आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
जर तुम्ही शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करत असाल किंवा त्या संदर्भात बातम्या वाचत असाल तर तुम्ही एक शब्द नक्की ऐकला असेल तो म्हणजे IPO. मागच्या वर्षात तर तुम्ही हा शब्द बऱ्याच वेळा ऐकला असेल. तर आज आपण IPO बद्दल जाणून घेणार आहोत. सो लेट्स गेट स्टारटेड..
IPO म्हणजे Initial Public Offering. एखादी कंपनी ज्यावेळी पहिल्यांदा आपले शेअर्स विक्रीस काढते त्यावेळी त्यास IPO असे संबोधले जाते. जोपर्यंत एखादी कंपनी शेअर बाजारात नोंदणीकृत होत नाही तोपर्यंत त्यांना त्यांचे शेअर्स हे शेअर बाजारात विकता येत नाहीत. यासाठी कंपनी कडून IPO जाहीर केला जातो. IPO मार्फत कंपनीची शेअर बाजारात नोंद होते व त्या कंपनीला शेअर विकण्याची परवानगी मिळते.
कोणत्याही कंपनींना IPO ची गरज काय?
जेव्हा एखादा व्यवसाय वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जातात, तेव्हा अनेक बदल केले जातात जसे कर्मचारी, जागा, सुविधा इत्यादी. पण व्यवसाय वृद्धीसाठी पैसे किंवा भांडवल आवश्यक असते. उत्पन्न वाढवायचे असेल तर भांडवल वाढवावे लागेल, भांडवल वाढवण्यासाठी शेअर बाजारात कंपनीची नोंदणी केली जाते जेणेकरून शेअर विकता येतील आणि त्यातून जे भांडवल मिळेल ते व्यवसाय वाढीसाठी गुंतवले जाते.
जर एखादी कंपनी ही लहान किंवा मध्यम स्वरूपाची असेल तर अशा कंपनीत फार कमी लोक पैसे गुंतवतात. मात्र ज्यावेळेस कंपनीची शेअर बाजारात नोंदणी केली जाते त्यावेळेस सामान्य माणूस देखील त्या कंपनीत भागीदारी घेऊ शकतो. एखाद्या कंपनीचे शेअर्स विकत घेऊन कुणीही गुंतवणूक करू शकतो. तर अशाप्रकारे IPO प्रक्रियेमुळे कंपनी आणि गुंतवणूकदार या दोघांचा ही फायदा होतो.
कोणत्याही कंपनीला जर त्यांचा IPO विक्रीला काढायचा असेल तर त्या कंपनीला SEBI ने दिलेल्या नियमांचे पालन करणें गरजेचे असते. तर या IPO विक्री प्रक्रियेमध्ये SEBIची भूमिका काय हे आपण जाणून घेऊ. SEBI ही एक सरकारी यंत्रणा आहे जी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते. तर, कोणत्याही कंपनीने IPO विक्रीस काढण्याआधी त्या कंपनीचे मूल्यांकन केले जाते आणि त्या कंपनीची पत देखील तपासली जाते. शेअर्सची किंमत किती असावी, भांडवलाच्या किती टक्के भाग काढायचा, लिलाव पद्धत या सर्व गोष्टी तपासल्या जातात.
ज्या कंपनीला IPO विक्रीस काढायचा असतो त्या कंपनीला IPO बद्दलची सर्व माहिती मुद्देसूद पद्धतीने SEBI समोर मांडावी लागते. कंपनीने IPO विक्रीस काढल्यानंतर आणि त्यांची शेअर बाजारात नोंद झाल्यानंतर देखील त्या कंपनीला SEBI च्या नियम व अटींचे पालन करणे बंधनकारक असते.
IPO च्याच धर्तीवर FPO ही संकल्पना आहे. FPO म्हणजे Further Public Offering. आता IPO आणि FPO मध्ये काय फरक आहे ते जाणून घेऊ. IPO मध्ये कंपनी पहिल्यांदा त्यांचे शेअर्स, शेअर बाजारात विक्रीला काढते तर IPO जाहीर केल्यानंतर जे शेअर्स कंपनी विक्रीला काढते त्याला FPO असं म्हणतात. IPO जाहीर करताना कंपनीची शेअर बाजारात नोंदणी झालेली नसते तर FPO जाहीर करताना कंपनीची नोंदणी ही शेअर बाजारात झालेली असते.
