आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब
भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्याकडे आधुनिक भारताचे शिल्पकार म्हणून पहिले जाते. स्वातंत्र्यपूर्व काळातही नेहरूंनी सामान्य लोकांच्या मनावर अक्षरश: गारुड केले होते. महात्मा गांधीनंतर प्रचंड जनाधार असलेले नेते म्हणजे पंडित नेहरू.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही नेहरूंचे एक वेगळे वलय होते. नेहरूंच्या जाण्याने त्यांच्या सहकारी राजकारण्यांना एक भलीमोठी पोकळी सतत जाणवत राहिली. विशेष म्हणजे नेहरू सर्वांना सोबत घेऊन काम करणारे नेते होते.
विरोधी पक्षातील नेत्यांशीही नेहरूंचे वैयक्तिक संबंध अत्यंत चांगले होते. त्यामुळे समाजवादी असो की जनसंघ प्रत्येक पक्षात नेहरूंना आदरपूर्ण सहयोग देणारे सहकारी होते.
परंतु जेव्हा याच पंडित नेहरूंच्या नावाने दिल्लीत एक विद्यापीठ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला तेव्हा मात्र या प्रस्तावाला चोहोबाजूंनी जोरदार विरोध झाला. जवाहरलाल नेहरूंनंतर लाल बहाद्दूर शास्त्री भारताचे दुसरे पंतप्रधान झाले. त्यांच्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश प्रख्यात न्यायपंडित एम. सी. छागला यांच्याकडे शिक्षण खाते सुपूर्द करण्यात आले.
पंडित नेहरूंच्या काळातही एम. सी. छागला शिक्षण मंत्रीच होते. शिक्षणमंत्री या नात्याने करीम छागला यांनी दिल्लीत एक नवे विद्यापीठ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला.
मुळात देशाची आर्थिक स्थिती त्याकाळात ठीक नव्हती आणि पाकिस्तान सोबतचे संबंधही खूपच तणावजन्य बनले होते. भारत-पाकिस्तान यादरम्यान कधीही यु*द्ध सुरु होईल, अशी स्थिती असताना, करीम छागला यांनी नवे विद्यापीठ बनवण्याच्या जो प्रस्ताव मांडला होता, त्याबद्दल अनेकांना आश्चर्य वाटत होते. परंतु करीम छागला यांनी आपल्या सर्व विरोधकांना तर्क बुद्धीने उत्तर दिले आणि त्या सर्वांची संमती घेऊनच हे विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या विद्यापीठ स्थापनेच्या प्रस्तावावरून संसदेत बरीच चर्चा झाली. या विद्यापीठाच्या निर्मितीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या जॉइंट कमिटीच्या बैठकीत समाजवादी नेत्यांनी जवाहरलाल नेहरूंचे नाव देण्यावरून खूपच वाद घातला होता.
एका विद्यापीठाला जवाहरलाल नेहरू यांचे नाव देण्याला समाजवाद्यांचा सख्त विरोध होता. वाराणसीच्या बनारस हिंदू विद्यापीठ म्हणजेच बीएचयुच्या नावावरूनही समाजवाद्यांनी आधीच बराच गोंधळ घातला होता.
या विद्यापीठाच्या नावातील हिंदू शब्द काढून टाकावा आणि त्याऐवजी काशी विद्यापीठ हे जुनेच नाव कायम ठेवावे, असा त्यांचा आग्रह होता.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने त्याकाळी विद्यापीठांचे नाव कुठल्याही व्यक्तीच्या नावाने ठेवले जाणार नाही असा एक नवा नियम आणला होता. तरीही कॉंग्रेस आणि करीम छागला नेहरूंच्या नावासाठी प्रचंड आग्रही होते.
नेहरूंच्या राजकीय कारकिर्दीला स्मरून या विद्यापीठाला त्यांचे नाव दिल्याने फारसा विरोध होणार नाही, असा कॉंग्रेस आणि संबंधित लोकांचा समज होता. या नावालाच तीव्र आक्षेप घेतला जाणार आहे, याची त्यांना अजिबात कल्पना नव्हती.
