आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
७ मे २०२० ला विशाखापट्टणम येथे रात्री ३ वाजून ३० मिनिटांनी एल. जी. पॉलिमर्स या कंपनीतून एक विषारी वायू बाहेर पडला, ज्यामुळे विशाखापट्टणम शहरात एकच हाहाकार उडाला. या वायूच्या संसर्गाने १३ लोकांचा मृत्यू झाला आणि तब्बल तीनशेहून अधिक लोकांना हॉस्पिटलमध्ये प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे भरती करण्यात आले.
५००० हजार लोक या विषारी वायुने प्रभावित झाले आणि जीवसृष्टीवर या वायूचा फार गंभीर परिणाम झाला. पंतप्रधान कार्यालय आणि राज्य सरकार यांच्या अथक परिश्रमाने या विषारी वायूचा प्रादुर्भाव रोखण्यात यश आले. पण या घटनेमुळे भारतीयांच्या मनातील भोपाळ गॅस गळतीच्या दुःखद आठवणी पुन्हा जाग्या झाल्या.
भोपाळ गॅस गळतीचा मुख्य आरोपी असलेला वॉरेन अँडरसन याचा मृत्यू होऊन नऊ वर्षं उलटली आहेत. जगातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक गॅस गळतीच्या आरोपींना तत्कालीन सरकारने कायदेशीर कारवाई होण्यापासून वाचवल्याचे म्हटले जाते. यासंदर्भात अनेक आरोप करण्यात आले आणि अनेक चर्चा देखील झाल्या.
असे म्हणतात की, गॅस गळतीच्या आरोपीला वाचवण्यात तत्कालिन पंतप्रधान राजीव गांधी यांचा इशाऱ्यावरून मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह यांनी पळून जाण्यासाठी मदत केली होती.
न्यायालयात या दुर्घटनेवर कुठल्याही प्रकारचे षडयंत्र असल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला नव्हता. पण ज्या चार्जशीट दाखल करण्यात आल्या होत्या त्यांच्यानुसार सरकारची यामध्ये भूमिका संशयास्पद होती आणि संवेदनाहीन होती.
२ आणि ३ डिसेंबरच्या मध्य रात्री जुन्या भोपाळ शहराच्या एका दाट लोकवस्तीच्या भागात असलेल्या युनियन कार्बाइड या कंपनीच्या कारखान्यातून मिक नावाच्या वायूची गळती होण्यास सुरुवात झाली. ३ डिसेंबरच्या सकाळी भोपाळ शहरात प्रेतांचा खच पडला होता.
संपूर्ण जगाला या दुर्घटनेने हादरवून टाकले होते. युनियन कार्बाइडचे चेयरमनपद वॉरेन अँडरसन नावाच्या व्यक्तीकडे होते.
जेव्हा दुर्घटना समोर आली त्यावेळी ते भोपाळला आले आणि सुखरूप परत देखील गेले. या दुर्घटनेच्या संदर्भात त्यांना न कोणी प्रश्न विचारला ना कोणी चौकशी केली. पोलिस आणि प्रशासनाच्या दोन अत्यंत उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी वॉरेन अँडरसनला विमानतळापर्यंत पोहोचवलं होतं असे देखील म्हटले जाते.
राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने या संपूर्ण प्रकारणाची सीबीआय चौकशी केली. तीन वर्षे सतत तपास केल्यावर पोलिसांनी वॉरेन अँडरसन आणि युनियन कार्बाईडच्या ११ कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात चार्जशीट दाखल केली.
वॉरेन अँडरसनला पुन्हा कधीच भारतात आणता आलं नाही. इतर अधिकाऱ्यांनी जेल आणि दंड भरून सेशन्स कोर्टात अर्ज केला.
भोपाळ वायू दुर्घटनेच्या निमित्ताने दरवर्षी ३ डिसेंबरला भोपाळच्या सेंट्रल लायब्ररीत श्रद्धांजली सभेचे आयोजन केले जाते. भोपाळचे सर्व सरकारी कार्यालये या दिवशी बंद असतात. गेल्या ३५ वर्षांपासून ही परंपरा कायम आहे. गेल्या ३५ वर्षात अनेक सरकारी संघटनांनी नुकसान भरपाईसाठी अमेरिकेपर्यंत अर्ज केला होता. अँडरसनला भारतात आणण्यासाठी न्यायालयीन कारवाई करण्यात आली, पण प्रत्येक सरकारला अँडरसनला पुन्हा भारतात आणण्यात अपयशच हाती आलं.
