आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
===
भारतात अन्न धान्यांचे उप्तादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. १९७१ सालच्या हरित क्रांतीनंतर भारताच्या धान्य उत्पादनात बरीच वाढ झाली आहे. भारतात पर्याप्त धान्यसाठा असून निर्यात करून सुद्धा आपल्याकडे धान्यसाठा करता येतो. हा धान्यसाठा आणीबाणीच्या परिस्थितीला लक्षात घेऊन केला जातो. परंतु भारतात धान्यसाठा करण्यासाठी उपयुक्त असे भांडार उपलब्ध नसल्याने दरवर्षी कमीतकमी १० टक्के धान्य वाया जाते. याच कारणामुळे सरकारला ७००० करोड रुपयांचं तर कीटकांच्या प्रादुर्भावामुळे १३०० कोटी रुपयांचं नुकसान होत असतं.
ही समस्या लक्षात घेऊन नरेंद्र मोदी सरकार लवकरच ह्या समस्येवर उपाय करणार असून अत्याधुनिक धान्य भांडारांची निर्मिती केली जाणार आहे, जेणेकरून भारताचा होणारा तोटा कमी करणे शक्य होणार आहे.
स्वराज्य या नियतकालिकेनुसार नरेंद्र मोदी सरकार आपल्या दुसऱ्या कारकिर्दीत धान्याचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी नव्या स्टील स्टोरेजची निर्मिती करणार आहेत. ह्या वर्षाच्या अखेरीस मोदी सरकार तांदुळाच्या अत्याधुनिक भांडाराचे अनावरण करणार आहेत. यामुळे भारतात दरवर्षी वाया जाणारा तांदुळ वाचवणे सहज शक्य होणार आहे.
भारतीय धान्य भांडार आणि संशोधन मंडळाने केलेल्या एका अहवालानुसार भारतात दरवर्षी अन्नधान्याचे होणारे नुकसान एकूण उत्पन्नाच्या १० टक्के इतके आहे. भारतात दरवर्षी ७००० कोटी रुपयांचं अन्न धान्य वाया जात असून १३०० कोटी रुपयांचे अन्नधान्य हे फक्त कीटकांच्या प्रादुर्भावाने होणार आहे. स्टील सिलोस स्टोरेजच्या निर्मित्तीने सरकार हे नुकसान टाळण्याच्या प्रयत्नात आहे. ह्या सिलोसच्या स्थापनेमुळे शास्त्रीय पद्धतीने केली जाणारी धान्य साठवणूक वाढणार आहे.
अन्नधान्य महामंडळाच्या धान्य साठवणूक क्षमतेत दिवसेंदिवस वाढ होत असून आधी फक्त १३ टन इतका गहू साठवला जात होता तर आज त्याचे प्रमाण ३२.७९ टन इतके झाले आहे. भारतात तांदळाची साठवणूक देखील मोठ्या प्रमाणात झाली असून आधीच्या ७.६ मी च्या तुलनेत आज अन्नधान्य महामंडळाकडे २३.२२ मी इतका तांदूळ आणि २७.३३ मी इतक्या तांदुळाच्या पेंढी आहेत.
आतापर्यंत अन्नधान्य महामंडळ हे आणीबाणीच्या परिस्थितीत कामी येईल यासाठी अन्न धान्याची साठवणूक करत आलं आहे. त्यांच्याकडे भारतात गरजेच्या वेळी कामी येईल इतका पर्याप्त धान्यसाठा जमा करण्यात आला आहे. परंतु ह्या धान्याच्या साठवणुकीसाठी ते वापरत असलेली पद्धत ही फारच जुनी आहे.
ज्यात धन्याला एखाद्या गोडाऊन मध्ये जमा करून एखाद्या जाड कापडाच्या मदतीने त्याला झाकण्यात येतं जेणेकरून सूर्य किरणांचा प्रादुर्भाव होऊन ते धान्य खराब व्हायला नको. याला CAP पद्धती म्हटले जाते.
परंतु ह्या अशा प्रकारच्या साठवणुकीच्या पद्धतीमुळे अनेक समस्या निर्माण होतात. अशा धान्य कोठारात उंदीर, घुशी, कीटकांचा प्रादुर्भाव होतो, जर पाउस पडला तर गळती होऊन धान्य खराब होऊ शकण्याचा धोका असतो आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे बदलत्या वातावरणाचा मोठा गंभीर परिणाम धान्याच्या साठवणुकीवर होत असतो. सोबतच हे धान्य पोत्यात भरून साठवलं जात नाही. यामुळे पुढे अजून समस्या मोठी होत जाते.