जेएनयुची स्थापना होण्यापूर्वी आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ज्या काही विद्यापीठांची स्थापना करण्यात आली, त्यामागे काही प्रादेशिक कारणे होती. परंतु जेएनयुच्या स्थापनेमागे असे कुठलेही ठोस कारण नव्हते. राज्यसभेत या विद्यापीठाच्या स्थापनेवरूनच अगणित प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. परंतु छागला यांनी या सर्व प्रश्नांना आपल्या विवेकबुद्धीने समाधानकारक उत्तरे दिली.
छागला यांनी संसदेत दिलेल्या भाषणात म्हटले, “जोपर्यंत आपण विज्ञानाला महत्त्व देत नाही, तोपर्यंत देशाचा विकास होणार नाही. आपला देश एक अत्यंत मागास देश आहे.”
शिवाय, विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत होती. ही एक निश्चितच सकारात्मक बाब होती. अशा वेळी तत्कालीन विद्यापीठांवर वाढत्या विद्यार्थी संख्येचा जो ताण येणार होता, त्यावरही उत्तर शोधणे गरजेचे होते. समाजाच्या वंचित समूहातील, मागास घटकातील आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करून देणे सरकारचे कर्तव्य होते.
या मुलांना चांगले आणि दर्जेदार शिक्षण मिळाल्याशिवाय, त्यांची प्रगती आणि पर्यायाने देशाची प्रगती असाध्य होती.
१९६५ साली या विद्यापीठासाठी राज्यसभेत विधेयक मांडण्यात आले. कम्युनिस्ट नेते भूपेश गुप्ता यांनी या विद्यापीठ स्थापनेचे जोरदार समर्थन केले. आपल्या देशातील मुलांच्या दृष्टीने त्यांच्या विकासाला पूरक ठरेल असे विद्यापीठ आपण बनवलेच पाहिजे, यावर ते ठाम होते. शिवाय विद्यापीठांना स्कॉलरशिप आणि आर्थिक मदत दिली गेली पाहिजे असेही त्यांचे मत होते.
परंतु समाजवादी नेत्यांनी यावर बराच आक्षेप घेतला. नियोजन आयोगाचे तत्कालीन उप-संचालक आणि समाजवादी नेते अशोक मेहता यांनी तर या प्रस्तावावर हरकत घेत आयोगाची आर्थिक स्थिती अशा प्रकारच्या विद्यापीठ स्थापनेसाठी अजिबात अनुकूल नसल्याचे सुनावले.
अनेक राज्ये अशा विद्यापीठांच्या स्थापनेचा प्रस्ताव पाठवत आहेत, पण केवळ आर्थिक कारणाने त्या राज्यांना विद्यापीठ स्थापण्याची परवानगी देण्यात आलेली नसताना आणि दिल्लीत आधीच एक विद्यापीठ असताना आणखी एका विद्यापीठाची गरजच काय, असाही त्यांचा पवित्रा होता.
शिवाय, अशा विद्यापीठाची स्थापना केली जाणार असल्याचेही आम्हाला यापूर्वी कधीच सूचित करण्यात आले नव्हते, असेही गुप्ता यांचे मत होते.
यावर छागला यांनी उत्तर दिले की, या विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी घाई केली जात आहे, असे अजिबात नाही. १९५९ पासून या विद्यापीठाच्या स्थापनेवरून राज्यसभेत चर्चा सुरु आहे. सप्टेंबर १९६५ साली हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले.
लोकसभेतही या विद्यापीठाच्या नावावरून प्रचंड गदारोळ मजला. नामांकित वकील आणि संसदपटू एल. एम. सिंघवी यांनी मध्यप्रदेशातील रविशंकर शुक्ला विद्यापीठाच्या नावामुळे युजीसीने या विद्यापीठाला अनुदान दिले नाही. मग इथे वेगळा न्याय का? असा प्रश्न उपस्थित केला. ओडीसातील समाजवादी नेते किशन पटनायक यांनी देखील काहीसे असेच मत व्यक्त केले.
