आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
एखादा देश आर्थिक संकटात सापडल्यानंतर त्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी अनेक उपाययोजना राबवल्या जातात. आर्थिक मंदी समजावून घेण्यासाठी अर्थचक्र कसं फिरतं याचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न करूया. एखाद्या व्यक्तीला नोकरी अथवा व्यवसाय करून मिळालेले पैसे तो फक्त दोन पद्धतींनी खर्च करतो. एक तर बाजारातून वस्तू किंवा सेवांची खरेदी करण्यासाठी ते पैसे खर्च होतात किंवा मुदत ठेव आणि शेअर मार्केटच्या स्वरूपात ते कुठेतरी गुंतवले जातात.
बँकेत मुदत ठेवीवर ठेवलेले पैसे कोणत्या ना कोणत्या कर्जाच्या स्वरूपात दिले जातात, व्यवसाय कर्जासाठी दिलेले पैसे पुन्हा रोजगारनिर्मितीसाठी वापरले जातात, गृहकर्जासाठी दिलेले पैसे घर खरेदी करण्यासाठी वापरले जातात. रिअल इस्टेटमधून तर अनेकांना रोजगार मिळतो. सफाई कर्मचारी, घरकाम करणाऱ्या महिला, वॉचमन, प्लमर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, इत्यादी. पण कोणत्याही कारणाने हे आर्थिक चक्र थांबलं की आर्थिक मंदी यायला सुरुवात होते, मग महागाई वाढते, नोकऱ्या जातात, परिणामी सगळं अर्थचक्र मंदावतं.
आर्थिक मंदीच्या या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारे अनेक उपाययोजना करतात. या उपाययोजनांमध्ये नागरिकांवरील कराचा बोजा कमी करणे, बँकांच्या व्याजदरांमध्ये कपात करणे, इत्यादींचा समावेश होतो. जेणेकरून थांबलेल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा एकदा गती देता येईल.
या उपाययोजनांमध्ये आणखी एक उपाय असतो तो म्हणजे चलनी नोटांची छपाई. पण हा उपाय मोठ्या प्रमाणात केल्यानंतर तोच धोकादायक देखील ठरू शकतो. कारण देशामध्ये असलेलं चलन हे देशामधील संपत्तीच्या समप्रमाणात असायला हवं, अन्यथा चालनफुगवटा मोठ्या प्रमाणात होऊन अर्थव्यवस्थेवर पुन्हा संकट ओढवण्याची शक्यता असते. याचंच सर्वोत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे झिम्बाव्वे. झिम्बाव्वेमध्ये नेमकं असं काय घडलं याचा परामर्श घेण्याचा प्रयत्न करूया..
सुरुवातीला झिम्बाव्वे हा आफ्रिकेतील समृद्ध देश होता. त्याला ‘आफ्रिकेचा दागिना’ असे म्हटले जात असत. १९८० सालापर्यंत झिम्बाव्वेवर ब्रिटिशांचे राज्य होते. २००० साली रॉबर्ट मुगाबे या हुकूमशहाने झिम्बाव्वेची सत्ता हस्तगत केली आणि त्याने देशातील सर्व नागरिकांमध्ये जमिनीचे समान वाटप करायचे ठरवले. साम्यवादाच्या ओव्हरडोसचा विपरीत परिणाम मुगाबेला नाही तर संपूर्ण देशाला भोगावा लागला.
सरकारच्या या योजनेमुळे अनेकांना जमिनी तर मिळाल्या, पण शेती कशी करायची हे मात्र सरकार किंवा कोणीच सांगितले नाही. यामुळे जमिनीच्या समांतर वाटपानंतर कृषीउत्पन्नात वाढ होण्याऐवजी प्रचंड घट झाली आणि अर्थव्यवस्था कोसळायला सुरुवातही येथूनच झाली. बघता बघता बेरोजगारीचे प्रमाण वाढू लागले, महागाई वाढू लागली. लोकांकडे खर्च करायला पैसे उरलेच नाहीत. परिणामी अर्थचक्राला ब्रेक लागला. यावर उपाय म्हणून सरकारने एक अजब उपाययोजना केली.
