आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
‘सोने की चिडीया’ असणाऱ्या भारत देशाला लुबाडण्याचं श्रेय जातं ते ब्रिटिशांना. भारतात तयार केल्या जाणाऱ्या रेशीम कापड, मसाले, चहा या पदार्थांची निर्यात सगळ्या जगात करुन ब्रिटिश व्यापाऱ्यांनी बक्कळ पैसे कमावले.
जास्त पैसे कमवण्यासाठी उत्पादनात वाढ व्हावी म्हणून शेतीची उत्पादकता वाढवण्याचा प्रयत्नही केला गेला. पारंपरिक असलेल्या गहू, कापूस, बाजरी, ऊस या पिकांबरोबरच नगदी पिके जसं की नीळ, अफू यांची शेतीही करण्यास सुरुवात केली.
यातील अफूच्या इतिहासाची नाळ फक्त ब्रिटिशच नाही तर चीनशीही जोडली गेली आहे. आज आपण याच रंजक इतिहासाची सफर करणार आहोत.
गोष्ट आहे १८ व्या शतकाच्या शेवटीची. इस्ट इंडिया कंपनी चीनमधून चहा आणि रेशिम खरेदी करुन इंग्लंडमध्ये विकत असत. त्यावेळी इंग्लंडमध्ये सगळ्यांना चहाची तलप लागली होती. १७८५ मध्ये इंग्लंडने चीनवरुन जवळ-जवळ १.५ करोड पाऊंड चहा आयात केला होता, हाच आकडा १८३० मध्ये ३ करोड पाऊंडपर्यंत जाऊन पोहचला होता.
इंग्रजांच्या या वाढत्या चहाच्या मागणीमुळे इस्ट इंडिया कंपनीच्या नफ्यातील बराचसा हिस्सा चहापासून येत असे. परंतु याचमुळे इंग्लंडसमोर एक मोठा प्रश्न उभा राहिला होता.
चहाच्या वाढत्या मागणीमुळे ब्रिटिश सरकारसमोर संकट उभे राहिले.
व्यापारीक दृष्टीने इंग्लंड चीनकडून भरपुर प्रमाणात चहा विकत घेत होता. परंतु इंग्लंडकडे चीनला विकण्यासारखा एकही पदार्थ नव्हता. त्यामुळे इंग्लंडमधून होणारी निर्यात काहीच नव्हती आणि म्हणून इंग्लंडची तिजोरी आपोआप रिती होण्यास सुरुवात झाली.
त्यातच इंग्रज व्यापाऱ्यांना चिनी व्यापाऱ्यांकडून चहा विकत घेत असताना बदल्यात चांदीचे नाणे द्यावे लागत. त्यामुळे सरकारी खजिना संपत होता. अशा वेळी खजिना संपुष्टात येऊन देशात गरिबी वाढण्याचे संकट इंग्लंड सरकारसमोर उभे राहीले.
या प्रश्नाचं उत्तर शोधणे अतिशय गरजेचे होते. म्हणून चीनमध्ये निर्यात करता येईल अशा पदार्थांचे उत्पादन करण्याची नितांत गरज होती. परंतु चीनमध्ये परदेशी व्यापाऱ्यांना अतिशय तुच्छ वागणुक दिली जात असे. तत्कालीन चिनी शासक मन्चू याला परदेशी व्यापाऱ्यांवर विश्वास नसे.
चीनमध्ये परकीय व्यापारी आले तर ते सत्तेमध्ये हस्तक्षेप करतील अशी भिती त्याला होती. त्यामुळे चीनच्या बाजाराचे दरवाजे परदेशी व्यापाऱ्यांसाठी बंदच होते. ब्रिटिशांकडे मात्र आता पर्याय नव्हता.
चीनमध्ये अफूची निर्यात जवळ-जवळ सोळाव्या शतकापासून होत होती. त्यावेळी पोर्तुगीजांनी चीनमध्ये अफूचा व्यापार सुरु केला होता. त्यावेळी चीनमध्ये अफूचा वापर औषध म्हणून केला जात असे, परंतु हळू हळू चीनमध्ये अफूचा वापर नशेसाठी केला जाऊ लागला. अशा वेळी चीनच्या शासकाने यावर चिंता व्यक्त केली आणि औषध सोडून इतर वापरासाठी अफूच्या व्यापारावर बंदी घातली.
याच वेळी चहाच्या आयातीच्या बदल्यात इंग्लंडने अफूच्या निर्यातीची इच्छा व्यक्त केली. परंतु अफूच्या उत्पादनाचा मोठा प्रश्न इंग्लंडसमोर उभा राहिला. अशा वेळी भारतीय शेतकऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली.
यावेळी भारताच्या बऱ्याचश्या भागावर ब्रिटिशांचे राज्य होते. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी ब्रिटिशांनी भारतीय शेतकऱ्यांचा वापर करण्याचे ठरवले. शेतकऱ्यांसाठी अफूची शेती करणे सोपे नव्हते. अफूची शेती फक्त उच्च दर्जाच्या जमिनीतच केली जाऊ शकते आणि त्याच वेळी डाळीची शेतीही केली जात असे. त्यामुळे त्यांना डाळीसाठी कमी दर्जाच्या शेतीचा वापर करावा लागत असे. अफूची शेती करताना दुसऱ्या पिकांची शेती करणे भारतीय शेतकऱ्यांना अवघड जात होते. अफूचे रोपटे अतिशय नाजुक असल्याने त्याकडे जास्त लक्ष द्यावे लागायचे.