या एका विद्यापीठामुळे पुढे जाऊन श्रीमंत लोक स्वतःच्या नावाने विद्यापीठे सुरु करतील आणि आपल्या धनशक्तीच्या जोरावर विद्यापीठांना मान्यताही मिळवतील.
विद्यापीठांना संपूर्ण स्वायत्तता देण्याच्या मुद्द्यावरूनही बराच वादविवाद झाला. संसद सदस्य डी. सी. शर्मा यांनी विद्यापीठांना संपूर्ण स्वायत्तता देण्याच्या मुद्द्यावर जोरदार आक्षेप नोंदवला. विद्यापीठांवर केंद्रीय दबाव असणे गरजेचे आहे, असे त्यांचे मत होते.
अशा सगळ्या वादविवादानंतर हे बिल संसदेतून विद्यापीठासाठी गठीत करण्यात आलेल्या संयुक्त समितीकडे गेले तेव्हा तिथेही या विद्यापीठाच्या नावावरच अनेकांनी हरकत घेतली. या समितीत उच्च विद्याविभूषित संसद सदस्यांची निवड करण्यात आली होती.
कायदेपंडित गोपाल स्वरूप पाठक हे या समितीचे अध्यक्ष होते. यात समाजवादी पक्षाचे हेम बारूआ आणि मुकुट बिहारी लाल यांचा देखील समावेश होता. कम्युनिस्ट पक्षातील पी. के. कुमारन आणि एच. एन. मुखर्जी हे देखील या समितीवर सदस्य होते. याशिवाय, अनेक शिक्षणतज्ञ या समितीचे सदस्य होते.
या विद्यापीठाच्या स्थापनेच्या प्रस्तावासोबतच जोडण्यात आलेल्या परिशिष्टात असे म्हटले गेले होते की,
जवाहरलाल नेहरू आयुष्यभर ज्या मूल्यांसाठी झटत राहिले त्या मुल्यांची येणाऱ्या पिढीला ओळख व्हावी आणि ही मुल्ये जनमानसात रुजावी हाच हा विद्यापीठाचा हेतू आहे.
या परिशिष्टालाच या समितीत तीव्र विरोध झाला. कारण राष्ट्रीय एकीकरण, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही, आंतरराष्ट्रीय संबंधाची जाण या मूल्यांसाठी भलेही नेहरूंनी योगदान दिले असेल, त्यासाठी लढा दिला असेल, याचा अर्थ ही मुल्ये फक्त नेहरूंचीच आहेत, असा होत नाही. यासाठी त्यांचे नाव देण्याला या समितीतील काही सदस्यांचा विरोध होता.
ही मुल्ये साऱ्या देशाची आहेत, यासाठी संपूर्ण देशाने लढा दिला आहे, फक्त एकट्या नेहरूंच्या नावांवर ही मुल्ये खपवणे अन्यायकारक ठरेल. अशाने नेहरूंचे व्यक्तिस्तोम वाढेल आणि उद्या त्यांची पूजाही सुरु होईल.
नेहरूंची मुल्ये जिवंत रहावीत म्हणून एखाद्या चर्चला तुम्ही नेहरूंचे नाव द्याल का असा प्रश्नही समाजवाद्यांनी उपस्थित केला.
स्वतः नेहरू या क्षणी असते तर त्यांनी या प्रस्तावाला कदापीही संमती दिली नसती. आणि एखाद्या विद्यापीठाला आपलेच नाव दिले जावे यासाठी त्यांनी आग्रहही धरला नसता. परंतु छागला यांनी नेहरूंच्याच नावाला इतके उचलून धरले की, इतरांना माघार घ्यावी लागली.
अशा रीतीने छागला यांनी अगदी या विद्यापीठाच्या स्थापनेपासून त्याच्या नावापर्यंत सर्व ठिकाणी आपलेच मुद्दे लावून धरल्याने शेवटी दिल्लीत जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठ साकार झाले.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
