आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
२०२२ साली कर्नाटकातील हिजाब बंदीच्या विषयाने मोठ्या प्रमाणात वादळ उठवून दिले होते तरीही हा विषय अचानक उद्भवला नव्हता. वर्गात हिजाब परिधान करण्याचा कायदा राज्य सरकारने अधिकृतपणे आता संमत केला असला तरीही शैक्षणिक संस्थांच्या पातळीवर हा नियम पूर्वीपासूनच पाळण्यात येत असल्याचे कर्नाटकातील संस्थाचालक आणि शाळाप्रमुख सांगतात. शैक्षणिक संस्थांच्या आवारात हिजाबला बंदी नाही तर वर्गात, वर्ग सुरु असताना हिजाब घालण्यास बंदी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.
मात्र, हिजाबच्या मुद्द्यावरून पालकांची आणि मुस्लिम विद्यार्थिनींची विनाकारण माथी भडकविण्याचे काम पद्धतशीरपणे, नियोजनबद्धरित्या दीर्घकाळ करण्यात आल्याचे दिसून येते. या प्रयत्नांमागे ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ या आता बॅन झालेल्या कट्टरतावादी मुस्लिम संघटनेच्या विद्यार्थी शाखेचा हात असल्याचे आढळून आले होते.
ज्या विद्यार्थ्यांनी हिजाबच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केले आणि ज्यांनी महाविद्यालयात हिजाब घालण्यास सुरुवात केली त्या आधीपासून ‘पीएफआय’ची विद्यार्थी शाखा असलेल्या ‘कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया’च्या संपर्कात होते आणि त्यांनी महाविद्यालय व्यवस्थापनाला हिजाब घालण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली होती.
देशभरात हिजाबचा मुद्दा चर्चेत येण्यापूर्वी याची सुरुवात ऑक्टोबर २०२२ मध्ये झाली होती. संघ परिवारातील अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या एका आंदोलनात काही मुस्लिम विद्यार्थिनी सहभागी झाल्या होत्या, त्यांनी त्यावेळी हिजाब परिधान केला नव्हता. त्याची छायाचित्र माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर एका आंदोलक मुस्लिम विद्यार्थिनीच्या पालकांनी तिला हिजाब परिधान न करण्याबद्दल जाब विचारला. त्यावेळी महाविद्यालयात हिजाब घालू दिला जात नसल्याची बाब उघड झाली. त्या पालकांनी महाविद्यालयात हिजाब घालण्यास परवानगी मिळावी यासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडे दादही मागितली. याच काळात हिजाबचा मुद्दा ‘पीएफआय’सारख्या संस्था, संघटनांनी पेटवण्यास सुरुवात केली.
‘पीएफआय’चा संबंध अनेक राष्ट्रद्रोही कृत्यांशी जोडला जातो. २०१९ साली नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात झालेल्या हिं*सक आंदोलनांच्या मागे ‘पीएफआय’चा हात असल्याचे मानले जाते. या आंदोलनाच्या काळात उत्तरप्रदेशात ‘पीएफआय’च्या अनेक गुंडांना पोलिसांनी गजाआड केले होते.
सिमी (स्टुडंट इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया) या बंदी घालण्यात आलेल्या दह*शत*वादी संघटनेतूनच ‘पीएफआय’ उभी राहिली होती. सिमीवर बंदी घालण्यात आल्यानंतर त्या संघटनेच्या सदस्यांनीच ‘पीएफआय’ ही संघटना स्थापन केली होती, असे सांगितले जाते. सक्तीचे धर्मांतर, ‘लव्ह जिहाद’ अशा अनेक प्रकरणांमध्ये ‘पीएफआय’चा सहभाग असल्याचे मानले जाते. केवळ भारतातच नव्हे तर भारताबाहेरही या संघटनेने हातपाय पसरल्याचे यापूर्वीच आढळून आले आहे.
२०१९ साली ‘ईस्टर’च्या दिवशी श्रीलंकेत झालेल्या एका बॉं*म्बस्फो*टाने तब्बल २५० जणांचा बळी घेतला होता. हा स्फो*ट घडविण्यामागे ‘पीएफआय’चा हात असल्याचा संशय भारतीय गुप्तचरांना होता. त्यामुळे सन २०१९च्या मे महिन्यात भारताच्या गुप्तचरांनी ‘पीएफआय’च्या देशभरातील कार्यालयांवर छापे टाकले होते.
