आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
जेव्हा भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भोपाळ रियासतीने भारतात सामील होण्याची घोषणा केली होती, पण सलग दोन वर्षे या रियासतीवर भारताचा तिरंगा नाहीतर दुसराच झेंडा फडकत होता. सैद्धांतिक करार झाल्यानंतर देखील भोपाळ संस्थानाचे भारतात विलीनीकरण व्हायला १९४९ उजाडावे लागले होते. या विलीनीकरणासाठी जनआंदोलन उभे राहिले होते, मोठ्या प्रमाणात रक्तपात देखील घडून आला होता.
आज आपण भोपाळ भारतात विलीन होण्याचा हा इतिहास जाणून घेऊयात..
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरदेखील भोपाळमध्ये दोन वर्षे नवाबाचे राज्य होते. दोस्त मोहम्मद खान यांनी स्थापन केलेल्या रियासतीचा नवाब हमीदुल्लाह खान होता. हा या संस्थानाचा शेवटचा नवाब.
माउंटबॅटन आणि भारतीय नेत्यांमध्ये झालेल्या कराराच्या आधारावर सर्व संस्थानिकांना स्वातंत्र्यानंतर भारतात विलीन व्हायचे की पाकिस्तानात जायचे हे ठरवण्याची मुभा देण्यात आली होती. या निर्णय घेण्याचा अधिकारामुळेच भोपाळ संस्थांनाच्या विलिनीकरणात मोठा अडथळा निर्माण झाला होता.
सुलतान कैखुसरो जहां बेगमचा मुलगा हमीदुल्लाह खान, जो १९२६ मध्ये भोपाळचा नवाब बनला, हा मुस्लिम लीगचा कट्टर समर्थक होता. १९३०-३२ च्या गोलमेज परिषदेला देखील हा नवाब उपस्थित होता. मोहम्मद अली जिन्नांचा हा एक प्रामाणिक साथीदार होता. १९४७मध्ये जेव्हा विलिनीकरणाचा प्रस्ताव आला त्यावेळी याने काश्मीर, हैद्राबाद आणि सिक्कीमप्रमाणे आपल्या संस्थानाला कुठेच विलीन न करण्याचा निर्णय घेतला. तो स्वतंत्र राहू इच्छित होता.
भोपाळ रियासतीला स्वतंत्र ठेवण्याचा प्रस्ताव ज्यावेळी लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्या समोर आला त्यावेळी त्यांनी तो धुडकावून लावत, स्पष्ट शब्दात नवबाला सुनावले की एवढ्या लहान संस्थानाला कुठल्याही प्रकारे स्वतंत्र प्रदान करता येणार नाही, त्यांनी या नवाबाला विलिनीकरण प्रस्तावावर विचार करायला सांगितला.
१९४७ ला आपले सर्व मित्र भारतात विलीन होत आहेत हे बघून या नवाबाने देखील भारतात विलीन होण्याचा प्रस्तावाला सहमती दिली. पण त्याच्या मनात मात्र आपल्या संस्थानाचा कारभार स्वतंत्रपणे चालवण्याचा विचार सतत सुरूच होता.
हमीदुल्लाहने भारत सरकारला चर्चेसाठी आमंत्रित केले व त्यांच्याकडे स्वतंत्र भोपाळ संस्थानची मागणी करण्यास सुरुवात केली. भोपाळचा नवाब जरी मुस्लिम होता तरी तेथील बहुतांश जनता ही हिंदू होती. नवाबाला संस्थान स्वतंत्र ठेवायचे आहे, हे लक्षात आल्यावर भोपाळमधील जनतेने मोठे जनआंदोलन उभारले. ज्यावेळी भोपाळमध्ये आंदोलन सुरू होते त्यावेळी नवाब हज यात्रेला गेला होता. शंकर दयाळ शर्मा, भाई रतन कुमार गुप्ता यांनी भोपळला भारतात विलीन करण्याचा आंदोलनाचे नेतृत्व केले. आंदोलनाने जसा जोर पकडला तसा नवाब चवताळला, त्याच्या माणसांनी आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले. शस्त्रबळ वापरले, यात काही आंदोलक शहीद झाले.
भोपळच्या आंदोलनाने हिंसक रुप धारण केले होते, पोलिसांनी आंदोलकांवर गोळीबार केला होता. अनेक लोक यात शहीद झाले होते. शंकर दयाळ शर्मा यांना कारागृहात डांबण्यात आले.
सरदार पटेल यांनी लगेचच आपले दूत व्ही. पी. मेनन यांची रवानगी भोपाळला केली. व्ही. पी. मेनन हे कुशल मुत्सद्दी होते, त्यांनी लष्करी कारवाईचे भय दाखवत नवाबाला विलिनीकरणाचा करार करण्यास भाग पाडले आणि १ जून १९४९ ला भोपाळ संस्थान भारतात विलीन करण्यात आले. यानंतर भोपाळमध्ये औपचारिकपणे तिरंगा फडकवण्यात आला आणि नवाबी झेंडा उतरला.
भोपाळ १९४९ मध्ये भारतात विलीन झाल्यावर भारताच्या राष्ट्रपतींनी त्या भागाचा कारभार सांभाळण्यासाठी कमिशनरची नेमणूक केली होती. फाळणीनंतर सिंध प्रांतातून भोपाळमध्ये येणाऱ्या निर्वासितांची भोपाळचे उपनगर असलेल्या बैरागड येथे रहाण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. यानंतर १९५२ मध्ये इथे पहिल्यांदा निवडणुका झाल्या आणि शंकर दयाळ शर्मा पहिले मुख्यमंत्री झाले.
विलिनीकरणानंतर हमीदुल्लाहने त्याची मुलगी आबिदा सुलतान यांना आपला वारस घोषित केले. पण आबिदा यांना हे मंजूर नव्हते. त्या पाकिस्तानात निघून गेल्या. तिथे त्यांनी अनेक संवैधानिक पदे भूषविली. आबिदा पाकिस्तानात गेल्यावर भारत सरकारने त्यांना हद्दपार केले आणि आबिदा यांची लहान बहीण साजिदाने त्यांची जागा घेतली.
१९७१ मध्ये भारताने प्रिव्ही पर्सची व्यवस्था संपुष्टात आणली, त्यामुळे इतर संस्थांनाप्रमाणे भोपाळ रियासतीचे देखील विशेषाधिकार संपुष्टात आले. प्रसिद्ध क्रिकेटपटू आणि अभिनेता सैफ अली खानचे वडील नवाब मन्सूर अली खान पतौडी हे याच साजिदा सुलतान यांचे पुत्र होते. त्यांनाच भविष्यात भोपाळचे नवाबपद मिळाले होते.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