सरकारने प्रचंड प्रमाणात चलनी नोटा छापण्यास सुरुवात केली. बाजारात चलनाचा पुरवठा वाढल्याने वस्तूं आणि सेवांच्या किंमती वाढू लागल्या. यावर उपाय म्हणून सरकारने त्वरित अधिकच्या नोटा छापणं बंद करण्याऐवजी मोठ्या किमतीच्या नोटा छापण्यास सुरुवात केली. अगदी १ मिलियन अर्थात १० लाख डॉलर्सच्या नोटेपासून ते १०० बिलियन म्हणजेच १० हजार करोडपर्यंतच्या नोटा देखील सरकारने छापल्या.
मोठ्या किंमतीच्या आणि प्रचंड प्रमाणात नोटा छापून तेथील लोक श्रीमंत झाले असतील असं कदाचित आपल्याला वाटेल. पण तसं अजिबात घडलं नव्हतं, उलट गरिबी, बेरोजगारी आणि भूकमार मोठ्या प्रमाणात वाढली. याचे कारण म्हणजे चलनातील नोटा तर वाढत होत्या, त्यांची किंमत वाढत होती, पण त्या चलनाच्या बदल्यात येणाऱ्या वस्तू मात्र आधीप्रमाणेच मर्यादित होत्या. त्यामुळे किंमतीही कोणत्याही अनियंत्रितपणे वाढू लागल्या.
झिम्बाव्वेमध्ये एक वेळ अशी आली जेव्हा साधा ब्रेड देखील ३० बिलियन म्हणजेच ३००० कोटी झिम्बाव्वे डॉलर्सला मिळत होता. जर त्यावेळी तुम्ही १० भारतीय रुपयांची नोट घेऊन झिम्बाव्वेला गेला असता तर तुम्हाला १,२५,००,००० झिम्बाव्वे डॉलर्स मिळाले असते पण त्या पैशात तुम्हाला एक कप चहा सुद्धा घेता आला नसता. याचाच अर्थ झिम्बाव्वे डॉलरची पर्चेसिंग पॉवर म्हणजेच क्रयशक्ती खूप कमी झाली आहे.
जेवढ्या जास्त प्रमाणात किंमती वाढत होत्या तेवढ्या जास्त प्रमाणात सरकार नोटांची छपाई करत होतं. २००१ साली महागाई वाढण्याचा दर १००% होता, तर २००२ साली २००%, २००३ साली ६००% आणि २००६ साली १०००%. २००६ साली झिम्बाव्वेमध्ये टॉयलेट पेपरची किंमत ४१७ झिम्बाव्वे डॉलर्स होती. टॉयलेट पेपरचा रोल नाही, एका शीटची किंमत होती. यावरून झिम्बाव्वेमधील आर्थिक परिस्थितीचा अंदाज येऊ शकतो.
झिम्बाव्वेमधील एखाद्या माणसाकडे सकाळी ज्या पैशाला भाव होता तो संध्याकाळ पर्यंत शून्यावर आलेला असे. एवढी बिकट परिस्थिती येऊनही हुकूमशहाने नोटांची छपाई थांबवली नाही. २००८ नंतर मात्र झिम्बाव्वेमध्ये परिस्थिती प्रचंड बिघडली. या नंतर झिम्बाव्वेमधील महागाईचा दर प्रत्येक महिन्याला ७.६ बिलियन टक्के एवढा होता. यानंतर हे चलन रसातळाला गेले.
शेवटी झिम्बाव्वेला विदेशी चलनांमध्ये चालणाऱ्या व्यवहारांना कायदेशीर मंजुरी द्यावी लागली. आजही झिम्बाव्वेची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. एखाद्या देशाच्या नेतृत्वाकडे आर्थिक धोरणांचं व्हिजन नसल्यास काय परिस्थिती ओढावू शकते याचं उदाहरण म्हणजे झिम्बाव्वे. एका हुकूमशहाने आर्थिक सल्लागारांचे म्हणणे न ऐकता आर्थिक धोरणं ठरवल्याने त्या देशाची अर्थव्यवस्था उध्वस्त झाली आहे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
