आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब
भारताचे पूर्व राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांना कोण ओळखत नाही. जवळपास ४० वर्ष शिक्षण क्षेत्रात योगदान दिलेले डॉ. राधाकृष्णन हे फार सभ्य आणि संयमी स्वभावाचे होते. त्यांचा जन्मदिवस देशभरात शिक्षक दिन म्हणून साजरा केला जातो. या गोष्टी तर आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहेत. परंतु त्यांच्या आयुष्यात एक घटना अशी देखील घडली होती ज्यामुळे फार मोठा वाद निर्माण झाला होता आणि बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी चक्क त्यांना घेराव घातला होता.
जाणून घेऊया, नेमकं काय घडलं होतं?
काही वर्षांपूर्वी बनारस हिंदू विद्यापीठ आणि अलीगड मुस्लीम विद्यापीठाच्या नामांतराचा विषय चर्चेत होता. परंतु केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी असं काहीच होणार नसल्याचे जाहीर केले आणि या प्रकरणावर पडदा पडला. हे नामांतराचे प्रकरण तेव्हा फार तापले होते.
आता, या दोन विद्यापीठांच्या नामांतराची मागणी काय गेल्या काही वर्षात होते आहे असं नाही. भारताचे पहिले शिक्षण मंत्री मौलाना आझाद यांनी देखील १९५१ साली बीएचयू कायदा, १९१५ आणि अलीगड मुस्लीम कायदा, १९२० यात बदल करत त्यातील धर्माचा उल्लेख काढून टाकण्याची मागणी केली होती. परंतु हे शक्य झाले नाही. यानंतर भारताचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनीही १९६१ साली अशी मागणी केली होती फक्त त्यांचे मत होते की नामांतर हे दोन्ही विद्यापीठांच्या संबंधित लोकांच्या संमतीने घडून यावे.
नेहरूंच्या कारकीर्दीच्या शेवटच्या वर्षात तर तत्कालीन शिक्षामंत्री एम. सी. छागला यांनी घोषणा केली होती की ते बनारस हिंदू विद्यापीठाचे नामांतर करणार आहेत. परंतु विद्यार्थ्यांना मात्र हे मंजूर नव्हते. या विरोधात मोठे बंड पुकारण्यात आले. परिणामी हा निर्णय स्थगित करण्यात आला.
बनारस हिंदू विद्यापीठ आणि अलीगड मुस्लीम विद्यापीठ यांना केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा प्राप्त आहे. या दोन्ही विद्यापीठांच्या नावात बदल करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असून या विद्यापीठांच्या नावात बदल करण्यासाठी फक्त एक घटनात्मक दुरुस्ती करायची आवश्यकता आहे.
१९६३ ते १९६६ या काळात हे दुरुस्ती विधेयक संसदेत पारित करून घेण्याचा विडा तत्कालीन शिक्षणमंत्री एम सी छागला यांनी उचलला होता. त्यावेळी त्यांना फारसा विरोध करणारे देखील कोणी नव्हते. एम सी छागला यांनी बनारस हिंदू विद्यापीठातील हिंदू शब्द हटवण्याचे प्रयत्न चालवले होते. त्यांच्या मते असे करणे हे भारताच्या धर्मनिरपेक्ष तत्त्वासाठी आवश्यक होते.
हे दुरुस्ती विधेयक जेव्हा संसदेत आणले गेले त्यावेळी तिथे प्रचंड गदारोळ झाला. जनसंघ वगळता सर्व राजकीय पक्षांनी दुरुस्तीच्या बाजूने मतदान केले, पण जनसंघाने हा हिंदुत्वाचा अपमान असल्याचा सूर लावला. यावर प्रतिक्रिया देताना छागला म्हणाले की हा हिंदू आणि हिंदुत्वाचा अपमान नसून पंडित मदन मोहन मालवीय जे या विद्यापीठाचे संस्थापक आणि प्रखर हिंदुत्ववादी होते, त्यांचा एकप्रकारे केला जाणारा सन्मान आहे.
एम सी छागला हे स्वतः मुस्लीम होते. त्यांनी इंग्लंडमध्ये कायद्याचे शिक्षण घेतले होते, ते मोहम्मद अली जिन्नाचे स्वीय सहाय्यक होते. स्वतंत्र भारतात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि भारत सरकारचे शिक्षण मंत्री अशा महत्वपूर्ण जबाबदाऱ्या पार पाडल्या होत्या.
१५ नोव्हेंबरला नामकरणासाठीचे दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत बहुमताने पारित करण्यात आले. त्यानंतर जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यांनी या विरोधात मोठा आंदोलनात्मक लढा उभारला.
या संघटनानी अनेकांना या लढ्यात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. संघाचे एक कार्यालय विद्यापीठात होते तेथूनच आंदोलनाला दिशा देण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते.
१५ नोव्हेंबरला ज्यादिवशी हे विधेयक राज्यसभेत पारित करण्यात आले, त्यादिवशी विद्यार्थ्यांचा मोठा जमाव विद्यापीठाचा मुख्यद्वारासमोर जमला व त्यांनी मोठमोठ्याने घोषणा देण्यास सुरुवात केली. अनेकांनी विद्यापीठाचे नामकरण झाले तर पंडित मदनमोहन मालवीय यांच्या पुतळ्यासमोर आत्मदहन करण्याची धमकी दिली.
