आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
२०२१च्या शेवटी कोरोना महामारीच्या बरोबरीने युक्रेनवरून अमेरिका आणि रशियामध्ये पुन्हा सुरू झालेल्या शीतयु*ध्दाची प्रचंड चर्चा सुरू होती. युक्रेनच्या मुद्द्यावरून तिसऱ्या महायु*द्धाची नांदी होऊ शकते अशी शक्यता आता वर्तवण्यात येत आहे. अमेरिकेच्या प्रभावाखाली असलेल्या ‘नाटो’ या संघटनेनेही युक्रेनच्या संरक्षणासाठी आपले सैन्य पाठवले. रशियाने युक्रेनवर आक्र*मण करू नये यासाठी अमेरिकेसह इतर अनेक देशांनी सातत्याने इशारे दिले होते, पण घडलं उलटंच. रशियाने युक्रेनवर आक्र*मण केले आणि बराच प्रदेश देखील व्यापला आहे.
या सर्व घडामोडींमध्ये ‘नाटो’ (North Atlantic Treaty Organization) या संघटनेची भूमिका महत्वाची आहे. या संघटनेने जुन्या सोविएत महासंघातील देशांना समाविष्ट करून घेऊ नये यासाठी रशिया आग्रही आहे तर विशेषतः रशिया युक्रेन संघर्षात आताच नव्हे तर सन २०१४ पासून ‘नाटो’ने युक्रेनचे समर्थन केले आहे.
युक्रेन हा रशियाच्या दारात असलेला देश अद्याप ‘नाटो’मध्ये प्रत्यक्षपणे सदस्य झालेला देश नाही. जर युक्रेनला या संघटनेचे सदस्यत्व मिळाले तर ‘नाटो’चा प्रभाव रशियाच्या उंबरठ्यापर्यंत येऊन पोहोचेल; ही रशियाची भीती आहे.
या सर्व विषयाला आणखी एक पदर आहे तो आर्थिक! रशियाने मागील काही काळापासून तेल आणि नैसर्गिक वायू उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. या तेल आणि नैसर्गिक वायूचा युरोपमधील देशांना पुरवठा करण्यासाठी रशियाने आखलेल्या वाहिन्यांचा मार्ग युक्रेनमधून जातो. रशियाच्या तेल आणि नैसर्गिक वायूची तब्बल ८० टक्के वाहतूक युक्रेनमधूनच केली जाते. त्यामुळे रशियाला युक्रेन आपल्याच पदराखाली रहावा, अशी इच्छा आहे.
युक्रेन ‘नाटो’मध्ये समाविष्ट झाल्यास त्यावर अमेरिकेचे वर्चस्व रहाणार हे रशियाचे खरे दुखणे आहे. दुसरीकडे युक्रेन जर रशियाच्या प्रभावाखाली राहिला तर युरोपीय देशांना होणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्याची किल्ली एकहाती रशियाकडे असणार आहे. त्यामुळे सध्या अमेरिकेच्या पंखाखाली असलेल्या युरोपीय देशांमधील रशियाच्या प्रभावात भर पडणार आहे. ही बाब अमेरिकेला परवडणारी नाही. त्यामुळे युक्रेन हा छोटासा देश संभाव्य जागतिक महायुद्धाचे केंद्र बनला आहे.
वॉर्सा येथे सन २०१६मध्ये पार पडलेल्या शिखर परिषदेत युक्रेनला ‘नाटो’च्या ‘व्यापक सहाय्य पॅकेज’चा (CAP) लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार युक्रेनला स्वसंरक्षणासाठी ‘नाटो’कडून पूर्ण सहकार्य करण्यात येत आहे. राजकीय सहकार्याबरोबरच युक्रेनला विशेषतः रशियाच्या विरोधात ‘नाटो’कडून देण्यात येत असलेल्या लष्करी सहकार्यावर रशियाचा आक्षेप आहे. मात्र, ‘नाटो’च्या सदस्य देशांनी अधिकृतपणे युक्रेनच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची ग्वाही दिलेली आहे.
रशिया- युक्रेन संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर युक्रेनच्या प्रादेशिक अखंडतेला, राजकीय स्वातंत्र्याला आणि सुरक्षिततेला रशियाकडून असलेले धोके लक्षात घेऊन ‘नाटो-युक्रेन कमिशन’ (NUC) नियमितपणे डोळ्यात तेल घालून परिस्थितीचा आढावा घेत आहे.
नोव्हेंबर २०१८ मध्ये केर्च समुद्रधुनीजवळ युक्रेनियन जहाजांवर रशियाने केलेले ह*ल्ले आणि एप्रिल २०२१ मध्ये रशियाने सीमेवर मोठ्या प्रमाणावर तैनात केलेले सैन्य याचे दखल घेऊन नाटो-युक्रेन कमिशनची बैठक ‘नाटो’ मुख्यालयात या वर्षी जानेवारी महिन्यात घेण्यात आली. रशियाने तैनात केलेल्या सैन्याला सामोरे जाण्यासाठी ‘नाटो’चे सैन्यही यु*द्धनौका आणि लढाऊ विमानांच्या ताफ्यांसह सज्ज ठेवण्यात आले.