आता IPO ची गणना कशी केली जाते हे आता समजून घेऊ.
अर्थशास्त्र एका समीकरणावर चालतं आणि ते समीकरणं म्हणजे मागणी-पुरवठा. हेच मागणी-पुरवठ्याचं समीकरण IPO च्या बाबतीत ही लागू पडतं. शेअर्सची मागणी आणि पुरवठ्याच्या आधारावर IPO ची किंमत ठरवली जाते. कंपनीच्या शेअर्सच्या मागणी पुरवठ्या व्यतिरिक्त इतर घटक ही आहेत जे IPO मूल्यांकनाचे निर्धारण करतात, ज्यात उद्योगाची तुलना, वाढीची शक्यता आणि कंपनीचा इतिहास यांचा समावेश आहे.
तुम्हाला हा प्रश्न पडणं साहजिक आहे की कोणतीही कंपनी आपले शेअर्स सार्वजनिक का करते? तर कंपनीला आपले शेअर्स सार्वजनिक करण्याची कारणे पुढील प्रमाणे..
- जेव्हा एखादी कंपनी आपले शेअर्स IPO द्वारे जनतेला विकते त्यावेळी त्या शेअर्सच्या बदल्यात कंपनीला भरपूर पैसे मिळतात ज्याचा वापर कंपनी स्वतःच्या वृद्धी साठी करू शकते.
- जेव्हा सार्वजनिकरित्या व्यापार करणारी कंपनी भविष्यात इतर कोणत्याही कंपनीशी कोणत्याही प्रकारच्या करारात प्रवेश करते तेव्हा ती कंपनी स्टॉकद्वारे देखील पैसे देऊ शकते. अन्यथा, कंपनीला संपूर्ण रोख रक्कम भरावी लागेल जे खूप कठीण काम आहे.
- जेव्हा एखादी कंपनी आपल्या IPO आणते तेव्हा त्या कंपनीची शेअर बाजारात प्रतिष्ठा देखील वाढते. शेअर बाजारात सुचीबद्ध कंपन्या अधिक चांगल्या मानल्या जातात.
IPO आणि अर्थव्यवस्थेचा काय संबंध आहे ते आता जाणून घेऊ.
जेव्हा शेअर बाजारात अनेक कंपन्यांचे IPO येत असतात, तेव्हा त्याचा अर्थ असा असतो की सध्या शेअर बाजाराची व अर्थव्यवस्थेची स्तिथी चांगली आहे. जेव्हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर कोणतंही अर्थिक संकट येतं त्यावेळी IPO जाहीर करण्याचं प्रमाण कमी होतं. कारण आर्थिक मंदीमुळे शेअर बाजार पडलेला असतो. पण आर्थिक मंदीच्या वातावरणात येत असतील तर आपण असा अंदाज लाऊ शकतो की देशाची अर्थव्यवस्था सुधारत आहे.
आता IPO कसे कार्य करते हे समजून घेऊ.
ज्या कंपनीला IPO जाहीर करायचा असतो, त्या कंपनीला IPO दाखल करण्याच्या आणि त्याचा अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत सहाय्य करण्यासाठी तज्ञ अंडररायटर, वकील, अर्थ लेखापाल इत्यादी लोकांची आवश्यकता असते. ही टीम त्या कंपनीसाठी त्यांची नोंदणी करणे, फाईल्स बनवणे, वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे SEBI ला पुरवणे या गोष्टी करते.
IPO जाहीर करण्यासाठी कंपनी नोंदणी दस्तऐवज तयार करते आणि सेबीला सादर करते. या नोंदणी दस्तऐवजात अनेक पैलू समाविष्ट असतात हे पैलू पुढीलप्रमाणे..
- उद्योग सारांश,
- व्यवसाय सारांश,
- ऑफरचा उद्देश,
- भांडवली रचना,
- आर्थिक विवरण,
- निधी वापरण्याच्या योजना,
- व्यवस्थापन चर्चा,
- कंपनी विरोधात थकबाकीदार खटले
SEBI सर्व कागदपत्रांमध्ये नमूद केलेल्या तपशीलांचे पुनरावलोकन करते. तपशील आवश्यकतांशी सुसंगत असल्यास SEBI दस्तऐवजाला मान्यता देते, अन्यथा, SEBI दस्तऐवजाच्या विशिष्ट क्षेत्रांवर काही हरकती देऊ शकते. एखादी हरकत प्राप्त झाल्यानंतर कंपनीची अंडररायटर टीम परत येते व अधोरेखित केलेल्या क्षेत्रांवर पुन्हा विचार करून ती कागदपत्रे प्रकाशित करते.
