आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
वाढते प्रदुषण व ई-कचऱ्यामुळे होणारी डोकेदुखी पाहता स्मार्ट फोन दुरुस्ती व सॉफ्टवेअर अपग्रेड करणे सोपे असणारे मोबाइल हँडसेट बाजारात आणण्याची गरज भासत आहे. यासाठी, युरोप व अमेरिकेत काही कंपन्यांनी किमान ५ वर्ष टिकतील असे फोन बाजारात आणले आहेत. फोनमधील पार्ट्स (सीपीयू, प्रोसेसर, व इतर चिप) वेल्डिंग किंवा सोल्डर करण्याऐवजी खाचेत बसवले जातात. अशाने ग्राहकांना स्वतःचा फोन दुरुस्त करणे स्वस्त व सोयीचे पडते.
गरज नसतानाही दरवर्षी नवीन फोन खरेदीची सवय
काही कंपन्या दरवर्षी फोनचे एक नवीन मॉडेल लॉन्च करतात व ग्राहकांना आधुनिक फीचर्ससाठी जुना फोन सोडून नवीन मॉडेल घेण्यासाठी उद्युक्त करतात. स्मार्टफोन तज्ञांना नवीन फोन बाबत सकारात्मक रिव्ह्यू देण्यासाठी पैसे देखील हे ब्रॅण्ड्स पुरवतात. जुन्या मॉडेल्सच्या बॅटऱ्या बनविणे थांबवतात, त्याला मिळणारे सॉफ्टवेअर अपडेट बंद करतात.
कधीकधी तर स्मार्टफोन निर्माते स्वतःच्या सर्व्हिस सेंटर मार्फत विकले जाणारे जुन्या मॉडेल्सचे भाग दुप्पट- तिप्पट किमतीने विकू लागतात. शेवटी नाईलाजास्तव ग्राहक नवीन फोन घेऊन मोकळा होतो. जुना फोन कपाटात राहतो किंवा विकला जातो. तो आऊटडेटेड झाला असल्यास बॅटरी काढून स्क्रीन तोडून भंगारात विकला जातो.
ई-कचऱ्यामुळे अनेक देशात पर्यावरण तसेच लोकांच्या आरोग्यावरही मोठे भयानक परिणाम
२०१७ साली संयुक्त राष्ट्रांच्या संशोधकांनी ई-कचऱ्याच्या समस्येवर अभ्यास करुन एक अहवाल सादर केला. त्यात जगभरातील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या ई-कचऱ्यात आऊटडेटेड मोबाईल फोन, लॅपटॉपच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाल्याचे सांगितले गेले.
जगभरातील ई-कचरा केनिया, चीन, डोमिनिकन रिपब्लिक, थायलंड, तैवान आणि ग्रामीण हाँगकाँगमध्ये रिसायकलिंगच्या नावाखाली विकण्यात येतो. ई-कचरा अयोग्य पद्धतीने हाताळला जातो. यामुळे प्रदूषणाबरोबरच हा कचरा हाताळणाऱ्या लोकांच्या आरोग्यावरही त्याचा मोठा परिणाम होतो असे संयुक्त राष्ट्रांच्या अभ्यासात दिसून आले आहे.
भारतातील परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. देशात किमान ६५ करोड लोक मोबाइल हँडसेट वापरतात. मॉडेल अपग्रेड करण्याच्या हट्टामुळे यातील ४० टक्के लोक त्यांचा स्मार्टफोन १२ महिन्यांहून कमी काळ वापरतात.
टॉक्सिक्स लिंक नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतात जमा होणाऱ्या ई-कचऱ्यात घरगुती इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंबरोबरच जुने मोबाइल फोन मोठ्या प्रमाणात आढळू लागले आहेत. फोन तसेच इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमधील सर्किट बोर्डमध्ये असलेले सोने व मौल्यवान धातू वेगळे करण्यासाठी सर्किट बोर्ड विषारी ऍसिड मध्ये बुडवले जातात. उरलेले भाग सरळ जाळून टाकण्यात येतात. प्रक्रियेत निर्माण होणाऱ्या वायूमुळे असा कचरा हाताळणाऱ्या कामगारांना कर्करोग, श्वसनाचा आजार तसेच इतर रोग होऊन त्यांच्या आरोग्यावरही मोठा परिणाम होत आहे.
