आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा :फेसबुक ,युट्युब
१९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. त्यावर्षी भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीला अधिकच जोर चढला होता. १९४७च्या जूनमध्येच स्टेट डिपार्टमेंट स्थापण्यात आले होते. या विभागाची जबाबदारी होती वल्लभभाई पटेल यांच्याकडे.
भारताचे पहिले उपपंतप्रधान सरदार वल्लभभाई हे आपल्या निडर, बेदरकार आणि धाडसी वृत्तीसाठी ओळखले जात होते. तेव्हा भारतात विविध राजघराणी आणि त्यांची संस्थाने होती. या सर्वांना भारत संघराज्यात विलीन करून एकसंघ भारत संघराज्य निर्माण करणे हे तसे अजिबातच सोपे काम नव्हते. म्हणून पटेलांसारख्या धडाडीच्या नेत्यांवर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली.
या कामात पटेलांना सहाय्य करणारे व्ही. पी. मेनन यांच्या कष्टाची परिश्रमाची नोंद काहीशी धूसर झाली आहे. एकसंघ भारताच्या निर्मितीत व्ही. पी. मेनन यांचे योगदान अत्यंत महत्वाचे आहे. त्यांच्या अथक परिश्रमामुळेच आजचा भारत जसा दिसतो तसा बनू शकला. यासाठी त्यांना कठोर परिश्रम घ्यावे लागले. अगदी एका प्रसंगात तर त्यांच्या जीवाला देखील धोका निर्माण झाला पण सुदैवाने ते यातून बचावले.
सर्व संस्थानांना भारतात विलीन करून घेण्याचे जे धाडसी काम वल्लभभाई आणि व्ही. पी.नी केले त्याशिवाय आजचा एकसंघ भारत निर्माण झालाच नसता. त्याऐवजी तुकड्यांत विभागलेला भारत दिसला असता.
पटेल यांनी संस्थानांच्या विलीनीकरण कार्यक्रमाचा ढाचा बनवला तर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्ही. पी. मेनन यांनी केली.
प्रत्येक संस्थानाच्या विलीनीकरणासाठी ते या दरबारातून त्या दरबारात फिरत राहिले. प्रत्येक संस्थान प्रमुखांशी प्रत्यक्ष बोलून चर्चा करत, वाटाघाटी करत. आपला हजरजबाबीपणा आणि अंगभूत चातुर्याच्या जोरावर त्यांना अनेक राजा-महाराजांना आपल्या बाजूने वळवण्यात यश आले. राजांनी आपली संस्थाने विलीन करण्यासाठी त्यांचे मन वाळवणे हे काही तितके सोपे काम नव्हते. त्यासाठी त्यांना अनेक बाजू समजावून सांगाव्या लागत. त्यांच्या अनेक शंकांचे निरसन करावे लागे. शिवाय त्यांच्या पिढ्यानपिढ्यांच्या संपत्तीचा प्रश्न होता. त्यावरील रीतसर हक्क सोडण्याची कल्पना त्यांच्या गळी उतरवणे यासाठी कसब पणाला लावावे लागत असे.
एका महाराजांनी तर रागाच्या भरात मेनन यांच्यावर बंदूकच रोखली. गोळी झाडणारच इतक्यात बाहेर बसलेले लॉर्ड माउंटबॅटन आत आले आणि त्यांनी वेळीच हस्तक्षेप केला त्यामुळे व्ही.पी. बालंबाल बचावले.
व्ही. पी. यांचे पूर्ण नाव वाप्पला पंगुण्णी. केरळमधील ओंटापालम येथे ३० सप्टेंबर १८९३ रोजी त्यांचा जन्म झाला. त्यांचे वडील शालेय मुख्याध्यापक होते. व्ही. पी. हे डझनभर बहिण-भावंडांतील शेंडेफळ. इतक्या मोठ्या कुटुंबाचा कबिला हाकताना तारेवरची कसरत होणे साहजिक होते. आपल्या मुलांना चांगल्या सुविधा आणि शिक्षण देऊ शकत नाही याबद्दल त्यांचे वडील खंत व्यक्त करत असत.
घरच्या बिकट परिस्थितीमुळे मॅट्रिक पूर्ण झाल्यावर व्हीपींनी शिक्षण सोडून मिळेल ते काम करण्याचा निश्चय केला. जेणेकरून एवढ्या मोठ्या कुटुंबाची थोडी तरी जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर घेता येईल.
यासाठी त्यांनी अगदी कोळसा खाणीतील कामगारापासून ते हमालापर्यंत जे हाती मिळेल ते काम केले. अगदी कापसाचा व्यापार देखील केला पण, त्यात ते अपयशी ठरले.
असे असले तरी त्यांनी स्वतःला कधीच मर्यादा घालून नाही घेतल्या. त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा मोठ्या होत्या. बेंगळूरूच्या एका तंबाखू कारखान्यात त्यांनी टायपिस्टची नोकरी पकडली. याच काळात त्यांनी इंग्रजी भाषेवरील प्रभुत्व मिळवले. समस्यांचे सखोल विवरण करून त्यावर उपाय शोधण्याचीही चांगली कला त्यांना अवगत होती.