SEBI सुधारित कागदपत्रांची पुन्हा पडताळणी करते आणि संपुर्ण माहिती दिली असेल तरच त्या सुधारित कागदपत्रांचा स्वीकार करते. IPO प्रक्रियेचा भाग म्हणून कंपनी SEBI कडे Draft Red Herring Prospectus ( DRHP) हा दस्तऐवज दाखल करते.
IPO ची प्रकिया चालू असताना कंपनी देशभर भ्रमण करते व संभाव्य गुंतवणूकदारांना भेटते. या भेटी दरम्यान कंपनी गुंतवणूकदारांना कंपनीचे शेअर्स पूर्वनिर्धारित किमतीत खरेदी करण्याची संधी देतात. यामुळे देशात कंपनीच्या शेअर्स बाबतीत गुंतवणुकीचे वातावरण निर्माण होते.
यानंतर कंपनी IPO चा प्राईस बँड निश्चित करते आणि हा IPO प्रक्रियेतील सर्वात महत्वाचा भाग आहे. कंपनी शेअर्सची किंमत ठरवताना अशाप्रकारे ठरवते की प्राथमिक बाजारात शेअर्सची मागणी ही शेअर्सच्या पुरवठ्यापेक्षा जास्त असते.
एवढं सगळं झाल्यावर IPO जाहीर करण्याची वेळ ही फार महत्वाची असते. IPO जाहीर करताना संपूर्ण उद्योग हा IPO साठी अनुकूल आहे की नाही?, शेअर बाजाराची स्तिथी कशी आहे?, तसेच शेअर बाजारात दुसरा मोठा IPO कोणती कंपनी जाहीर करणार आहे का? या सर्व गोष्टींचा विचार केला जातो.
वरील परिच्छेदात आपण DHRP ही संकल्पना वाचली असेल तर ती काय आहे ते समजून घेऊ.
– IPO प्रक्रियेचा भाग म्हणून जी कंपनी IPO जाहीर करणार असते ती SEBI कडे Draft Red Herring Prospectus (DHRP) हा दस्तऐवज दाखल करते. DHRP हा 650 पानांचा मोठा दस्तऐवज असतो. DHRP च्या क्रमांक नसलेल्या पहिल्या व दुसऱ्या पानावर IPO द्वारा विकल्या जाणाऱ्या शेअर्सची रक्कम आणि संपूर्ण इश्यूचा महत्वाचा सारांश असतो. DHRP च्या पृष्ठ 1-22 मध्ये गुंतवणूकदारांना माहीत असले पाहिजे असे काही संक्षेप, आर्थिक आणि बाजाराचा डेटा कसा सादर केला जातो याबद्दल उल्लेख केलेला असतो.
DHRP च्या पृष्ठ 23-66 मध्ये, पब्लिक इश्यूमध्ये समाविष्ट असलेल्या जोखीम घटकांचा समावेश असतो. DHRP च्या पृष्ठ 67-105 मध्ये, तुम्हाला कंपनीबद्दल, त्यांच्या उद्योग विस्ताराबद्दल, नवीनतम आर्थिक विवरणांचा सारांश यांचा संक्षिप्त परिचय दिला जातो. गुंतवणूकदारांना कंपनीची भांडवली रचना आणि कंपनीचा नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता अशी माहिती ही दिलेली असते. DHRP च्या पृष्ठ 106-299 मध्ये, कंपनीचा इतिहास, काही कॉर्पोरेट बाबी, कंपनीचे व्यवस्थापन, कंपनीशी संलग्न असलेल्या समूह कंपन्या, आणि कंपनीच्या लाभांश धोरणाबद्दल माहिती दिलेली असते.
DHRP च्या पृष्ठ 300-503 मध्ये, नफा तोटा खाते, रोख प्रवाह आणि ताळेबंद या तीन महत्वाच्या विधानांचे तपशीलवार तक्ते दिलेले असतात. DHRP च्या पृष्ठ 504-545 मध्ये, गुंतवणूकदारांना सर्व कायदेशीर समस्या ज्यामध्ये कंपनी अडकली आहे याची माहिती मिळते. यामध्ये कंपनी विरुद्ध प्रलंबित खटले किंवा कंपनीने इतरांविरुद्ध दाखल केलेल्या खटल्यांबद्दल माहिती दिलेली असते.
