आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाविषयी चर्चा होते तेव्हा प्रामुख्याने ज्या देशांची नांवं डोळ्यासमोर येतात त्यात जपानचं नाव अगदी ठळकपणे समोर येतं. गेल्या काही दशकांपासून असलेल्या या ‘खास’ मैत्रीची अनेक उदाहरणं आहेत आणि अनेक महत्त्वाच्या प्रसंगांमुळे ती अजून दृढ होत गेल्याचे देखील अनेक दाखले देता येतात. बुद्ध धर्म आणि त्याचा प्रचार-प्रसार हे भारत आणि जपान या देशांमध्ये असलेल्या मैत्रीचं एक प्रमुख कारण सांगितलं जातं. या दोन्ही देशांच्या संस्कृतीत देखील खूप साधर्म्य जाणवतं.
अगदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील कायमस्वरूपी जागेसाठी भारताला पाठींबा असेल, औद्योगिक क्षेत्राला बळकटी मिळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक असेल किंवा सांस्कृतिक संवर्धन, ऐतिहासिक वारसा जपत शहरांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी जपान आणि भारतातील अतिप्राचीन शहरे अनुक्रमे क्योटो आणि काशीमध्ये झालेला करार असेल, प्रत्येक वेळी जपान आणि भारतामधील सामंजस्य अवघ्या जगाने बघितले आहे.
कुठल्याही राष्ट्राचं परराष्ट्र धोरण आखताना राष्ट्रांचे संरक्षण, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय शक्तीत होणारी वाढ, सांस्कृतिक-वैचारिक देवाणघेवाण अशी महत्त्वाची उद्दिष्ट्ये समोर ठेऊन त्यानुसार पावलं टाकली जातात. भारत-जपान यांच्यात असलेलं मैत्रीपूर्ण नातं देखील त्याला अपवाद नाही! जपानसोबत असलेल्या मैत्रीमुळे स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताच्या आधुनिक जडणघडणीत देखील जपानची भारताला वेळोवेळी मदत झाली आहे.
१९५१ साली भरलेली सॅन फ्रान्सिस्को परिषद संपन्न झाल्यावर काही काळानंतर भारताने जपानसोबत केलेला शांततेचा करार हा दोन्ही राष्ट्रांचे भविष्यातील नातेसंबंध दृढ करण्याचा एक भक्कम मार्ग होता आणि या कराराच्या निमित्ताने दोन्ही राष्ट्रांनी एक ऐतिहासिक पाऊल टाकलं होतं. या लेखाच्या माध्यमातून आपण त्याचं महत्त्वही जाणून घेऊया!
एका बलाढ्य, प्रगत राष्ट्राच्या इच्छेविरोधात जाऊन दोन देशांनी एकमेकांशी करार करणं तसं खूप जोखमीचं आणि धाडसाचं काम असतं. पण ती हिंमत दाखवली भारताने!
स्वातंत्र्य मिळून अगदी काही वर्षांतच जेव्हा भारताने जपानबरोबर शांततेचा करार केला तेव्हा बलाढ्य अमेरिकेच्या इच्छेविरोधात जाऊन एक प्रकारे मोठं आव्हानच भारताने स्वीकारलं होतं. स्वातंत्र्योत्तर काळात एकंदरीतच परिस्थिती नाजूक असताना भारताने असं पाऊल का टाकलं असेल असा प्रश्न स्वाभाविकच तेव्हा आपल्या देशातील काही तज्ज्ञांसह अनेक राष्ट्रांना पडला होता. त्यासाठी तेव्हा घडलेला घटनाक्रम जाणून घ्यायला हवा.
दुसऱ्या महायु*द्धानंतर पहिल्यांदाच १९५१ साली अमेरिकेतील सॅन फ्रान्सिस्को येथे एका मोठ्या परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. ‘दुसऱ्या महायु*द्धानंतर जपानचं भवितव्य काय असेल’ या प्रमुख मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी अनेक राष्ट्रं आवर्जून या परिषदेसाठी उपस्थित होती. त्यामुळे या परिषदेला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं होतं. इतक्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चेसाठी जमलेल्या राष्ट्रांमध्ये एका राष्ट्राची मात्र अनुपस्थिती होती आणि तीच अनुपस्थिती देखील चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत होती. ते राष्ट्र होतं अर्थातच भारत!
