आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
भारताच्या इतिहासात आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवणाऱ्या अनेक कर्तबगार महिला होऊन गेल्या. भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यातही कित्येक महिला सहभागी झाल्या. अनेक जणींनी तुरुंगवास देखील भोगला. त्याकाळात स्त्रियांच्या शिक्षणासाठी आणि जाचक रूढी परंपरांच्या जोखडातून स्त्रियांना मुक्ती मिळावी म्हणूनही अनेक जणींनी प्रयत्न केले.
देशाचा स्वातंत्र्य लढा असो, की स्त्रियांचा स्वातंत्र्य लढा असो, या स्त्रिया प्रत्येक ठिकाणी आघाडीवर होत्या. पण, यातील काही स्त्रियांनी आपला झेंडा अटकेपार रोवला आहे.
दुसऱ्या महायु*द्धाचे भयानक चटके सोसल्यानंतर मानवाधिकाराचे वैश्विक घोषणापत्र जाहीर करण्यात आले. या घोषणापत्राचा दस्तावेज तयार करण्यातही एका भारतीय स्त्रीचा वाटा अतिशय मोलाचा आहे. या वैश्विक घोषणापत्रातील एका छोट्याशा दुरुस्तीसाठी भारताच्या या लेकीचे ऋण कधीच विसरणे शक्य नाही, असे संयुक्त राष्ट्र संघाचे माजी सचिव बान-कि-मून म्हणाले होते.
त्या महिलेचे नाव होते हंसा जीवराज मेहता.
हंसा मेहता या भारतातील एक समाजसुधारक, स्वातंत्र्य सेनानी, स्त्री-हक्काच्या पुरस्कर्त्या आणि शिक्षणतज्ज्ञ होत्या. १९४८ साली संयुक्त राष्ट्राच्या सभेत त्यांनी मानवाधिकाराच्या घोषणापत्रात एक छोटीशी दुरुस्ती सुचवली. ही दुरुस्ती छोटीशी असली तरी अत्यंत महत्वाची होती.
भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार आयोगावर हंसा मेहता यांची नेमणूक केली होती. या मानवाधिकार घोषणेच्या पहिल्या कलमात हंसा मेहता यांनी एक दुरुस्ती केली.
मानवाधिकाराच्या जाहीरनाम्यातील पहिल्या कलमात “सर्व पुरुष समान दर्जाचे आणि स्वतंत्र आहेत” असा उल्लेख करण्यात आला होता. पण, हंसा यांनी पुरुष या शब्दाऐवजी मनुष्य या शब्दाची दुरुस्ती सुचवली. त्यांच्या सूचनेनुसार पहिल्या कलमात, “सर्व स्त्री-पुरुष समान दर्जाचे आणि स्वतंत्र आहेत.” अशी दुरुस्ती करण्यात आली.
त्यांच्या या एका छोट्याशा दुरुस्तीमुळे जगभरातील लोकशाही आणि सार्वभौम राष्ट्रांसाठी आदर्शवत ठरलेल्या या जाहीरनाम्याने लैंगिक समानतेचा पायंडा घालून दिला. म्हणूनच त्यांनी सुचवलेली ही दुरुस्ती छोटीशी असली तरी, तितकीच महत्त्वपूर्ण होती, हे नाकारता येत नाही.
हंसा मेहता यांनी ही दुरुस्ती सुचवली नसती तर मानवाधिकार हे फक्त पुरुषांपुरतेच मर्यादित राहिले असते आणि जगभरातील असंख्य स्त्रिया मानवाधिकाराच्या हक्कांपासून वंचित राहिल्या असत्या. म्हणूनच त्यांनी सुचवलेली ही दुरुस्ती अतिशय महत्वपूर्ण आहे.
१९४६ ते १९४९ या काळात भारतीय संविधान मंडळाच्या बैठकीत लैंगिक समानतेच्या अनुषंगाने ज्या काही चर्चा आणि सल्लामसलती व्हायच्या त्यातही हंसा मेहता यांनी आपले योगदान दिले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलेल्या हिंदू कोड बिलाला देखील त्यांच्या पाठींबा होता. हिंदू कोड बिलाचा मसुदा तयार करताना त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासोबत देखील काम केले होते. महिलांना वडिलोपार्जित संपत्तीत वारसाहक्क मिळावा यासाठी त्यांनी समर्थन दर्शवले.
हंसा मेहता यांचा जन्म ३ जुलै १८९७ रोजी गुजरात येथे झाला. त्यांचे वडील मनुभाई मेहता हे बडोदा संस्थानचे दिवाण होते. हंसा यांनी इंग्लंडला जाऊन समाजशास्त्र आणि पत्रकारितेतील उच्चशिक्षण घेतले. १९४१ ते १९५८ पर्यंत त्या बडोदा विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदावरही कार्यरत होत्या. त्यांचे आजोबा नंदशंकर मेहता हे गुजराती भाषेतील पहिले कादंबरी लेखक होते.
