आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब
मुद्दाम देशातील न्याय पालिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे आणि न्यायपालिकेची थट्टा करून सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्थेचा अपमान करणाऱ्या व्यक्तीच्या विरोधात ‘कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट’अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचा कायदा आहे. कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट म्हणजे न्यायालयाचा अवमान करणे.
भारतात न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्या व्यक्तीवर कठोर कारवाई करण्यात येते. कुणाल कामरा या स्टॅन्ड अप कॉमेडियनवर कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्टची कारवाई करण्यात आली होती. एन. राम, प्रशांत भूषण आणि अरुण शौरी यांच्यासारख्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्टच्या कायद्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका केली होती. यामुळे वृत्तपत्र, चित्रपट, पुस्तकं यांच्यात हा कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्टचा विषय फार चर्चेत असे.
आता, आपल्याला कोर्टाचा अवमान नेमका कधी असतो आणि कधी नसतो, हा प्रश्न स्वाभाविकपणे पडतो. याच प्रश्नाचे उत्तर आपण थोडक्यात जाणून घेऊ..
कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्टचा वापर काही शतकांपूर्वी इंग्लंडमध्ये सर्वात प्रथम करण्यात आला. या कायद्यामुळे न्यायदान करणाऱ्या राजाच्या न्यायिक शक्तीचे जतन केले जात होते. पुढे राजाची जागा कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी घेतली आणि हा कायदा नंतर न्यायधीशांच्या सुरक्षेसाठी वापरला जाऊ लागला.
न्यायाधीशाच्या आदेशाचे पालन न करण्याला राजाचा अपमान समजले जाऊ लागले. काळाबरोबर यात बदल होत गेले आणि न्यायाधीशांचा आदेश न जुमानणे, त्यांच्या प्रति अनादर व्यक्त करणे, हा एक दंडनीय अपराध मानला जाऊ लागला.
भारतात स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनच ही व्यवस्था अस्तित्वात आहे. हाय कोर्टाच्या अगोदर काही संस्थानांत देखील हा कायदा होता. जेव्हा भारताचे संविधान तयार करण्यात आले, त्यावेळी हा कायदा तसाच ठेवण्यात आला. आर्टिकल १२९ आणि आर्टिकल २१५ मध्ये सुप्रीम कोर्ट आणि हाय कोर्टला ही शक्ती बहाल करण्यात आली आहे. यानंतर १९७१ साली कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट ॲक्टमुळे याला कायद्याचे रूप मिळाले.
कायद्याच्या अंतर्गत कोर्टाच्या अवमानाला दोन भागात विभागले जाते एक आहे सिव्हील आणि दुसरा आहे क्रिमिनल. सिव्हील प्रकारात जर कुठली व्यक्ती आणि संस्था कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करत नसेल आणि कोर्टाच्या निर्णयाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करत असेल तर त्याला शिक्षा सुनवण्यात येते.
क्रिमिनल कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट समजून घ्यायला थोडं अवघड आहे. तीन प्रकारे क्रिमिनल कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होतो,
एक म्हणजे ज्यावेळी कोर्टाच्या अथॉरिटीचा अवमान करण्यात येतो, त्यांना कमी लेखण्यात येते. दोन ज्यावेळी न्यायिक कारवाई प्रति समाजात पूर्वग्रह पसरवले जातात आणि तीन ज्यावेळी न्यायिक क्षेत्रात जर दखल देऊन अडवणूक करण्याचा प्रयत्न कोणी करतं त्यावेळी हा कायदा वापरला जातो.
क्रिमिनल कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट अंतर्गत कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. यात सहा महिन्याच्या कोठडीची देखील तरतूद करण्यात आली आहे.
न्यायिक कारवाईची रिपोर्टींग आणि बातमी करणे या कायद्याच्या कक्षेत येत नाही, त्यामुळे त्यांना या कायद्यांतर्गत शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली नाही. कुठल्याही कोर्टाच्या कारवाईचे केलेले विश्लेषण देखील कन्टेम्पट ऑफ कोर्टच्या अंतर्गत येत नाही.
कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हा चांगला कायदा की वाईट हा सध्या वादाचा मुद्दा असून या ब्रिटिशकालीन कायद्याला हद्दपार करण्याची मागणी गेली अनेक वर्षे सामाजिक कार्यकर्ते करत असतात.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
