आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब
२०२० साली नागरिकत्व सुधारणा कायदा हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यापासून देशभरात सरकार विरोधी आंदोलने तीव्र होत होती, या आंदोलकांना देशद्रोही म्हटले गेले. खरे तर अलीकडच्या काळात अगदी कुठल्याही प्रश्नावर चर्चा करताना जरा जरी कुणी सरकारविरोधी सूर आळवला की त्या व्यक्तीला लगेच देशद्रोहाचा किताब बहाल करण्यात येतो.
सोशल मिडियावर होणाऱ्या चर्चांवरचा सूर तर सरळ देशद्रोही किंवा देशभक्त या एकाच मुद्द्याभोवती गोलगोल फिरत असतो. परंतु देशद्रोह हा आपल्या कायद्यानुसार किती मोठा गुन्हा आहे आणि कायद्याने देशद्रोहाची काय व्याख्या केली आहे हे समजून घेण्याचा कधी प्रयत्न केला आहे का?
सध्याच्या काळातील उदाहरणच द्यायचे झाल्यास कन्हैया कुमारपासून अलीकडे शर्जील इमामपर्यंत अनेकांवर देशद्रोहाचे खटले चालवले गेले आहेत. परंतु, यातील कित्येक खटले हे न्यायालयात कुचकामी ठरतात आणि व्यक्ती निर्दोष सुटते. म्हणूनच कायद्याच्या भाषेत देशद्रोहाची काय व्याख्या केली गेली आहे ते समजून घेणे खूपच महत्वाचे ठरते.
भारतीय दंड विधानातील अनेक कलमे ही इंग्रजांच्या काळातील आहेत. यातील कलम ‘१२४ ए’मध्ये देशद्रोह किंवा देशविरोधी अपराधांबद्दलचे दंड विधान आहे.
१२४ए नुसार-
“जो कोणी भारतात विधीत: संस्थापित झालेल्या शासनाबद्दल तोंडी किंवा लेखी शब्दांद्वारे अथवा खुणांद्वारे, दृष्यप्रतीरुपणाद्वारे किंवा अन्य प्रकारे द्वेषाची किंवा तुच्छतेची भावना निर्माण करील किंवा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करील अथवा अप्रीतीची भावना चेतवील अथवा चेतवण्याचा प्रयत्न करील त्याला आजीवन कारावासाची शिक्षा होईल व तिच्या जोडीला त्याच्यावर द्रव्यदंड लादता येईल अथवा तीन वर्षांपर्यंतच्या करावासाची शिक्षा होईल व तिच्या जोडीला त्याच्यावर द्रव्यदंड लादता येईल अथवा नुसती द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल.”
या कलमातील अप्रीती हा शब्दप्रयोग द्रोहभावना व शत्रुत्वाची भावना दर्शवतो. शिवाय, शासनाच्या उपयोजनांमध्ये कायदेशीर मार्गांनी फेरबदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने, द्वेषाची, तुच्छतेची किंवा अप्रीतीची भावना न चेतवता किंवा चेतवण्याचा प्रयत्न न करता त्यांच्याबद्दल ना पसंती व्यक्त करण्यासाठी केलेली टीका या कलमाखाली अपराध ठरत नाही.
तसेच जर द्वेषाची, तुच्छतेची किंवा अप्रीतीची भावना न चेतवता किंवा चेतवण्याचा प्रयत्न न करता शासनाच्या प्रशासकीय किंवा अन्य कारवाईबद्दल नापसंती व्यक्त करण्यासाठी केलेली टीका ही देखील या कलमाअंतर्गत अपराध ठरत नाही.
इंग्रजांच्या काळातील हा कायदा १८६० नंतर तयार करण्यात आला. १८६० साली इंग्रजांनी पहिल्यांदा अशा प्रकारच्या कायद्यावर मसुदा तयार केला. त्यानतंर दहा वर्षांनी हा कायदा प्रत्यक्ष संमत करण्यात आला.
त्याकाळी ब्रिटीश शासनाचा विरोध करून देशात अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्याऱ्यांसाठी हा कायदा बनवण्यात आला होता. सरकारविरोधी आवाज उठवणाऱ्यांचा आवाज दाबण्यासाठी आणि स्वातंत्र्यसैनिकांना तुरुंगात टाकणे सोपे व्हावे म्हणूनच इंग्रजांनी हा कायदा संमत केला होता.
भारतीय दंड विधान कलम १२४ए नुसारचा पहिला खटला १८९१ साली भरला गेला होता. त्यावेळी ‘बंगाबोसी’ या वृत्तपत्राने सरकारच्या ‘एज ऑफ कान्सेंट’ या विधेयकावर टीका केली होती. या लेखाचा आधार घेत सरकारने वृत्तपत्राच्या संपादकावर देशद्रोहाचा खटला भरला.
परंतु हा खटला जेव्हा न्यायालयात उभा राहिला तेव्हा त्या संपादकाचा गुन्हा सिद्ध करणे ब्रिटीश सरकारला शक्य झाले नाही. परिणामत: न्यायालयाने त्या संपादकांना निर्दोष सोडून दिले. तरीही ब्रिटीश सरकारने त्याच्याकडून एक माफीनामा लिहून घेतला आणि त्याच्यावरील सर्व आरोप मागे घेतले.
यानंतरचा गाजलेला देशद्रोहाचा खटला होता तो म्हणजे लोकमान्य टिळकांचा.
