आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
कोरोनाच्या महामारीने २०२० आणि २०२१ या वर्षांत संपूर्ण जग त्रस्त झाले होते. त्या वर्षांत लाखो लोकांना याचे संक्रमण झाले होते तर जगभरात हजारो लोक मृत्यूमुखी पडले होते. भारतातदेखील कोरोना विषाणूमुळे होणाऱ्या संसर्गजन्य आजाराने थैमान घातले. देशातील परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली होती. अचानक उद्भवलेल्या या संकटामुळे देशातील आरोग्य व्यवस्था अक्षरश: मोडकळीस आली होती. आरोग्य व्यवस्थेवर प्रचंड मोठा ताण आला होता.
अचानक निर्माण झालेल्या या आपत्तीजन्य परिस्थितीला तोंड देण्याची क्षमता जगातील कुठल्याच देशाकडे नव्हती असे म्हटले जात असले तरी, वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच आहे. हाँगकाँग, तैवान, सिंगापूर, व्हिएतनाम यांसारख्या देशांनी पूर्वी सार्ससारख्या साथीच्या रोगांची परिस्थिती हाताळली असल्याने कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी त्यांची तयारी झाली होती.
भारतातही साथीच्या रोगाची बिकट स्थिती निर्माण झाल्यास ती कशी हाताळता येईल याबाबत राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने संपूर्ण आराखडा तयार केला होता.
मात्र आपल्या देशातील बऱ्याचशा योजना या लालफितीच्या कारभारातच गुरफटून जातात आणि त्यांची योग्य ती अंमलबजावणी होत नाही. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मते कोरोनासारख्या महामारीशी मुकाबला करण्याइतपत देशात एकही सक्षम रुग्णालय नव्हते. एकाही सरकारी रूग्णालयाकडे कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी आवश्यक असणारी मुबलक साधनसामग्री नव्हती.
वैश्विक महामारी किंवा जैविक द*हश*तवाद पसरवण्याचा कट झालाच तर त्याला कसे प्रत्युत्तर द्यायचे याचा आराखडा देशात बारा वर्षापूर्वीच बनवण्यात आला होता.
परंतु, नेहमीप्रमाणे नोकरशाहीची दिरंगाई आणि लालफितीच्या कारभारात अडकल्याने या योजनेचाही इतर योजनांप्रमाणे पार धुव्वा उडाला. अन्यथा देशपातळीवर आपण कोरोनाशी सामना करण्यास पूर्णतः सक्षम झालो असतो.
या योजनेत सोशल डिस्टन्सिंग आणि लॉकडाऊनच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक तयारीचाही समावेश करण्यात आला होता. यामध्ये अचानक एखादी जैविक आपत्ती निर्माण झाल्यास देशपातळीवर अशा संकटाचा सामना करण्यासाठी लागणारी अत्यावश्यक उपकरणे आणि संरक्षक वस्त्रांचा पुरवठा कसा करता येईल याची योजना देखील बनवण्यात आली होती.
अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास देशातील प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये या परिस्थितीला हाताळण्याची पुरेशी क्षमता असेल याची सुनिश्चित तयारी करण्याचा आराखडा आखण्यात आला होता. हा संपूर्ण आराखडा बनवण्यासाठी एनडीएमएच्या तज्ञांची एक टीम बनवण्यात आली होती. या टीमचे नेतृत्व सशस्त्र दल मेडिकल सेवेचे माजी संचालक लेफ्टनंट जनरल जे. आर भारद्वाज यांनी केले होते.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात नवनवीन समस्या उद्भवल्या. अशात आपल्या देशातील यंत्रणांना सर्वच आघाड्यांवर तोंड देताना पुरेवाट होत होती. रुग्णालयांकडे पुरेसा मेडिकल स्टाफ आणि सुरक्षा साधनांची कमतरता होती. तसेच प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचाऱ्यांची संख्या देखील अपुरी होती. जे स्वास्थ्य कर्मचारी सेवा बाजावत होते, त्यांना देखील योग्य ते प्रशिक्षण मिळाले नव्हते. यामुळे बऱ्याच अंशी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. स्वास्थ्य कर्मचाऱ्यांचे आरोग्यही धोक्यात आले होते.