DHRP च्या पृष्ठ 547-578 मध्ये, गुंतवणूकदारांना ऑफरच्या अटिंशी संबंधित माहिती, ऑफरमध्ये अर्ज करण्याची प्रक्रिया याबद्दल माहिती दिलेली असते. DHRP च्या पृष्ठ 579-581 मध्ये, कंपनीने लोकांसाठी महत्वपूर्ण म्हणून ठरवलेल्या उपनियमांचा आणि काही तरतुदींचा संक्षिप्त परिचय दिलेला असतो.
DHRP च्या पृष्ठ 582-630 मध्ये, हा DHRP चा सर्वात महत्वाचा आणि जटिल भाग आहे यामध्ये कंपनीचा निव्वळ संपत्तीचा तपशील दिलेला असतो. DHRP च्या पृष्ठ 631-650 मध्ये, कंपनीने केलेल्या अनेक करारांविषयी माहिती दिलेली असते.
IPO प्रक्रियेत गुंतवणूकदारांना तीन प्रमुख श्रेणीत वर्गीकृत केले जाते. या तीन प्रमुख श्रेणी पुढील प्रमाणे..
- पात्र संस्थागत खरेदीदार (QIB) या श्रेणीत मोठ्या गुंतवणूक फर्म, म्युच्युअल फंड, कमर्शियल बँका ज्या SEBI सोबत नोंदणीकृत झालेल्या आहेत यांचा या श्रेणीत समावेश असतो. IPO ऑफरचा 50% भाग या श्रेणीसाठी राखीव असतो.
- रिटेल इंडिव्हिज्युअल इन्व्हेस्टर (RII) या श्रेणीत वैयक्तिक गुंतवणूकदार असतात जे शेअर्ससाठी अर्ज करतात. IPO ऑफरचा 35% भाग या श्रेणीसाठी राखीव असतो.
- गैर संस्थात्मक गुंतवणूकदार (NII) हे इतर गुंतवणूकदार असतात. IPO ऑफरचा 15% भाग या श्रेणीसाठी राखीव असतो.
IPO चे दोन प्रकारे विभाजन करता येते. एक आहे Fix Price IPO आणि दुसरा आहे Book Building IPO. Fix Price IPO मध्ये IPO आणणारी कंपनी IPO जारी करण्यापूर्वी इन्व्हेस्टमेंट बँकेसोबत IPOच्या किंमतीवर चर्चा करते व किंमत निश्चित करते. Book Building IPO मध्ये IPO चा प्राईस बँड ठरवते. यानंतर गुंतवणूकदार ठरवलेल्या प्राईस बँडमधून शेअर घेतात.
Book Building IPO च्या प्राईस बँड मध्ये दोन प्रकार आहेत एक असतो Floor Price दुसरा असतो Cap Price. जर IPO ची किंमत प्राईस बँडमध्ये कमी असेल तर त्याला Floor Price म्हणतात. जर IPO ची किंमत प्राईस बँड मध्ये जास्त असेल तर त्याला Cap Price म्हणतात.
IPO मध्ये गुंतवणूक आपण कशी करू शकतो हे आता जाणून घेऊ. IPO जारी करणारी कंपनी आपला IPO 3 ते 10 दिवसांसाठी उघडते. या कालावधीत गुंतवणूकदार IPO साठी अर्ज करून तो खरेदी करू शकतो. बऱ्याच वेळा IPO हा लॉट पद्धतीने ऑफर केला जातो.
IPO खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेला IPO कॅलेंडर किंवा IPO Timeline असे म्हटले जाते. IPO कॅलेंडर पुढील प्रमाणे..
- IPO उघडा आणि बंद होण्याची तारीख
- IPO वाटप तारीख
- परताव्याची तारीख
- DMat account तारखे मध्ये क्रेडिट
- IPO लिस्टिंग तारीख
जेव्हा IPO वाटप बंद होतो त्यानंतर कंपनी IPO ऍलॉटमेंट करते. कंपनी सर्व गुंतवणूकदारांना IPO वाटप करते आणि त्यानंतर त्या कंपनीचे शेअर्स स्टॉक मार्केटवर सुचीबद्ध होतात. शेअर मार्केटमध्ये लिस्टिंग केल्यानंतर शेअर्सची खरेदी विक्री ही दुय्यम मार्केटमध्ये केली जाते.
