आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं. म्हणून आपण १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्यदिन साजरा करतो. २६ जानेवारी १९५०ला आपल्या देशाचा कारभार राज्यघटनेनुसार चालू झाला, म्हणून त्यादिवशी आपण प्रजासत्ताक दिन साजरा करतो. हे अगदी आपल्याला लहानपणापासून तोंडपाठ आहे.
थोडं मोठं झाल्यावर कळायला लागलं की संविधान म्हणजे काय असतं, ते कोणी लिहिलं वगैरे वगैरे. मग काही वर्षांपूर्वी इंटरनेटचा वापर वाढायला लागला आणि ज्ञानामध्ये अधिक भर पडायला लागली.
काही लोकाचं असं म्हणणं आहे की भारताचं संविधान हे बाबासाहेबांनी एका रात्रीमध्ये लिहून काढलं. तर अजून काही लोकांनी शोध लावला की बाबासाहेबांनी स्वतः संविधान लिहिलं नाही दुसऱ्या देशांचं कॉपी केलं.
दुसऱ्या महायु*द्धानंतर जेव्हा इंग्रजांना आपल्या गुलाम देशांवर नियंत्रण ठेवणं अवघड जाऊ लागलं तेव्हा आपल्या देशातल्या नेत्यांना कळालं की आता लवकरचं आपल्याला स्वातंत्र्य मिळू शकतं.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर देशाचा कारभार सुरळीत पार पाडण्यासाठी नियमावली असणं आवश्यक होतं. म्हणून आपल्या देशांचं एक स्वतंत्र संविधान तयार करायचं ठरलं.
त्यासाठी नोव्हेंबर १९४६ मध्ये एका संविधानसभेची स्थापना करण्यात आली. या संविधान सभेमध्ये ३८९ सदस्य होते. २९६ ब्रिटिश इंडिया मधून निवडले गेले तर ९३ सदस्य हे त्यावेळच्या संस्थानांचे प्रतिनिधित्व करत होते. या संविधानसभेची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी झाली.
मुस्लिम लीगने स्वतंत्र पाकिस्तानची मागणी करत या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. शेवटी २११ सदस्यांच्या उपस्थितीमध्ये ही बैठक पार पडली.
सगळ्यात ज्येष्ठ सदस्य म्हणून डॉ. सचिदानंद सिन्हा यांना संविधान सभेचे अध्यक्ष करण्यात आले. नंतर आपल्या देशाचे पहिले राष्ट्रपती डॉ राजेंद्र प्रसाद हे संविधान सभेचे अध्यक्ष झाले.
आजही खूप लोकांना वाटतं की डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हेच संविधान सभेचे अध्यक्ष होते. पण डॉ बाबासाहेब हे मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते.
आपल्या देशामध्ये विविध जातीधर्माचे लोक राहतात. सगळ्यांच्या भाषा, संस्कृती, विचार सगळं एकमेकांपेक्षा खूप वेगळं आहे. असं म्हणतात की भारतामध्ये प्रत्येक मैलावर भाषा बदलते.
अशा विविध संस्कृती, जात-धर्म, भाषा असणाऱ्या देशासाठी एकच संविधान तयार करायचं, जे सगळ्यांना समान हक्क देईल हे काही सोपं काम नव्हतं.
संविधानसभेची वेगवेगळ्या समित्यांमध्ये विभागणी केली जेणेकरून संविधान तयार करायला सोपे जावे. त्या समित्यांपैकी सगळ्यात महत्वाची मसुदा समिती होती. ‘ध’ चा ‘मा’ झाल्याने काय अनर्थ होतो हे आपण इतिहासात पाहिलं आहे. म्हणून सर्व कलम-कायद्यांची व्यवस्थित मांडणी करण्याचं काम मसुदा समितीकडे होते.
इतक्या जोखमीचे काम करण्यासाठी कायद्याच्या अभ्यासकाची गरज होती. तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे एकच नाव समोर आलं. इतर सात सदस्यांच्या साथीने बाबासाहेबांनी राज्यघटनेचा मसुदा बनवायचे शिवधनुष्य पेलले.
पहिले आठ महिने मसुदा समितीने विविध देशांच्या संविधानांचा अभ्यास केला, इतर समित्यांशी सल्ला-मसलत केली, जगभरातील कायदेपंडितांचे सल्ले व अभिप्राय मागवला. वेगवेगळ्या तरतुदींवर चर्चा करण्यात आली.
सरतेशेवटी १४१ दिवसांच्या अथक प्रयत्नानंतर मसुदासमितीने आपल्या राज्यघटनेचा कच्चा मसुदा ऑक्टोबर १९४८ मध्ये संविधान सभेसमोर मांडला.
