आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
‘सध्या माहिती व तंत्रज्ञानाचं युग आहे,’ हे वाक्य आतापर्यंत तुम्ही अनेकदा ऐकलं असेल. याचा नेमका अर्थ काय होतो किंवा असं का म्हटलं जातं, याचा कधी तुम्ही विचार केलाय का? माहिती व तंत्रज्ञानाचं युग म्हणजे सर्व माहिती, सर्व व्यवहार एकाच क्लिकवर घडणं. यासाठी प्रत्येक व्यक्तीची सर्व महत्त्वाची माहिती कुठेतरी एकाच ठिकाणी स्टोअर असणं आवश्यक असतं. जेणेकरून एका विशिष्ट आयडीचा वापर करून त्या व्यक्तीला सर्व सरकारी आणि काही प्रमाणात खासगी सेवांचा सहजपणे लाभ मिळवता येईल.
नागरिकांच्या किंवा एम्प्लॉईजच्या सोयीसाठी आता जगभरात इलेक्ट्रॉनिक आयडेंटिफिकेशनचा वापर सुरू झालेला आहे. ही टेक्नॉलॉजी नागरिकांच्या किंवा संस्थांच्या ओळखीच्या पुराव्यासाठी डिजिटल पर्याय आहे. तिचा उपयोग सरकारी अधिकारी, बँका किंवा इतर कंपन्यांद्वारे प्रदान केलेल्या लाभ किंवा सेवांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी आणि मोबाइल पेमेंट इत्यादींसाठी केला जाऊ शकतो.
ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन आणि लॉगिनव्यतिरिक्त, अनेक इलेक्ट्रॉनिक आयडेंटीटी सर्व्हिसेस युजर्सला इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रांवर डिजिटल सिग्नेचर करण्याचा पर्याय देखील देतात. इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल आयडेंटिफिकेशनचं सर्वात सोप्पं उदाहरण म्हणजे आपलं आधार कार्ड. एका आधार कार्डचा वापर करून आपण आपल्या देशातील सर्व सरकारी सुविधांचा लाभ घेऊ शकतो.
भारताच्या पावलावर पाय ठेवून आता युनायटेड किंग्डमनंही (युके) आपल्या नागरिकांना डिजिटल आयडेंटिटी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
युकेतील डिजिटल आयडेंटिटी स्कीमबद्दल सविस्तर माहिती घेण्यापूर्वी आपण जरा आपल्या ‘आधार’ संबंधित माहिती घेऊया. आधार कार्ड हे भारत सरकारद्वारे भारतातील नागरिकांना जारी केलेलं ओळखपत्र आहे. त्यात एक युनिक १२-अंकी क्रमांक छापलेला आहे, जो भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणानं जारी केला आहे. हा क्रमांक त्या व्यक्तीच्या ओळखीचा आणि पत्त्याचा पुरावा ठरतो.
भारताची रहिवासी असलेली कोणतीही व्यक्ती आधारसाठी नोंदणी करू शकते. आधार कार्ड हे फक्त एक ओळखपत्र म्हणून वैध आहे. नागरिकत्वाचं प्रमाणपत्र म्हणून त्याचा वापर ग्राह्य धरला जात नाही.
आधार ही जगातील सर्वात मोठी बायोमेट्रिक आयडी प्रणाली आहे. जागतिक बँकेचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ पॉल रोमर यांनी आधारचं वर्णन ‘जगातील सर्वात अत्याधुनिक आयडी प्रोग्राम’ असं केलेलं आहे. असं असलं तरी भारताचा आधार प्रोजेक्ट ‘युनायटेड स्टेट्स सोशल सिक्युरिटी नंबर’सारखा नाही कारण त्याचा वापर जास्त आणि सुरक्षितता कमी आहे.
आधार संबंधीचा सर्व कारभार युआयडीएआयच्या (UIDAI) माध्यमातून पाहिला जातो. 2009 मध्ये भारत सरकारनं नियोजन आयोगाच्या अंतर्गत संलग्न कार्यालय म्हणून युआयडीएआयची स्थापना केली होती. सरकारी अधिसूचनेनुसार, युआयडीएआयला युआडी योजना लागू करण्याची आणि ती चालवण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
मानेसर येथील इंडस्ट्रियल मॉडेल टाउनशिप (IMT) येथे युआयडीएआयचं डेटा सेंटर आहे. ७ जानेवारी २०१३ रोजी त्याची स्थापना करण्यात आली होती. देशातील सर्व नागरिकांचा आधार डेटा बंगळुरू आणि मानेसरमधील सात हजार सर्व्हरमध्ये स्टोअर करण्यात आलेला आहे. एका आधार कार्डचा वापर करून आपल्याला देशातील सरकारी योजनांचा आणि सेवांचा लाभ घेता येतो. भारताची आधार कार्ड योजना हा जगातील यशस्वी डिजिटल आयडेंटिफिकेशन प्रोग्राम आहे.