एनडीएमएने त्याकाळी आखलेली योजना जर आज अंमलात आणली गेली असती, तर यातील बऱ्याचशा समस्या कमी झाल्या असत्या. तेव्हा एनडीएमएने सुचवलेल्या उपायांत दुरुस्ती करण्याऐवजी हे उपाय राबवणेच शक्य नसल्याचे सांगत संपूर्ण योजना बारगळली.
भविष्यात कधी अशी दुर्धर साथीची शक्यता निर्माण झालीच तर कोणत्या संसाधनांचा कशा पद्धतीने वापर करता येऊ शकेल याची सर्व सूचना आम्ही त्या योजनेच्या मसुद्यातच स्पष्ट केली होती, अशी माहिती राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या एका अधिकाऱ्यांनी दिली. त्याकाळी ती योजना पूर्ण झाली असती तर आज विविध पातळीवर जी गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे, ती झाली नसती.
एनडीएमएने (नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी) २००८ साली तयार केलेला अहवाल त्याचवर्षी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे या योजनेचा आराखडा सुपूर्द करण्यात आला होता. परंतु पुढे वेगवेगळ्या मंत्रालयांनी आपल्या नियमांच्या आडकाठ्या आणत ही योजना रेंगाळत ठेवली. तत्कालीन नोकरशाहांच्या मते भारताला अशा कोणत्याही योजनेची गरज नव्हती. कारण, संबधित मंत्रालयांनी आधीच या अनुषंगाने काम सुरु केल्याचे त्यांचे मत होते.
सर्वच मंत्रालयाचे कामकाज सुरळीत चालू होते. परंतु, मंत्रालयांवर इतर कामाचा इतका बोजा असतो की, आपत्कालीन वेळेस किंवा अचानक उद्भवणाऱ्या संकटाच्या वेळेस काम करण्याची क्षमता त्यांच्याकडे नसते.
२००८-९ साली एच१एन१च्या साथीने जगभर उच्छाद मांडला होता. त्यातून उद्भवलेली परिस्थिती लक्षात घेऊन या योजनेचा आराखडा आखण्यात आला होता. या योजनेमध्ये केंद्र सरकारपासून ते जिल्हा प्रशासनापर्यंत अशा संकटकाळात कोणती पावले उचलली पाहिजेत याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.
इतकेच नाही तर, एनडीएमएच्या या योजनेत सोशल डीस्टन्सिंग, विलगीकरण या सगळ्याचा विस्ताराने विचार करण्यात आला होता. तसेच वेळोवेळी याबाबत लोकांना सूचना देऊन याबाबतीत जनजागृती करण्याबाबतही या योजनेत सूचना देण्यात आल्या होत्या.
सर्वच रुग्णालयांत आपत्कालीन प्रबंध योजना तयार ठेऊन अशी स्थिती हाताळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्याचा सल्लाही देण्यात आला होता. देशातील आरोग्य यंत्रणेकडे अत्यावश्यक उपकरणांची वानवा असल्याने त्यांची पूर्तता करण्यावर भर दिला पाहिजे. तसेच अँथ्रेक्ससारखी महत्त्वाची लस, इतर आवश्यक औषधांचा पुरेसा साठा, पिपिई कीट, निदान सुविधा यांची कमतरता असल्याने यांची संख्या वाढवण्यावर भर देण्याचा सल्ला देण्यात आला होता.
अचानक उद्भवणाऱ्या आपत्कालीन परिस्थिती अशी उपकरणे किंवा औषधे खरेदी करण्यास पुरेसा अवधी मिळत नाही, त्यामुळे ही सर्व साधने तत्पूर्वीच रुग्णालयांकडे तयार असतील याची तजवीज करण्याचीही सूचना देण्यात आली होती.
सध्या या सर्व पातळीवर सुसज्ज असे एकही सरकारी किंवा खाजगी हॉस्पिटल देशात नसल्याचे या अहवालात स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते.
मात्र सध्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अधिकार संकुचित करण्यात आले आहेत. तरीही हे प्राधिकरण या आपत्कालीन परिस्थितीत चांगली कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जगभरात या आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणाला चांगले रेटिंग मिळाले आहे. एनडीएमएच्या सदस्यांना पूर्वी राज्यमंत्र्याचा दर्जा होता तो कमी करून सरकारने सचिव पदाचा दर्जा दिला आहे.
नोकरशाहीच्या आणि लालफितीच्या कारभारात अडकलेल्या या योजनेमुळे देश आज बिकट प्रसंगातून जात आहे, ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
