आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
चीनच्या भारताच्या सीमेत होणाऱ्या घुसखोऱ्या आता काही नवीन नाही. वाढत्या लोकसंख्येचा प्रश्न आणि दक्षिण आशियामध्ये असलेल्या अमेरिकन वर्चस्वास आव्हान देण्याची तीव्र इच्छा ही यामागची मुख्य कारणे आहेत असे जाणकारांचे मत आहे. सद्य:परिस्थितीतील भारत आणि चीनच्या सीमावादावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न भारताकडून तरी चालू आहे. या घटनेेमुळे चर्चेत आलेली ‘एलएसी’ (LAC) म्हणजेच ‘लाईन ऑफ ॲक्चुअल कंट्रोल’बद्दल आज आपण जाणून घेणार आहोत.
‘लाईन ऑफ ॲक्चुअल कंट्रोल’ म्हणजे नक्की काय?
‘लाईन ऑफ ऍक्चुअल कंट्रोल’ म्हणजे ३४८८ किमी लांबी असलेली एक रेषा आहे, या रेषेच्या उत्तरेस चीन तर दक्षिणेस भारत. भारतासाठी ही लांबी ३४८८ आहे पण चीन मात्र नेहमी फक्त २००० किमीच्या रेषेलाच मान्य करत आला आहे. १९६२ च्या यु*ध्दानंतर एलएसीला ३ भागात विभागले गेले.
पहिला म्हणजे अरुणाचल आणि सिक्किममध्ये असलेला पूर्व भाग, उत्तराखंड आणि हिमाचलमधील मध्य भाग आणि लडाख मधील पश्चिमी भाग.
भारत आणि चीनमधील सीमावादाचे नेमके कारण काय?
पूर्व भागातील एलएसीबद्दल फार वाद होत नाही मात्र अरुणाचलमधील तवांग क्षेत्रावर चीनने नेहमीच आपला अधिकार असल्याचा दावा केला आहे. त्याचबरोबर मध्य भागातही ‘बाराहोती’च्या मैदानी प्रदेशावर चीन आपला हक्क असल्याचा दावा करत आला आहे.
तरीही सगळ्यात विवादित क्षेत्र म्हणजे लडाखमधील काही भाग. १९५०च्या दशकात चीनचे तत्कालीन पंतप्रधान झाउ एनलाई यांनी जवाहरलाल नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रांच्या आधारावर नेहमीच चीनने विवाद उभे केले आहेत. १९६२च्या यु*ध्दात चीन एलएसीपासून २० किमी मागे गेला होता हा युक्तिवाद घेऊन चीन आजही या भागावर आपला अधिकार दाखवत आहे.
२०१७ साली डोकलाम येथे झालेल्या वादा वेळीही हाच युक्तिवाद चीनने वापरला होता.
भारताने एलएसीला मंजुरी केव्हा दिली?
सन १९९१ मध्ये जेव्हा चिनी पंतप्रधान ली पेंग भारत दौऱ्यावर आले तेव्हा त्यांनी तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्याबरोबर चर्चा केली होती.
श्याम सरन यांनी आपल्या ‘इंडिया सीज द वर्ल्ड‘ या पुस्तकात लिहिले आहे की यानंतरच १९९३ मध्ये पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या बीजिंग यात्रेदरम्यान त्यांनी एलएसीला मंजुरी दिली आणि त्यासंबंधी करार केला.
यावेळी सुध्दा एलएसी ची आखणी ही १९६२च्या भौगोलिक परिस्थितीनुसारच करण्यात आली होती ही बाब इथे लक्षात घेण्यासारखी आहे.
एलएसी म्हणजेच सीमेवर आपला हक्क दर्शवणारी रेष आहे का?
