आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
काही दिवसांपूर्वीच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत येणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. देशाचा अर्थसंकल्प जेव्हा सादर केला जातो तेव्हा त्यात चार प्रमुख गोष्टी असतात, त्या पुढीलप्रमाणे
– सरकारला कर स्वरूपात किती उत्पन्न मिळालं?
– कर स्वरूपात मिळालेलं उत्पन्नाचं विभाजन सरकार कसं करणार?
– मागील आर्थिक वर्षात सरकारने कोणत्या गोष्टींवर किती पैसे खर्च केले?
– सरकारचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी कोणते नवे कर लावले जाणार?
सध्या वृत्तपत्र आणि समाज माध्यमांमध्ये क्रिप्टोकरन्सीबद्दल भरपूर चर्चा होत आहे. पण तुम्हाला आठवत असेल तर मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारातून मिळालेल्या नफ्यावर ३०% कर लावण्यात येईल अशी घोषणा केली होती आणि त्यामुळे आधी होत असलेल्या क्रिप्टोकरन्सीबद्दल चर्चांना अजून उधाण आलं. तर क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारातून मिळालेल्या नफ्यावर ३०% कर लावणार म्हणजे नक्की काय होणार हे आज जाणून घेऊ.
क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारातून मिळालेल्या नफ्यावर ३०% कर लावण्यात येईल अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आणि त्यावरून क्रिप्टोकरन्सीवर सरकार कर लावूच कसं शकतं अशा चर्चा सुरू झाल्या. हे आपल्या सगळ्यांनाच माहीत आहे की सध्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या क्रिप्टोकरन्सीवर कोणत्याही सरकारचं किंवा त्या देशातील मध्यवर्ती बँकेचं नियंत्रण नाही. त्यामुळे कोणाकडे किती प्रमाणात चलन आहे हे ही सरकारला माहीत नाही त्यामुळे या अशा क्रिप्टोकरन्सीमुळे प्रचंड प्रमाणात काळा पैसा तयार होतो. हे रोखण्यासाठी व क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारात पारदर्शकता निर्माण करण्यासाठी सरकारने आर.बी.आयच्या मदतीने “डिजिटल रुपी” नावाचं सरकारी क्रिप्टोकरन्सी सुरू करण्याची घोषणा मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात केली व इतर क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारात पारदर्शकता असावी म्हणून त्यावर कर लावला.
आता सरकार संसदेच्या किंवा विधानसभेच्या संमतीने कोणत्याही गोष्टीवर मग ती वस्तू असो किंवा सेवा कर लावू शकते. सरकारला संसदेच्या किंवा विधानसभेच्या संमतीने कोणत्याही गोष्टीवर कर लावण्याचे अधिकार भारतीय संविधानातल्या कलम २६५ द्वारे प्राप्त होतात. भारतीय संविधानाचा सातवा परिशिष्ट हा सरकारने लावलेल्या विविध करांसंदर्भात भाष्य करतो. जर भारतीय संविधानानेच सरकारला कर लावायची परवानगी दिली तर कोणत्याही गोष्टींवर कर लावण्याचा सार्वभौम अधिकार सरकारला आहे.
आता क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारातून मिळणाऱ्या नफ्यावर सरकार ३०% कर लावणार यामुळे क्रिप्टोकरन्सीची अर्थसंकल्पातील कागदपत्रात नोंद झाली. पण एक लक्षात घ्या, क्रिप्टोकरन्सीची अर्थसंकल्पातील कागदपत्रात नोंद झाली म्हणजे क्रिप्टोकरन्सीला सरकारकडून आणि देशाच्या मध्यवर्ती बँकेकडून कायदेशीर मान्यता मिळाली असा अर्थ होत नाही.
