आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
जागतिक आश्चर्य आणि युनेस्कोच्या वर्ल्ड हेरिटेज साईट्सपैकी एक असलेला ताज महाल, भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचं प्रतिक असलेला लाल किल्ला या ऐतिहासिक इमारतींना आपण आपल्या भारत देशाची शान मानतो. देशातील सर्वच ऐतिहासिक स्मारकं शासनाच्या अधिपत्याखाली असून त्यांची गणना सार्वजनिक मालमत्तेमध्ये होते. अशात जर एखादी व्यक्ती तुम्हाला येऊन म्हणाली की ताज महाल आणि लाल किल्ला या दोन्ही इमारती तिच्या मालकीच्या आहेत तर? तर तुमची काय प्रतिक्रिया असेल? नक्कीच त्या व्यक्तीला तुम्ही वेडं ठरवून मोकळं व्हाल यात शंकाचं नाही.
मात्र, गेल्या कित्येक वर्षांपासून ताज महाल आणि लाल किल्ला या दोन्ही ऐतिहासिक स्मारकांच्या मालकी हक्कावरून वाद सुरू आहे. इतकंच काय नटरवलाल नावाच्या महाठग व्यक्तीनं तर सरकारी अधिकारी बनून एकदा नाही तर तब्बल तीनवेळा परदेशी लोकांना ताजमहाल विकला होता. केवळ ताजमहालच नव्हे तर त्यानं लाल किल्लाही दोनदा विकला होता.
आता सुल्ताना बेगम नावाच्या एका महिलेच्या दाव्यामुळं ताज महाल व लाल किल्ला पुन्हा चर्चेत आले आहेत. ही महिला कोण आहे? तिनं काय दावा केला आहे? हे जाणून घेण्यासाठी हा लेख नक्की वाचा.
‘सिटी ऑफ जॉय’ अशी ओळख असलेल्या कोलकाता शहराच्या बाहेरील भागात असलेल्या एका झोपडपट्टीवजा लोकवस्तीत दोन खोल्यांच्या झोपडीत सुल्ताना बेगम राहतात. आपण भारताच्या शेवटच्या मुघल शासकाची नातसून असल्याचं सुल्ताना सांगतात. त्यांचे पती मिर्झा मोहम्मद बेदर बख्त हे मुघल बादशाहचे पणतू होते.
१९६५मध्ये बेदर बख्त आणि सुल्ताना यांचा निकाह झाला होता. त्यावेळी सुल्ताना १४ वर्षांच्या होत्या तर बेदर बख्त ३२ वर्षांचे. आपल्या पतीच्या निधनानंतर सुल्ताना एक टी स्टॉल चालवत होत्या. मात्र, रस्ते रुंदीकरणाच्या कामात त्यांची चहाची टपरी उद्ध्वस्त करण्यात आली.
सुल्ताना बेगम मुघल बादशाहच्या वंशज असल्याचं शासनानं मान्य केलेलं असून त्यांना शासनातर्फे दरमहा सहा हजार रुपये पेन्शन देखील मिळते. पण, ही रक्कम अतिशय तुटपुंजी असल्याचं सुल्ताना यांचं म्हणणं आहे.
त्यामुळं बेगम सुल्ताना यांनी एकेकाळी मुघल साम्राज्याचा मानबिंदू असलेल्या लाल किल्ल्यावर आपला मालकी हक्क सांगितला आहे. आपण शेवटच्या मुघल बादशाहची नातसून असून त्यानात्यानं लाल किल्ला आणि ताज महाल हे आपल्या नावे केले जावेत, अशी मागणी सुल्ताना बेगमनं केली आहे. याबाबत एक दिल्ली उच्च न्यायालयात बेगमनं एक याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणामुळं पुन्हा एकदा ताज महाल आणि लाल किल्ल्याच्या मालकी हक्काचा वाद चर्चेत आला आहे.
यापूर्वी, एप्रिल २०१८ मध्ये युपी सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) यांच्या दरम्यान ताज महालाच्या देखभाल हक्काचं प्रकरण न्यायालयात पोहचलं होतं. ताजमहालच्या मालकीचा दावा कोणीही करू शकत नाही. ही मालमत्ता दैवी शक्तीच्या मालकीची आहे. आम्ही मालकी हक्क मागत नाही, फक्त ताजमहालाची देखभाल करण्याचा अधिकार मागत आहोत, असे बोर्डाने म्हटलं होतं.
