आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर तब्बल चार दशकं, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात एकही महिला न्यायधीश नव्हती. देशात इतक्या मोठ्या संख्येने महिला राहत असून देखील न्यायालयाच्या उच्चपदांवर पोहचण्यासाठी त्यांना महिलांना इतक्या वर्षांचा कालावधी लागला. आजही आपल्या देशातील महिलांची स्थिती फारशी चांगली नाही.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना १९५० साली करण्यात आली. पण इथे एक पद मिळवायला महिलांना ३९ वर्षं वाट बघावी लागली होती. पितृसत्ताक व्यवस्थेच्या बंधनांना तोडत फातिमा बीवी यांनी ते पद गाठले होते.
फातिमा बीवी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश होणे ही खरंतर खूप क्रांतिकारी घटना होती. पण त्याहून महत्वाची बाब म्हणजे फातिमा बीवी या फक्त भारतात नाहीतर संपूर्ण आशिया खंडात एखाद्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदापर्यंत पोहचणाऱ्या पहिला महिला होत्या.
फातिमा यांचा जन्म ३० एप्रिल १९२७ ला केरळच्या पठानंतिट्टा येथे झाला होता. त्यांचा जन्म एका मुस्लिम कुटुंबात झाला होता. त्यांच्या पित्याचे नाव अन्नवल्ली मीरा साहेब होते आणि त्यांच्या आईचे नाव खदिजा बीवी होते. इतर कुठल्याही धर्माच्या तुलनेत मुस्लिम धर्मात स्त्रियांची अवस्था चांगली नव्हती. असं असलं तरी फातिमा यांच्या आई वडिलांनी त्यांच्या शिक्षणात कुठलीच कमतरता ठेवली नाही. आपले शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यावर फातिमा यांनी आपले शालेय शिक्षण पूर्ण केले.
त्रिवेंद्रम येथील लॉ कॉलेजमधून त्यांनी कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केलं. त्यावेळी त्यांच्या वर्गात फक्त पाच मुली होत्या. कॉलेजच्या शेवटच्या वर्षी फक्त तीन मुली उरल्या होत्या. फातिमा यांच्यावर याचा फार काही परिणाम झाला नाही. त्यांनी आपले शिक्षण सुरु ठेवले, यामुळेच भविष्यात त्यांना एवढ्या मोठ्या पदापर्यंत पोहचुन इतिहास रचता आला.
कॉलेज डिग्री घेतल्यानंतर फातिमा यांनी लगेचच १९५० साली बार कॉन्सिल ऑफ इंडियाच्या परीक्षेत यश मिळवले होते. या परीक्षेत त्यांनी टॉप केले होते. पहिल्यांदा या परीक्षेत एका महिलेने टॉप केलं होतं. यानंतर त्यांनी कधीच मागे वळून पाहिले नाही. त्यांनी कोल्लमच्या लोअर कोर्टमध्ये काम करण्यास सुरुवात केली.
कोर्टात पुरुषांची संख्या जास्त होती, यामुळे बऱ्याचदा त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत असे. त्या सदैव आपल्या डोक्यावर स्कार्फ बांधत, यामुळे बऱ्याचदा त्यांच्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहायचे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खुर्चीपर्यंत पोहचण्यासाठी फातिमा यांनी फार संघर्ष केला होता. सुरुवातीला वेगवेगळ्या ठिकाणी न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. पुढे त्यांची सेशन्स कोर्टात नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर त्या मुख्य न्यायिक रजिस्ट्रेट बनल्या. यानंतर त्यांची आयकर विभागाच्या न्यायिक सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली.
१९८३ साली त्यांच्या आयुष्यात एक सोन्यासारखी संधी चालून आली, त्यांची हायकोर्टाच्या न्यायाधीशपदावर नियुक्ती करण्यात आली. तिथे त्यांनी १९८९ सालापर्यंत काम केले.
ऑक्टोबर १९८९ ला त्या भारताच्या सुप्रीम कोर्टातील पहिल्या न्यायाधीश बनल्या. तब्बल चाळीस वर्षांनी एका स्त्रीला हा सन्मान मिळाला होता. भारतच नव्हे तर संपूर्ण आशियात हे पद गाठणाऱ्या त्या पहिल्या महिला ठरल्या.
भारतातील सामान्य महिलांचे प्रतिनिधित्व त्या न्यायालयात करत होत्या. हे भारताच्या इतिहासातील सुवर्ण पर्व होतं. १९९२ साली त्या सुप्रीम कोर्टातून निवृत्त झाल्या.
फातिमा बीवीने जे स्वप्न पाहिले होते, ते त्यांनी सत्यात उतरवून दाखवले होते. त्यांनी समाजात महिलांविषयी असलेल्या त्या प्रत्येक धारणेला तोडले ज्यामुळे महिलांना कमजोर मानले गेले होते. १९९२ साली निवृत्ती स्वीकारल्यानंतर त्यांनी काम बंद केले नाही. यानंतर त्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाच्या सदस्य म्हणून कार्यरत होत्या. त्यांचे काम बघता त्यांची तमिळनाडूच्या राज्यपालपदी १९९७ साली नियुक्त करण्यात आले. या पदावर त्या साल २००० पर्यंत होत्या.
फातिमा यांनी आपल्या एका इंटरव्ह्यूमध्ये म्हटले होते की भारताच्या वरिष्ठ कोर्टात महिलांची संख्या कमी आहे. यामुळे याठिकाणी लिंगाच्या आधारावर महिलांना आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी केली होती.
आज भारतात ५०% महिला आहेत असे मानले जाते आणि तरीही भारताच्या वरिष्ठ कोर्टापर्यंत फक्त ७ महिलांना पोहचता आले आहे. भारताच्या इतिहासात फक्त दोन वेळा दोन महिलांना एकाच वेळी एका बेंचमध्ये स्थान मिळाले आहे. फातिमा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन आपली वेगळी ओळख निर्माण करणे यामुळेच महत्वपूर्ण ठरते.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