इंग्लंडहून उच्च शिक्षण घेऊन परतल्यानंतर सरोजिनी नायडू यांनी त्यांची गांधींशी भेट घालून दिली. गांधी त्यावेळी गुजरातच्या साबरमती जेलमध्ये होते. या भेटीनंतर हंसा मेहता यांच्या जीवनात अभूतपूर्व बदल घडून आला. याच भेटीनंतर त्या स्वातंत्र्य चळवळीत सक्रीय झाल्या. विदेशी वस्तूंवर बहिष्कार आणि दारूबंदीसारख्या चळवळीत त्या अग्रभागी राहून नेतृत्व करत होत्या.
१९२४ साली त्यांनी जीवराज नारायण मेहता यांच्याशी विवाह केला. त्या नागर ब्राह्मण कुटुंबातील होत्या आणि जीवराज मेहता हे वैश्य मेहता होते. त्याकाळी त्यांच्या या आंतरजातीय विवाहाला कुटुंबीयांनी विरोध केला. पण, स्वतः बडोदा नरेश सयाजीराव गायकवाड यांनी यात हस्तक्षेप करत त्यांच्या घरच्यांची नाराजी दूर केली.
जीवराज मेहता पुढे स्वतंत्र भारतातील गुजरात राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री बनले. त्यांच्या वैवाहिक जीवनामुळे त्यांच्या समाजिक आणि राजकीय कामात कोणतेही अडथळे निर्माण झाले नाहीत. विवाहानंतर दोघेही मुंबईमध्ये वास्तव्य करू लागले. यामुळे स्वातंत्र्य लढ्यात आणि राजकीय चळवळीतील त्यांच्या सहभाग आणखीन वाढला.
१९३२ साली हंसा मेहता आणि त्यांचे पती जीवराज मेहता दोघांनाही ब्रिटिशांनी अटक केली. डॉ. जीवराज मेहता हे राजकारणात फारसे सक्रीय नव्हते तरीही केवळ हंसा मेहता यांना पाठींबा दिल्याबद्दल त्यांना अटक करण्यात आली.
तुरुंगातून सुटून आल्यानंतर त्या राजकारणात अधिक सक्रियतेने सहभागी झाल्या. प्रांतीय स्वायत्ततेच्या कायद्यामुळे त्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्या. मुंबई विधानसभा मंडळातून त्या पहिल्या प्रांतीय निवडणुकीत उतरल्या आणि निवडून देखील आल्या. भारतीय संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या संविधान सभेतही त्यांची निवड करण्यात आली होती.
भारतीय संविधान मंडळावर निवड होण्यापूर्वी त्यांनी अखिल भारतीय महिला संमेलनाच्या अध्यक्ष होत्या. या संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून त्यांनी स्त्रियांचे अधिकार आणि त्यांच्या हक्काबाबतचा एक चार्टर देखील मांडला होता.
१९४५ ते १९६० पर्यंत त्यांनी भारतातील विविध संस्थावरती महत्वपूर्ण पदे भूषवली. एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या देखील त्या कुलगुरू होत्या. अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा मंडळाच्या सदस्य होत्या. इंटर युनिव्हर्सिटी बोर्ड ऑफ इंडियाचेही अध्यक्षपद त्यांनी भूषवले.
हंसा मेहता गुजराती भाषेतील एक अग्रणी साहित्यिक देखील होत्या. गुजराती भाषेतून त्यांनी लहान मुलांसाठी अनेक पुस्तके लिहिली. गुलीव्हर्स ट्रॅव्हलसारख्या इंग्रजी कादंबरीच्या अनुवादही त्यांनी केला. शेक्सपिअरची काही नाटके देखील त्यांनी गुजरातीत आणली. १९५९ साली पद्मभूषण या भारताच्या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने सन्मानित केले गेले.
१९ डिसेंबर १९४६ रोजी संविधान सभेत दिलेल्या आपल्या भाषणात त्या म्हणाल्या होत्या, “मी ज्या महिला संघटनांशी संबधित आहे, त्यांनी कधीच राखीव जागा, कोटा किवा स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी केली नाही. आम्ही फक्त सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय आणि राजकीय न्यायाची अपेक्षा करत आहोत.”
अखेरपर्यंत स्त्रियांच्या न्याय हक्कासाठी लढणाऱ्या या भारतमातेच्या लेकीचे योगदान सगळ्याच स्त्रियांनी नेहमी लक्षात ठेवावे आणि त्याच्या ऋणात राहावे असेच आहे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved
