आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
अलिकडेच एक घटना अशी घडली जिचा संबंध थेट तुमच्या खिशाशी आहे. क्रेडिट, डेबिट कार्ड वापरणं ही नवलाईची गोष्ट उरलेली नाही. जवळपास प्रत्येक नोकरदाराच्या पैशाच्या पाकीटात क्रेडिट/डेबिट कार्ड असतं. मात्र अगदी अलिकडेपर्यंत या कार्डवर व्हिसा किंवा मास्टरकार्डची मक्तेदारी असे. या मक्तेदारीला जोर का धक्का धिरे से दिला आहे भारतीय “रूपे”नं! हा धक्का इतका शहाजोगपणे दिला की व्हिसाला याविरुध्द कोणतीही अधिकृत कारवाई करणंही कठीण झालं.
या मोठ्या धक्क्यानं हादरलेल्या व्हिसानं केलं काय? तर आपलं म्हणणं अनधिकृतपणे अमेरिकन वरिष्ठांच्या कानावर घातलं. नेमकं काय आहे सर्व प्रकरण? ‘रुपे’नं असं काय केलं की व्हिसासारख्या पेमेंट सिस्टिमला हादरवलं?
हे सर्व प्रकरण जाणून घेण्याआधी कार्ड नेटवर्क काय असतं जाणून घेऊ. यात कार्ड इश्युअर म्हणजेच बॅन्क जी ग्राहकांना आर्थिक व्यवहारांसाठी कार्ड देते ती असते, कार्ड नेटवर्क या एकप्रकारे व्यापारी आणि कार्ड इश्युअर्स यांच्यात पुलाचं काम करतात.
भारतात जे मुख्य कार्ड नेटवर्क कंपन्या आहेत त्यात प्रामुख्यानं व्हिसा आणि मास्टरकार्ड यांचा समावेश होतो. याशिवाय डिस्कव्हर, अमेरिकन एक्सप्रेस आणि रुपे या इतर कंपन्या आहेत.
ज्यावेळेस कार्ड खरेदीसाठी वापरलं जातं तेंव्हा, या स्वाईप मशिनमधून इंटरनेटच्या माध्यमातून तुमच्या कार्ड नेटवर्ककडे पेमेंटसंबंधी खातरजमा करणारी विचारणा होते. बॅन्केनं होकार कळविला की ती विशिष्ट रक्कम तुमच्या खात्यातून वळती होते. तुमच्या बॅन्क आणि व्यापारी यांच्यात समन्वयाचं काम करतं ते हे पेमेंट नेटवर्क. हे काम करण्यासाठी ते कमिशन घेतात. साधारण एक किंवा दोन टक्का. आता व्यापारी आपल्या खिशातून नक्कीच हा ट्क्का देत नाही. तो ग्राहकाकडूनच मालाच्या किमतीशिवाय ते आकारतो. ही मधली सर्व रक्कम या कंपन्या घेतात.
व्हिसानं आपल्या तक्रारीत म्हटलं आहे की, “भारतीय सरकार प्रतिस्पर्धी ‘रुपे’ला चालना देत असल्यानं आमच्या व्यवसायावर त्याचा गंभीर परिणाम होत आहे.” भारतीय बाजारपेठेत या दोघांतली वाढती स्पर्धा आणि भारतीयांत “बी इंडियन” हाकेचा परिणाम बघता व्हिसाची काळजी विचार करण्यासारखी बाब आहे. या चिंतेचा एक पदर हाही आहे की यापूर्वीच व्हिसाच्या बरोबरीनं असणार्‍या मास्टरकार्डवर भारतीय रिझर्व बॅन्केनं यापूर्वीच अनिश्चित काळासाठी बंदी घातलेली आहे. व्हिसाला आपली पावलं मोजून टाकण्याव्यतिरिक्त पर्याय उरलेला नाही.
गतवर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यात व्हिसा सीईओ ॲल्फ़्रेड केली युएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह कॅथरीन ताई यांना भेटले आणि त्यांनी ही कोंडी त्यांच्या कानावर घातली. अर्थात हे सर्व मागच्या दारानं घडलं आहे. जाहिरपणे आणि अधिकृतरित्या कोणतंही पाऊल न उचलता. वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या हाती काही कागदपत्रं लागली आणि व्हिसाच्या किरकिरीला तोंड फ़ुटलं. यापूर्वी मास्टरकार्डची देखील अशीच तक्रार होती.
