आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब
आज आपल्या देशात किती महिला गाड्या चालवतात? किती महिला आपला उदरनिर्वाह करायला गाडी चालवतात? देशात जितके परिवहन मंडळं आहेत, त्यात किती महिला कार्यरत आहेत? याचे उत्तर तुम्हाला देताना नक्कीच विचार करावा लागला असेल, पण हीच आजची परिस्थिती आहे.
आज भारतात एवढी लोकसंख्या असलेल्या देशात फक्त ११% महिला नोकऱ्या करतात. यावरून आपल्याला लक्षात येईल की भारतात असे कित्येक क्षेत्र आहेत, जिथे स्त्रियांना अजूनही आपले अस्तित्व निर्माण करता आले नाही. याठिकाणी समान अधिकार मिळवायला अजूनही स्त्रियांना संघर्ष करावा लागत आहे. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत महिलांना आपले अधिकार मिळवण्यासाठी झगडावे लागत आहे. काही वर्षांत परिस्थिती बदलत असली आणि महिलांचा सहभाग वाढत असला तरी अजूनही एक मोठा पल्ला गाठायचा आहे.
आज महिलांना जे अधिकार मिळाले आहेत, त्यासाठी एकेकाळी सी. बी. मुथम्मा नावाच्या महिलेने मोठा संघर्ष केला होता.
सी. बी. मुथम्मा यांचा जन्म कर्नाटकच्या कोडागु जिल्ह्यात झाला होता. त्या ९ वर्षांच्या होत्या, ज्यावेळी त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले. मुथम्मा यांचा सांभाळ त्यांच्या आईने केला. त्यांनी मेहनत घेऊन यूपीएससीच्या परीक्षेत पहिला क्रमांक मिळवला.
भारतात यूपीएससी पास करणाऱ्या त्या पहिल्या महिला होत्या. यूपीएससी पास झाल्यावर त्यांनी अशा क्षेत्राचे चयन केले, जे महिलांसाठी योग्य समजले जात नव्हते. हे क्षेत्र इंडियन फॉरेन सर्व्हिसचे होते.
१९४९ साली मुथम्मा आयएफएस ऑफिसर बनल्या. ड्युटीवर जाण्या अगोदर त्यांच्याकडून एका डॉक्युमेंटवर हस्ताक्षर घेण्यात आले, त्यावर लिहिले होते की जर त्यांनी भविष्यात विवाह केला तर त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल. पण नंतर सरकारला हे बंधन मागे घ्यावे लागले. त्यांनी दीर्घकाळ विदेश सेवेत काम केले, ज्यावेळी त्या ‘राजदूत’ पदी विराजमान होणार होत्या, त्यावेळी त्यांना रोखण्यात आले.
मुथम्मा यांना सरकारच्या या निर्णयाने मोठा धक्का बसला होता. ज्या महिलेने एकेकाळी यूपीएससीमध्ये प्रथम क्रमांक मिळवला, तिला मेहनत करून देखील राजदूत पद देण्यात येत नव्हते. याचं कारण त्या महिला होत्या, इतकेच होते.
बहुतांश महिलांनी अशा परिस्थितीत सरकारशी जुळवून घेतले असते. पण सी. बी. मुथम्मा शांत बसल्या नाहीत, त्यांनी सरकारच्या या प्रतिगामी विचारसरणीच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावले. त्यांनी देशभरात महिलांशी करण्यात येणाऱ्या भेदभावाच्या विरोधात आवाज उठवला. यावेळी सरकारची बाजू सोली सोराबजी हे जेष्ठ वकील लढवत होते. सोराबजी यांनी सरकार पक्षाच्या दाव्याचे समर्थन करत मुथम्मा यांच्या प्रस्तावाचा कडवा विरोध केला.
सोराबजी कोर्टात म्हणाले की राजदूतपदावर एखादी महिला विराजमान झाली तर गोपनीय माहिती देशाच्या शत्रूच्या हाती लागण्याची शक्यता आहे. सोराबजी यांचे आर्ग्युमेण्ट ऐकून चिडलेल्या न्यायमूर्तीनी तत्काळत्यांना प्रश्न विचारला की, ‘पुरुष गोपनीय माहिती देशाच्या शत्रूला देणार नाही याची काय गॅरंटी ?’
कोर्टाने अखेरीस मुथम्मा यांच्या बाजूने निकाल दिला.
कोर्टाच्या या निर्णयानंतर सरकारला परराष्ट्र व्यवहार क्षेत्रातील महिलांसोबतच्या गैरव्यवहारावर आळा घालावा लागला होता. याप्रकरणी सी. बी. मुथम्मा आपली बाजू मांडताना म्हटले होते की जर मला आज भारतीय स्त्री असल्यामुळे राजदूतासारखे पद नाकारण्यात येत आहे तर भारतीय संविधानातील कलम १४ आणि कलम १६ निरर्थक ठरतात, जे सर्व नागरिकांना समानता देण्यावर भर देतात. मुथम्मा यांनी म्हटले होते की हे संविधान जर माझ्यावर होणारी कारवाई थांबवू शकत नसेल तर समाजातील इतर महिलांना न्याय कधी देणार?
सी. बी. मुथम्मा यांचे निधन झाल्यावर त्या ऐतिहासिक खटल्याचे न्यायमूर्ती जस्टीस व्ही. आर. कृष्णअय्यर यांनी इंग्रजी वृत्तपत्रात लेख लिहिला होता. यात ते म्हणाले होते की स्वतंत्र स्त्रियांशिवाय, महान माणसांची पिढी तयार होऊ शकत नाही.
सी. बी. मुथम्मा यांनी त्यावेळी प्रयत्न केल्यामुळे परराष्ट्र सेवेत आज इतक्या महिला कार्यरत आहेत. इतकेच नाही तर सुषमा स्वराज नावाच्या एका महिलेने या खात्याचे मंत्रिपद भूषविले आहे, यावरून महिला हे खाते किती योग्यप्रकारे हाताळू शकतात याची अनुभूती येते.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
