आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब
१९४७ सालच्या ऑगस्टमध्ये भारत शेकडो वर्षांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला. पण स्वातंत्र्य मिळवण्याबरोबरच ते स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणे ही सुद्धा सरकार आणि जनतेची जबाबदारी असते. लाखो बलिदानांनंतर मिळालेलं स्वातंत्र्य जर पुढच्या पिढ्यांना अबाधित ठेवता येत नसेल तर त्यांना या स्वातंत्र्याची आणि सार्वभौमत्वाची त्यांना काहीही किंमत नाही हेच सिद्ध होते.
देश, सरकारव्यवस्था आणि त्यातही लोकशाहीव्यवस्था म्हटलं की प्रत्येकाला आपापली मतं मांडण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. एखादी मागणी असेल तर त्यावर विचारविनिमय आणि चर्चा होऊन ती मागणी संविधानाच्या चौकटीत आणि लोकशाहीच्या सूत्रात बसत असेल तर मान्य होते. पण काही मागण्या या संविधानाच्या चौकटीच्या बाहेरच्या असतात. त्या मान्य न झाल्यास संबंधित लोक न्यायालयाकडेही जाऊ शकतात.
पण कायदेशीर आणि लोकशाही पद्धतीने आपल्या मागण्या सरकारसमोर ठेवण्याऐवजी बऱ्याचदा सशस्त्र संघर्ष सुरु करून सरकारविरुद्ध किंबहुना भारताविरुद्धच लढा उभारला जातो. मग तो भारताच्या ईशान्येकडील नक्षलवाद/माओवाद असो, शहरी नक्षलवाद असो, मध्य भारतातील नक्षलवाद असो किंवा उत्तर भारतातील काश्मीरच्या आणि काहीवेळा पंजाबच्या मुद्द्यावरून होणारा दहशतवाद असो. भारताने आता अशा ‘देशद्रोही’ कारवायांना समर्थपणे सामोरं जाण्याचं ठरवलं आहे.
२०१५ साली भारतीय सैन्याच्या ताफ्यावर ‘युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साऊथ ईस्ट आशिया’च्या फुटीरतावाद्यांनी भ्याड हल्ला केला. वर सांगितलेल्या सर्व नक्षलवाद आणि दहशतवादाच्या बाबतीत एक गोष्ट अतिशय सामान्य आणि सर्वत्र आढळून येणारी आहे ती म्हणजे या तथाकथित ‘लढवय्यांमध्ये’ भारतीय सैन्याच्या समोर येऊन लढाई करण्याची हिम्मत नसल्याने हे सगळेच पाठीवर वार करतात. असो, पण ४ जून २०१५ रोजी झालेल्या हल्ल्याला भारतीय सैन्याने म्यानमारच्या सीमेपलीकडे जाऊन जोरदार प्रत्युत्तर दिलं होतं.
गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवादी आणि पोलीस यांच्यामध्ये सतत संघर्ष होत असतो. कालसुद्धा अशाच एका दीर्घ चकमकीत तब्बल २६ माओवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आलं. मृतांमध्ये भीमा कोरेगाव एल्गार परिषद प्रकरणात प्रमुख आरोपी असलेला आणि प्रमुख नक्षलवाद्यांपैकी एक मिलिंद तेलतुंबडे महाराष्ट्र पोलिसांच्या C-60 कमांडोजबरोबर झालेल्या चकमकीत ठार झाला.
विविध नक्षलवादी कारवायांमध्ये त्याचाच हात होता आणि तो प्रमुख स्तरावर कार्यरत होता. भीमा कोरेगाव प्रकरणातील एनआयएच्या आरोपपत्रानुसार, त्याने इतर आरोपींबरोबर काम करून ‘यूएपीए’सह जवळपास २० पेक्षाही जास्त गुन्हे केले आहेत.
आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा, हनी बाबू, सागर गोरखे, रमेश गायचोर, ज्योती जगताप आणि स्टेन स्वामी यांनी दहशतवादी संघटना सीपीआय (एम)च्या विचारधारा पसरवण्यासाठी इतर आरोपींसोबत कट रचून हिंसाचाराला प्रोत्साहन दिले. त्यांनी कायद्याने आणि लोकशाही पद्धतीने स्थापन झालेल्या सरकारबद्दल द्वेष आणि असंतोष निर्माण केला. त्यांनी धर्म, जात आणि समुदायाच्या आधारावर विविध गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवले. असे एनआयएच्या आरोपपत्रात म्हटले आहे. एनआयएच्या मते, फरार आरोपी मिलिंद तेलतुंबडे याने इतर आरोपींना शस्त्रास्त्रांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण शिबिरेही आयोजित केली होती.