लव्ह जिहादच्या ९३ प्रकरणांची चौकशी राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) करीत आहे. त्यापैकी २३ विवाह ‘पीएफआय’च्या सदस्यांनी लावलेले आहेत. केरळमधील प्रा. टी. जे. जोसेफ यांनी पैगंबरांबाबत सवाल उपस्थित केल्याने त्यांचा हात या संघटनेच्या सदस्यांनी कापल्याचे आरोप आहे, केरळमधील तब्बल २७ कम्युनिस्ट कार्यकर्ते आणि संघ स्वयंसेवकांचा बळी ‘पीएफआय’ने घेतल्याचे शपथपत्र केरळ सरकारने न्यायालयात सादर केले आहे. याशिवाय आणखी ८६ जणांचा खू*न करण्याचा संघटनेचा कट होता, असेही शपथपत्रात नमूद करण्यात आले आहे कर्नाटकामध्येही संघ कार्यकर्त्यांच्या ह*त्येच्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेले ४ जण या संघटनेशी संबंधित असल्याचे उघड झाले आहे.
केरळमधील कन्नूर येथे पोलिसांनी दह*शत*वादी प्रशिक्षण तळावर धाड टाकून तलवारी, गावठी पिस्तुले आणि बॉ*म्ब बनविण्याची सामग्री हस्तगत केली. हा तळही ‘पीएफआय’ चालवत असल्याचा पोलिसांचा दावा आहे आसाममध्ये कोक्राझार येथे अफवा पसरवून धार्मिक दंगल घडवून आणल्याचा आरोप संघटनेवर आहे.
बाबरी मशीद उ*ध्वस्त झाल्यावर केरळमध्ये ‘पीएफआय’ आकाराला आली. बाबरी मशीद पाडल्यानंतर केरळ हे मुस्लिम कट्टरपंथीयांचे केंद्र बनले होते. केरळमध्ये काल-परवापर्यंत ‘पीएफआय’चे मोठे प्रस्थ होते. मुस्लिमांच्या हक्क आणि विकासासाठी आपण काम करीत असल्याचा संघटनेचा दावा आहे.
याच पीएफआय संघटनेने हिजाबचा मुद्दा पेटविल्याचा आरोप केला जातो. वास्तविक या मुद्द्यावर राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा झाडण्यास सुरुवात होण्यापूर्वी तो शांत करण्याचे प्रयत्न खुद्द मुस्लिम संघटनांकडूनही झाले आहेत. उडुपी जिल्ह्यातील ‘मुस्लिम ओक्कूटा’ या संघटनेच्या ज्येष्ठ नेत्यानेच याबाबत माहिती दिली.
शाळा, महाविद्यालयातील वर्गात गेल्यावर हिजाब काढणे इस्लामला मान्य आहे हे विद्यार्थिनी आणि पालकांना पटवून देण्याचा आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न केला. आम्ही मुलींना वर्गात हिजाब न घालणे ही मोठी बाब मानू नये, असाही सल्ला दिला. त्यासाठी अनेक मुस्लिम धर्मगुरुंनीही पुढाकार घेतला; असे त्यांनी सांगितले. मात्र, विद्यार्थीनी आणि आंदोलक कार्यकर्ते आपल्या मतावर ठाम होते. त्यांना ‘सीएफआय’ आणि ‘पीएफआय’कडून मोठ्या प्रमाणावर भडकविण्यात आले होते, असा दावाही त्यांनी केला.
महाविद्यालयात शिकत असलेल्या १५० मुस्लिम विद्यार्थिनींनी हिजाबसाठी मागणी केलेली नाही. केवळ सीएफआयशी निगडित ८ मुली त्यासाठी वाद घालत होत्या. वर्गात हिजाब घालण्याच्या त्यांच्या मागणीला परवानगी दिली गेली तर ते पुढे महाविद्यालयाच्या आवारात नमाज अदा करण्यास परवानगी देण्याची मागणी करतील, याकडे कर्नाटकातील एका महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनातील पदाधिकाऱ्याने लक्ष वेधले आहे. हिजाब आंदोलनामागे स्थानिक राजकारण हे एक कारण असले तरी धर्मांतर करणाऱ्या शक्तींतून झालेल्या लावण्याच्या मृत्यूचा मुद्दा दडपण्यासाठी हे आंदोलन पेटविले जात होते, असाही आरोप होत आहे.
२०२२ साली याच संघटनेच्या काही हस्तकांना बिहार पोलिसांनी अटक केली. पंतप्रधानांच्या जीवे मारण्याच्या योजनेवर ते काम करत होते. अटक झालेल्या या हस्तकांपैकी एकाकडे ‘India 2047: Towards the rule of Islam in India’ या शीर्षकाचे दस्तैवज सापडले, ज्यामध्ये कट्टरपंथी मुस्लिमांनी भारतातील लोकशाही व्यवस्था संपवून २०४७ पर्यंत भारत हा इस्लामिक देश कसा करता येईल यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
हे दस्तैवज सापडल्यानंतर अगदी काही दिवसांतच भारतभरातून पीएफआयच्या मुख्य सदस्यांचा ताबा पोलिसांनी घेतला आणि केंद्र सरकारने या संघटनेवर बंदी आणली. परंतु फक्त संघटनांवर बंदी आणून विचारधारा आणि मानसिकता बदलता येऊ शकते का? तुम्हाला काय वाटतं, कमेंट करून नक्की सांगा.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