त्यावर अनेकांनी आपले मत नोंदवले, सूचना केल्या, बदल सुचवले आणि शेवटी ४ नोव्हेंबर १९४८ ला बाबासाहेबांनी राज्यघटनेचा अंतिम मसुदा सभागृहामध्ये मांडला. त्यावर सभागृहात ५ दिवस चर्चा झाली.
मसुदा समितीने मांडलेल्या ७६५३ तरतुदींपैकी २४७३ तरतुदी सभागृहाने मान्य केल्या.
आज काही लोक म्हणतात तसं त्यावेळीही काही जणांनी टीका केली की आपली राज्यघटना स्वायत्त नाही तिच्यावर बाकी देशांचा प्रभाव आहे. यावर उत्तर देताना बाबासाहेब म्हणाले की,
“उधार घेणं ही काही लाजिरवाणी बाब नाही, तुम्ही त्याला चोरी म्हणू शकत नाहीत, आणि तसं पण संविधानातील मूळ हक्कांवर कोणाचा मालकी हक्क असू शकत नाही.”
डॉ. बाबासाहेबांवर असा आरोप यासाठी केला जातो की, भारतीय संविधानाचा मसुदा तयार करत असताना इतर देशांच्या संविधानातील काही तरतुदी व कायद्यांनी बाबासाहेबांना प्रभावित केले होते व त्यांनी त्या गोष्टींचा समावेशदेखील आपल्या संविधानामध्ये केला गेला.
आपल्या राज्यघटनेमध्ये असणारे मूलभूत अधिकार हे मूळ अमेरिकेच्या संविधानातून घेण्यात आले आहेत. तर संसदीय लोकशाही, न्यायव्यवस्था, कॅबिनेट, संसदेचे विशेष अधिकार, संसदेची दोन सभागृहांची पद्धत हे ब्रिटिश संविधानामधून घेण्यात आले आहे.
आणीबाणी व राष्ट्रपती राजवट यांसारख्या तरतुदी जर्मन संविधानाकडून घेतल्या आहेत. संघराज्य ही कल्पना ही मूळ कॅनडाच्या संविधानातील आहे , तर राज्यांची निर्देशक तत्वे ज्याला “Directive principals of state policy (DPSP)” म्हणतात ते आपण आयर्लंडकडून घेतली आहेत.
स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही मूलतत्त्वे फ्रान्सची आहेत तर समवर्ती सूची (युनियन लिस्ट) ऑस्ट्रेलियाच्या घटनेमधील आहे. जपान व रशियाच्या राज्यघटनेमधूनही काही कलमे आपण घेतली आहेत.
जवळपास ९ विविध देशांच्या राज्यघटनेमधून थोड्याफार तरतुदी भारतीय संविधान बनवताना घेण्यात आल्या.
पण याचा अर्थ असा अजिबात नाही की बाबासाहेबांनी हुबेहूब इतर देशांच्या संविधानाची नक्कल केली. आपली राज्यघटना स्वायत्त नाही एवढा एकच आरोप नाही तर अजूनही बरीच टीका संविधान सभेवर करण्यात आली.
संविधान सभेच्या सदस्यांची निवड लोकांमधून थेट निवडणुकीद्वारे करण्यात आली नसल्यामुळे, ती जनतेचे प्रतिनिधीत्व करणारी सभा नाही असा देखील आरोप करण्यात आला.
संविधानसभेवर फक्त हिंदूंचाच पगडा आहे, त्यावर फक्त राष्ट्रीय काँग्रेसचाच प्रभाव आहे. घटनेची मांडणी ही फक्त वकील व राजकीय लोकांपुरतीच मर्यादित आहे असे एक ना अनेक आरोप झाले.
पण अखेरीस अनेक दुरुस्त्या व बदल करून २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी आपल्या राज्यघटनेचा स्वीकार करण्यात आला.
जेव्हा राज्यघटना तयार झाली तेव्हा त्यात प्रस्तावना, ३९५ कलमं आणि ८ परिशिष्ट यांचा समावेश करण्यात आला होता.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारताचे तत्कालीन कायदेमंत्री होते. संविधान सभेसमोर अतिशय तर्कबद्ध व मुद्देसूद भाषण करत त्यांनी राज्यघटना भारतीय जनतेला समर्पित केली.
भारताच्या राज्यघटना निर्मितीमध्ये बाबासाहेबांचे योगदान हे अतुलनीय आहे. म्हणूनच तर त्यांना भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार म्हणले जाते. एवढेच नाही तर त्यांना ‘आधुनिक मनु’ असे देखील गौरविले जाते.
आपल्या एका भाषणात बाबासाहेब म्हणाले होते की, मी राज्यघटनेचा मसुदा तयार करत असताना माझ्यासमोर छत्रपती शिवरायांचे स्वराज्य होते.
त्यांचे हे शब्द मराठी माणूस म्हणून आपल्यासाठी निश्चितच अभिमानस्पद आहेत.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
