आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
अमेरिकेने अफगाणिस्तानातील मुक्काम हलवला आणि जाण्याआधी ते तालिबानला एक गिफ्ट देऊन गेले. ते म्हणजे शस्त्रास्त्रे आणि यु*द्धसामग्री. यामध्ये ॲटॅक प्लेन्स किंवा लढाऊ विमाने तसेच रायफल्स, मशीनगन्स, हेलिकॉप्टर आणि हम्वीस यांसारख्या अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचा समावेश आहे. हे पहिल्यांदाच घडलेले नाही.
आतापर्यंतच्या इतिहासात गुन्हेगारांना शस्त्रास्त्रे, तीही अत्याधुनिक, पुरविणारा अमेरिका हा आघाडीचा देश ठरला आहे. नैतिकदृष्ट्या हे चूक आहे की बरोबर हा प्रश्न अमेरिकेला पडू शकत नाही. त्यांना फक्त जगाच्या नाड्या आपल्या हातात ठेवायच्या आहेत. हेच यावरून सिद्ध होते.
अगदी द*हश*तवाद्यांना देखील अमेरिकेने असेच पोसले आहे. आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षितता यांच्यासाठी आपण काहीतरी फार भरीव काम करीत आहोत असा आव आणताना अमेरिका दुसरीकडे हे मोडीत काढणाऱ्या लोकांना शस्त्रास्त्रे पुरवत आहे हे आजच्या घडीचे विदारक वास्तव आणि तितकाच विचित्र विरोधाभास.
मुळात अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचा शस्त्रास्त्रविक्री हा अविभाज्य घटक आहे. जगातल्या कुठल्याही देशाला शस्त्रास्त्रांची गरज असू दे, अमेरिका कायम बाह्या सरसावून ते विकण्यासाठी सज्ज असते. अनेकदा या उचापती तेथील काँग्रेस किंवा लोकप्रतिनिधी यांच्या अपरोक्षही केल्या गेल्या आहेत.
अमेरिका आणि रशिया यांच्या दरम्यान सत्तरच्या दशकात सुरू असलेल्या ‘कोल्ड वॉ*र’च्या काळात हा प्रकार सुरू झाला. या काळातल्या धोरणांमुळे अमेरिकेच्या शस्त्रास्त्र विक्रीत भरपूर प्रमाणात वाढ झाली.
इथिओपिया, लाओस, कंबोडिया, दक्षिण व्हियेतनाम, इराण यासारख्या देशांना अमेरिकेने शस्त्रपुरवठा केला. इराणच्या शहाला १९७० च्या दशकात अमेरिकेने कित्येक बिलियन डॉलर किंमतीची शस्त्रे विकली. यामध्ये कार्गो प्लेन्स, सुपर सॉनिक इंटरसेप्टर, फँटम बॉंबर्स आणि सरफेस टू सरफेस मिसाईल्स यांचा समावेश होता.
इराणकडून मिळणारा तेलाचा पुरवठा अखंडित ठेवणे आणि पर्शियन आखातात रशियाचा प्रभाव वाढू नये याची तजवीज करून ठेवणे हा यामागचा हेतू होता. पण अमेरिकेचा डाव सफल झाला नाही. इराणमध्ये राज्यक्रांती होऊन इराणच्या शहाची सत्ता संपुष्टात आली आणि तेथे इस्लामिक रिपब्लिक स्थापन झाले. नवीन आलेल्या राज्यकर्त्यांनी ही शस्त्रास्त्रे अमेरिकेच्याच विरोधात वापरली.
पनामामध्येही असेच काहीसे झाले. कोणे एके काळी अमेरिकेच्या खिशात असलेल्या या छोट्याशा राष्ट्राने नंतर अमेरिकेच्याच विरोधात दंड थोपटले. पण या धक्क्यांचा अमेरिकेवर म्हणावा तितका परिणाम झाला नाही.
इराणवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अमेरिकेने इराकला शस्त्रे पुरवायला सुरुवात केली. सोमालिया, अफगाणिस्तान यासारख्या देशांनाही अमेरिकेने आपले म्हटले. तालिबान हे देखील अमेरिका पुरस्कृत द*हश*तवादाचे बाय प्रॉडक्ट. यावरून अमेरिकेची नीती किती देशांना मारक ठरत आहे हे सहज लक्षात येते.
ज्यांना ज्यांना अमेरिकेने शस्त्रास्त्रे पुरवली आहेत त्यापैकी बहुसंख्य देश हुकुमशाहीचा पुरस्कार करणारे आहेत, हे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. या देशांमध्ये मानवी अधिकारांना सर्रास पायदळी तुडवली जाते आणि लोकशाहीची मूल्ये चिरडून टाकली जातात. इराक, लिबिया, येमेन सुदान आणि डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो हे अमेरिकेचे सर्वात जास्त धोकादायक गटात येणारे ग्राहक आहेत.
तर, मॉरल ऑफ द स्टोरी : जगात शांतता नांदावी यासाठी प्रयत्न करण्याच्या नावाखाली अमेरिका हिं*साचाराला प्रोत्साहन देत आहे.
तिथले सरकार कोणाचेही असू देत, अमेरिका या धोरणावर ठाम आहे. यातून आधीच श्रीमंत असलेला हा देश अजूनच पैसा कमवत आहे. हा धंदा आहे आणि त्यामुळेच त्यात सर्व काही क्षम्य आहे; निदान अमेरिकेचा तरी तसाच फंडा आहे.
ही शस्त्रे ते ते देश बहुधा आपल्याच लोकांविरुद्ध वापरतात. सीरिया, अफगाणिस्तान, येमेन हे देश अस्थिर आहेत आणि आपल्याच लोकांना मारणे ही त्यांच्यासाठी फार मोठी गोष्ट नाही.
शस्त्रास्त्रांच्या विक्रीमधून अमेरिकेचा अजून एक अप्रत्यक्ष फायदा होत आहे. तो म्हणजे आपल्या ग्राहक राष्ट्रावर वाढणारा प्रभाव. ज्यांना शस्त्रास्त्रे पुरवली जातात ते देश अमेरिकेच्या ताटाखालचे मांजर बनतात. हा इतिहास आहे आणि तेच वर्तमानही आहे. साहजिकच या देशांमध्ये अंतर्गत ढवळाढवळ करण्याचा अमेरिकेला परवाना मिळतो आणि तेथील लहान-मोठे निर्णय अमेरिकन हितसंबंधांच्या बाजूने घेतले जातात. या सत्तेच्या मोहापासून अमेरिका कशी अलिप्त राहू शकेल?
दोघांचे भांडण तिसऱ्याचा लाभ हे अमेरिकेच्या बाबतीतले वास्तव आहे. जोवर राष्ट्रांची यु*द्धाची खुमखुमी जिरत नाही तोवर हे चित्र कायम राहणार आहे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
