आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
===
लेखक : आदित्य कोरडे
===
११ मे १९७४ रोजी नव्या विस्तारीत विधानसभेची पहिली बैठक झाली. ह्यात चोग्याल ह्यानी अभिभाषण केले तसेच सभागृहाचे नेते काझी ल्हेन्दुप दोरजी ह्यानी आभारप्रदर्शन करून विधानसभेच्या वतीने भारत सरकारला विनंती केली.
सिक्कीम राज्याची घटनानिर्मिती साठी भारताने सहकार्य करावे व त्यासाठी घटना तज्ञांची ३ सदस्यीय समिती नियुक्त करावी जी घटनेच्या पुनर्रचनेबरोबरच चोग्याल, मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्री ह्यांचे अधिकार, कार्य कक्षा निश्चित करेल. ह्या पहिल्या ठरावालाच चोग्याल ह्यानी विरोध केला.
२० जून ला ह्या ठरावावर चर्चा करण्यासाठी विधानसभेची बैठक भरणार होती पण त्याधी त्यानी काही सदस्य फोडण्याचे प्रयत्न केले. चोग्याल समर्थकांनी निदर्शने करत सदस्यांना सभागृहात जाण्यापासून रोखायचा प्रयत्न केला.
अशा गोंधळातच ठराव पास झाला. तर चोग्याल ह्यांनी भारत सरकार कडे विधानसभा बरखास्त करून घटना समिती व हा ठराव रद्द करण्याची मागणी केली. ह्यावेळी मात्र भारत सरकारने त्यांच्या मागणी कडे दुर्लक्ष्य केले.
४ जुलै रोजी त्यांनी परत सिक्कीम विधानसभेसमोर भाषण केले व भारताने सिक्कीमच्या अंतर्गत बाबीत ढवळाढवळ न करण्याची तसेच अंतर्गत स्वायत्तता अबाधित ठेवण्याच्या १९५० मधील कराराचे पालन करायचे आवाहन केले.
त्यांचे भाषण मंत्रीमंडळाने शांतपणे ऐकून घेतले पण आधीचे घटना दुरुस्ती विधेयक बहुमताने मंजूर केले. आता चोग्याल हे नामधारी राजे राहिले होते.
खरेतर त्यानी तिथून पुढे समजूतदारपणा दाखवला असता, बदललेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेतले असते तर ते इंग्लंड प्रमाणेच सिक्कीमचे नामधारे का होईल पण प्रमुख राहिले असते आणि नामग्याल घराण्याची सत्ता टिकून राहिली असती.
पण तसे व्हायचे नव्हते. २४ जुलै रोजी सिक्कीम विधानसभेने त्यांच्या नवीन तयार केल्या गेलेल्या घटनेतील कलम ३० प्रमाणे भारताकडे खालील मागण्या केल्या.
१.भारतातील नियोजन मंडळ जेव्हा भारताच्या सामाजिक व आर्थिक योजनेची आखणी करेल तेव्हा त्यात सिक्किंम साठी नियोजनाची तरतूद करावी.
२.भारतातील शिक्षण संस्थांमध्ये सिक्कीमच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश व त्यांची आर्थिक परिस्थिती पाहून योग्य अशी सवलत देणे.
३. भरताच्या सर्व सार्वजनिक सेवात सिक्कीमी लोकांना संधी देणे
४. असाच सहभाग व संधी भारताच्या सर्व राजकीय संस्थात ही मिळावा.
५.ह्या सर्व मागण्या मान्य होण्यासाठी सिक्कीमचे भारताद्वारे संरक्षित राज्य असा दर्जा बदलून तो असोसिअट स्टेट
म्हणजे भारताचे सहराज्य असा करावा.
असे असले तरी चोग्याल ह्यांचे घटनात्मक प्रमुख पद अबाधितच ठेवण्याची मागणीही त्यात होती.
ह्या मागण्या मान्य करण्याकरता भारतात घटना दुरुस्ती करावी लागणार होती. त्याप्रमाणे घटना दुरुस्ती विधेयक तयार करून ते ३१ ऑगस्ट रोजी खासदाराना दिले गेले.
त्यात सिक्कीमला सहराज्याचा दर्जा देण्याबरोबरच लोकसभा व राज्यसभेवर १-१ सिक्कीमी प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचीही तरतूद होती.
ह्या विधेयकाला फक्त दोन पक्षांनी विरोध केला . एक संघटना कॉंग्रेस आणि दुसरा मार्क्स वादी कम्युनिस्ट पक्ष.
मार्क्स वादी कम्युनिस्ट पक्षाचे म्हणे ह्यामुळे चीन दुखावला जाईल असे होते(!) तर संघटना कॉंग्रेस चा आक्षेप होता कि भारत प्रजासत्ताक असताना नामधारी का होईना पण राजेशाही असलेल्या राज्याला आपण सहराज्याचा दर्जा देणे हे घटना विरोधी आहे.(ह्या म्हणण्यात तथ्य होते)
तरीही विधेयक मांडले गेले व ४ सप्टेम्बरला ते लोकसभेत आणि ७ सप्टेम्बरला राज्यसभेत मंजूर झाले. अपेक्षे प्रमाणे पाकिस्तान नेपाल आणि चीन ने ह्यावर टीका केली.