१८९७ साली लोकमान्य टिळक यांच्या चिथावणीखोर भाषणामुळेच पुण्यातील दोन ब्रिटीश अधिकाऱ्यांची ह*त्या झाल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. टिळकांनी आपल्या भाषणातून शिवाजी महाराजांनी अफजलखानाचा वध केल्याचे उदाहरण दिले होते. टिळकांना यावेळी एक वर्षाचा तुरुंगवास झाला होता.
त्यानतंरही केसरीत त्यांनी छापून आणलेल्या एका लेखामुळे पुन्हा त्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप करण्यात आला तेव्हा टिळकांना सहा वर्षे मंडालेच्या तुरुंगात डांबण्यात आले होते.
१९४२ साली ‘चले जाव आंदोलन’ सुरु झाले तेव्हा या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. या नव्या कायद्यानुसार सरकारविरोधात फक्त असंतोष व्यक्त करण्याला देशद्रोह मानले जाणार नव्हते. तर अशा वक्तव्यातून हिं*सा किंवा असंतोष भडकला किंवा कायदा सुव्यवस्थेला धोका निर्माण झाला तर आणि तरच तो देशद्रोहाचा गुन्हा होऊ शकतो.
स्वातंत्र्यानंतरचे एक गाजलेले प्रकरण म्हणजे बिहार राज्य वि. केदारनाथ सिंह खटला. १९६२ साली बिहार सरकारने केदारनाथ सिंह यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप लावला होता. हा खटला एक मैलाचा दगड मानला जातो.
बिहार सरकारने केलेले केदारनाथ सिंह यांच्यावरील आरोप हायकोर्टाने खंडित केले. तेव्हा बिहार सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्यावेळी न्यायालयाने सुनावले की, अशा भाषणात तेव्हाच शिक्षा होऊ शकते जेव्हा या भाषणातून हिं*साचार किंवा असंतोष उफाळून येईल.
कोणत्याही फौजदारी गुन्ह्यात किंवा खटल्यात ‘गुन्हेगारी उद्देश’ आणि ‘गुन्हेगारी कृत्य’ या दोन्ही गोष्टी सरकारी पक्षाला साक्षी-पुराव्यानिशी आणि नि:संशय सिद्ध कराव्या लागतात, त्याशिवाय आरोपीला दोषी मानता येत नाही.
काहीजणांच्या मते हे कलम अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारे आहे. म्हणून संपूर्ण कलमच रद्द करण्यात यावे अशीही मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली होती.
तसेही देशविरोधी कृत्यासाठी संविधानातील ‘कलम १९ (१) अ’मध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर काही निर्बंध लादण्यात आले आहेत, त्यामुळे ‘कलम १२४ ए’ची गरज नाही असेही काहीजण म्हणतात.
परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी अमान्य केली. भारताच्या एकात्मतेसाठी असे कलम कायद्यात असणे आवश्यक आहे, म्हणून ते समाजाच्याच हिताचे असल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. न्यायालयाच्या मते लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारला अ-लोकशाही मार्गाने किंवा हिं*सेच्या मार्गाने उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न केल्यास तो देशद्रोहाचा गुन्हा ठरू शकतो.
सरकारच्या एखाद्या निर्णयाविरुद्ध किंवा धोरणाविरुद्ध टीका करणे हा देशद्रोह नाही, तर सरकारवर टीका करताना स्फो*टक भाषा वापरून हिं*सा उसळेल असा प्रयत्न करणे हा देशद्रोह आहे. म्हणूनच फक्त ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’च्या घोषणा दिल्याने कोणी देशद्रोही ठरत नाही. कन्हैया कुमार आणि उमर खालिद यांच्या खटल्यात त्यांच्या वक्त्याव्यामुळे हिं*साचार उसळल्याचे सिद्ध झाले नाही, म्हणूनच त्यांना या खटल्यातून निर्दोष सोडून देण्यात आले.
परंतु देशद्रोहाच्या कलमाखाली एखाद्यावर गुन्हा दाखल झालाच आणि तो सिद्धही झाला तर आर्थिक आणि शारीरिक दंड अशा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार गुन्हेगाराला अटक करण्यासाठी वॉरंटची गरज नसते. यात आरोपीला पिडीत पक्षाशी कुठल्याही प्रकारे समझोता करण्याची संधी मिळत नाही.
हा गुन्हा अजामीनपात्र आहे. या कायद्याअंतर्गत गुन्हा सिद्ध झाल्यास ३ वर्षापासून जन्मठेपेपर्यंत वेगवेगळ्या कालावधीसाठी तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात येते. शिवाय आर्थिक दंडही भरावा लागतो.
देशद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली अटक करण्यात आलेल्या आरोपींना आपले पासपोर्ट सरकारकडे सुपूर्द करावे लागते. त्याला कोणत्याही प्रकारच्या सरकारी नोकरीची संधी मिळत नाही. आरोपीला वारंवार कोर्टासमोर हजर व्हावे लागते.
अर्थात बऱ्याचदा एखाद्या राजकीय संधीचा फायदा उचलण्यासाठीही या कायद्याचा गैरवापर केला जातो. अशा खटल्यात जेव्हा आरोपी निर्दोष सुटतो तेव्हा कायदाच कुचकामी असल्याची भावना लोकांच्यात निर्माण केली जाते. यासाठी आधी कायद्यातील तरतुदी समजून घेणे नितांत गरजेचे आहे. शिवाय एखादी घोषणा आणि केवळ काही शब्द हे देशद्रोही आणि देशभक्त ठरवण्यासाठी पुरेसे नाहीत हेही लक्षात घ्यायला हवे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
