आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
१५ ऑगस्ट १९४७ आणि २६ जानेवारी १९५० या दोन तारखा अशा आहेत की कोणताही भारतीय नागरिक विसरत नाही. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी भारत प्रजासत्ताक झाला आणि याच दिवशी भारताची राज्यघटना अंमलात आली. आज ज्या भारतात आपण राहतो तिथे प्रत्येक माणूस स्वतंत्र आहे. पूर्वीचे लोक जर तुम्हाला भेटले तर ते नक्की म्हणतील की आजच्या पिढीला स्वातंत्र्य काय असतं, त्याचं महत्त्व काय हे कदाचित समजणार नाही, त्यांचं म्हणणं खरंच आहे आपल्या आजच्या पिढीने स्वतंत्र असलेल्या भारतात जन्म घेतला आहे.
पण हे स्वातंत्र्य जे आज आपण उपभोगतो आहे त्या स्वातंत्र्याकरिता कित्येक लोकांनी त्याग केला आहे, प्रसंगी आपल्या प्राणाची आहुतीही दिली होती. आता स्वातंत्र्य कुणामुळे मिळालं ? हा जर प्रश्न विचारला तर बरेच लोकं लगेच गांधी, नेहरू, टिळक, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, भगतसिंग आणि इत्यादी नेत्यांची किंवा क्रांतिकारांची नावं घेतील. पण याशिवाय अशी अनेक नावं आहेत ज्यांना आपल्या इतिहासाच्या पुस्तकात स्थानच नाही. आज आपण अशाच एका महिला क्रांतिकारीबद्दल जाणून घेणार आहोत. त्यांचं नाव आहे “उमाबाई कुंदापुर”. पण उमाबाई कुंदापुर या कोण होत्या, त्यांचं स्वातंत्र्यलढ्यात योगदान काय हे जाणून घेण्या अगोदर आपण रौलट कायद्याबद्दल जाणून घेऊयात.
काही वर्षांपूर्वी रौलट कायद्याला १०० वर्षं पूर्ण झाली. १९१४ साली सुरू झालेलं पहिलं महायु*द्ध १९१८ साली संपलं. या यु*द्धावेळी ब्रिटिश अडचणीत असल्याने भारताने त्यांना सर्व प्रकारची मदत करावी अशी लोकमान्य टिळकांची भूमिका होती. महात्मा गांधींचाही टिळकांच्या या भूमिकेला पाठिंबा होता. अडचणीच्या काळात भारताने जर इंग्लंडला मदत केली, तर आपल्याला काही सोयी सवलती मिळतील आणि मुख्य म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याची वाटचाल सुकर होईल असे भारतीय नेत्यांना वाटत होते. म्हणूनच भारतीय सैनिक इंग्लंडच्या बाजूने लढले आणि भारताने इंग्लंडला मोठ्या प्रमाणात साधनसामग्री व आर्थिक मदत पाठवली.
पहिल्या महायु*द्धात इंग्लंड आणि मित्र राष्ट्रांचा विजय झाला. आता भारतीयांना वाटू लागले की ब्रिटिश आपल्या स्वातंत्र्याच्या मागणीकडे लक्ष देतील पण तसं काही झालं नाही. याचा परिणाम म्हणून देशभरात “होम रुल चळवळ” सुरू झाली. होम रुल चळवळीमुळे ब्रिटिश सरकार विरोधात जनतेत असंतोष निर्माण झाला होता. तो दडपून टाकण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने रौलट कायदा संमत केला. या कायद्याअंतर्गत ब्रिटीश कुणालाही काही कारण नसताना अटक करू लागले व सामान्य जनतेचा छळ करू लागले. म्हणूनच या रौलट कायद्याला “काळा कायदा” असे म्हणतात.
याच रौलट कायद्याच्या विरोधात आणि जालियनवाला बाग ह*त्याकांडाचा निषेध करण्यासाठी उमाबाई कुंदपूर यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात उडी घेतली.
१९२० साली लोकमान्य टिळक स्वर्गवासी झाले. त्यांच्या अंत्ययात्रेला उमाबाई, त्यांचे वडील आनंदराव, उमाबाईंचे पती संजीव ही उपस्थित होते. सगळा भारतदेश टिळकांच्या निधनाने शोकाकूल होता, अशा या वातावरणात उमाबाई कुंदपूर यांनी आपण स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी व्हायचं हा निश्चय केला.