विद्यार्थ्यांनी केंद्र सरकार आणि छागला यांना १० दिवसांचा अल्टीमेटम देत हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली. १७ नोव्हेंबरला आंदोलनाची परिस्थिती बिघडत चालली होती. विद्यार्थी आमरण उपोषणाला बसले होते. या उपोषणाच्या प्रसंगी जी भाषणे देण्यात आली त्यामधून सरकारचा उघड धिक्कार आणि हिंदुत्वाचा जयजयकार करण्यात आला, अनेकांनी याला भारताच्या इस्लामीकरणाचे षडयंत्र म्हटले.
एकीकडे हे आंदोलन पेटत होते तर दुसरीकडे एम सी छागला यांनी राजकीय डावपेच खेळत होते. हे विधेयक राज्यसभेत पारित झाले असले तरी यात काही चुका असल्यास हे विधेयक लोकसभेत पारित होणार नाही, असे विद्यार्थ्यांना सांगण्याचा प्रयत्न करत होते पण विद्यार्थी काहीही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. अखेरीस १९ नोव्हेंबरला विद्यार्थ्यांची एम सी छागला यांनी भेट घेतली परंतु समाधानकारक तोडगा निघू शकला नाही.
२९ नोव्हेंबरला १० हजार विद्यार्थ्यांनी मोठा जुलूस शहरातून काढला आणि सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. यादरम्यान काही विद्यार्थी प्रधानमंत्री लालबहादूर शास्त्री, नारायण सिन्हा आणि गुलजारी लाल नंदा या वरिष्ठ नेत्यांना भेटले व या विधेयकावर स्थगिती आणायची मागणी केली. अनेकांनी तर हिंदू शब्द हटला तर देशभरात हिंदूंचा अपमान होईल अशी भाषणे करायला सुरुवात केली.
२१ नोव्हेंबरला संस्कृत विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभात गेले असताना राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांना विद्यार्थ्यांनी घेराव घालत शेवटचा रक्ताचा थेंब शरीरात असेपर्यंत नामकरण विधेयक मंजूर न होऊ देण्याची विनंती केली.
राधाकृष्णन हे मालवीय यांच्या नंतर बनारस हिंदू विद्यापीठाचे कुलगुरू देखील असल्याने त्यांच्याकडून विद्यार्थ्यांना अपेक्षा होत्या.
रा. स्व. संघ आणि जनसंघ, हिंदू महासभा आणि रामराज्य परिषद या संघटनांच्या मदतीने आंदोलन तापवत होत्या. त्यांनी २२ नोव्हेंबर रोजी विद्यर्थ्यांकरवी विद्यापीठाचा ताबा घेतला. विद्यापीठात येताना प्रत्येकाला काळी पट्टी लावून येणे हे सक्तीचे करण्यात आले.
२३ नोव्हेंबरला काही एकदिवसीय भूख हरताळ आयोजित करण्यात आला. विद्यापीठाच्या प्रत्येक इमारतीवर काळे निशाण फडकवण्यात आले. या सर्व आंदोलनाला धारदार स्वरूप प्रदान करण्यात पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी देखील एक महत्वपूर्ण भूमिका बजावली होती.
२४ नोव्हेंबर रोजी लोकसभेत या विधेयकावर चर्चा सुरु झाली. अखेरीस विद्यार्थ्यांच्या दबावाला बळी पडत या विधेयकावर अनिश्चित काळासाठी स्थगिती आणायचा प्रयत्न कॉंग्रेसने केला पण जनसंघाने हा फक्त लक्ष भरकटवण्याचा प्रकार आहे, असे म्हणत सरळ शब्दात संपूर्ण विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली. असे न केल्यास ३० नोव्हेंबरला संसदेला १ कोटी नागरिकांना आणून घेराव घालण्याचा इशारा दिला.
२५ तारखेला विद्यार्थ्यांनी सरकारला दिलेली मुदत संपत होती, साहजिकच सरकारवर दबाव वाढत होता. विद्यापीठात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी उपोषणाला बसले, चार दिवसांनी, म्हणजेच ३० नोव्हेंबरला, अखेरीस सरकारने हे विधेयक रद्द केले.
खरंतर छागला यांनी हे विधेयक पारित न होण्याला नेहरूवादाचा पराभव असे बिरूद वापरले. पण त्यात काही तथ्य नव्हते, हे नामकरण करण्याअगोदर विद्यापीठाच्या लोकांची अनुमती घेण्याची सूचना नेहरूंनी १९६१ मध्ये केली होती. इतकेच नाही नामकरण हे बनारस हिंदू विद्यापीठ आणि अलीगड मुस्लीम विद्यापीठ दोहोंचे करायचे होते परंतु छागला यांनी फक्त बनारस हिंदू विद्यापीठाचा आग्रह धरला यामुळे लोकमत त्यांच्या विरोधात गेले.
जर हे विधेयक त्यावेळी पारित झाले असते तर आज बनारस हिंदू विद्यापीठ मदन मोहन मालवीय विद्यापीठ म्हणून ओळखले गेले असते आणि डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या आयुष्याला एका वादग्रस्त घटनेची पार्श्वभूमी मिळाली नसती.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