सरकारी नोकरीच्या अपेक्षेने ते सिमल्याला पोचले. गृह विभागात त्यांना क्लर्कची नोकरी मिळाली. त्यांच्या अतिजलद आणि अचूक टायपिंग कौशल्यामुळे ब्रिटीश अधिकाऱ्यांसाठी मेनन म्हणजे एक अत्यंत महत्वाची व्यक्ती होते.
नंतर त्यांची बदली सूक्ष्म सुधारणा विभागात झाली. इथे ते व्हाईसरॉय लिनलिथगो यांचे निकटवर्ती सहकारी बनले. मेनन यांनी दिलेल्या कोणत्याही माहितीवर सहज विश्वास ठेवला जायचा, इतकेच नाही तर काही सुधारणावादी निर्णय घेताना त्यांचा सल्ला देखील घेतला जायचा. लिनलिथगो यांच्यासोबत अनेकदा कार्यालयीन कामकाजाच्या निमित्ताने त्यांचे इंग्लंड दौरे देखील होत असत.
इंग्लंडमध्ये होणाऱ्या राउंड टेबल कॉन्फरन्ससाठी उपस्थित राहणारे ते एकमेव भारतीय नागरी सेवक होते.
सर हॅथॉर्न लेविस या सुधार कमिशनरच्या हाताखाली त्यांना डेप्युटी कमिशनर म्हणून नेमण्यात आले होते. १९४६ साली लॉर्ड माउंटबॅटनच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या राजकीय सुधार आयोगावर मेनन यांची नियुक्ती करण्यात आली.
ते ‘कन्स्टिट्यूशनल ॲडव्हायजर टू व्हाइसरॉय’ या पदापर्यंत पोचले. स्वातंत्र्यानंतर त्यांना ‘सेक्रेटरी टू गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया’ हे पद मिळाले.
माउंटबॅटननी भारताला स्वातंत्र्य देताना फक्त दोन देशांचा विचार केला नाही तर भारतातील प्रत्येक संस्थानाला स्वतंत्र राहण्याचा अधिकार देत भारताचे डझनभर तुकडे करून ठेवले होते. प्रत्येक संस्थानाला स्वातंत्र्यात सहभागी होण्याचा किंवा न होण्याचा अधिकार होता.
नेहरुंना माउंटबॅटनचा हा आराखडा अजिबात आवडला नाही. त्यात सुधारणा करण्यासाठी माउंटबॅटननी आपले सल्लगार मेनन यांना बोलावून घेतले. मेनन यांनी माउंटबॅटनच्या आराखड्यात सुधारणा करत सहा तासांत नवा आराखडा तयार केला.
भारतातील ५००पेक्षा जास्त संस्थानांचे विलीनीकरण करण्याच्या कामात मेनन यांनी पटेलांना मदत केली. माउंटबॅटनच्या कार्यालयाकडून प्रत्येक संस्थानिकाची भारतात विलीन होण्यास हरकत नसल्याच्या प्रतिज्ञापत्रावर स्वाक्षरी आणण्याची जबाबदारी सोपवली. संस्थानिकांना आपले म्हणणे पटवून देण्यासाठी मेनन आपल्या हजरजबाबीपणाचा आणि खुशमस्करी करण्याच्या कलेचा खुबीने वापर करत.
जिथे चर्चा आणि वाटाघाटी करून प्रश्न मिटत नाही असे त्यांना वाटत होते, तिथे त्यांनी पटेल आणि नेहरुंना लष्करी कारवाई करण्याचे देखील सल्ले दिले. हैद्राबाद आणि कश्मीरच्या समस्येत त्यांना हे पाऊल उचलावे लागले.
१९५० साली पटेलांच्या मृत्यूनंतर मात्र मेनन यांना आपल्याला एकटे पडले जात असल्याची जाणीव झाली. त्यांच्या अधिकारात कपात करण्यात आली. नेहरूंकडून आपल्याला अलिप्तपणाची वागणूक दिली जात असल्याचे त्यांना वाटत होते.
वाढत्या वयात आरोग्याच्या अनेक समस्यांनी त्यांना जखडून टाकले. उतारवयात त्यांना पुन्हा हलाखीचे दिवस पहावे लागले. भारताच्या एकीकरणात अतुलनीय योगदान देण्याऱ्या या व्यक्तीची अवस्था नंतर खालावत गेली.
वयाच्या ७२व्या वर्षी ३१ डिसेंबर १९६६ रोजी त्यांच्या जन्मगावीच त्यांचे देहावसान झाले.
पटेलांचा ‘युनिटी ऑफ स्टॅच्यू’ उंचवर उभा असला तरी, भारताच्या एकीकरणाची कथा मेनन यांच्या उल्लेखाशिवाय पूर्ण होणे शक्य नाही. एकसंघ भारतीय गणराज्याच्या निर्मितीत या दुर्लक्षित व्यक्तिमत्वाचे योगदान अनन्यसाधारण आहे.
भारताच्या एकीकरणात इतकी महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या या व्यक्तीची दखल न घेणे कृतघ्नपणाचे ठरेल.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा :फेसबुक ,युट्युब | Copyright ©ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
