आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
चीन पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये दिवसेंदिवस आपल्या हालचाली वाढवतो आहे. त्या भागात आपले वर्चस्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्नात चीन कायमच असतो. यासाठी चीनने पाकिस्तान सोबत अब्ज डॉलर किंमतीच्या डायमर भाषा धरणाची निर्मिती करण्याचा करार केला असून गेल्या चाळीस वर्षांपासून या धरणाचा निर्मितीच्या प्रयत्नात असलेल्या पाकिस्तानची इच्छा चीनमुळे पूर्णत्वास येताना दिसून येते आहे.
ज्या भागात पाकिस्तान हे धरण बांधू पहात आहे त्यावर भारत गेली कित्येक वर्षे आपला अधिकार असल्याचं सांगत आहे. पाकिस्तानने अवैध रित्या बळावलेल्या भागात कुठलीही नवीन योजना अस्तित्वात आणण्यास भारताचा विरोध आहे. भारताने पाकिस्तानच्या धरण निर्मितीच्या मनसूब्यांची कडक शब्दात निंदा केली आहे.
पण पाकिस्तानने चीनच्या माध्यमातून ह्या धरणासाठी १४०६ कोटी रुपयांची रक्कम उभी केली आहे. २०२८ सालापर्यंत पाकिस्तान ह्या धरणाचे बांधकाम पूर्ण करण्याचा प्रयत्नात आहे. भारतासोबतच्या सिंधू कराराचे उल्लंघन करून पाकीस्तान हा बांध निर्माण करतो आहे.
गिलगिट-बाल्टिस्तानचे हे डायमर भाषा धरण बनवण्यासाठी चीन आणि पाकिस्तानमधे ५.८ अब्ज डॉलर्सचा करार झाला आहे. या धरणाच्या निर्मितीसाठी पाकिस्तानी सैन्याची एक तुकडी आणि चिनी सैन्याची एक तुकडी एकत्रितपणे काम करणार आहे. पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका वृत्तानुसार काही काळात ह्या धरणाचे बांधकाम सुरू होणार आहे.
पाकिस्तान गेली अनेक दशकं हे धरण बांधण्याची इच्छा बाळगून होता पण यासाठी अत्यावश्यक आर्थिक मदत पाकिस्तानला मिळत नव्हती. यावेळी जागतिक बँकेने आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने हे प्रकरण भारताच्या भयाने हाती न घेता धुडकावून लावलं होतं.
ह्या धरण बांधण्याच्या उपक्रमाअंतर्गत हे धरण २७२ मीटर उंच असणार आहे. पाकिस्तानी डिफेन्स रिपोर्टनुसार याचा पाणीसाठा ८१ लाख घनफुट असणार आहे. याची निर्मिती रोलर कॉम्पॅक्ट काँक्रीट तंत्रज्ञानाने निर्माण केले जाणार आहे. या तंत्रज्ञानाने तयार करण्यात येणारं हा आजपर्यंतचं सर्वात मोठं धरण असणार आहे.
या धरणाला १४ गेट असणार असून पाण्याच्या व्यवस्थापनाची वेगळी व्यवस्था केली जाणार आहे. या धरणात डायव्हर्जन सिस्टम असणार असून त्यात दोन टनेल आणि एक कालवा असणार आहे. यांची लांबी एक एक किलोमीटरपर्यंत असणार आहे.
या धरणातून २१ मेगावेटचा वीज निर्मती प्रकल्प उभारण्याचा पाकिस्तानचा डाव असून यातून ४५०० मेगावेट वीजेचे उत्पादन केले जाणार आहे. यातुन तब्बल १८.१ अब्ज युनिट वीज तयार केली जाणार आहे.
डायमर भाषा धरणाच्या निर्मितीसाठी जानेवारी २०१९ मध्ये तब्बल ३२ हजार एकरांचे भूसंपादन पाकिस्तानने केले असून यापैकी ३१, ९७७ एकर गिलगिट-बाल्टिस्तान भागात केले आहे. उरलेला भाग खैबर पख्तुनवामध्ये आहे. यासाठी आवश्यक असलेली तब्बल ८६ टक्के भूमी ही पाकव्याप्त काश्मीरची असणार आहे.
जेव्हा पाकिस्तान ह्या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेकडे प्रस्ताव घेऊन गेला त्यावेळी त्यांनी भारताकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र (NOC) आणण्याची अट पाकिस्तानला घातली होती. परंतु पाकिस्तान असे करण्यास तयार नव्हता. पुढे त्यांना २०१६ साली एडीबीने देखील या प्रकल्पासाठी पैसे देण्यास नकार दिला.
२०१८ साली पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्टाने ह्या धरणाच्या निर्मितीसाठी वर्गणी गोळा करण्याचे आदेश दिले. यासाठी एक वेबसाईट देखील तयार करण्यात आली होती. १९८० साली या बांधाच्या निर्मितीची योजना तयार करण्यात आली होती. २००६ साली लष्करप्रमुख जनरल मुशर्रफने यासाठी परवानगी दिली होती.
पाकिस्तान आणि चीन ह्या भागात ६० अब्ज डॉलर्सच्या इकॉनॉमीक कॉरिडॉरची निर्मिती याच भागात करत आहेत. भारताने याबद्दल चीन जवळ आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हा भाग भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे आधीच स्पष्ट केले आहे.
यासारख्या योजनांना भारताचा कायम विरोध असल्याचे भारताने नमूद केले आहे. चीन मात्र हा भाग पाकिस्तानचा असून यामुळे जर पाकिस्तानची उन्नती होत असेल तर त्यासाठी कटिबद्ध असल्याची भूमिका घेत आहे.
जर असे असेल तर पाकव्याप्त काश्मीर संबंधित भारताने आपले धोरण बदलणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे नाहीतर हा भाग ड्रॅगनच्या गळ्यात जाण्याचा धोका कायम आहे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
