आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
साम्राज्यविस्ताराचा मोह हा ऐतिहासिक घडामोडींचा पाया आहे असं म्हटलं तर काहीही वावगं ठरणार नाही. महत्त्वाकांक्षी व्यक्तीला पृथ्वीचं राज्य दिलं तरीही त्याला परग्रहावर हल्ला करण्यास भाग पाडेल एवढी शक्ती साम्राज्यविस्तारात आहे. हाच साम्राज्यवाद आज जागतिक राजकारणातील महत्त्वपूर्ण धागा आहे. कित्येक देशांमध्ये वादाचे कारण असलेला सीमावाद आज वाढत आहे.
भारतासारख्या देशाशी तर पाकीस्तान, चीन हे देश आधीच सीमेवरचे शत्रु आहेत. याच यादीत आता भर पडली आहे ती अजुन एका शेजारी राष्ट्राची. तो म्हणजे नेपाळ.
नेहमी मैत्रीपुर्ण संबंध असलेला नेपाळ आज सीमेवरुन भारताशी वैर घेऊन बसला आहे. कोरोनासारख्या संकटाच्या काळात दोन-दोन देशांशी वाद असणे भारताच्या सार्वभौमत्वाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक असु शकते. आज आपण भारत-नेपाळच्या या सीमावादाच्या बाबतीत चर्चा करणार आहोत.
भारताच्या शेजाऱ्यांचा आडोसा घेऊन निशाणा साधण्याची चीनची सवय काही केल्या जात नाही. नेपाळने सध्या सुरु केलेला नकाशावाद त्याच योजनेचा एक भाग वाटतो. नेपाळमधील खडगप्रसाद शर्मा ओली यांच्या सरकारला वाचवण्याच्या बदल्यात चीनने मागितलेला हा मोबदला असावा अशी चर्चा जागतिक राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
नेपाळचे पंतप्रधान केपी ओली यांनी लिम्पियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापाणी या प्रदेशांना आपल्या राष्ट्रीय नकाशात दाखवताना आपली चाल खेळली आहे. कोरोनाबाबत बोलतानाही चीनमधून आलेल्या वायरसपेक्षाही भारतीय वायरस जास्त भयानक आहे असे त्यांनी म्हटले होते.
नेपाळमधील कोरोना रुग्णांमधील ८५٪ रुग्ण हे भारतातुन आलेल्यापैकी आहेत असा दावा त्यांनी केला होता. नेपाळी संसदेत भारतीय राष्ट्रचिन्हाचा अपमान करुन त्यांनी ‘सत्यमेव जयते’ ऐवजी ‘सिंघम जयते’ असे म्हटले होते.
आता भारतविरोधी सुर लावत असलेले केपी ओली नेहमीच भारतविरोधी होते असे नाही. तसेच भारत आणि नेपाळमधले संबंध नेहमीच मैत्रीपूर्ण राहिले आहेत. भारतीय सेनेच्या गोरखा तुकडीत ३५ हजार नेपाळी सैन्य असुन भारतात आजही ८० लाख नेपाळी लोक राहतात. शेजारी राष्ट्रांमध्ये नेपाळ नेहमीच भारताचा चांगला शेजारी म्हणुन ओळखला जायचा.
नेपाळमध्ये संविधान बनवण्याची सुरुवात झाली ती २०१५ मध्ये. ओलींचा याला पाठिंबा होता तर भारताचा याला नकार होता. तसेच ओलींच्या विरुध्द ऐनवेळी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत सुशील कोईराला उभे राहिले तेव्हा यामागे भारताची रणनिती होती असा दावा नेपाळमधे लोकांनी केला होता.
या निवडणुकीत ओली जिंकले असले तरी भारताविरुध्द त्यांचे मत बदलले होते. त्यानंतर नेपाळमध्ये आलेल्या भुकंपामुळे त्रासलेल्या ओली सरकारला भारताने सीमा बंद केल्यामुळे ओलींच्या सरकारला धक्का बसला. या परिस्थितीत नेपाळला मदत करण्याची संधी चीनला चालून आली. येथुनच चीनने नेपाळच्या राजकारणात प्रवेश केला.
चीनने नेपाळच्या राजकारणात प्रवेश केला तो ओलींचा मदतनीस म्हणुन. याच वेळी २०१६ मध्ये नेपाळने चीनबरोबर एका करारावर स्वाक्षरी केली. या करारानुसार नेपाळला चीन मधील बंदरे, रेल्वे आणि चीनच्या ‘बेल्ट ऐण्ड रोड इनीशीएटीव’ यांच्याद्वारे रस्त्यांशी सरळ संपर्क स्थापता आला. त्यानंतर पिके दहालच्या गटाने ओली सरकार विरोधात केलेल्या बंडामुळे ओली सरकारवर पुन्हा संकट आले.