जपानची एक स्वतंत्र ओळख होती पण दुसऱ्या महायु*द्धानंतर ही परिस्थिती बरीच बदलली होती. आतोनात नुकसान सोसलेल्या जपानच्या बाबतीत अमेरिका काय धोरण ठरवणार याबाबत परिषदेच्या आधी बरीच उत्सुकता होती. अमेरिकेने चीन आणि कोरियाच्या मदतीने जपानला आशिया खंडातील एक व्यावसायिक केंद्र बनवण्यासाठी काय करता येईल आणि त्या दृष्टीने काही करार करता येतील का अशी चाचपणी करून हा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला.
भारताचा प्रामुख्याने याच धोरणाला विरोध होता. असे करार कुठल्याही राष्ट्राच्या स्वातंत्र्यालाच इजा पोहचवू शकतात त्यामुळे निश्चितच ते हिताचे नाहीत अशी चिंता व्यक्त करतानाच भारताने अशी स्पष्ट भूमिका मांडली होती की अशा प्रकारच्या करारांमुळे जपानचे सार्वभौमत्व धोक्यात येईल. त्यामुळे अशा कुठल्याही करारासाठी भारत सहमती देऊ शकत नाही.
ही भूमिका व्यक्त करतानाच ‘सॅन फ्रान्सिस्को करारावर’ स्वाक्षरी करण्यास स्पष्ट नकार देखील कळवला होता. भारताची ठळक मागणी होती की इतर राष्ट्रांप्रमाणेच जपानला देखील स्वातंत्र्य उपभोगता यायला हवं आणि त्यांचाही योग्य तो सन्मान राखला जायला हवा.
एकीकडे बलाढ्य देश या करारासाठी आग्रही असताना भारताने घेतलेली ही भूमिका अनेकांच्या भुवया उंचावणारीच होती पण त्याचवेळी एखाद्या राष्ट्राला मिळणारी मदत ही न्याय्य असावी. त्यामध्ये ते पराभूत झाले आहेत म्हणून त्यांना मदत देऊन त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी नसावी हीच स्पष्ट भूमिका घेतल्याने भारत स्वाभाविकच जपानच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिला होता. त्या निमित्ताने मित्र राष्ट्रासाठी भारताने दाखवलेले धाडस हे भारत आणि जपानच्या मैत्रीचा एक नवा अध्यायच लिहित होते.
दुसऱ्या महायु*द्धात भारताला जपानमुळे थोडी झळ पोहचली होती तरीही मैत्रीत कधीही कटुता किंवा वैर निर्माण झाले नाही. दुसरे महायु*द्ध संपल्याची अधिकृत घोषणा १९४५ साली जरी झाली असली तरी नंतर कितीतरी वर्षे त्याचे दूरगामी दुष्परिणाम अनेक राष्ट्रांना भोगावे तर लागत होतेच पण १९५२ पर्यंत आशिया खंडातील अनेक राष्ट्रांमध्ये यु*द्धजन्य परिस्थिती देखील होती आणि दुष्परिणामांच्या सावटाखाली असल्याने राष्ट्रांचं मनोधैर्य खचलं होतं, प्रचंड आर्थिक नुकसान झालं होतं. अशा परिस्थितीतून सावरण्यासाठी तातडीने यु*द्ध थांबण्याची आवश्यकता होती.
त्याच वेळी भारताने पुढाकार घेऊन जपानसोबत १९५२ साली अत्यंत महत्त्वाचा आणि निर्णायक शांततेचा करार केला, ज्यामुळे आशियातील यु*द्धजन्य परिस्थिती नियंत्रणात यायला मोठी मदत झाली. त्या निमित्ताने भारत आणि एकंदरीतच आशिया खंडातील देश यु*द्ध विरामाच्या दिशेने सरसावले.
जपानने सॅन फ्रान्सिस्को परिषदेनंतर अशा कुठल्या करारावर स्वाक्षरी करण्याची ही पहिलीच वेळ होती त्यामुळे आजही जपानमध्ये या कराराला विशेष ऐतिहासिक महत्त्व आहे. अमेरिकासारख्या बलाढ्य शक्तीच्या बाजूने न जाता जपानसोबत स्वतंत्र शांततेचा करार करण्यासाठी पुढाकार घेतल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचा दबदबा तयार झाला आणि अतिशय महत्त्वाचं धोरण खूप परिपक्वतेने हाताळल्यामुळे अनेक राष्ट्रांनी देखील भारताची पाठ कौतुकाने थोपटली!
या कराराच्या निमित्ताने भारत-जपान मैत्री मधील एक अध्याय देखील नव्याने लिहिला गेला आणि आजही आपली ती मैत्री तशीच टिकून आहे, हे महत्त्वाचं!
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
