आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब
५०० वर्षांचा संघर्ष. अनेक पिढ्यांची मनीषा. इतक्या वर्षांनी शरयू तीरी, श्रीराम जन्मभूमीवर रामलल्लाचे मंदिर उभे राहिले आहे. आज शेकडो कारसेवकांनी दिलेल्या बलिदानातून, कष्टातून हे स्वप्न साकारते आहे. संपूर्ण देश, अख्ख्या जगभरातील भारतीय आज राममय झाले आहेत. “रामलला हम आयेंगे मंदिर वहीं बनाएंगे !” म्हणत विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेववक संघ, भारतीय जनता पक्षाने रथयात्रेला सुरुवात केली आणि सगळा देश रामरायासाठी एकत्र आला.
‘९० साली लाखोंच्या संख्येने कारसेवक लालकृष्ण अडवाणींच्या नेतृत्वात अयोध्येकडे निघाले. परंतु त्यांना अयोध्येत प्रवेश करू न देण्यासाठी तत्कालीन मुलायम सिंग यादव सरकारने कारसेवकांना शरयू तीरावरच अडवले. त्यातूनही जे कारसेवक अयोध्येत शिरले त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात लाठीचार्ज, गोळी*बार करण्यात आला. कित्येकांचा मृत्यू झाला. यामुळे या आंदोलनाला अजूनच धार आली. त्यानंतर ६ डिसेंबर १९९२ रोजी कारसेवकांनी बाबरी मशिदीचा ढाचा जमीनदोस्त केला. आता सुरु झाला तो खरा संघर्ष! कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवण्याचा..
अनेक वर्षं कोर्टात दोन्ही बाजूंचे बोलणे ऐकून घेतल्यानंतर ९ नोव्हेंबर २०१९ या दिवशी सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निर्णय देत, विवादित जागा राम मंदिरासाठी दिली. तर सुन्नी वक्फ बोर्डाला दुसरीकडे जागा देण्यात येईल असा निर्णय देण्यात आला. हा निर्णय देणार्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे नेतृत्व तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी केले होते. उल्लेखनीय म्हणजे, निकाल दिल्यानंतर अवघ्या आठ दिवसांनी ते निवृत्त झाले. न्यायमूर्ती शरद ए बोबडे, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर हे खंडपीठातील इतर चार न्यायाधीश होते.
या पाचही न्यायाधीशांना २२ जानेवारी रोजी होणाऱ्या श्रीराम मंदिर प्राणप्रतिष्ठेच्या कार्यक्रमाचे विशेष आमंत्रण देण्यात आले आहे. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई सध्या राष्ट्रपती नियुक्त राज्यसभा खासदार म्हणून कार्यरत आहेत. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी न्यायमूर्ती गोगोई यांना ‘आसाम वैभव’, सर्वोच्च नागरी पुरस्कार, प्रदान करण्याची घोषणा केली आहे.
न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांनी १८ नोव्हेंबर २०१९ ते २३ एप्रिल २०२१ पर्यंत भारताचे ४७वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती गोगोई यांच्यानंतर पदभार स्वीकारला. न्यायमूर्ती चंद्रचूड सध्या भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून कार्यरत आहेत. तर, न्यायमूर्ती अशोक भूषण जुलै २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाले आणि न्यायमूर्ती नझीर आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल म्हणून काम करत आहेत.
या प्राणप्रतिष्ठेसाठी ७ हजारहून अधिक पाहुण्यांना निमंत्रण पत्रिका पाठवण्यात आल्या आहेत, ज्यात ३ हजार VVIP, पुजारी, देणगीदार आणि अनेक राजकारणी यांचा समावेश आहे. राम मंदिर ट्रस्टने ५० हून अधिक कायदेतज्ज्ञ, माजी सरन्यायाधीश, न्यायाधीश आणि सर्वोच्च वकील यांना आमंत्रित केले आहे. त्यात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि माजी ॲटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल, हरिशंकर जैन, जे अयोध्या खटल्यातील वकिलांपैकी एक होते आणि वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीद वाद आणि कृष्ण जन्मभूमी-शाही इदगाह मशीद वादाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये वकील आहेत आणि त्यांचा मुलगा विष्णू जैन यांनाही आमंत्रित करण्यात आले आहे. निमंत्रितांमध्ये अधिवक्ता उज्ज्वल निकम यांचा देखील समावेश आहे.
आठवडाभर चालणाऱ्या वैदिक विधींनुसार प्राणप्रतिष्ठेचा सोहळा पार पडतो आहे. १९ जानेवारी, शुक्रवारी नवग्रह पूजा आणि यज्ञ करून वाजतगाजत रामललाची काळ्या पाषाणातील मूर्ती गर्भगृहात आणण्यात आली. म्हैसूरच्या अरुण योगीराज या कुशल मूर्तिकाराच्या हस्ते ही मूर्ती घडवली गेली आहे. मूर्तीच्याच दगडातून तयार करण्यात आलेल्या कमळावर उभ्या असलेल्या पाच वर्षांच्या मुलाच्या रूपात प्रभू रामाची ही अत्यंत देखणी मूर्ती बघून सगळ्यांच्या डोळ्यांचे पारणे फिटले.
दरम्यान, २२ जानेवारी रोजी नव्याने बांधलेल्या रामजन्मभूमी मंदिरात प्रभू रामलल्लाच्या भव्य प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याची अयोध्येत आणि संपूर्ण देशभरात तयारी जोरात सुरू आहे. आठवडाभर सुरु असलेल्या या विधींची सांगता २२ जानेवारी रोजी प्राण-प्रतिष्ठा सोहळ्याने होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रामलल्लाच्या विधीवत प्रतिष्ठापनेचे अध्यक्षस्थान भूषवणार आहेत. २३ जानेवारी २०२४ पासून हे मंदिर सर्वसामान्यांसाठी दर्शनासाठी खुले होणार आहे.
हा सगळा सोहळा याची देही याची डोळा बघायला मिळणार याचाच समस्त भारतीयांना आनंद होतोय.. आज प्रत्येक व्यक्ती म्हणतेय “बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं…”
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
