भारताचा होता.
भारतासोबत लढाऊ विमानांसह अनेक रशियन शस्त्रास्त्रांचे मोठे व्यवहार सन २०२० पर्यंत पूर्ण झाले असले तरीही भारताने सन २०२०-२१ मध्ये विविध प्रकारच्या रशियन शस्त्रास्त्रांसाठी नवीन ऑर्डर दिल्या आहेत. त्या पुढील ५ वर्षात पूर्ण होणे अपेक्षित असताना युद्धामुळे आणि निर्बंधांमुळे ही साधनसामुग्री मिळण्यास भारताला अवघड होऊन बसण्याची शक्यता आहे.
आता भारतासमोर सर्वात मोठे आव्हान बनून उभा राहिलेला मुद्दा आहे तो सुस्पष्ट परराष्ट्र धोरणाचा! विशेषतः रशिया- युक्रेन संघर्षात अमेरिकेने प्रत्यक्ष उडी घेतली तर भारत सध्याचा सहकारी आणि जवळचा भागीदार असलेल्या अमेरिकेच्या पारड्यात वजन टाकणार की, स्वातंत्र्योत्तर काळापासून मित्र असलेल्या रशियाची तळी उचलणार?
एकीकडे मागील काही काळापासून भारताने अमेरिकेसोबतची आपली धोरणात्मक भागीदारी मजबूत केली आहे. उदा. भारताने ‘क्वाड’चे सदस्यत्व घेणे हा या धोरणाचाच एक भाग आहे. दुसरीकडे, संरक्षण विषयक तंत्रज्ञान, संयुक्त संशोधन प्रकल्प आणि लष्करी सामूग्री यासाठी भारत आणि रशियामध्ये अनेक महत्वपूर्ण करार- मदार झालेले आहेत.
चीनची मुजोरी रोखण्याच्या प्रयत्नात भारताचे धोरणात्मक महत्व लक्षात घेऊन भारताच्या रशियाबरोबरच्या धोरणात्मक आणि सामरिक सहकार्याबाबत थेट विरोध करणे अमेरिकेने आतापर्यंत टाळले असावे. मात्र, अमेरिका आणि युरोपातील राष्ट्रांना रशियाशी थेट आणि प्रदीर्घ संघर्ष करण्याची वेळ निर्माण झाल्यास भारताला कुंपणावर बसणे कठीण होऊ शकते. त्याचे आर्थिक आणि राजनैतिक परिणाम गंभीर असणार आहेत.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