क्रिप्टोकरन्सीची अर्थसंकल्पातील कागदपत्रात नोंद झाल्यामुळे सर्व प्रकारची क्रिप्टोकरन्सी व त्यांचे व्यवहार हे सरकारच्या करप्रणालीच्या अखत्यारीत आले आहेत. क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारातून मिळणाऱ्या नफ्यावर सरकार ३०% कर लावणार आहे व त्यासाठी सरकारने इन्कम टॅक्स ऍक्टमध्ये कलम 115BBH घातलं आहे. या कलमाच्या आधारावर सरकार क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारातून मिळणाऱ्या नफ्यावर कर वसूल करणार आहे.
आता क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारातून मिळणाऱ्या नफ्यावर सरकार कर कसं वसूल करणार हे उदाहरण घेऊन समजून घेऊ.
समजा एखाद्या माणसाचे एकूण करपात्र उत्पन्न हे १,००,००० रुपये इतकं आहे. या एकूण करपात्र उत्पन्नात २०,००० रुपये हे त्याचे उत्पन्न क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारातून मिळणाऱ्या नफ्यातून मिळालं आहे. तर राहिलेले ८०,००० रुपये हे त्याचं पगारी उत्पन्न आहे असं आपण म्हणू. तर इन्कमटॅक्स ऍक्टमधील कलम 115BBHच्या अंतर्गत सरकार त्या व्यक्तीच्या २०,००० रुपये या आभासी चलनाच्या व्यवहारातून मिळणाऱ्या नफ्यावर ३०% कर लावणार. आता २०,००० रुपयांचे ३०% होतात ६,००० रुपये तर हे सहा हजार रुपये सरकारला कर स्वरूपात मिळणार आणि त्याच्या ८०,००० रुपये या पगारी उत्पन्नावर इन्कम टॅक्स ऍक्टमधील इतर कलमांच्या आधारे कर आकारण्यात येईल.
आता कर कसा आकारला जातो हे समजून घेऊ. कर प्रणालीत दोन संकल्पना आहेत एक आहे आर्थिक वर्ष (Financial year) तर दुसरं आहे मूल्यांकन वर्ष (Assessment Year). त्यामुळे जर एखाद्या माणसाला क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारातून मिळणारा नफा जर या आर्थिक वर्षात म्हणजेच १ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत झाला असेल तर त्याला त्यावरचा कर हा मूल्यांकन वर्षात म्हणजेच १ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या दरम्यान भरावा लागेल.
क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारातुन मिळणाऱ्या नफ्यावर सरकार कर लावणार व तो कसा लावणार हे तर समजलं पण हा कर फक्त नफ्यावर लावणार का तोट्यावर ही लावणार? हा प्रश्न पडणं अगदी साहजिक आहे. तर चला एक उदाहरण घेऊन समजून घेऊ.
समजा एखाद्या माणसाचं एकूण करपात्र उत्पन्न हे 20 लाख रुपये आहे. या माणसाने त्याचे पैसे दोन क्रिप्टोकरन्सीत गुंतवले आहेत एक आहे बिटकॉइन आणि दुसरं आहे इथिरम. बिटकॉइनमध्ये गुंतवलेल्या पैशावर त्याला ५ लाख रुपये नफा झाला तर इथिरममध्ये गुंतवलेल्या पैशावर त्याला २ लाख रुपये तोटा झाला. त्यामुळे या सर्व व्यवहारातला निव्वळ नफा हा 3 लाख रुपये इतका झाला. आता सरकार या 3 लाखांवर 30% कर लावणार. त्यामुळे विविध क्रिप्टोकरन्सीत जरी कुणी गुंतवणूक केली असेल तर त्या व्यवहारातुन मिळणाऱ्या निव्वळ नफ्यावर सरकार ३०% कर लावणार. तुमच्या नावावर क्रिप्टोकरन्सी आहे म्हणून सरकार त्यावर कर लावणार नाही तर त्या क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारातुन मिळणाऱ्या नफ्यावर सरकार कर लावणार आणि जर विविध क्रिप्टोकरन्सीत गुंतवणूक केली असेल तर त्या व्यवहारातून मिळणाऱ्या निव्वळ नफ्यावर कर लावणार.
या क्रिप्टोकरन्सी संदर्भातील धोरणात अजून काय काय बदल होतात हे वेळच सांगेल.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
