आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
महासत्ता बनण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या चीनच्या विस्तारवादी दडपशाहीबद्दल जगभरातून या देशावर टीका होत आहे. आपल्या शेजारी देशांवर साम , दाम, दंड, भेद असे सर्व मार्ग वापरून दडपशाही करण्याचे चीनचे प्रयत्न आहेत. भारतीय भूमीत चीनने अतिक्रमण केल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी करीत असले तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विषयावर मौन पाळणे पसंत केले आहे. चीन आपला प्रतिस्पर्धी मानत असलेल्या भारताच्या भूमीतच अतिक्रमण करीत आहे असे नाही तर आर्थिक सहकार्याद्वारे आपल्या वळचणीला आणून बसविलेल्या नेपाळसारख्या छोट्याशा देशालाही चीनने सोडलेले नाही.
आपल्या सीमांलगतच्या बहुतेक सर्व राष्ट्रांशी चीनचा सीमावाद आहेच. भारताशी असलेले सांस्कृतिक नाते विसरून एरवी चीनची तळी उचलून धरणाऱ्या नेपाळच्या भूमीतही चीनने अतिक्रमण केल्याचे नेपाळ सरकारच्याच एका अहवालात उघडकीला आले आहे. हा अहवाल नेपाळ सरकारने अधिकृतरित्या प्रसिद्ध केला नसला तरीही त्यातील तपशील आंतरराष्ट्रीय माध्यमांपर्यंत पोहोचला असून नेपाळमध्ये त्याचे पडसाद उमटू लागले आहेत.
राष्ट्रीय एकता अभियानातर्फे नुकतेच नेपाळमधील हुमला येथील जमिनीवर चीनने केलेल्या अतिक्रमणाची माहिती देणारे निवेदन संयुक्त राष्ट्रांना सादर करण्यात आले आहे. नेपाळी नागरी समाज गटाने चीनच्या शेजारील देशांमधील भूभागावर अतिक्रमण करण्याच्या दडपशाहीबाबत हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन संयुक्त राष्ट्रांना केले आहे.
राष्ट्रीय एकता अभियानाचे अध्यक्ष बिनय यादव यांनी काठमांडू येथील संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यालयात जाऊन संयुक्त राष्ट्रांचे निवासी समन्वयक रिचर्ड हॉवर्ड यांना संयुक्त राष्ट्र कार्यालयातील माहिती अधिकारी राजेंद्र मान बनेपाली यांच्यामार्फत निवेदन सुपूर्द केले.
राष्ट्रीय एकता अभियानातर्फे चिनी अतिक्रमणांच्या विरोधात मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. संयुक्त राष्ट्र परिषदेला सादर केलेल्या निवेदनात या गटाने चीनने हडप केलेली नेपाळची भूमी परत घेण्याची मागणी केली आहे. नेपाळ आणि चीन सरकारांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या देखरेखीखाली आपल्या सीमांची तपासणी करण्याचे आवाहनही अभियानाच्या वतीने करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर संबंधितांना सर्व सीमा चौक्यांचे GPS रेकॉर्ड ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अमेरिकन दूतावास, युरोपियन युनियन प्रतिनिधी, रशियन दूतावास, भारतीय दूतावास आणि चिनी दूतावास यांनाही निवेदनाच्या प्रती सादर करण्यात आल्या आहेत.
चीनने केवळ हुमलाच नव्हे तर गोरखा, दारचुला, दोलखा आणि सिंधुपाल चौक येथेही नेपाळच्या हद्दीतील जमीन हडपल्याचे नेपाळ सरकारच्या गृह विभागाच्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे. सप्टेंबर २०२१ मध्ये नेपाळ सरकारने हुमला येथे नेपाळ आणि चीनमधील सीमा विवादाचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नियुक्त केली. त्याच्याही आधी गृह मंत्रालयाचे सहसचिव जया नारायण आचार्य यांच्या नेतृत्वाखाली या वादाचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. सन १९६३ च्या सीमा करारानुसार खांब क्रमांक ५(२) आणि किटखोलच्या मधला भाग दोन्ही देशांमधील सीमा म्हणून मान्य करण्यात आला. तरीही चीनने नेपाळी भूमीवर अतिक्रमण करून त्यावर आपले तारांचे कुंपण घातल्याचे निदर्शनास आले आहे.
