आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब
आर्थिक घोटाळे भारतीयांसाठी काही नवीन नाहीत. गुंतवणूकदारांना फसवून मोठमोठे घोटाळे करुन काही लोक आजही दुसऱ्या देशात आश्रय घेऊन राहत आहेत. नेटफ़्लिक्सच्या ‘बॅडबॉय बिलेनियर्स’ नावाच्या माहितीपटात यातील काही घोटाळेबाजांची माहिती दिली आहे. यातीलच एक नाव आहे ‘सहारा’. एकेकाळी भारतीय क्रिकेट संघाच्या कपड्यावर झळकणारे हे नाव अचानक देशातील एका मोठ्या आर्थिक घोटाळ्याची निशाणी कसे बनले हा प्रवास रंजक आणि तेवढाच धक्कादायक आहे.
सहारा हे अनेक दशकांपासून भारतातील एक घरगुती नाव आहे. सहाराची सुरूवात एक चिट फंड कंपनी म्हणून झाली. सुरुवातीला सहारा ग्रामीण भागातील छोट्या छोट्या गुंतवणूकदारांकडून पैसे गोळा करत असे.
कंपनीचे संस्थापक सुब्रत रॉय थकबाकी वसूल करण्यासाठी एका स्कूटरचा वापर करत गावातून फिरत असत. सहाराच्या जास्त व्याजदर योजनेमुळे बर्‍याच निम्न-वर्गातील आणि मध्यमवर्गातील कुटुंबे आकर्षित झाली आणि त्यांनी दररोज अल्प प्रमाणात थोडी थोडी गुंतवणूक सहाराच्या योजनांमध्ये केली.
अनेकांना आश्वासन दिल्याप्रमाणे जास्त रिटर्न्स मिळाले तेव्हा या लोकांनी कमिशन मिळवण्यासाठी आपल्या मित्रांना या योजनेत येण्याची शिफारस केली. इथूनच सहाराची वाढ सुरु झाली. वाढत गेलेले पैसेच सहाराच्या मोठ्या घोटाळ्याचं कारण ठरलं.
कंपनी हळूहळू वाढली आणि भारतातील प्रत्येक कानाकोपऱ्यात प्रसिद्ध झाली. सहाराची व्याप्ती एवढी मोठी होती की ही कंपनी कधीच बंद पडणार नाही हा विश्वास लोकांमध्ये निर्माण झाला. सहाराने आपली गुंतवणूक रिअल इस्टेट आणि इतर फायदेशीर व्यवसायात बदलून टाकली.
या सगळ्याव्यतिरिक्त सहारा घराघरात पोहचण्यामागचं कारण होतं ते म्हणजे भारतीय क्रिकेट संघाच्या कपड्यावर मोठ्या अक्षरात असलेलं “सहारा” हे नाव. सहाराने काही काळासाठी भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट संघाला स्पॉन्सर केलं होतं.
सहारा भारतातील सगळ्यात मोठा ब्रँड बनण्याच्या मार्गावर असतानाच त्यातील घोटाळे बाहेर येण्यास सुरुवात झाली.
सहाराच्या अधिकाऱ्यांना त्याच्या रिअल इस्टेट व्यवसायात अधिक गुंतवणूक हवी होती, म्हणून त्यांनी निधी उभारण्यासाठी ‘इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आयपीओ)’ आणण्याचे ठरविले. अर्थात आपले स्टॉक्स शेअर मार्केटमध्ये विकण्यासाठी सार्वजनिक करुन त्यातून पैसे उभे करण्याचे ठरवले.
आयपीओच्या नियमानुसार सहाराने आपली आर्थिक माहिती लोकांसमोर आणली.
कागदपत्रं तपासत असताना अधिकाऱ्यांचे सहाराच्या पिरॅमिड योजनेकडे लक्ष वेधले आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाला (सेबी) कळवले. सेबी ही भारतातील आर्थिक उलाढालींवर नियंत्रण आणि देखरेख करणारी वित्तीय नियमन संस्था आहे. गुंतवणूकदारांची काळजी घेणे आणि कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांचे पैसे कायदेशीर मार्गाने गोळा करणे या बाबींकडे लक्ष देण्याची जबाबदारीसुद्धा सेबीकडेच असते.
सेबीने सहाराला भारतीय सर्वोच्च न्यायालयात खेचले आणि सहाराने गुंतवणूकदारांना ४०,००० कोटी रुपये परत करण्याची मागणी केली. सहाराच्या व्यवस्थापनाने पैसे देण्यास नकार दिला आणि संस्थापक सुब्रत रॉय यांना तुरूंगात टाकण्यात आले. सहाराच्या व्यवस्थापकांनी नंतर सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की त्यांनी त्यांच्या गुंतवणूकदारांना ३००० कोटी रुपये रोख स्वरुपात दिले आहेत. एवढ्या मोठ्या रकमेचा परतावा रोखीस्वरुपात करणे हा एक हास्यास्पद दावा होता आणि म्हणूनच सेबीने लगेच पुरावा मागितला.
सहाराने भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा सेबीकडे पुरावे देण्याचा निर्णय मान्य केला. पुराव्यांनी भरलेल्या १२८ ट्रक सहाराने मुंबईतील सेबी कार्यालयात पाठवले.
मुंबईच्या मध्यभागीच सेबी कार्यालय स्थित असल्याने त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली होती. या पुराव्यात बरीच कागदपत्रे होती. त्यातील बहुतेक कागदपत्रे चुकीच्या जागी ठेवण्यात आली होती. सेबी कर्मचाऱ्यांना या नोंदी नीट करण्यासाठी सहा महिने लागले.
सेबी कर्मचाऱ्यांनी संपूर्ण कागदपत्रे डिजिटल केली आणि तेव्हा त्यांना एक धक्कादायक बाब आढळली. यादीतील ९५% नावे बनावट पत्त्यांसह होती. यात सेबीने कागदपत्र डिजिटल करण्याच्या प्रक्रियेसाठी सहाराला ४९ कोटी रुपये आकारले. सहाराला बनावट कागदपत्रांकरिता अजून दंड आणि शुल्क भरावे लागले.
सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय २०१६ पर्यंत तुरुंगात होते. २०१६ ला त्यांची तुरुंगातून सुटका झाली असली तरी त्यासाठी त्यांना पूर्ण रक्कम परत देण्याची अट घालण्यात आली आहे. घोटाळ्याच्या अस्पष्ट निर्णयाचा कोट्यावधी भारतीयांवर परिणाम झाला.
नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झालेला अलीकडील माहितीपट ‘बॅडबॉय बिलियनर्स’ मध्ये या घोटाळ्यावर अधिक प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