यावेळी इंग्रजांनी जमीनदारांची मदत घेतली. त्यावेळी बंगाल आणि बिहारमधील शेतकरी अतिशय गरीब होते. त्यांच्यासाठी दोन वेळचे जेवण मिळवणे हीच मोठी समस्या होती. याचाच फायदा घेऊन तेथील शेतकऱ्यांना थोडेसे पैसे देऊन अफूची शेती करण्यास भाग पाडले गेले.
फक्त सरकारी प्रतिनिधीचा हक्क असलेल्या अफूच्या उत्पादनाला सुरुवात झाली. दुसऱ्या कोणालाही अफू विकण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना नव्हता. हे प्रतिनिधी शेतकऱ्यांना अतिशय कमी रक्कम देत असत. या अफूची विक्री कंपनी जास्त किमतीमध्ये कलकत्त्यात करत असे.
कमी किमतीमुळे शेतकऱ्यांनी जमीनदारांच्या विरोधात जाऊन अफू उत्पादनास नकार दिला. काही शेतकरी आपलं अफूचं उत्पन्न व्यापाऱ्यांना विकू लागले. आपल्या क्षेत्रातील अफू उत्पादन कमी होतंय असा अंदाज येताच अफूच्या उत्पन्नावर आपला ताबा मिळवण्यास इंग्रजांनी सुरुवात केली. त्याच वेळी अफूला अवैध घोषित करुन तस्करी करणाऱ्यास कडक शिक्षा जाहीर केली.
याच वेळी भारतात उत्पादन केलेल्या अफूची निर्यात चीनमध्ये होण्यास सुरुवात झाली. जशी-जशी चीनमध्ये अफूची मागणी वाढत गेली तसं भारतीय अफूची निर्यात वाढत गेली.
पुढे १८ व्या शतकाच्या मध्यकाळात चीनमध्ये अफूवर निर्बंध असतानाही इंग्रजांनी अवैधपणे अफूची निर्यात चीनला केली. अशा वेळी एका बाजुला इंग्रज जनतेला चिनी चहाची तलप लागली तर चिनी जनतेला भारतीय अफूची. हे अफूचे व्यसन चीनमधील प्रत्येक वर्गाच्या, वयाच्या नागरिकाला लागले होते.
१८२० मध्ये अफूचे जवळ जवळ १० हजार कैरट अवैधपणे चीनला निर्यात केले जात होते, परंतु काहीच वर्षात हा आकडा ३५ हजार कैरटवर जाऊन पोहचला. भारताच्या दृष्टिकोनातून बोलायचं तर १७६७ साली भारत फक्त ५०० पेटी अफू निर्यात करत असे. हाच आकडा १८ व्या शतकाच्या शेवटच्या काळात ५०००० पेट्यांपर्यंत जाऊन पोहचला.
यावेळी चीनमध्ये हा एक चिंतेचा विषय होता. म्हणूनच चीनमध्ये या विदेशी व्यापाऱ्यांविरोधात असंतोष निर्माण झाला आणि त्यातूनच उदय झाला पहिल्या अफूविरोधी आंदोलनाचा.
१८३९ मध्ये चीनचा शासक अफूच्या अवैध व्यापारामुळे आणि इंग्रज व्यापाऱ्यांच्या वाढत्या प्रभावामुळे त्रस्त होता. म्हणून त्याने त्यांच्या विरोधात आंदोलन सुरु केले.
या आंदोलनाची सुरुवात करताना चिनी शासकाने लिन जे-शू याला व्यापार विशेष आयुक्त म्हणून नियुक्त केले आणि अफूचा अवैध व्यापार बंद करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर सोपवण्यात आली. लिन जे-शूच्या अहवालानुसार १८३९ मध्ये चीनमध्ये ४० लाख लोक अफूचे सेवन करत होते. तर काही लोकांच्या मते ही संख्या १ करोड २० लाख होती.
लिनने पदभार स्वीकारताच १६०० प्रतिनिधींना अटक केली. ११००० च्या आसपास असलेले अफूचे कैरट जप्त करण्यात आले. त्यानंतर लिनने अजुन कडक धोरणे राबवण्यास सुरुवात केली आणि यात तो यशस्वीसुध्दा झाला. यानंतर इंग्लंडने चीनविरोधात यु*द्ध घोषित केले.
याला पहीले ‘अफूचे यु*द्ध’ असेही संबोधले जाते, ज्याचा काळ १८३९-१८४२ पर्यंत होता. या यु*द्धात चीनचा दारुण पराभव झाला आणि त्याचमुळे नंतर चीनमध्ये अफूच्या वैध व्यापारास परवानगी मिळाली.
अशा प्रकारे भारतीय शेतात पिकणाऱ्या अफूने त्यावेळी चीन आणि इंग्लंड या दोन देशांमध्ये वाद निर्माण केला होता. कोणत्याही गोष्टीचं व्यसन एका विशिष्ट प्रमाणातच योग्य असते. ‘अति तिथे माती’ या म्हणीचा अनुभव त्यावेळी चिनी नागरिकांना आला असेल एवढं मात्र नक्की.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
