सरकार मंदिरांची संपत्ती ताब्यात घेऊ शकतं का..?

आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब

कोव्हीड १९ च्या पार्श्वभूमीवर नुकतीच मोदी सरकारने २० लाख कोटीच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. मात्र जेव्हा अर्थव्यवस्था अगोदरच इतकी डबघाईला आलेली असताना सरकार इतके पैसे आणणार कुठून या गोष्टींवर देशभरात चर्चा सुरु आहे. गेल्या २ महिन्यापासून उत्पादन बंद आहे, लघु, मध्यम आणि मोठे उद्योग बंद आहेत. शेती, तंत्रज्ञान, ऑटोमोबाईल, आयटी असे सगळे सेक्टर मंदी मध्ये जाण्याची चिन्हे आहेत. अशा वेळी पृथ्वीराज चव्हाणांचे एक ट्विट आले.

#Stimulus.@PMOindia Govt. must immediately appropriate all the gold lying with all the Religious Trusts in the country, worth at least $1 trillion, according to the #WorldGoldCouncil. The gold can be borrowed through gold bonds at a low interest rate. This is an emergency.PC

— Prithviraj Chavan (@prithvrj) May 13, 2020

आता याच्यामध्ये बाबा काहीही चुकीच बोलले असं वाटत नाही कारण त्यांनी अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी जे २०,०००० टन सोने भारतातील देवळात पडून आहे ते सरकारने या मंदिरांकडून कर्जाऊ स्वरूपाने घ्यावे. हे सोने कमी व्याज दर असलेले गोल्ड बॉण्ड बनवून त्याद्वारे घेता येईल अशी त्यांची सूचना होती. म्हणजे सोने फुकट द्या असे ते म्हणाले नव्हते.

पण कदाचित घोळ पहिल्या वाक्यात झाला. Govt. must immediately appropriate all the gold lying with all the Religious Trusts in the country, worth at least $1 trillion, according to the #WorldGoldCouncil.

या वाक्याचा शब्दश: अर्थ पाहिला तर तो “सरकारने देशातील सर्व धार्मिक संस्थेकडे असणारे सोने ताबडतोब ताब्यात घ्यावे” असा निघू शकतो. किंबहुना अनेक लोकांनी तो तसा घेतला.

आता प्रश्न असा आहे की उद्या वेळ आली तर सरकार या धार्मिक संस्थांंना सोने कर्ज स्वरूपाने देण्याची विनंती करू शकते? का खरोखर धार्मिक संस्थांच्या ताब्यात असलेले सोने सरकार कायदा करून ताब्यात घेऊ शकते?

कारण विनंती करणे आणि ताब्यात घेणे या दोन वेगवगळ्या गोष्टी आहेत. भारतात सगळ्या धार्मिक संस्था धर्मादाय कायद्याअंतर्गत संचालित केल्या जातात. त्यात हिंदू मंदिरे, जैन मंदिरे, पारसी मंदिरे, अग्यारी, मुस्लिम वक्फ बोर्ड, चर्च, शीख गुरुद्वारा हे सगळे घटक आले.

यातली मेख अशी आहे, भारतभर पसरलेल्या या धार्मिक संस्था संचलित करणारा एकच सेंट्रल ऍक्ट नाही.

देशस्तरावर सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऍक्ट 1860 हा कायदा पारित केलेला आहे पण तो संपूर्ण देशात लागू होत नाही. प्रत्येक राज्याने याबाबत वेगवेगळे अधिनियम लागू केलेले आहेत.
उदा. आपल्या महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यासाठी बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट ऍक्ट 1950 हा कायदा आहे.
तामिळनाडू राज्यात अशा ट्रस्ट साठी खास endowment department आहे.

जम्मू-काश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मणिपूर, मेघालय या राज्यांनी अशा धार्मिक स्थळासाठी त्यांचे वेगळे कायदे पारित केलेले आहेत.

महाराष्ट्रात बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट ऍक्ट 1950 चा विचार केला तर सर्वसाधारणपणे मठ, मंदिर, वक्फ, चर्च अशी धार्मिक स्थळांवर सरकारतर्फे देखरेख ठेवण्यासाठी चॅरिटी कमिशनर नेमलेला असतो. तो काही स्थळांचा मालक नसतो. तो सरकारचा एक प्रतिनिधी किंवा दूत असतो.