‘नाटो’ने सन २०१४ पासूनच रशिया-युक्रेन संघर्षात युक्रेनचे समर्थन करण्याची भूमिका घेतली आहे. युक्रेन थेट ‘नाटो’चा सदस्य देश नसला तरीही संघटनेच्या सदस्य देशांबरोबर युक्रेनचे केवळ लष्करीच नव्हे तर व्यापारी संबंध दृढ करण्यात ‘नाटो’ने महत्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. रशियाने क्रिमियामध्ये केलेल्या अतिक्रमणाचाही’ नाटो’च्या सदस्य देशांनी निषेध केला आहे.
‘C4 ट्रस्ट फंड’ हा युक्रेन आणि ‘नाटो’ यांच्यातील सहकार्याचा महत्वाचा टप्पा आहे. ‘कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन आणि कम्प्युटर्स’ या क्षेत्रात युक्रेनला अद्ययावत करण्यासाठी ‘नाटो’ने ग्वाही दिली आहे. प्रादेशिक हवाई क्षेत्र सुरक्षेसाठी आवश्यक गरजा माहिती आणि तंत्रज्ञानाचे आदान-प्रदान या क्षेत्रात ‘नाटो’चे युक्रेनला पाठबळ आहे. या ट्रस्ट फंडाचे उद्दिष्ट युक्रेनच्या सशस्त्र दलांसाठी आवश्यक साधनसामुग्री उपलब्ध करून देणे, युक्रेनचे सैन्यदल, सीमा सुरक्षा दल अक्षम करणे हे देखील आहे.
युक्रेनच्या सैन्यदलातील व नागरी सेवेतील अधिकारी- कर्मचारी, महिला वर्ग यांना अद्ययावत वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणे आणि एकूणच युक्रेनमधील वैद्यकीय सेवांचा दर्जा वृद्धिंगत करणे हे देखील या फंडाचे उद्दिष्ट आहे.
युक्रेनला लष्करी प्रशिक्षण, सैन्याचे आधुनिकीकरण, सायबर सुरक्षा प्रदान करण्यासाठीही ‘नाटो’ने पुढाकार घेतला आहे. युक्रेनच्या सुरक्षा संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या नागरिकांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यासाठी ‘नाटो’ने सन २००५ पासून विशेष कार्यक्रम हाती घेतला असून सन २०१४ मध्ये त्यासाठीच्या निधीत दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे.
या सर्व बाबी युक्रेनच्या दृष्टीने जमेच्या असल्या तरीही युक्रेनला ‘नाटो’चा थेट सदस्य देश बनणे ही बाब फारशी सोपी नाही. कोणत्याही देशाचा संघटनेत समावेश करण्यासाठी सर्व सदस्य देशांनी एकमताने मंजुरी देणे आवश्यक आहे. नियमानुसार संघटनेत सहभागी होण्यासाठी युक्रेनला त्यांच्या सुरक्षा आणि राजकीय धोरणांची तपशीलवार माहिती द्यावी लागेल. ही प्रक्रिया प्रदीर्घ आहे. उत्तर मॅसेडोनियाला या प्रक्रियेतून पार पाडण्यासाठी तब्बल २० वर्षांचा कालावधी लागला.
युक्रेनने सन २००८ मध्ये ‘नाटो’ सदस्यत्व मिळविण्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र, सन २०१० मध्ये रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचे समर्थक असलेले युक्रेनचे तत्कालीन अध्यक्ष व्हिक्टर यानुकोविच यांनी ही प्रक्रिया थांबवली. रशियासोबतच्या वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर युक्रेनने पुन्हा ‘नाटो’मध्ये समाविष्ट होण्याच्या प्रयत्नांना वेग दिला आहे.
एकीकडे युक्रेनच्या मुद्द्यावरून जग महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर असताना अमेरिका आणि रशिया हे प्रतिस्पर्धी देश राजनैतिक चर्चेद्वारे परिस्थितीतून मार्ग काढण्याच्या प्रयत्नात आहेत. आतापर्यंत दोन्ही देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या चर्चेला फळ मिळाले नसले तरीही सध्याच्या परिस्थितीत युद्धाचा मार्ग कोणालाच परवडण्यासारखा नाही. मुख्यतः युरोपीय देशांना रशियाकडून मिळणाऱ्या नैसर्गिक वायूवर अवलंबून राहणे भाग आहे.
जर्मनी, फ्रान्स, रशिया आणियुक्रेन या ४ देशांचा एक अनौपचारिक मंच नैसर्गीक वायूच्या व्यवहारातून आकाराला आला आहे. नॉर्मंडी येथे ६ जुलै २०१४ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या विजय दिवसाच्या ७० व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने या देशांचे नेते प्रथम भेटले होते आणि त्यामध्ये युक्रेनच्या दोनबास प्रांतातील संघर्ष मिटवण्यावर चर्चा झाली होती. आता या मंचाच्या माध्यमातूनही रशिया- युक्रेन संघर्ष टाळण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