नेपाळ मध्ये तर काठमांडू येथे भारत विरोधी उग्र प्रदर्शने व नारेबाजी केली गेली. चोग्याल ह्यांनी देखील भारतने विश्वासघात केल्याची भावना व्यक्त केली.हे वगळता मात्र बाकी आंतरराष्ट्रिय पातळीवर फारशा प्रतिक्रिया आल्याच नाहीत. ह्या घटनेची कुणी दखलच घेतली नाही.
अशात फेब्रु.१९७५ रोजी नेपाळ नरेशांच्या राज्यारोहणाच्या सोहळ्याला उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण चोग्याल ह्यांना मिळाले. नुकतेच नेपाळने केलेला सिक्कीमच्या सहराज्य होण्याला कडवा विरोध आणि सिक्कीम आणि नेपाळ मधले पिढीजात वैमनस्य लक्षात घेऊन चोग्याल ह्यांनी ह्या निमंत्रणाचा स्वीकार करू नये असे मंत्रिमंडळाने सुचवले.
पण त्यांचा सल्ला डावलून महाराज नेपाळला गेलेच पण तेथे त्याने पाकिस्तानचे राजदूत आणि चीनचे उपपंतप्रधान ह्यांना भेटून सिक्कीम प्रश्नी त्यांच्यावर होणार्या अन्यायाविरुद्ध मदत करायचे तसेच हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघात उपस्थित केल्यास त्यांना सहकार्य करण्याच्या दृष्टीने चर्चा ही केली.
ही बाब जणू कमी गंभीर होती म्हणून कि काय त्यांनी तिथे १ मार्च१९७५ रोजी पत्रकार परिषद घेतली व त्यात त्यांनी परत एकदा सिक्कीमला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आंतरारष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळवण्याचा व आपला जन्मसिद्ध हक्क (राज्य करण्याचा ) पुनर्स्थापित करण्याचा मनोदय जाहीर केला.
त्यांनी भारत सरकारवर वर दबाव टाकण्याचा व इक्कीमाचे सध्याचे मंत्रिमंडळ हे दिल्लीच्या हाताचे बाहुले असल्याचा घणाघाती आरोप केला. ह्या बाबत पत्रकारांनी त्यांना तुम्ही संयुक्त राष्ट्र संघाकडे जाणारा का असे विचारल्यावर विचारल्यावर इन्कार न करता सिक्कीमच्या स्वातंत्र्यासाठी शक्य ते सर्व उपाय करण्याचा आपला मनोदय व्यक्त केला.
अमेरिकेत गेलेली त्यांची पत्नी ग्यालामो होप ही देखील अमेरिकेचे समर्थन मिळवण्याचा प्रयत्न करीत होती आणि तिची बहिण ह्याच कारणासाठी हॉंगकॉंगच्या वाऱ्या करीत होती.
ह्या गोष्टी भारत सरकारची डोकेदुखी वाढवणाऱ्या होत्या पण सिक्कीम मध्येही त्याच्या प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटल्या.राज्याचा घटनात्मक प्रमुख लोकनियुक्त मुख्यमंत्र्याचे व त्याच्या मंत्रिमंडळाचे निर्देश डावलून नेपाळला जातो.
भारताच्या शत्रू राष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करतो, खलबतं करतो.तिथे स्वत:च्या मर्जीने पत्रकार परिषद घेतो आणि भारत आणि स्वत:च्या मंत्रिमंडळाच्या विरोधात वक्तव्य करतो.
त्याच्या बायकोचे आणि मेहुणीचे वर्तन आणि वावर हि संशयास्पद व्यक्तींबरोबर असतो ह्याचा अर्थ काय. अर्थ एवढाच कि चोग्याल ह्यांनी परिस्थिती पुढे तोंड देखाली मान तुकवली आहे पण ते योग्य संधी शोधत आहेत.आणि ती मिळाली कि ते पुन्हा आपली जुनी सरंजामशाही राज्यव्यवस्था स्थापन करायचा प्रयत्न करणार.
आता सिक्कीम मंत्रिमंडळ आणि भारत सरकार शांत बसणे शक्यच नव्हते.त्यामुळे १० एप्रिल १९७५ रोजी सिक्कीम विधानसभेत घटनात्मक प्रमुख असे चोग्याल हे पद रद्द करून महाराजांना बेदखल करावे आणि सिक्कीम हे भारताचे घटनात्मक राज्य म्हणून सार्वभौम भारतात त्याचा विलय करावा असा ठराव आणला गेला.
१४ एप्रिल १९७५ रोजी तो बहुमताने संमत झाला. भुतिया, लेपचा आणि नेपाळी-गुरखा तीनही गटांनी त्याला पाठींबा दिला.