या धर्मादाय संस्थांच्या देवतेला कायदेशीर अस्तित्व देण्यात आलेले आहे. म्हणजे बालाजीचे मंदिर ही बालाजीची जागा त्या अर्थाने तिरुपती बालाजी हे दैवत कायद्यान्वये एक व्यक्ती म्हणून मानले गेलेले आहेत.

म्हणजे कायद्यामध्ये तिरुपती बालाजी या दैवताला स्वतंत्र व्यक्तिमत्व आणि तिरुपती मंदिराचे मालक अशी ओळख आहे.

त्यानंतर प्रत्येक ट्रस्टची एक घटना असते आणि त्या घटनेत ट्रस्ट स्वतःच्या पैशाचा विनियोग कुठल्या कामांसाठी करणार हे लिहिलेलं असतं. त्या घटनेला डावलुन घटनाबाह्य पैशांचा विनियोग केला जात नाही.

भविष्यात कोव्हीड-१९ आल्यावर आपल्याकडील मालमत्ता सरकारला देऊन टाकण्यात यावी, दान करावी अशी तरतूद कुठल्याच मंदिराने, वक्फने , चर्चने स्वतः च्या घटनेत केली असल्याची सुतराम शक्यता नाही.

या ट्रस्टकडे कशा प्रकारची मालमत्ता असते?

देवळात सोने दान करण्याची पद्धत हिंदू लोकांमध्ये आहे त्यामुळे मंदिराची संपत्ती अर्थात सोने, मुस्लिम वक्फ आणि ख्रिस्ती मिशनरी यांच्याकडे अर्थात लाखो एकर जमिनी आणि रिअल इस्टेटची मालमत्ता आहे.

कॅथॉलिक चर्चेसकडे भारतातील सगळ्यात जास्ती बिगरशेती जमिनीची मालकी आहे. २००९ साली या जमिनीची एकूण किंमत ७००० करोडच्या घरात होती आज ती चौपट आहे.

त्याच्या खालोखाल मुस्लिम वक्फ बोर्डकडे. २००६ च्या सच्चर समितीचा अहवाल सांगतो भारतात ५ लाखाहून जास्त वक्फ बोर्ड रजिस्टर आहेत ज्यांच्याकडे मशिदी, दफनभूमी, दर्गे, ईदगाह, मदरसे, इत्यादीच्या स्वरूपात ६०००० लाख एकर जमीन आहे. या जमिनीवर चांगल्या योजने अंतर्गत काम केले तर १२०० करोड रुपयांचं उत्पन्न निघू शकतं.

(हे सच्चर समितीचं मत आहे माझं नाही.)

2006 गेलं, 2009 गेलं हे 2020 आहे आणि land holding च्या बाबतीत वक्फ असो नाहीतर चर्च असो यांनी हिंदू मंदिरांना कधीच मागं टाकलंय.

हिंदूंकडे सोनं आहे. ते ही धर्मभोळ्या हिंदू लोकांनी दान केलेलं. जागतिक सोन्याची जी कौंसिल आहे तिने काही वर्षांपूर्वी हिंदू मंदिरांकडे असलेला सोन्याचा साठा २२००० टनच्या घरात आहे असा अंदाज वर्तवला होता.

हे सोने अर्थव्यवस्थेत यावे त्याचा अर्थव्यवस्थेला उपयोग व्हावा म्हणून पहिल्यांदा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यांनी १९९८च्या अणु चाचणीच्या पार्श्वभूमीवर १४ सप्टेंबर १९९९ साली गोल्ड डिपॉझिट स्किम या नावाने सुरू केली होती.

त्यानंतर नोव्हेंबर २०१५मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सदर योजनेचे नाव बदलून गोल्ड मॉनेटायझेशन स्किम असे ठेवले. मोदी सरकार च्या काळात 2015 मध्ये Gold monetisation Scheme (GMS) सुरू झाली.

मुंबईच्या सिद्धीविनायक मंदिराने या GMS मध्ये जवळपास सिद्धीविनायकाच्या मालकीचे ८० किलो सोने गुंतवले आहे.

