भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना लाच देण्यासाठी आपल्या लोकांनी ही खास नोट बनवली होती..!

आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब

आपल्यापैकी अनेकांनी आयुष्यात एकदा तरी कुणालाना कुणाला लाच दिलीचं असेल. मग ते साधा उत्पन्नाचा दाखला काढण्यासाठी असो किंवा मग ट्रिफिक पोलिसांनी पकडल्यावर असो. कधी आपण स्वेच्छेनं पैसे देतो तर कधी काम करून देण्यासाठी आपल्याकडे पैशांची मागणी होते. पण, अशा या सवयींमुळं काही गरीब नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. याशिवाय भ्रष्टाचार देखील फोफावत जातो. याचा निषेध म्हणून आपल्या देशात चक्क ‘शून्य रुपयांची नोट’ तयार करण्यात आली आहे ! आता तुम्ही म्हणाल एक रुपयांची नोट होती, दोन हजार रुपयांचीही नोट काढण्यात आली आहे. मात्र, शून्य रुपयांची नोट कशी काय असेल बुवा..?

पद्धतशीर राजकीय भ्रष्टाचाराविरूद्ध लढण्यासाठी साधन म्हणून भारतात शून्य रुपयांची नोट तयार करण्यात आली आहे. ५० रुपयांच्या नोटेसारखी दिसणारी ही शून्य रुपयांची नोट ‘5th Pillar’ नावाच्या एका अशासकीय संस्थेची निर्मिती आहे.

जे सरकारी अधिकारी आणि कर्माचारी काम करून देण्यासाठी नागरिकांकडे पैशांची मागणी करतात अशांना संतप्त नागरिकांनी निषेध म्हणून हे पैसे दिले होते. २००७ मध्ये शून्य रुपयांची नोट तयार करण्यात आली आहे. तेव्हापासून आतापर्यंत कोट्यवधी नोटांचं वितरण करण्यात आलं आहे. भ्रष्ट सरकारी लोकांना देण्यासाठी दरमहा अशा हजारो नोटा आजही वितरीत केल्या जातात.

‘लाचखोरी’ ही भारतातील एक व्यापक समस्या म्हणून ओळखली जाते. भ्रष्टाचारविरोधी वॉचडॉग म्हणून काम करणाऱ्या ‘ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल’ या संस्थेच्या २०१०च्या अहवालात भारताला ८७ व्या स्थानावर होता. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल इंडियानं(टीआयआय) २००५मध्ये देखील एक अहवाल प्रकाशित केला होता. त्यातील अभ्यासानुसार, ६२ टक्के भारतीय नागरिकांना सरकारी कामं करून घेण्यासाठी पैसे द्यावे लागले होते.

आताची परिस्थिती पाहता हा आकडा वाढला असण्याची दाट शक्यता आहे. टीआयआयचा अभ्यास हा भारतीय लाचखोरीच्या समस्येबाबतचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा अभ्यास होता. ज्यामध्ये २० राज्यांतील १४ हजार ४०५ नागरिकांनी योगदान दिलं होतं. यात सामान्य नागरिकांनी अनुभवलेल्या भ्रष्टाचारावर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं होतं.

या अभ्यासानुसार भ्रष्टाचाराच्या अनेक दीर्घकालीन समस्या उघड झाल्या आहेत. सर्वेक्षणातील नागरिकांनी पोलिसांना (८०टक्के), जमीन प्रशासन विभागाला (४८ टक्के) आणि न्यायव्यवस्था (४७ टक्के) लाच दिल्याचा थेट अनुभव नोंदवला होता. सर्वेक्षणातील बहुतांश प्रतिसादकर्त्यांनी पोलीस, न्यायपालिका, जमीन प्रशासन, महानगरपालिका, वीज पुरवठा, शासकीय रुग्णालय व्यवस्था, रेशन कार्ड प्रणाली, पाणीपुरवठा आणि वैयक्तिक आयकरांचे मूल्यांकन करणारी प्रणाली भ्रष्ट असल्याचं सांगितलं होतं. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी ४५ टक्के लोकांचा असा विश्वास होता की, आपल्या देशातील प्राथमिक शालेय शिक्षण प्रणालीमध्ये देखील भ्रष्टाचार आहे.

या पार्श्वभूमीवर २००७ मध्ये ‘5th Pillar’ (पाचवा स्तंभ) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एका सामाजिक संस्थेने शून्य रुपयाची नोट तयार केली. मेरीलँड विद्यापीठात भौतिकशास्त्राचे प्राध्यापक आणि असोसिएशन फॉर इंडिया डेव्हलपमेंट, यूएसचे संचालक असलेल्या सतींदर मोहन भगत यांना शून्य रुपयाच्या नोटेच्या संकल्पनेचं मूळ श्रेय दिलं जातं.