अटल बिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात ही गोष्ट प्रथम लक्षात आली आणि स्टील सिलोस पद्धतीचा वापर धान्य साठवणुकीसाठी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सिलो पद्धत ही अत्याधुनिक असून धान्याला वातावरणातील बदल व कीटक, उंदीर, घुशींच्या त्रासापासून वाचवून ठेवायाल एक उत्तम असे संसाधन आहे. ह्यात एकदा टाकलेले धान्य सुस्थितीत राहण्याची हमी सुद्धा मिळत असते.
आधी सुरुवातीला प्राथमिक चाचणी म्हणून महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, पंजाब आणि कर्नाटकामध्ये सिलो स्टोरेज उभारण्यात आले. पंजाबात एका खाजगी कंपनीने देखील सिलो उभारून शेतकऱ्यांचे धान्य साठवून देण्यास मदत केली होती. वाजपेयी सरकारच्या नंतर आलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघडीच्या सरकारने देखील हा प्रोजेक्ट पुढे नेला आणि सिलोसच्या उभारणीला चालना दिली, कालांतराने मात्र हा प्रकल्प डब्ब्यात गेला. केवळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे हे झालं होतं.
सिलोसच्या तंत्रज्ञानामुळे ४० % नुकसान रोखणे सहज शक्य असल्याचं मत, शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग तज्ञांनी व्यक्त केलं आहे. २०१४ साली मोदी सरकारने ह्या सिलो पप्रोजेक्टचे पुनरुज्जीवन केले आणि धान्य भांडारांच्या आधुनिकीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेतला. पुढे ह्याला गती मिळून भारतात लवकरच १० मी इतकं मोठं गहू साठवणुकीचा सिलो स्टोरेज स्थापन होणार आहे. ह्यात सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्राची भागीदारी असणार आहे.
२०१७ साली सरकारने ०.५ मी च्या सिलो स्टोरेजची स्थापना करून ह्या प्रोजेक्टला पुन्हा चालना दिली. २०१८ मध्ये ती मर्यादा ३ मी पर्यंत वाढवली आणि २०१९ साली ५ मी पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. एका खाजगी कंपनीच्या मदतीने उत्तर प्रदेशातील बरेली आणि बिहारमधील पूर्णियात ०.८ मी चे १४ सिलो स्टोरेज उभारले जात आहे. ५० हजार टनचे धान्य साठवण्याची क्षमता ह्या सिलोमध्ये असणार आहे. २५००० टन धान्य साठवणूक क्षमता आधीच प्राप्त करणात यश आलेलं आहे.
ITC सारख्या अनेक भारतीय कंपन्यांना स्टील सिलो स्टोरेजचं महत्व पटलेलं असून त्यांनी मक्याच्या साठवणुकीसाठी अशा सिलो स्टोरेजच्या निर्मितीला चालना दिली आहे. उभ्या जागांचा वापर करून साठवणूक क्षमता वाढवण्यावर देखील भर दिला जात आहे. मका आणि गहू ह्या दोन धान्यांचे सिलो स्टोरेज भारतात असले तरी तांदूळ साठवणुकीसाठी ते नव्हते त्यामुळे सरकारने पुढाकार घेऊन बक्सार आणि कैमुर ह्या बिहारचा दोन भागात तांदूळ साठवणुकीचे सिलो स्टोरेज सरकारने उभारले आहेत. ह्या वर्षाच्या अखेरपर्यंत त्यांचे अनावरण केले जाणर आहे.
तांदूळ साठवणुकीचे सिलो तंत्रज्ञान वेगळं असल्याने त्याची वेगळ्या पद्धतीने उभारणी केली जाणार आहे. यातून २५ हजार टन तांदुळ साठवले जाणार आहेत.
सिलो स्टोरेजसाठी वेगळी रेल्वे टर्मिनल निर्माण करण्यास गेलो तर खर्च दुप्पट होणार असून हा खर्च भरून काढण्यासाठी दोन रेल्वे स्थानकांच्यामध्ये ह्या रेल्वे टर्मिनलची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
आज ह्या सिलो स्टोरेजच्या प्रकल्पामुळे धान्याचं होणारं नुकसान टळणार असून भारत सरकारला होणारा तोटा कमी होणार आहे, शिवाय भविष्याच्या दृष्टीने हे एक फायदेशीर धोरण ठरणार आहे.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