शेअर्सची खरेदी विक्री ही दुय्यम मार्केट मध्ये सुरू झाली त्या शेअरला मिळालेल्या प्रतिसादावरून त्या शेअरचा भाव ठरतो. जर IPO ला चांगला प्रतिसाद मिळाला तर शेअर इशू प्राईस पेक्षा अधिक भावाने लिस्ट होतो. जर IPO ला कमी प्रतिसाद मिळाला तर शेअर इशू प्राईस पेक्षा कमी भावाने लिस्ट होतो. शेअर लिस्ट झाल्यावर जर भाव वाढला असेल तर काही गुंतवणूकदारांना नफा होतो. अशा नफ्यास “लिस्टिंग गेन” असं म्हणतात.
IPO चे फायदे पुढील प्रमाणे..
- IPO द्वारे सूचना दिली जाते की कंपनी चांगली कामगिरी करत आहे आणि आणखी निधी उभारून कंपनीला व्यवसाय वाढवायचा आहे.
- IPO च्या मदतीने कोणतीही कंपनी आपल्या चांगल्या कामगारांना राखण्यासाठी त्यांना शेअर्स ऑफर करू शकते.
- जेव्हा शेअर्सची किंमत वाढते त्यावेळी कंपनीमध्ये शेअर्स असलेल्या प्रमोटरची किंमत वाढते.
IPO चे तोटे पुढीलप्रमाणे..
- जनतेला कंपनीबद्दल बरेच काही कळते.
- कंपनीला SEBI च्या नियमांनुसार काम करावे लागते.
- कंपनीचं नियंत्रण हे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सकडे जाते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सकडे कंपनीच्या मालकाला काढून टाकण्याचे अधिकार आहेत.
सध्या सगळीकडे LIC चा IPO येणार आहे असं सांगितलं जात आहे. आता या LIC चा IPO बद्दल जाणून घेऊयात. 19 जुन 1956 रोजी भारतीय संसदेने एक कायदा संमत केला ज्याने जीवन वीमा निगमची निर्मिती झाली. सर्व भारतीयांसाठी वाजवी आणि परवडणारा जीवन विमा प्रदान करणे हे LIC चे ध्येय आहे. LIC चा IPO हा मार्च 2022 रोजी शेअर बाजारात येईल. भारत सरकारचा LIC मध्ये 100% स्टेक आहे आणि सरकार IPO प्रक्रिये द्वारा त्यांचा 5% स्टेक विकणार आहेत.
LIC चा एकूण Equity Size ही 632 करोड शेअर एवढी असणार आहे. या 632 करोडचे 5% म्हणजे 31.6 करोड शेअर हे LIC IPO प्रक्रिये द्वारा विक्रीला काढणार आहे. आता 31.6 करोड शेअर पैकी 5% शेअर हे LICच्या कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव असणार आहेत. 31.6 करोड शेअर पैकी 10% शेअर हे LICच्या पॉलिसीधारकांसाठी राखीव असणार आहेत. 31.6 करोड शेअर पैकी 35% शेअर हे LICच्या RII श्रेणीसाठी राखीव असणार आहेत. 31.6 करोड शेअर पैकी 50% शेअर हे LICच्या QIB श्रेणीसाठी राखीव असणार आहेत.
या LICच्या IPO मुळे भारत सरकारला 75,000 करोडचे सुधारीत निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य साध्य करायला मदत होणार आहे.
LICच्या IPO मुळे भारत सरकारच्या महसुलात मोठी वाढ होणार आहे आणि तूट कमी होण्यास मदत होणार आहे.
जेव्हा एखाद्या कंपनीचा IPO येतो त्यावेळी लोकांमध्ये प्रचंड उत्साह असतो कारण IPO हा कमी कालावधीत जास्त पैसे मिळवण्याचा एक मार्ग आहे पण काही वेळा गुंतवणूकदारांचे पैसे बुडतात, त्यामुळे जर तुम्ही IPO मध्ये गुंतवणूक करणार असाल तर आधी त्याबद्दल चांगले संशोधन करा आणि मग पैसे गुंतवा.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.