मानले जाते २२ हजार टन सोन्यापैकी फक्त ६ टन सोने अर्थव्यवस्थेत या मंदिराने आणले. सप्तशृंगी मंदिरदेखील या GMS मध्ये सोने गुंतवणूकीची तयारी करत आहे.

हे तेच सिद्धीविनायक मंदिर आहे जे पुणे पूर असो किंवा पुलवामा हल्ला अशा प्रसंगी ट्रस्ट तर्फे 50 लाख, 60 लाख अशा स्वरूपाची मदत सरकारला गेली आहे.

भारतातील तिरुपती बालाजीसह आठ मोठ्या मंदिरांनी सरकारच्या GMSला प्रतिसाद दिलाय. तिरुपती बालाजीने अद्याप पर्यंत स्वतःकडील १४०० किलो सोने सरकारला वापरायला दिलंय. याच तिरुपती बालाजी मंदिराने बालाजी मंदिराने अंदाजे ७२३५ किलो सोनं आधीच दोन राष्ट्रीयकृत बँकांकडे डिपॉझिट सुद्धा केलेलं आहे!

तर प्रश्न असा आहे मंदिराकडे असलेले सोने लिक्विडेट करून अर्थव्यवस्थेत आणण्यास २०१५ पासून सुरुवात झालेली आहे. वक्फ आणि कॅथॉलिक चर्चकडे पडून असलेल्या पडीक जमिनीतून उत्पन्न मिळवण्यासाठी कुठलीही योजना शासनाच्या आजतागायत विचाराधीन असल्याचे ऐकले नाही.

त्यामुळे कोव्हीड निधी म्हणून मंदिराकडून सोने घ्यायचा प्रश्न उभा राहिला तर एकटे मंदिर यात कसे येईल?

त्यासाठी वेगवेगळ्या राज्यात असलेले कायदे मोडीत काढून एकच सेंट्रलाइज ऍक्ट बनवावा लागेल. दुसरी गोष्ट धर्मादाय संस्थांच्या ज्या घटना आहेत ज्याच्या मध्ये संस्था कशी चालते याचे सगळे नियम-कायदे बनवलेले असतात. त्या घटना विलीन करून त्यांच्यावर सेंट्रलाईज ऍक्ट लादावा लागेल.

जर धर्मादाय संस्थांचा कायदाच रद्दबातल केला तर फक्त हिंदूं मंदिराच्या मालकीचे सोनेच नाही तर मुस्लिम वक्फ बोर्डाच्या जमिनी आणि चर्चच्या रिअल इस्टेस्टीसुद्धा या सेंट्रलाईज कायद्याच्या कक्षेत येऊन एक्सपोज होतील.

त्याच्याविरुद्ध झाडून उद्या भारतभर पसरलेल्या धर्मादाय संस्थेचे प्रमुख आपापल्या येशू, अल्ला आणि गणपतीला घेऊन कोर्टात हजर होतील, केस तुफान रंगेल, निकाल यायला शेकडो वर्षे जातील.

तात्पर्य?

भारतात धर्मादाय संस्थेची प्रॉपर्टी त्या ट्रस्टच्या मालकीची असते आणि कायद्यान्वये सरकार ती ताब्यात घेवू शकत नाही.

त्यावर स्वत:ची मालकी लादू शकत नाही. सरकार सध्यातरी विनंती करून आणि आकर्षक व्याजदर असलेल्या स्कीम्स आणून विविध धार्मिक स्थळांकडे सध्या निष्क्रिय असलेली संपत्ती अर्थव्यवस्थेत आणण्यासाठी योजना राबवू शकते.

जशी हिंदू मंदिरांसाठी सरकारने GMS (Gold monetisation Scheme) आणून त्यांच्याकडचा सोन्याचा साठा अर्थव्यवस्थेत आणला. यापुढे सरकार फार तर सच्चर समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करून चर्च आणि वक्फच्या मालकीच्या जमिनी भाड्याने घेऊन त्यांचा सरकार व वक्फ बोर्ड आणि कॅथॉलिक चर्च असा दोघांचाही फायदा बघणारी एखादी स्कीम आणू शकते. तशी ती सरकार ने आणावी.

या माध्यमावर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मते असतात. ThePostman.co.in संपादक मंडळ त्या प्रत्येक मताशी कदाचित सहमत असेलही. | आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.