भुतिया नेत्यांच्या मते चोग्याल जरी त्यांच्या जमातीचे असले तरी राजा म्हणून नेतृत्व गुणात कमीच होते आणि ते सत्ता सांभाळू शकतील असा विश्वास त्यांना वाटत नव्हता.
अशा परिस्थितीत स्वतंत्र सिक्कीम मध्ये बहुसंख्य नेपाळीन्च्या दयेवर त्यांना राहावे लागले असते त्यापेक्षा भारतात सामील झाल्याने आपल्या हीताचे रक्षण होऊन खरेखुरे लोकशाही अधिकार आणि लाभ आपल्याला मिळतील असे त्यांना वाटले.
लेपचा हे ह्या सर्वात अल्प संख्य आणि अनेक शतकांपासून ते मूलनिवासी असून सुद्धा कायम भुतिया आणि मग नेपाळ्यांच्या वर्चस्वाखाली राहत आले होते.
त्यांची सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक परिस्थिती हलाखीचीच होती. त्यामुळे त्यांना ही भारतात जाणे हाच आपल्या पिढ्यानुपिढ्याच्या मागासालेपणातून आणि विपन्नावस्थेतून मुक्तीचा व अभ्युदयाचा खात्रीशीर मार्ग वाटला. तर बहुसंख्य नेपाळीन्च्या दृष्टीने चोग्याल हे हुकुम्शाहाच होते.
ते आणि त्यांचे नामग्याल घराणे असे पर्यंत त्यांना लोकशाही हक्क कधीच मिळणार नव्हते.एवढेच नाही तर नामधारी प्रमुख म्हणून ते राहिले तरी ते स्वस्थ बसणार नाहीत व सतत सत्ता हस्तगत करण्याकरता कारस्थान करीतच राहतील ह्याबद्दल त्यांना खात्री होती, आता त्याना ही डोके दुखी नकोच होती.
अशाप्रकारे तीनही समाज गटांना आपली भीती दूर करण्यासाठी आणि आपले प्रश्न सोडवण्यासाठी सिक्कीमचे भारतात विलीनीकरण हा खात्रीशीर मार्ग वाटत होता. सिक्कीम मधील सार्वामतानंतर भारतात सिक्कीमचे विलीनीकरण करून घेण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. त्या करता ३८वे घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत २३ एप्रिल १९७५ रोजी यशवंतराव चव्हाण ह्यांनी मांडले.
त्याच दिवशी २९९ विरुद्ध ११ मतांनी ते विधेयक संमत होऊन सिक्कीम हे सार्वभौम भारताचे २२वे राज्य म्हणून स्वीकारले गेले. २६ एप्रिल रोजी राज्यसभेत ते मंजूर झाले आणि १५ मे रोजी राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केली. १६ मे १९७५ रोजी नामग्याल घराण्याची ३३३ वर्षांची राजवट संपुष्टात आली.१६ मे हा सिक्कीमचा राज्य स्थापना दिन म्हणून पाळला जातो.
चीन सारखा कुटील, पाताळयन्त्री आणि शक्तिवान शत्रू सीमेवर टपून बसलेला असताना आणि आंतरारष्ट्रीय स्तरावर फारसे समर्थन मिळण्याची शक्यता नसताना फारसा गाजावाजा, खळखळ न करता आणि रक्ताचा एकाही थेंब न सांडता भारताने हे कार्य साधले. ह्याचे श्रेय भारताच्या नोकरशाहीला, इंदिरा गांधी ह्यांच्या कणखर नेतृत्वाला जाते.
विलीनिकरणानंतर
विलीनिकरणानंतर सिक्कीम ने आज बरीच प्रगती केली आहे. आजही हे भारतातले सगळ्यात विरळ लोकसंख्येचे राज्य आहे. ७० च्या दशकात असलेले साक्षरतेचे ९%हे प्रमाण वाढून २०११च्या जनगणने नुसार ८२% झाले आहे, स्त्रियांमध्ये हेच प्रमाण ७७% आहे. (म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रापेक्षा थोडेसे जास्तच. महाराष्ट्रात स्त्रियांच्या साक्षरतेचे प्रमाण ७५% आहे.)
सिक्कीम मणिपाल युनिवार्सिटी भारतात बरीच प्रसिद्ध आहे आणि नोकरी करून शिकू इच्छिणार्या विशेषत: अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यात ती विशेष लोकप्रिय आहे.
गरीबीच्या प्रमाणात झालेली लक्षणीय घट हे सिक्कीमच्या प्रगतीचे द्योतक मानावे लागेल.नियोजन आयोगाच्या माहिती नुसार सिक्कीम हे भारताच्या ६ सर्वात उत्तम कामगिरी असलेल्या राज्यात ४थे असून (गोवा, केरळ, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम पंजाब आणि आंध्र) ८% सिक्कीमी लोक गरिबी रेषेच्या खाली राहतात.
नामग्याल ह्यांच्या राजवटीत हेच प्रमाण ९०%च्या वर होते.पर्यटना बरोबरच आज उत्पादन आणि खाण उद्योग हे तिथले मुख्य उद्योग होऊ लागले आहेत.
समाप्त.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
