आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्र*मणामुळे सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रशियाच्या विरोधात वातावरण निर्माण झालं आहे. इंधन आणि मुख्यतः नैसर्गिक वायूबाबत पाश्चात्य देश रशियावर अबलंबून असल्याने त्यांची अवस्था हतबल झाल्यासारखी आहे. या यु*द्धाचे रूपांतर जागतिक महायु*द्धात होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे आणि जागतिक राजकारणाच्या सारीपाटावर तशा घटना घडतानाही दिसून येत आहेत.
रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्र*मणाचा जपानने निषेध तर केला आहेच. रशियाच्या आक्र*मणामुळे केवळ युरोपमधलीच नव्हे तर आशिया खंडातली शांतता आणि सुव्यवस्थाही धोक्यात आल्याचं जपानने नमूद केलं आहे. रशियाने आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या टीकेची दखल घ्यावी आणि युक्रेनमधून आपलं सैन्य मागे घ्यावं, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं पालन करावं, अशी जपान सरकारची जोरदार मागणी आहे. त्या शिवाय जपानने रशियाबरोबरच्या काही भूभागाच्या जुन्या वादाला ताजी फोडणी दिली आहे.
हा वाद दुसऱ्या महायु*द्धानंतर सुरू झालेला आहे. दुसऱ्या महायु*द्धाने जगाचा नकाशा बदलून टाकण्याचं काम केलं. महायु*द्धानंतर विजेत्या देशांनी जिंकलेला भूभाग आपापसांत वाटून घेतला आणि त्यामुळेच अनेक मतभेद आणि वादांची ठिणगी पडली.
जपानच्या उत्तरेकडे असलेल्या मुख्य बेट होक्काइडोपासून काही अंतरावर असलेल्या चार बेटांवर जपानचा दावा आहे. ती बेटं जपानचा अविभाज्य भाग असल्याचा त्यांचा दावा असून रशियाने या बेटांचा बेकायदेशीर कब्जा केल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
सन २००३ नंतर प्रथमच जपानने या बेटांबाबत जाहीर वाच्यता केली आहे. इतकंच नाही तर या बेटांचा ताबा परत मिळावा यासाठी कठोर भूमिका घेणार असल्याचंही जपानने म्हटलं आहे. जपानच्या परराष्ट्र धोरणाबाबत सन १९५७ पासून दरवर्षी अहवाल प्रसिद्ध केला जातो. या वार्षिक परराष्ट्र धोरण अहवालात रशियाच्या दशकभरातल्या प्रादेशिक दादागिरीबाबत कठोर भूमिका घेण्यात आली आहे.
रशियाने बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या बेटांचा ताबा त्याने सोडावा, असं आवाहन या अहवालात करण्यात आलं आहे.
एटोरोफू, कुनाशिरी, शिकोटन आणि हबोमाई या बेटांचा समूह सध्या रशियाच्या ताब्यात आहे. दुसऱ्या महायु*द्धात १५ ऑगस्ट १९४५ रोजी जपानने शरणागती पत्करल्यानंतर काही आठवड्यांतच तत्कालीन सोविएत युनियनने ही बेटं त्यांच्या ताब्यात घेतली. तेव्हापासून ही बेटं हा रशिया आणि जपानमधल्या वादाचं कारण बनली आहेत. या वादामुळेच हे दोन्ही देश एकमेकांशी शांतता करारही करत नाहीत.
उत्तरेकडच्या बेटांवर रशियाने ताबा ठेवणं हे जपानच्या सार्वभौमत्वावर केलेलं आक्र*मण आहे. ही बेटं जपानचा अविभाज्य भूभाग आहेत. रशियाने या बेटांवर बेकायदेशीरपणे कब्जा केला आहे, असा स्पष्ट आरोप जपानच्या या वर्षीच्या परराष्ट्र धोरण अहवालात करण्यात आला आहे.
जपानने दिवंगत माजी पंतप्रधान शिंझो आबे यांच्या कार्यकाळात रशियाबरोबर काही प्रादेशिक मुद्द्यांवर वाटाघाटींमध्ये प्रगती केल्याने सन १९५६ च्या द्विपक्षीय करारानुसार काही बेटं परत मिळतील, अशी आशा जपानी राज्यकर्त्यांना होती. मात्र, रशियाने या बाबतीत जपानच्या तोंडाला पानंच पुसल्याने जपान आता त्या बाबतीत आक्र*मक झाला आहे.
डिसेंबर २०१२ ते सप्टेंबर २०२० या कालावधीत, आबे यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची तब्बल २० वेळा भेट घेतली. त्या वेळी झालेल्या चर्चेनुसार सन १९५६ च्या करारानुसार सोव्हिएत युनियनने काही बेटं परत करण्याचं मान्यसुद्धा केलं होतं. मात्र, रशियाने आपला शब्द न पाळल्याने जपानमध्ये संतापाची भावना आहे.
दुसरीकडे या बेटांबाबत जपानच्या परराष्ट्र धोरण अहवालात आलेल्या उल्लेखामुळे रशियाही संतप्त झाला आहे. ही चार बेटं हा रशियाचा अविभाज्य प्रदेश असल्याचा त्यांचाही दावा आहे. जपानने या बेटांची मागणी करून रशियाबरोबर शत्रुत्व ओढवून घेतलं आहे. त्यामुळे त्या देशाशी शांतता कराराची चर्चा सुरू ठेवणं कठीण झालं आहे, अशी रशियाची भूमिका आहे.
या वादामागे काही आर्थिक आणि भूराजकीय कारणंही महत्वाची ठरत आहेत. ही वादाचं केंद्र बनलेली बेटं मासेमारीच्या उद्योगाच्या दृष्टीने खूपच महत्वाची आहेत. या बेटांच्या आजूबाजूला मुबलक प्रमाणात मासळी उपलब्ध आहे. त्याहूनही महत्त्वाचं म्हणजे, या क्षेत्रात तेल आणि वायूचे मोठे साठे आहेत, असंही मानलं जातं.
रशियाने या बेटांच्या प्रदेशात क्षेपणास्त्र यंत्रणा तैनात केली आहे. याच बेटांवर पाणबुडी प्रकल्प उभारण्याची योजनाही रशियाने आखली आहे. अमेरिका आणि जपान यांच्यामधली वाढती जवळीक ही देखील रशियाच्या दृष्टीने डोकेदुखी आहे. जर ही बेटं जपानच्या ताब्यात गेली तर अमेरिकेचे सैन्य तळ त्या ठिकाणी उभारले जाण्याची रशियाला भीती आहे.
एकीकडे रशियाचं युक्रेनवरचं आक्र*मण आणि दुसरीकडे चीनचा वाढता मुजोरपणा संपूर्ण जगच जणू यु*द्धाच्या उंबरठ्यावर उभं राहिल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झालेली असताना देशादेशांमधील मतभेदाचे मुद्दे असेच चव्हाट्यावर येत राहिले तर जागतिक शांतता धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही.
मुख्य म्हणजे सध्याच्या काळात यु*द्ध, जागतिक महायु*द्ध कोणालाच परवडण्यासारखं नाही. पहिल्या दोन्ही महायु*द्धांमध्ये सध्याच्या तुलनेने कमी आणि कमी मारक क्षमता असलेली शस्त्रास्त्रं अस्तित्वात होती. आता जर महायु*द्धाला सामोरं जाण्याची वेळ आली तर होणारं नुकसान भरून निघायायला कित्येक दशकांची वाट बघावी लागेल.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