भारताने एलएसीचा विचार अशा पध्दतीने कधीही केला नाही. सर्वे ऑफ इंडियाने जारी केलेल्या भारतीय नकाशात नमुद केलेल्या सीमेवरच भारताने आपला हक्क दर्शविला आहे. त्यामध्ये ‘अक्साइ चीन‘ आणि ‘गिलगीट-बाल्टीस्तान‘ या विवादित क्षेत्रांचाही समावेश आहे. तर चीनने मात्र नेहमीच तवांगसहीत संपूर्ण अरुणाचल प्रदेशला दक्षिण तिबेटचा भाग म्हणत त्यावर दावा केला आहे.
तवांगच्या बदल्यात चीनचा सौदा?
आणखी एका वृत्तानुसार चीनचे पूर्व विभाग प्रतिनिधी ‘दाई बिंगुओ’ यांनी २०१७ मध्ये दिलेल्या एका मुलाखतीत तवांग प्रदेशाच्या बदल्यात अक्साई चीनच्या प्रदेशात असलेल्या चिनी वर्चस्वाच्या भुभागास भारताला देण्याचा प्रस्ताव चीनने मांडला होता, असे सांगितले.
भारत मात्र तवांग प्रदेश चीनला कधीही देणार नाही. असे अनेक प्रस्ताव चीनने याआधीही मांडले आहेत.
तवांगबाबत चीनला एवढे आकर्षण का आहे?
१९१४ मध्ये ब्रिटिश भारत आणि तिबेटमध्ये जो करार झाला त्यानुसार तवांग आणि दक्षिणी अरुणाचल हा भारताचा हिस्सा होता. १९६२च्या यु*ध्दात चिनी सेना तवांगपर्यंत पोहचली परंतु प्रतिकूल परिस्थितीमुळे त्यांना परत जावे लागले. भौगोलिकदृष्ट्या तवांग प्रदेशाचे स्थान अतिशय महत्त्वपूर्ण असल्याने चीनने नेहमीच या प्रदेशावर आपले लक्ष ठेवले आहे.
लडाख प्रश्न नेमका काय आहे?
ब्रिटिश साम्राज्याच्या वेळी मॅकमोहन रेषा निश्चित केली गेली. त्यावेळी अक्साई चीन हा लडाखचाच भाग आहे असे मानले गेले होते, जो जम्मु आणि काश्मीरच्या राजेशाहीच्या अखत्यारीत होता. १९१४ मध्ये पूर्व भागाची विभागणी स्पष्टपणे केलेली होती तरीही पश्चिम भागात मात्र काही प्रश्न अनुत्तरीत होते. त्यानंतर भारताने अक्साई चीनवर आपला अधिकार बजावणे थांबवले नाही आणि चीननेसुध्दा या भागासाठी भांडणे थांबवले नाही.
नकाशामधील सीमा कशा ठरवल्या गेल्या?
भारत आणि चीन यांच्यामधील सीमावादावर एजी नुरानी यांच्या पुस्तकात १९४८ आणि १९५० मध्ये सरदार वल्लभभाई पटेलांनी २ वेगवेगळी श्वेतपत्रे लिहिल्याचा उल्लेख आहे. ज्यामध्ये विवादित भागास ‘अनिश्चित सीमा’ असा दर्जा दिला गेला. १९५४ मध्ये नेहरूंनी आदेश जारी करुन या सीमेस नकाशात सामील करण्याचे फर्मान काढले. हेच नकाशे सगळीकडे प्रसिद्ध करण्यात आले आणि अजुनही त्याच नकाशाद्वारे भारतीय प्रदेश दाखवला जात आहे.
असा हा भारत आणि चीनमधील सीमावाद कधी संपेल अशी आशा अजुन तरी दिसत नाही. सद्य:स्थितीत दोन्ही देशांनी काहीसा समजूतदारपणा दाखवत आपले वाद तात्पुरते तरी सोडवले आहेत. काही ठिकाणी चीनने माघार घेतल्याचे स्पष्ट आहे.
उदंड राजकीय इच्छाशक्ती आणि आशावाद या गोष्टींचा समन्वय साधून हा प्रश्न सोडवण्याची गरज आज दोन्ही देशांना आहे हे मात्र नक्की.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