उमाबाई या चांगल्या सुशिक्षित घरच्या होत्या, त्यांचा विवाह झाल्यानंतर त्यांच्या वडिलांनी त्यांना शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं. स्वातंत्र्यलढ्यात उतरल्यावर सर्व प्रथम उमाबाई यांनी ब्रिटिश मालाचा बहिष्कार केला व खादीचा वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले.
ब्रिटिश विरोधी आंदोलनात सक्रिय असताना त्यांच्या लक्षात आलं की या आंदोलनांमध्ये महिलांचा सहभाग फार कमी आहे. महिलांचा सहभाग ब्रिटिश विरोधी आंदोलनात वाढवा म्हणून त्यांनी गावोगावी जाऊन महिलांना प्रोत्साहित केले.
१९२३ साली उमाबाई यांच्या पतीचं क्षयरोगामुळे निधन झालं त्यावेळी उमाबाईंचं वय होतं ३१ वर्षं. या घटनेमुळे उमाबाई खचल्या. शेवटी त्यांचे वडील आनंदराव यांच्या मदतीने त्या कर्नाटकात हुबळी येथे स्थायिक झाल्या. इथे त्यांनी घरच्या मालकीची असलेली कर्नाटक प्रेस चालवली आणि महिलांना शिक्षण मिळावं म्हणून “टिळक कन्या शाळा” सुरू केली. या शाळेच्या माध्यमातून उमबाईंनी असंख्य तरूणींना स्वातंत्र्य लढ्यासाठी प्रोत्साहित केलं.
त्यांच्या या कामाची दखल क्रांतिकारक डॉक्टर न.स.हर्डीकर यांनी घेतली. उमाबाईंचं देशप्रेम पाहून त्यांनी उमाबाईंना हिंदू सेवा दलाच्या महिला वाहिनीचं अध्यक्ष केलं. उमाबाईंच्या कामाची दखल महात्मा गांधी यांनीही घेतली. उमाबाईंनी महिलांना शिक्षण मिळावं म्हणून “भगिनी मंडळ” नावाची समाजसेवा संस्था सुरू केली.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात महिलांना आजच्या एवढं स्वातंत्र्य नव्हतं. पण अशा काळातही उमाबाईंनी १९२४ सालच्या काँग्रेसच्या बेळगाव अधिवेशनाला १५० महिला स्वयंसेवक जमा केल्या. १९२४ सालच्या काँग्रेसच्या बेळगाव अधिवेशनाचं अध्यक्षपद महात्मा गांधींना मिळालं होतं.
उमाबाई मिठाच्या सत्याग्रहात सहभागी झाल्यामुळे ब्रिटिश सरकारने त्यांना अटक करून पुण्यातील येरवडा कारागृहात ठेवले. कारागृहातुन सुटका झाल्यानंतर उमाबाईंचे सासरे आनंदराव यांचे निधन झाले, हा त्यांना फार मोठा धक्का होता. यात भर म्हणून ब्रिटिश सरकारने उमाबाईंची कर्नाटक प्रेस जप्त केली आणि त्यांची शाळा आणि भगिनी मंडळ हे बेकायदेशीर आहे असं सांगून त्यावरही बंदी घातली.
पण या संकटांनी त्या खचल्या नाहीत. त्यांनी ब्रिटिश सरकार विरोधी आपला संघर्ष चालू ठेवला. आता उमबाईंनी भूमिगत असलेल्या क्रांतिकाऱ्यांना आश्रय द्यायला सुरुवात केली. जेव्हा त्यांना शक्य होतं त्यावेळी त्यांनी क्रांतिकाऱ्यांना आर्थिक मदतही देऊ केली.
१९३४ साली बिहारमध्ये मोठा भूकंप आला यावेळी तिथल्या लोकांना मदत करण्यासाठी उमाबाई पुढे सरसावल्या. त्यांची ही देशसेवा बघून महात्मा गांधी यांनी त्यांना कस्तुरबा ट्रस्टच्या मुख्य कार्यवाह म्हणून त्यांची नियुक्ती केली. या कस्तुरबा ट्रस्टच्या माध्यमातून तरुण वयात विधवा झालेल्या महिलांना त्यांनी विणकाम शिकवून आत्मनिर्भर बनवलं.
स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने त्यांचा या कामाची दखल घेऊन त्यांना विविध पुरस्कारांनी सन्मानित केलं पण उमाबाईंनी ते पुरस्कार विनम्रपणे नाकारून आपली देशसेवा अखेरच्या श्वासापर्यंत चालू ठेवली. उमाबाई कुंदापूर यांच्या त्यागाला व देशसेवेला आमचा सलाम!
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