आता युकेनंदेखील भारतासारखी प्रणाली आपल्या देशात राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिकरित्या सल्लामसलत केल्यानंतर, युके सरकारनं डिजिटल आयडेंटिफिकेशन प्रोग्राम जाहीर केला आहे. पासपोर्ट आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स यांसारख्या अधिकृत कागदपत्रांप्रमाणं ही डिजिटल ओळख ट्रस्टेड आणि सेफ करण्यासाठी विशेष कायदा केला जाणार आहे.
डिजिटल आयडेंटिटीज अँड अट्रिब्युट्स (ODIA) असं या आयडेंटिफिकेशन प्रोग्रामचं नाव आहे. तो अंमलात आणण्यासाठी डिपार्टमेंट ऑफ डिजीटल, कल्चर, मीडिया अँड स्पोर्ट्सची अंतरिम प्रशासकीय संस्था म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. ओडीआयएसाठी विशेष कार्यालयदेखील स्थापन केलं जाणार आहे.
डिजिटल आयडेंटिटी स्वीकारायची की नाही, त्याबाबत नागरिकांना निर्णय स्वातंत्र्य दिलं जाणार आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीला एज-रिस्ट्रिक्टटेड उत्पादनं खरेदी करण्यासाठी आपलं वय १८ पेक्षा जास्त असल्याचं सिद्ध करायचं असल्यास, ती आपलं नाव आणि जन्मतारीख यासारखी वैयक्तिक माहिती शेअर करून विश्वासार्ह संस्थेकडून डिजिटल आयडेंटिटी मिळवू शकते. डिजिटल आयडेंटिटी तयार करण्यासाठी वापरली जाणारी वैयक्तिक माहिती उघड केली जाणार नाही. त्यामुळं नागरिकांची वैयक्तित माहिती सुरक्षित राहू शकते, जी की कागदपत्रांचा वापर केल्यास राहत नाही.
ओडीआयएनं डिजिटल आयडेंटीटी ऑर्गनायझेशन्सला ऑथराइज्ड करण्यासाठी ट्रस्टमार्क देण्याची योजना आखली आहे. सरकारची परवानगी असलेल्या या संस्थांकडे आपली माहिती सुरक्षित राहील याची नागरिकांना खात्री पटावी यासाठी युके सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. शिवाय वेळ मिळेल तसा याबाबत एक कायदादेखील केला जाणार आहे.
भारतामध्ये आधार कार्ड सक्तीचं आहे. युकेमध्ये मात्र, डिजिटल आयडेंटिटी सक्तीची केली जाणार नाही. ज्यांना कागदपत्रे सांभाळण्याच्या व्यापातून सुटका मिळवायची आहे, त्यांनी हा पर्याय वापरावा. ज्यांना प्रत्यक्ष कागदपत्रांचा वापर करण्यास अडचण नाही, त्यांनी पारंपरिक पद्धतीची ओळखपत्र वापरली तरी चालणार आहेत.
आतापर्यंत अनेक देशांनी इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल आयडेंटिफिकेशचा स्वीकार केलेला आहे. अफगाणिस्तान, बांगलादेश, बेल्जियम, बल्गेरिया, चिली, फिनलंड, ग्वाटेमाला, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इस्रायल, इटली, लक्झेंबर्ग, नेदरलँड, नायजेरिया, मोरोक्को, पाकिस्तान, पेरू, पोर्तुगाल, पोलंड, रोमानिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, स्पेन, स्लोव्हाकिया, माल्टा आणि मॉरिशस या देशांनी अशा प्रकारच्या आयडेंटिफिकेशचा स्वीकार केलेला आहे. जर्मनी, उरुग्वे आणि फिनलंडमध्ये सरकारनं जारी केलेले फिजिकल ईआयसी स्वीकारलेले आहेत. बायोमेट्रिक मतदार नोंदणी पद्धतीसह मतदानासाठी इलेक्ट्रॉनिक ओळखपत्र वापरणाऱ्या देशांची संख्याही वाढत आहे.
इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल आयडेंटिफिकेशचा वापर वाढत असला तरी त्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न कायम उपस्थित केला जातो. कारण डिजिटल गोष्टी हॅक होण्याची शक्यता जास्त असते. म्हणून आजही काही देश पारंपरिकपद्धीच्या पेपरवर्कला प्राधान्य देतात. पण, युकेनं मात्र, आता एक पाऊल पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