ई-कचऱ्याचा प्रश्न सोडविण्याच्या सकारात्मक दिशेने केंद्र सरकारने ई-कचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ लागू केला. यानुसार, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्मात्यांना त्यांच्या उत्पादनांमुळे तयार होणारा ई-कचरा जमवून त्याची योग्य ती विल्हेवाटही लावणे (रिसायकलिंग) बंधनकारक करण्यात आले आहे.
पण, कंपन्या नवीन कायद्याचे पालन करीत आहेत याची खात्री करण्यासाठी सध्या सरकारकडे कोणतीही तपास यंत्रणा नाही. सध्या भारतात अधिकृतरित्या अतिशय व्यावसायिक पद्धतीने ई-कचरा जमवून रिसायकलिंग करणाऱ्या एजन्सींची संख्या कमी असल्याने ९५ टक्के कचरा अनऑर्गनाईझ्ड क्षेत्राद्वारे चुकीच्या पद्धतीने हाताळला जातो.
सहज कोणतातरी कार्यक्रम करायचा म्हणून एकदिवस ई-कचरा गोळा करण्यासाठी उभारण्यात येणारे राजकारणी मंडळींचे स्टॉल सोडले तर देशातील मोठ्या महानगरपालिकांकडे ई- कचऱ्यासाठी कुठली ही यंत्रणा नाही. भारतात पुनर्वापरयोग्य किंवा रिसायकल करता येणाऱ्या वस्तू देखील कचऱ्यात फेकल्याने त्या लँडफिलमध्ये व कचऱ्याच्या ढीगाऱ्यात पोचतात. सध्या पर्यावरणशास्त्रज्ञ स्मार्ट फोन बनवणाऱ्या कंपन्यांना जुने मोबाइल हँडसेट रिसायकल करण्यावर जोर देण्याचा सल्ला देत आहेत. दुर्दैवाने, जगात सध्या केवळ १० टक्के आऊटडेटेड मोबाइल हँडसेट रिसायकल केले जातात.
स्मार्टफोनमध्ये वापरले जाणारे घटक (पार्ट)
स्मार्टफोन खरेदी करताना त्याचा ब्रँड, फोनचे डिझाइन, डिस्प्ले ,सिक्यॉरिटी फिचर्स, प्रोसेसर, कॅमेराची तसेच बॅटरीची क्षमता, फोनचा रॅम व इतर फीचर विचारात घेतले जातात. परंतु फोनचा जीव असतो त्यातील एस.ओ.सी (सिस्टिम ऑन चिप) सर्किटबोर्डमध्ये. सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट (सीपीयू) चिप, रॅम, ग्राफिकल प्रोसेसिंग युनिट (जीपीयू) चिप, डिस्प्ले प्रोसेसर, मॉडेम चिप, व्हिडिओ प्रोसेसर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (डीएसपी) चिप आणि कॅमेरा युनिट देखील एस.ओ.सी सर्किट बोर्डला सोल्डर केलेले असतात.
या व्यतिरिक्त, चार्जिंग पोर्ट, हेडफोन जॅक, स्पीकर्स, जीपीएस (ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम) चिप, व्हायब्रेटर मोटर, व इतर आवश्यक घटक एसओसी सर्किटबोर्डला एकतर सोल्डर केले जातात, किंवा नाजूक तारांच्या साहाय्याने जोडलेली असतात. थोडक्यात सांगायचेतर, स्मार्टफोनमधील असलेल्या साधारण १,६३१ लहान मोठ्या घटकांपैकी जवळ-जवळ सर्वच सिस्टिम ऑन चिप सर्किटबोर्डला जोडलेले असतात.
स्मार्टफोनचे पार्ट बनविण्यासाठी खनिजांचे मोठय़ा प्रमाणात अवैध उत्खनन
सप्टेंबर २०१८ दरम्यान ब्रिटनच्या द इकॉनॉमिस्टन या वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार स्मार्टफोनच्या वेगवेगळ्या पार्टससाठी वापरल्या जाणाऱ्या ७५ खनिजांमध्ये कोबाल्ट, टंगस्टन, कथील, टँटॅलम, सिलिकॉन, सोने, इंडियम आणि लिथियमचा समावेश आहे. यांचा वापर चिप्स, कॅपॅसिटर्स, स्पीकर, व्हायब्रेटर मोटर आणि फोनची स्क्रीन बनविताना केला जातो.
बऱ्याच कंपन्या त्यांच्या फोनमध्ये वापरले जाणारे बहुतांशी घटक द*हश*तवाद्यांच्या नियंत्रणात असलेल्या देशातून आयात करणे टाळतात. तरीदेखील मानवी हक्क धाब्यावर बसवणाऱ्या कॉंगोसारख्या देशातून खनिजांचा पुरवठा अनेक कंपन्यांना केला जातो हे सत्य कोणी फेटाळू शकत नाही. अशा देशात लहान मुलांकडून देखील गुलामांसारखे उत्खननाचे काम करून घेतले जाते.