२०१८ साली त्यांनी भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या रुपेला समर्थन देण्याच्या कृतीला कडाडून विरोध केला होता. यानंतर घडलं काय? तर, भारतीय रिझर्व्ह बॅन्केनं मास्टरकार्डवरच बंदी घातली. याचं कारण “डेटा” हे देण्यात आलं. मास्टरकार्डकडे भारतीय ग्राहकांचा पेमेंट डेटा भारतातच सेव्ह करण्याची सोय नव्हती. या नियम उल्लंघनामुळे ही बंदी घालण्यात आली.
वास्तवात प्रत्येक पेमेंट कंपनीला अशी तरतूद करणं बंधनकारक आहे. अर्थातच अमेरिका या बंदीनं नाराज झाली आणि त्यांनी या बंदीला draconian (अत्यंत कठोर) असं संबोधलं. या निषेधाचा भारतीय नियंत्रकांवर काहीही परिणाम झाला नाही आणि बंदी चालूच राहिली.
२०१४ साली नॅशनल पेमेंटस कोर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) या ना नफ़ा तत्वावर चालणार्‍या कंपनीनं आणलेल्या भारतीय रुपेनं अल्पावधीतच बाजारपेठेत मुसंडी मारत आपलं स्थान निर्माण केलं. जनधन योजनेअंतर्गत जितकी कार्ड दिली गेली ती सर्व रुपेची होती. त्यामुळे बाजारपेठेत रुपेचा बोलबाला झाला. मात्र असं असलं तरिही बाजारपेठेवर वर्चस्व व्हिसाचंच होतं.
रुपे आलं त्यावेळेस बाजारपेठेत ४४ टक्के हिस्सा व्हिसाचा, ३६ टक्के मास्टरकार्डचा आणि २० टक्के रुपे आणि इतर असं चित्र होतं. २०१७ ला रुपे चा हिस्सा १५ टक्के होता त्यानंतर मास्टरकार्डच्या बंदीनं चित्र पालटलं. व्हिसानं तक्रार करेपर्यंत हा हिस्सा ६३ टक्के इतका झाला होता. मात्र यात अडचण अशी होती की, ही सर्व कार्ड मुख्यत्वये जनाअधार योजनेंअंतर्गत दिली होती त्यामुळे कार्डची संख्या जरी वाढली होती तरिही कार्डवर खरेदी करणारा मध्यमवर्ग आणि उच्चभ्रू वर्ग आजही व्हिसा कार्डच प्रामुख्यानं वापरत आहे. त्यामुळे त्या तुलनेत रुपेची कमाई व्हिसापेक्षा कमी आहे.
रुपे आणि व्हिसा सर्व अटींची पूर्तता करणारी असल्यानं बॅन्कांना ही दोन कार्ड देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. मास्टरकार्डच्या बंदीचा लाभ घेत व्हिसाला आपला मार्केटमधला हिस्सा वाढवायचा होता मात्र रुपेच्या वाढत्या हिस्स्यानं त्यांची कोंडी झाली.
रुपे भारतीय पेमेंट नेटवर्क कंपनी असल्यानं आणि थेट पंतप्रधानांनी त्यांची भलामण करण्यानं रुपेचा वापर निश्चित वाढला. इतकंच नव्हे तर अर्थमंत्री निर्मला सिताराम यांनीदेखील रुपेचा वापर जास्तीत जास्त व्हायला हवा यावर भर दिला. यामुळे या कार्ड कंपन्या जे पैसे भारताबाहेर जात आहेत ते देशातच रहातील.
या सर्व गोष्टी अमेरिकन व्हिसाला पसंत पडणार्‍या नव्हत्याच मात्र रुपेशी थेट भारतीयत्व आणि देशाभिमान जोडला गेल्यानं व्हिसाला जाहिर विरोधी भूमिका घेणं जड जात आहे. ग्राहकांच्या भावनांशी याचा संबंध असल्यानं आजच्या घडीला तरी मार्केटिंग व्यूह बदलण्यावाचून पर्याय नाही.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