हा अहवाल अद्याप परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहे. भारतद्वेष्टे आणि चीन समर्थक समजले जाणारे तत्कालीन नेपाळी पंतप्रधान खड्गप्रसाद ओली शर्मा यांच्या सरकारच्या काळात हुमला येथे चीनने नेपाळच्या सीमेलगतच्या भूमीवर अतिक्रमण केल्याचे उघड झाले होते. तरीही चीनच्या वळचणीला जाऊन बसलेल्या नेपाळी सरकारचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली यांनी २०१६ मधील पाहणीचा संदर्भ देऊन चीनने नेपाळ सीमेलगत केलेली बांधकामे चीनच्याच भूमीवर करण्यात आल्याचा दावा केला होता.
चीनने काठमांडूतील चिनी दूतावासाच्या माध्यमातून ग्यावाली यांचीच री ओढत दावा केला होता की, आपल्याकडून करण्यात आलेली बांधकामे चीनच्याच जमिनीवर आहेत तसेच नेपाळ आणि चीनमध्ये कोणताही सीमावाद नाही. मात्र, त्या काळात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या नेपाळी काँग्रेसने चीनवर नेपाळी भूमीवर अतिक्रमण केल्याचा आरोप केला आणि हा मुद्दा सातत्याने लावून धरला.
चीनने सीमारेषा ओलांडून नेपाळी भूमीवर अतिक्रमण केल्याचे पुरावे असतानाही तत्कालीन सरकारने सीमा विवाद दडपण्याचा आरोपही नेपाळी काँग्रेसने केला.
ऑक्टोबर २०२० मध्ये नेपाळी काँग्रेसचे जीवन बहादूर शाही यांनी एका निवेदनाद्वारे चीनची नेपाळी भूमीतील घुसखोरी उघड केली. हुमलाच्या ईशान्य सीमेतील आठ खांब ओलांडून चीनने हा भूभाग ताब्यात घेतल्याचा दावा त्यांनी केला. नेपाळचा मोठा भूभाग आता चीनच्या ताब्यात असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. शाही यांच्या म्हणण्यानुसार, नेपाळचे सशस्त्र पोलीस दल ६(१) आणि ५(१) या खांबांची पाहणी करण्यासाठी गेले असता, चिनी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्यावर दगडफेक केली. नेपाळ आणि चीनच्या उत्तर सीमेवर चिनी सुरक्षा दलांची मोठी उपस्थिती असल्याचेही शाही यांनी लक्षात आणून दिले.
सप्टेंबर २०२१ मध्ये स्थापन केलेल्या समितीने सादर केलेला अहवाल आंतरराष्ट्रीय माध्यमांपर्यंत पोहोचला असून या अहवालात नमूद केल्यानुसार, चीनकडून नेपाळी शेतकऱ्यांच्या येण्या-जाण्यावर निर्बंध घातले जात आहेत. अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, चिनी सुरक्षा दलांकडून सीमेवरील नेपाळच्या बाजूला असलेल्या लालुंगजॉंगमधील धार्मिक विधी करण्यावरही निर्बंध आले आहेत. हा परिसर कैलास पर्वताला लागून आहे. त्यामुळे हिंदू आणि बौद्धधर्मीयांच्या दृष्टीने हा परिसर पवित्र मानला गेला आहे.
चीनच्या घुसखोरीचे पडसाद नेपाळच्या सर्वसामान्य जनतेमध्येही उमटू लागले आहेत. विशेषतः मागील दोन वर्षांपासून नेपाळमध्ये चिनी अतिक्रमणाच्या बातम्या येत आहेत. त्याचा निषेध करण्यासाठी नेपाळची राजधानी काठमांडू येथे वारंवार आंदोलनेही केली जात आहेत. नेपाळ सरकारनेही चीन सरकारकडे या अतिक्रमणांबाबत दाद मागितली आहे. मात्र, चीन आपला नेपाळशी सीमेसंबंधी वाद असल्याचे सातत्याने नाकारत आहे.
नेपाळ सरकार आणि सीमावर्ती भागातील नेपाळी लोकही आर्थिक आणि बाजारपेठेच्या बाबतीत चीनवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असल्याने चीनच्या अतिक्रमणांबाबत फारशी आक्रमक भूमिका घेऊ शकत नसल्याने चीनच्या दडपशाही वृत्तीला आणखी चेव चढत आहे. चीनच्या विस्तारवादी दडपशाहीला आळा घालण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायानेच पुढाकार घेण्याची गरज या पार्श्वभूमीवर स्पष्ट होत आहे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