फत्तेपूर सिक्रीतील मशीदीचा परिसर वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात आहे आणि आजूबाजूचा भाग एएसआयकडे आहे. बोर्डानं जेव्हा ताजमहालाच्या देखभालीच्या हक्काच्या मागणी केली तेव्हा एएसआयने त्याला न्यायालयात विरोध केला होता. ताजमहाल वक्फ बोर्डाला दिल्यास आणखी अडचणी निर्माण होतील. भविष्यात ते लाल किल्ला आणि संपूर्ण फत्तेपूर सिक्रीचा अधिकार मागण्यासही मागे पुढे पाहणार नाहीत, असं एएसआयचं म्हणणं होतं. या प्रकरणाचा निकाल एएसआयच्या बाजूनं लागला होता. न्यायालयानं ताजमहालाच्या देखभालीचा अधिकार वक्फ बोर्डाला न देता एएसआयकडं कायम ठेवला होता.
आता सुल्ताना बेगम यांनी दिल्लीचा लाल किल्ला आणि ताजमहालावर आपला मालकी हक्क सांगितला आहे. ब्रिटिशांनी मुघल बादशाहची सर्व संपत्ती बळजबरी हिसकावून घेतली होती. स्वातंत्र्यानंतर तीच संपत्ती भारत सरकारच्या ताब्यात आली. नियमाप्रमाणं ती संपत्ती मुघल बादशाहच्या वंशजांना मिळाली पाहिजे, असं सुल्ताना बेगम यांचं म्हणणं आहे.
न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांनी बेगमची याचिका फेटाळून लावली आहे. याचिकाकर्त्यांनी मालकी हक्काचा दावा करण्यास प्रमाणापेक्षा जास्त उशीर केल्याचं न्यायालयाचं म्हणणं आहे. याचिकाकर्ता बेगम अशिक्षित निराधार विधवा असल्यामुळं हे प्रकरण न्यायालयासमोर येण्यास उशीर लागला, असा युक्तीवाद बेगमच्या वकिलांनी केला होता. मात्र, न्यायमूर्तींनी तो फेटाळून लावला.
ब्रिटिश प्रशासनानंतर सुल्ताना बेगम यांच्या याचिकेत भारतीय प्रजासत्ताकालाही आरोपी करण्यात आलं आहे. भारत सरकारनं बळजबरीनं त्यांची मालमत्ता ताब्यात घेतल्याचा आरोप बेगमनं केला आहे. गंमत म्हणजे सुल्ताना बेगमला सरकारकडून पेन्शनही मिळत आहे. याशिवाय बेगमच्या एका मुलीला भारत सरकारकडून नोकरीही मिळाली आहे. बेगमच्या कुटुंबातील इतर व्यक्तींनादेखील सरकार नोकरी देण्यास तयार आहे. मात्र, अशिक्षित असल्यामुळं ते नोकरीस पात्र ठरत नाहीत.
केंद्र सरकारसोबतच पश्चिम बंगाल सरकारनंही मुघल बादशाहाच्या वंशजांना मदत केलेली आहे. २००४मध्ये ममता बनर्जींनी स्वत: या कटुंबाची भेट घेऊन त्यांना ५० हजार रुपयांची मदत केली होती.
ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून पाहिलं तरी देखील लाल किल्ल्यावरील मुघलांचा दावा खरा ठरत नाही. मुघल बादशाहांनी लाल किल्ला वाचवण्याची ताकद फार पूर्वीपासून गमावली होती. १७८८ मध्ये, रोहिला सदर गुलाम कादिरनं लाल किल्ल्यावर प्रवेश केला होता. त्यानं मुघल बादशाह शाहआलमचे डोळे फोडले होते. त्यानंतर मुघल राजपुत्राला वेश्यांचे कपडे आणि घुंगरू घालून दरबारात नाचण्यास भाग पाडलं होतं. शेवटी मराठा सरदार महादजीशिंदे यांनी मुघलांची मदत केली आणि गुलाम कादीरचा बिमोड केला होता.
नंतर, १८५७ च्या उठावाच्या वेळीही दिल्लीत मुघल बादशहांची सत्ता नाममात्र होती. शेवटचा मुघल बादशाह शाह जफर दुसरा यावर लिहिलेल्या ‘द लास्ट मुघल’ या पुस्तकात लेखक विल्यम डॅलरीम्पल यांनी मुघलांची स्थिती स्पष्ट केलेली आहे. विल्यमच्या पुस्तकानुसार, मुघल बादशाह आपला सन्मान वाचवू शकला नाही. उठावावेळी अवध रेजिमेंटच्या बंडखोर सैनिकांनी (यात उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील हिंदूंचा समावेश होता) मुघल बादशाहला धक्काबुक्की केली होती.
एकूणच सुल्ताना बेगम यांचा दावा फेटाळून लावण्यासाठी न्यायालयाकडे अनेक ठोस मुद्दे आहेत. तरी देखील सुल्ताना बेगम यांना विश्वास आहे की, एक ना एक दिवस त्यांना न्याय नक्की मिळेल.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