यामध्येही भारताचाच हात असल्याचे ओलीनी जाहीर केले. तरीही २०१७ मध्ये पुन्हा ओली पंतप्रधानपदी निवडून आले. यावेळी भारतीय पाठिंब्याशिवाय निवडून आल्यामुळे ओली भारताविरुध्द प्रखरपणे टीका करु लागले. भारतीय नितींच्या विरोधात जोरदार टीका करुन त्यांनी आपला भारतविरोधी पवित्रा जाहीर केला. अशा प्रकारे एका मैत्रीपूर्ण देशाच्या नेत्याचा मित्र ते शत्रुपर्यंतचा प्रवास पुर्ण झाला. यामुळे चीनशी नेपाळचा असलेला संबंध मैत्रीपूर्ण होत गेला.
या वर्षीच्या सुरूवातीस नेपाळमध्ये राजनैतिक संकट निर्माण झाले होते. नेपाळमधील कम्युनिस्ट पक्षाने ओलींना राजीनामा मागितला होता. भारतात पसरलेल्या कोव्हिड-१९ मुळे नेपाळमधील राजकारणाकडे भारताचे दुर्लक्ष झाले. याचा परिणाम म्हणून ओलींनी चीनकडे मदत मागितली. याच वेळी चीनचे राजदुत हाऊ यांकी यांनी नेपाळी नेत्यांच्या बरोबर अनेक बैठकी घेऊन हा प्रश्न सोडवला. ओलींची चीनशी असलेली मैत्री वाढतच गेली. परंतु यावेळी चीनला आपल्या मदतीच्या बदल्यात मोबदला हवा होता.
पहिली गोष्ट म्हणजे कोरोनामुळे सगळे जग चीनच्या विरोधात असताना चीनला साथ देणे. आणि डीएनएच्या एका वृत्तानुसार भारताशी सीमाविवाद निर्माण करण्याची अटसुध्दा यामध्ये होती. भारतातसुध्दा या सीमावादात चीनचा हात असल्याचीच चर्चा आहे.
परंतु नेपाळच्या या पावलामागे चीनचा हात आहे की नाही हे आत्ताच नक्की सांगता येईल की नाही यावर साशंकता आहे असं राजनैतिक तज्ञ सांगत आहेत. तरीही यामध्ये चीनचा काहीही हात नाही असेही म्हणने चुकीचे ठरेल असे तज्ञांचे मत आहे.
नेपाळने दिलेल्या मदतीच्या हाकेला भारताने प्रतिसाद द्यायला हवा होता असेही मत काही राजकीय तज्ञांचे आहे. त्यावेळी नेपाळकडे केलेल्या दुर्लक्षाचे फलित म्हणुन आज भारताला हा सीमावाद लाभला आहे असं सुध्दा काही तज्ञांचे मत आहे.
आपल्यापेक्षा कमजोर असलेल्या शेजारी राष्ट्रांना कमी लेखण्याची चुक भारत नेहमीच करत आला आहे असे मत पुर्व राजदूत एसडी मुनि यांनी व्यक्त केले. नेपाळ बरोबर असलेला सीमावाद त्याचेच एक उदाहरण आहे. तसेच २०१३-२०१७ दरम्यान नेपाळचे राजदूत म्हणुन काम केलेले रंजित राय यांच्यामते नेपाळमधील संविधान संशोधनाच्या बाबतीत निर्माण झालेला विवादामुळे हा वाद अजुन चिघळण्याची शक्यता जास्त आहे. कोरोनाची समस्या सुटल्यानंतर नेपाळचे प्रश्न सोडण्याची ग्वाही भारताने नेपाळला द्यायला हवी होती असे काही तज्ञांचे मत आहे.
नेपाळमधील रचनात्मक बदलांसाठी अमेरीकेने नेपाळला ५०० दशलक्ष डॉलरची मदत मंजूर केली होती. आता चीनची मदत घेऊन अमेरिकेशी वैर घेणारा नेपाळ कात्रीत सापडला आहे असं चित्र दिसत आहे.
नेपाळ आणि भारत दोघांनीही एकत्र येऊन हा सीमावाद संपवायला हवा ही आत्ता काळाची गरज आहे. कोरोनामुळे आधीच कमकुवत झालेल्या अर्थव्यवस्थेची घडी अजुन बिघडायला नको म्हणुन हा प्रश्न लवकर मार्गी लागणे गरजेचे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
