आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब
आज भारताची बहुतांश लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. ग्रामीण भागातून शहरी भागात जरी मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होत असलं तरी आजही ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर लोक वास्तव्यास आहेत. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाच्या ग्रामीण विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले जात होते.
देशाच्या ग्रामीण भागाला राष्ट्रातील लोकशाही प्रक्रियेचा भाग कसा बनवता येईल आणि त्याला राष्ट्राच्या सर्वांगिक विकासाशी कसं जोडता येईल यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले जात होते. याच प्रयत्नांमधून भारतात पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्वात आली, ज्यामुळे भारताचा ग्रामीण भाग मुख्य प्रवाहात येण्यास सक्षम होऊ शकला. या पंचायती राज व्यवस्थेच्या विकासासाठी एका माणसाने अभूतपूर्व योगदान दिले, ज्यांच्यामुळे भारतातील प्रशासकीय व्यवस्थेचा विकास होऊ शकला, त्यांचे नाव होते व्ही. टी. कृष्णामाचारी.
कृष्णामाचारी हे संविधान सभेचे उपाध्यक्ष होते तसेच त्यांनी नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्षपद देखील भूषविले होते. कृष्णामाचारी यांनी भारताच्या पहिल्या लोकनियुक्त शासनाच्या कार्यकाळात संस्थात्मक विकास कार्यक्रम राबविले होते. या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून त्यांनी पंचायती राज व्यवस्थेचा आराखडा तयार करून राबवला होता, त्याची फळे आज आपण चाखतो आहोत.
कृष्णामाचारी यांचा जन्म ४ फेब्रुवारी १८८१ रोजी तामिळनाडूच्या वंगाल गावी झाला. चेन्नईच्या प्रसिद्ध प्रेसिडेन्सी कॉलेजमधून त्यांनी आपले महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केले आणि ते ब्रिटिश शासनाची भारतीय प्रशासकीय सेवेची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. पुढे त्यांनी ब्रिटिश शासनाच्या काळात बडोद्याचे दिवाण आणि जयपूर शासनाचे प्रधानमंत्री म्हणून आपली भूमिका बजावली. इतकंच नाही तर त्यांनी या प्रांतांना भारतीय गणराज्यात सामील करून घेण्यात अत्यंत महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली होती.
त्यांनी तब्बल ४ वेळा रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यकारणीचे सदस्य म्हणून जबाबदारी देखील सांभाळली होती.
कृष्णामाचारी यांच्यावर महात्मा गांधी यांच्या ‘ग्रामीण स्वयंपूर्णते’च्या संकल्पनेचा मोठा प्रभाव होता. बडोद्याचे दिवाण म्हणून जेव्हा ते कार्य करत होते त्यावेळी त्यांनी महात्मा गांधींच्या विचारांचा आदर्श घेऊन स्वयंपूर्ण ग्राम विकासाचे एक मॉडेल तयार करण्यास सुरुवात केली होती.
या मॉडेलच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाला स्वयंपूर्ण आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कसं बनवता येईल या संदर्भातच कृष्णामाचारी प्रयत्न करत होते. त्यांच्या याच प्रयत्नांतून पंचायती राज मॉडेलचा विकास झाला.
आज देशभरात ग्रामविकासासाठी हे मॉडेल राबवले गेल्यामुळे ग्रामीण भाग बऱ्यापैकी विकसित होऊ शकला आहे. आज भारताच्या ग्रामीण भागाला मुख्य प्रवाहात आणण्यात या मॉडेलने जे योगदान दिले आहे, ते कोणीच नाकारू शकत नाही.
फक्त ग्रामविकासच नाही, कृष्णामाचारी यांनी इतर प्रशासकीय क्षेत्रातदेखील मोठी कामगिरी बजावली होती. ते गोलमेज परिषदेला उपस्थित राहिले होते. त्यांनी दुसऱ्या महायु*द्धाअगोदरच्या लीग ऑफ नेशन्स या संघटनेत भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते.
त्यांनी भारताच्या संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी केली होती. त्यांच्या प्रशासकीय कामातील मोठ्या आवाक्यामुळे २४ एप्रिल १९४८ रोजी त्यांची संविधान सभेच्या उपाध्यक्षपदी बिनविरोध निवड करण्यात आली.
भारताच्या संविधान निर्मिती संदर्भातील महत्वपूर्ण चर्चाच नाहीतर काही अत्यंत महत्वपूर्ण घटना दुरुस्ती प्रत्यक्षात घडवून आणण्यात कृष्णामाचारी यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती.
त्यांनी मालमत्ता हक्काचे मोठ्या नेटाने समर्थन करत, सरकारला लोकांच्या खाजगी मालमत्तेवर हात घालता येणार नाही यासाठी प्रयत्न केले होते. त्यांनी लोकांच्या खाजगी मालमत्तेवर सरकारला आणीबाणी काळातदेखील बंधन घालता येणार नाही, अशी घटनादुरुस्ती केली होती. सोबतच राज्यांना स्वायत्त अधिकार प्रदान करून काही महत्त्वपूर्ण विषयांवर निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य प्रदान करण्यात कृष्णामाचारी यांचे अमूल्य असे योगदान होते.
कृष्णामाचारी यांनी पंचायती राज व्यवस्थेला जास्तीत जास्त विकेंद्रित करून एखाद्या स्वयंपूर्ण खेड्याच्या निर्मितीची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आखली होती. एखाद्या लहान खेड्याला एक स्वतंत्र, स्वयंपूर्ण आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करण्याची त्यांची योजना होती, जेणेकरून स्थानिक लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण होऊ शकतील.
ग्रामविकास घडवून राष्ट्र विकासाच्या महात्मा गांधींच्या विचारांचा प्रभाव पंचायती राज व्यवस्थेवर पडला होता, परंतु दुर्दैवाने या योजनेच्या अंमलबजावणीत असंख्य त्रुटी राहिल्यामुळे प्रत्यक्षात संस्थात्मक विकेंद्रिकरण होण्याऐवजी भविष्यात शहरी भागात आर्थिक केंद्रीकरण झाले आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर पडली.
फक्त २.५% ग्रामीण लोकसंख्येला याचा फायदा मिळाला. १९९१ साली घडवून आणण्यात आलेल्या आर्थिक सुधारणा नंतर ही पद्धत अधिक व्यवस्थितपणे राबवून विकेंद्रिकरण करण्यात आले.
पंचायती राज व्यवस्था काही आघाड्यांवर अपयशी ठरली असली तरी भारताच्या ग्रामीण भागाला मुख्य प्रवाहात आणण्यात या व्यवस्थेचे अमूल्य योगदान नाकारले जाऊ शकत नाही. हे सर्व यश कृष्णामाचारी यांचेच आहे. आजही ग्रामविकासासंबंधित कुठलाही नियोजन आराखडा तयार करण्यापूर्वी कृष्णामचारी यांच्या लेखनाचा आधार घेतला जातो.
कृष्णामाचारी यांनी भारतीय प्रशासकिय सेवा शिक्षण संस्थेच्या अधिकारीक प्रमुखपदाचा स्वीकार करत १९५४ ते १९६३ या कार्यकाळात सेवा बजावली. पुढे ते काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार म्हणून कार्यरत होते. १४ फेब्रुवारी १९६४ साली त्यांचे वयाच्या ८३ व्या वर्षी निधन झाले.
भारताच्या एकूण प्रगतीत कृष्णामाचरी नियोजनात्मक प्रयत्नांनी अत्यंत अमूल्य असे योगदान दिले होते. आधुनिक भारताच्या निर्मितीत त्यांचा नि:संदेह मोलाचा वाटा आहे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