स्मार्टफोन दुरुस्ती व सॉफ्टवेअर अपग्रेड करणे सोपे असणारे मोबाइल हँडसेट बाजारात आणण्याची गरज
दर वर्षी हँडसेटला सोडचिठ्ठी देण्याचे प्रमाण वाढत असल्याने खनिजांचे मोठ्या प्रमाणात उत्खनन होतेच, व त्याबरोबर फोनच्या उत्पादनादरम्यान बरीच ऊर्जा देखील खर्च केली जाते. स्मार्टफोन मॅन्युफॅक्चरिंगमुळे पर्यावरणीय समस्या निर्माण होऊ नयेत यासाठी नवीन फोन मॉडेल घेण्या ऐवजी जुन्या फोन मध्ये सॉफ्टवेअर तसेच हार्डवेयर अपग्रेड करणे सोपे झाले पाहिजे.
फोन कंपन्यांनी एक्सचेंज ऑफर देखील चालवणे गरजेचे झाले आहे. दुरुस्तीसाठी फोनच्या विविध भागांची अदलाबदल करणे सोपे झाल्यास वस्तूचे आयुष्यमान वाढेल. दुरुस्तीसाठी लागणारे सुटे भाग आणि सॉफ्टवेअर अपडेट उपलब्ध असल्यास ग्राहकांना स्वतःचा फोन दुरुस्त करणे स्वस्त व सोयीचे पडेल. युरोप व अमेरिकेत काही कंपन्यांनी किमान ५ वर्ष टिकतील असे फोन बाजारात आणले आहेत. या मोबाइल हँडसेटचे सॉफ्टवेअर, पार्टस, बॅटरी, तसेच इतर हार्डवेयर मध्ये बदल करणे सोपे आहे. या फोनमधील पार्टस (सीपीयू, प्रोसेसर, व इतर चिप) वेल्डिंग किंवा सोल्डर करण्याऐवजी खाचेत बसवले जातात. यामुळे समस्यानिवारणासाठी सर्विस सेंटरला जाण्याची ग्राहकाला गरज भासत नाही. सर्व बदल ग्राहक स्वतःच करू शकतो.
“वाढत्या किमती व ५-जी कव्हरेजच्या अभावामुळे काहीदेशात ग्राहक नवीन फोन मॉडेल्स पासून दूर राहणे स्वीकारत आहेत”
सुदैवाने, विकसित देशातील स्मार्टफोन यूजर्समधील फोन अपग्रेड करण्याची उत्सुकता कमी होताना दिसत आहे. स्पेन स्थित संशोधन संस्था ‘कंतार’ने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार हुवावे, सॅमसंग आणि अँपल कंपन्यांचे भ्रमणध्वनी वापरणारे लोक २०१६ पर्यंत विकत घेतलेला फोन साधारण २ वर्षांच्या आतच वापरणे सोडून नवीन मॉडेल घ्यायचे. परंतु, २०१६ पासून २०१८ दरम्यान या आकडेवारीत फरक पडला. सध्या स्पेन, इटली, ग्रेट ब्रिटन, जर्मनी आणि अमेरिकेसारख्या विकसित देशात लोक फोन श्रेणीसुधारित करण्यात उत्सुकता दाखवेनासे झालेत.
फोनच्या किमतींमध्ये झालेली साधारण ५२ टक्के वाढ, तसेच ५-जी नेटवर्क कव्हरेजचा अभाव, या दोन कारणांमुळे लोकांना आहेत तेच फोन वापरणे योग्य वाटत असल्याचे कंतारच्या अहवालात म्हटले गेले आहे.
या अहवालात धक्कादायक असे काहीच नाही कारण ऍपल कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी टीम कूक यांनी देखील यावर्षी जानेवारी महिन्यात गुंतवणूकदारांना लिहिलेल्या पत्रात आयफोनचे जुने मॉडेल वापरणाऱ्यांनी आयफोन ११ विकत घेण्यात उत्सुकता दाखवली नसल्याचे कबूल केले होते. या बाबत लोकांमध्ये जागरूकता होण्यास सुरूवात झाली असली तरी देखील जगभरात अनावश्यक फोन खरेदी कमी करण्याच्या दिशेने अजून बरीच पाऊले उचलणे गरजेचे आहे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
