सरकार स्थापन करून वर्षही झालं नाही आणि तालिबान सरकार जगभर पैसे मागत फिरत आहे

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब

ऑगस्ट २०२१. तालिबान या दहशतवादी संघटनेने अफगाणिस्तानवर वर्चस्व स्थापन केले. फेब्रुवारी २०२० मध्ये दोहा येथे झालेल्या करारान्वये, ट्रम्प प्रशासनाने जुलै २०२० पर्यंत अफगाणिस्तानमधील युनायटेड स्टेट्सच्या सैनिकांची संख्या कमी करण्याचे मान्य केले. त्यानंतर अमेरिकन सैन्याने ३१ मे २०२१ पर्यंत संपूर्णतः माघार घेतली. १५ ऑगस्ट रोजी काबूलचा पाडाव झाला आणि सुरु झाली ‘तालिबानची’ जुलमी राजवट.

जगभरामध्ये इस्लामच्या नावाखाली दहशतवाद माजवणाऱ्या डझनभर संघटना असतील. पण अफगाणिस्तानसारख्या लोकशाही सत्ता आणि प्रचंड सैन्य असणाऱ्या देशावर वर्चस्व प्राप्त करणारी हीच एक संघटना. आयसिस, इस्लामिक स्टेट – खोरासन प्रोव्हिन्स, अल-कायदा, जमात-उल-अन्सार, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड लेव्हन्ट, जैश-ए-मोहम्मद, लष्कर-ए-तैयबा, हिझबुल आणि इंडियन मुजाहिदीन, या पैकी कोणतीही संघटना आंतरराष्ट्रीय समुदायासोबत संबंध ठेवत नाहीत.

याचे कारण म्हणजे प्रत्येक इस्लामी संघटनेच्या मते, आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे नियंत्रण प्रामुख्याने पाश्चिमात्त्य आणि विशेषतः अमेरिकेच्या हातात आहे. अशा संघटनांच्या उद्देशांमध्ये ‘इस्लामी जागावरील पाश्चिमात्य पगडा नाहीसा करणे’ हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. पण तालिबान दहशतवादी संघटना या संघटनांना अपवाद आहे. तालिबानच्या नेतृत्वाने सत्तेत यायच्या आधीपासूनच आंतरराष्ट्रीय समुदायाशी संबंध ठेवले आहेत.

आंतरराष्ट्रीय समुदायांना अनेक वचने देऊन त्यांनी तालिबानच्या अध्यक्षतेखालील अफगाणिस्तानला मान्यता द्यावी अशी विनंती केली आहे. तालिबानी राजवटीला सध्या आर्थिक आणि मानवतावादी संकटाचा सामना करावा लागत आहे. या संकटांमुळे तालिबानमधून पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणात निर्वासित बाहेर पडतील अशी चिंता तालिबानच्या नेतृत्वाला भेडसावत असून त्यांनी पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय समुदायांना मदत करण्याचे आवाहन केले आहे.

तालिबानने अफगाणिस्तानवर वर्चस्व मिळवल्यानंतर भारतासारख्या अनेक देशांनी आपल्या मदतीचा ओघ पूर्णतः थांबवला. ग्लोबल वॉर्मिंग आणि स्थानिक वातावरणामुळे अफगाणिस्तानला दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. “देशांनी थांबवलेल्या निधीचा परिणाम तालिबानी अधिकार्‍यांवर होत नसून सामान्य लोकांवर होत आहे.” असं वक्तव्य अफगाणिस्तानच्या उप-परराष्ट्रमंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकझाईने संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरित दिनानिमित्त आयोजित केलेल्या विशेष बैठकीत केलं.

‘इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर मायग्रेशन’ आणि ‘युनायटेड नेशन्स हाय कमिशनर फॉर रिफ्युजीज्’च्या प्रतिनिधींनी उपस्थित असलेल्या परिषदेत अफगाणिस्तानच्या उप-परराष्ट्रमंत्र्याने अमेरिकेसारख्या देशांना अफगाणिस्तानला अनेक दशकांच्या युद्धानंतर सावरण्यासाठी मदत करण्याचे आवाहन केले. त्याच्या मते, अफगाणिस्तानची राजकीय आणि आर्थिक परिस्थिती बदलली नाही, तर अफगाणिस्तानमधून आणखी स्थलांतर होईल. याशिवाय संयुक्त राष्ट्रांनी वारंवार दिलेल्या इशाऱ्यांनुसार, सध्याचे अफगाणिस्तान जगातील सर्वात वाईट मानवतावादी संकटाच्या उंबरठ्यावर आहे.

या सर्व कारणांव्यतिरिक्त अफगाणिस्तानच्या सामान्य जनतेसाठी, आंतरराष्ट्रीय देणगीदारांनी अलीकडेच अफगाणिस्तानला २८० दशलक्ष डॉलर्सची मदत देण्याचे मान्य केले. ‘अफगाणिस्तान रिकन्स्ट्रक्शन ट्रस्ट फंड’ या संकटसमयी अफगाणिस्तानच्या लोकांना मानवतावादी मदत प्रदान करेल असे जागतिक बँकेने एका निवेदनात म्हटले आहे.

तालिबान राजवट देखील इतर देशांबरोबर संबंध सुधारण्यासाठी उत्सुक आहे. अफगाणिस्तानच्या आधीच्या सरकारने युनायटेड नेशन्समधील आपली जागा सोडल्यानंतर तालिबानला अन्य देशांच्या समर्थनाने युनायटेड नेशन्समध्ये जागा मिळवायची आहे. अद्यापतरी कोणत्याही देशाने तालिबान राजवटीला अधिकृतपणे मान्यता दिलेली नाही.