हे देखील वाचा

Explainer – अमेरिकेची व्हेनेझुएला कारवाई ड्र*ग्स विरोधात की कच्या तेलासाठी

आज आपण फास्ट इंटरनेट वापरतोय ते INS Khukri च्या या पराभवामुळे

ओशोंनी जेवढी व्याख्याने दिली आहेत. ती संपूर्ण ऐकून संपवायला कितीतरी वर्षं जातील

एकदा भारत भेटीवर आले असता, सरकारी अधिकाऱ्यांनी क्षुल्लक कामांसाठी केलेल्या पैशांच्या मागण्यांमुळं भगत हैराण झाले. लाचखोरीला आळा घालण्यासाठी त्यांनी शून्य रुपयाच्या नोटेची संकल्पना मांडली होती. ‘5th Pillar’नं भगत यांची संकल्पना प्रत्यक्षात आणली.

२००७मध्ये या संस्थेनं शून्य रुपयांच्या २५ हजार नोटा छापल्या. संस्थेच्या स्वयंसेवकांनी चेन्नईमधील रेल्वे स्थानकं, बस स्थानकं आणि बाजारपेठांमध्ये शून्य रुपयाच्या नोटा वितरित केल्या. त्यासोबत लाचखोरीबद्दल जागरूकता देखील निर्माण केली. विवाह समारंभ, वाढदिवसाच्या मेजवान्या आणि सामाजिक मेळाव्यांमध्ये देखील शून्य रुपयाच्या नोटा वितरीत केल्या जातात. नागरिकांचा त्यांना कमालीचा प्रतिसाद मिळाला.

त्यानंतर नोटांची नियमित छपाई सुरू असून देशभर त्या वाटल्या जात आहेत. आतापर्यंत तामिळ, हिंदी, कन्नडा, मल्याळम आणि तेलुगू या भाषांमध्ये या नोटा छापल्या गेल्या आहेत. या संस्थेच्या मते, भारतीय नागरिक दरवर्षी अंदाजे सुमारे ४.९ अब्ज रुपये लाच देतात. लाचखोरीच्या यंत्रणेमध्ये सहभागी होण्यास नकार नोंदवण्याचं साधन म्हणून या नोटेकडे पाहिलं जातं. या नोटेवर ‘सर्व स्तरांवरील भ्रष्टाचार दूर करा’ आणि ‘मी लाच न स्वीकारण्याचं आणि लाच न देण्याचं वचन देतो’, अशा भ्रष्टाचारविरोधी घोषणा लिहिण्यात आलेल्या आहेत. ही संकल्पना भ्रष्टाचाराचा सामना करणाऱ्या येमेन, घाना, बेनिन, मेक्सिको आणि नेपाळ या देशांनी देखील स्विकारली आहे.

या संस्थेचे अध्यक्ष विजय आनंद यांनी आपण सुरू केलेल्या उपक्रमाच्या प्रभावाबद्दल समाधान व्यक्त केलं आहे. लोकांनी या नोटांचा वापर सुरू केला आहे आणि त्या प्रभावी ठरत आहेत. सरकारी कार्यालयांमध्ये लाच मागितली की, नागरिक या शून्य रुपयांच्या नोटा कर्मचाऱ्यांच्या हातावर टेकवत आहेत.

एका रिक्षाचालकाला मध्यरात्री एका पोलीस कर्मचाऱ्याने अडवलं. जर त्यानं पोलिसाची ‘काळजी'(पैसे दिले तर) घेतली तर तो चालकाला सोडून देईल असं म्हणाला. रिक्षा चालकानं त्याला शून्य रुपयांची नोट दिली. ती पाहून पोलीस कर्मचारी हैराण झाला आणि त्यानं चालकाला सोडून दिलं.

भष्ट्राचाराच्या समस्येविरोधात लढण्यासाठी २०११मध्ये जन लोकपाल आणि लोकायुक्त बिल पास करण्यात आलं. त्यासाठी अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि समाजसेवकांनी लढा दिला. शासकीय कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांची कामे करून देण्यासाठी पैसे मागितल्यास त्यांच्यावर तत्काळ कठोर कारवाई करण्याची तरतुदही आहे. मात्र, तरी देखील भ्रष्टाचाराचं प्रमाण कमी झालेलं नाही. अशा परिस्थितीत ही शुन्य रुपयांच्या नोटेची युक्ती नक्कीच फायदेशीर आहे. त्यामुळे जर तुम्हाला कुणी लाच मागितली तर बिनधास्त शुन्य रुपयांच्या नोटांनी भरलेली बॅग त्या व्यक्तीच्या हातावर टेकवा आणि त्याची भ्रष्टाचार विरोधी पथकाकडे तक्रार करा.