सरकार दरबारी असलेल्या नोंदीनुसार तब्बल १५ हजार लोकांचा या वायु दुर्घटनेत जीव गेला होता. पण अनेकांच्या मते हा आकडा खूप जास्त होता. एवढ्या मोठ्या संख्येने मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांना सरकार न्याय मिळवून देण्यात अपयशी ठरलं. सरकारने फारच साधारण कलमं लावून गुन्हे दाखल केल्याने आरोपी देखील सुटले.
शकील अहमद नावाची व्यक्ती ह्या दुर्घटनेत महत्वपूर्ण भूमिका बजावत होती. कोर्टाने त्याला दोन वर्षांची शिक्षा दिली होती. तो व्यक्ती कोण होता आणि कसा दिसायचा यावर अजूनही रहस्य कायम आहे.
३५ वर्षांपासून सीबीआय त्याचा शोध घेत आहे. परंतु त्याचा साधा एक फोटो देखील सीबीआयकडे नाही आहे.
एकप्रकारे जगातल्या सर्वात मोठ्या दुर्घटनेच्या गुन्हेगारांची जेलमध्ये जाण्याची शक्यता कमी आहे. अँडरसन आता हयात नाही. ज्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली त्यांनी अपील करून त्यातून मुक्तता करण्याचा अर्ज केला आहे. सीबीआय आज त्या लोकांना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी प्रयत्न करत आहे.
तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटने लिहिलेल्या पुस्तकात भोपाळ गॅस दुर्घटनेची संपूर्ण माहिती दिली आहे. त्यांनी लिहिले आहे की,
सरकारने अँडरसनला जामीन मिळवून देत पळून जाण्यास मदत केली होती. मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह यांच्या आदेशानुसार सोडण्यात आले असून शकील अहमद कुरेशी हा गुन्हेगार ज्याला शिक्षा सुनावण्यात आली होती, तो प्रॉडक्शन युनिटचा मॅनेजर होता. तो समोर न आल्यामुळे घटनेचे सत्य समोर येऊ शकले नाही.
जे कार्बाईड कंपनीत नोकरीला होते, त्यांना फक्त १४ दिवसांची कोठडी सुनावण्यात अली आणि हजारो लोक ज्यांचा जीव गेला, त्यांना न्याय देता आला नाही.
लोकांच्या मृत्यूनंतर सरकारने कार्बाईडच्या गुन्हेगारांवर कारवाई करण्याऐवजी त्या कंपनीमार्फत लोकांना नुकसान भरपाई देण्यावर जास्त लक्ष केंदित केले.
१९८९ साली युनियन कार्बाईडने ७०५ कोटींची नुकसान भरपाई पीडितांना दिली होती. २१ वर्षांनी सरकारने ७७२८ कोटींचा नुकसान भरपाईची पुन्हा मागणी करणारी याचिका दाखल केली पण त्यावर कारवाई कधीच होऊ शकली नाही.
युनियन कार्बाईड ही एक बहुराष्ट्रीय कंपनी होती. पुढे ती अमेरिकेच्या डाव केमिकल कंपनीने विकत घेतली. २०१७ ला डाव कंपनी ई. आई. डुपोंट डी निमोर एंड या कंपनीने विकत घेतली. आता कुठलीही नुकसान भरपाई मिळेल याची शक्यता शून्य आहे. आरोपींच्या विरोधात आजही खटले सुरूच आहेत.
यातील तीन आरोपींनी पलायन केले आहे. जून २०१० मध्ये उर्वरीत ८ आरोपींना भारतीय दंडसंहिता कलम ३०४ ए, ३३६, ३३७ आणि ३३८च्या अंतर्गत शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
न्यायालयाने शिक्षा सुनावण्यात फार विलंब केला आहे, असा आरोप कायम केला जातो. अनेक पीडित लोक न्यायासाठी अजूनही आंदोलन करत असतात.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