मिलिंद तेलतुंबडेने एल्गार परिषदेच्या कार्यक्रमाबाबत सदस्यांशी चर्चा करून त्यांच्या मदतीने हिंसाचार घडवून आणला असे दहशतवादविरोधी तपास संस्थेने आपल्या आरोपपत्रात म्हटले आहे. तर एनआयएच्या मते, उपलब्ध पुराव्यांनुसार जून २०१८ मध्ये फरार आरोपी मिलिंद तेलतुंबडे याने पुणे येथे आयोजित केलेल्या एल्गार परिषदेच्या कार्यक्रमाविषयी आणि त्यानंतरच्या काळात सीपीआय संघटनेच्या अंतर्गत मुद्द्यांवर चर्चा केली होती आणि त्याद्वारे त्याने कबीर कला मंच व इतर आघाडीच्या संघटनांच्या सदस्यांमार्फत ही योजना अंमलात आणली.
३१ डिसेंबर २०१७ रोजी कबीर कला मंचच्या कार्यकर्त्यांनी शनिवारवाडा येथे आयोजित केलेल्या एल्गार परिषदेदरम्यान लोकांना भडकावणे आणि प्रक्षोभक भाषणे दिल्याबद्दल पुण्याच्या विश्रामबाग पोलिस स्टेशन येथे ही केस करण्यात आली होती. या एल्गार परिषदेतील विविध प्रक्षोभक भाषणांमुळे जातीय गटांमध्ये शत्रुत्व वाढले आणि हिंसाचार झाला. परिणामी भीमा कोरेगाव याठिकाणी जीवित आणि मालमत्तेची हानी झाली. तपासादरम्यान, सीपीआय (माओवादी) या बंदीघातलेल्या दहशतवादी संघटनेचा नेता माओवाद/नक्षलवादाच्या विचारसरणीचा प्रसार करण्यासाठी एल्गार परिषदेच्या आयोजकांशी तसेच या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आरोपींच्या संपर्कात असल्याचे उघड झाले आहे.
महाराष्ट्र पोलिसांच्या C-60 कमांडोजचे कौतुक करावे तितके कमी आहे. त्यांनी एकाच चकमकीत जवळपास सव्वीस नक्षलवाद्यांचा खात्मा केला. शिवाय या टीममध्ये C-60 कमांडोजसह महिला पोलीस कर्मचारीसुद्धा होत्या. महाराष्ट्र पोलिसांनी सांगितले, “नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी, सुरुवातीला ६० पोलिस कर्मचार्यांचा समावेश असलेल्या C-60 दलाची स्थापना १९९२ साली करण्यात आली. ही अभिनव संकल्पना गडचिरोलीचे तत्कालीन एस.पी के.पी. रघुवंशी यांनी राबवली होती.”
C-60 विंगच्या जवानांना हैदराबादमधील ग्रेहाऊंड, बिहारमधील हजारीबाग, नागपूर येथील युओटीसी आणि एयुओटीसी यांसह देशातील नामांकित लष्करी प्रशिक्षण संस्थांकडून युद्धाच्या विविध प्रकारचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. या पथकाने काही महिन्यांपूर्वी डझनभर नक्षलवाद्यांचा खात्माही केला आहे. त्यावेळी महाराष्ट्रातील गडचिरोली येथे C-60 कमांडोजने केलेल्या कारवाईत तेरा माओवादी ठार झाले होते.
काल (दि. १३ नोव्हेंबर) ईशान्य भारतातही नक्षलवादाच्या बाबतीत मोठी बातमी समोर आली आहे. मणिपूर जिल्ह्यातील असम रायफल्सच्या कर्नल पदावरील कमांडिंग ऑफिसर आणि त्यांच्या ताफ्यावर नक्षलवाद्यांनी भीषण हल्ला केला, या हल्ल्यात त्यांची पत्नी आणि सहा वर्षीय मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. त्यांच्याबरोबर असलेल्या सर्व सुरक्षा कर्मचारी आणि क्विक रिऍक्शन टीमचे सदस्य सुद्धा या भ्याड हल्ल्यात शहिद झाले.
आजवर घडलेल्या घटनांची तीव्रता लक्षात घेऊन नक्षलवाद आणि माओवादाविरुद्ध सरकारने कडक कारवाया करण्याची आवश्यकता असल्याचे सिद्ध झाले आहे. नागरिकांनीही आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीने विचार करून कोणाला समर्थन द्यावे आणि कोणाला विरोध करावा हे ठरवावे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
