नुस्ली वाडियांनी थेट धीरुभाई अंबानीसोबत पंगा घेतला होता..!

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब

रिलायन्सच्या अंबानींचं नाव माहिती नाही असा माणूस देशात सापडणं कठीण आहे. सामान्य व्यक्ती, राजकारणी, सेलिब्रिटी या सर्वांना अंबानी आणि रिलायन्स माहिती आहे. हजारो कोटींचं साम्राज्य असणाऱ्या या रिलायन्स समोर बाकी उद्योगपती तर ‘अतिसामान्य’च. त्यामुळे रिलायन्ससोबत पंगा घेण्याचा विचारही करणं मूर्खपणाचं लक्षण समजलं जातं. मात्र, हे धाडस एका उद्योगपतीनं केलं होतं. तेही त्या काळात, जेव्हा धीरुभाई अंबानी हयात होते. या उद्योगपतीचं नाव होतं, नुस्ली वाडिया! हा किस्सा अजूनही उद्योग जगतातील सर्वात मोठं युद्ध म्हणून सांगितला जातो. कारण यामध्ये दोन मोठ्या उद्योगपतींसोबतच, केंद्र सरकार आणि एका मोठ्या वृत्तपत्र संपादकाचाही सहभाग होता.

७०च्या दशकात धीरुभाईंची ओळख ‘पॉलिस्टर किंग’ झाली असली, तरी त्यांची सुरुवात मात्र गुजरातच्या एका छोट्या खेड्यातून झाली होती. तर दुसरीकडे वाडिया तोंडात चांदीचा चमचा घेऊन जन्माला आले होते. त्यांचा वडिलोपार्जित जहाज बांधणीचा व्यवसाय होता. मात्र, ८०च्या दशकापर्यंत धीरुभाईंची रिलायन्स कंपनी इतर कंपन्यांच्या तुलनेत खूपच पुढे निघून गेली होती. वाडिया यांच्या ‘बॉम्बे डाईंग’लाही त्यांनी अगदी मागे टाकलं होतं.

दोघांची तुलना करायची झाल्यास, १९८८मध्ये रिलायन्सने तब्बल ३ हजार कोटी रुपयांची विक्री केली होती. तर, रिलायन्सची एकूण मालमत्ता ३,८७५ कोटी रुपये एवढी होती. तर याच वर्षी बॉम्बे डाईंगची एकूण विक्री अवघी ३०६ कोटी झाली होती. तसेच, त्यांची एकूण मालमत्ताही केवळ २५९ कोटी एवढीच होती.

बॉम्बे डाईंग व्यतिरिक्त वाडिया ग्रुप्सची मालकी असणाऱ्या इतर कंपन्यांची एकूण विक्रीही अवघी ७० कोटी रुपये झाली होती. म्हणजे तब्बल १५० वर्षांहून अधिक काळ व्यापार करणाऱ्या वाडिया ग्रुपच्या तुलनेत अवघ्या दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी व्यापार सुरू केलेली कंपनी तब्बल दहा पटींनी पुढे होती.

मग एवढा फरक असूनही वाडिया यांनी अंबानींसोबत वैर का घेतलं असेल?

याला कारण होतं, पॉलिस्टर व्यवसायासाठी लागणारे दोन केमिकल्स. रिलायन्स हा पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न (पीएफवाय) आणि पॉलिस्टर स्टेपल फायबरचा सर्वात मोठा उत्पादक होता. यासाठी कच्चा माल म्हणून दोन मुख्य केमिकल्सची गरज पडत होती. प्युरिफाईड टेरेफथॅलिक अ‌ॅसिड (पीटीए) आणि डाय-मिथिल-टेरेफ्थॅलेट (डीएमटी). १९७७मध्ये रिलायन्स एक पब्लिक सेक्टर कंपनी झाली, त्याच वर्षी बॉम्बे डाईंगने डीएमटीच्या उत्पादनासाठी परवाना मागितला.

नुकतेच स्वातंत्र्य मिळालेल्या भारतामध्ये त्याकाळी ‘लायसन्स राज’ होते. अगदी साध्या साध्या गोष्टींसाठीही सरकारचा परवाना घेणे आवश्यक होते. अगदी तुमचे उत्पादन वाढवायचे असेल, तर त्यासाठीही परवान्याची आवश्यकता होती – आणि हे परवाने मिळवणं सोपं काम नव्हतं. बॉम्बे डाईंगने १९७७मध्ये मागितलेला परवाना १९८१च्या डिसेंबरमध्ये मंजूर करण्यात आला. यानंतर मग वाडियांनी एका अमेरिकी कंपनीकडून हे केमिकल बनवण्यासाठीचा सेकंड-हँड प्लांट विकत घेतला.

यानंतर काही दिवसांमध्येच माध्यमांमध्ये अशा बातम्या आल्या, की वाडियांचा हा प्लांट म्हणजे भंगार आहे; आणि यातून केवळ निकृष्ट दर्जाचे डीएमटी तयार होईल. वाडियांच्या मते अंबानी यांनीच या बातम्या पेरल्या होत्या, जेणेकरुन त्यांचं नुकसान होईल. इथूनच या लढाईला तोंड फुटलं.

धीरुभाई अंबानी हे प्रचंड महत्त्वाकांक्षी व्यक्ती होते. “आपलं काम करुन घेण्यासाठी मी सरकारमधील कोणालाही सलाम ठोकू शकतो” असं वक्तव्य एकदा धीरुभाईंनी केलं होतं. केवळ वक्तव्यच नाही, तर त्यांनी तसं केलंही होतं, आणि त्यामुळेच त्यांचे केंद्रामध्ये अनेक नेत्यांसोबत, मंत्र्यांसोबत चांगले संबंध निर्माण झाले होते. रिलायन्स ग्रुपचे आणि सरकारचे आजतागायत चांगले संबंध आहेत, ते धीरुभाईंनी सुरुवात केल्यामुळेच. आपल्या याच संबंधांचा वापर करुन, धीरुभाईंनी देशात आयात होणाऱ्या वस्तूंवर ‘अँटी डंपिंग ड्यूटी’ लावण्यास सरकारला भाग पाडले. यामुळे देशातील तयार होणाऱ्या मालाच्या किंमतींवर रिलायन्सची पकड बसली होती. आपल्या पॉलिस्टर व्यवसायासाठी रिलायन्सला कच्चा माल ‘डीएमटी’ची गरज होती. रिलायन्सची ही गरज आयात करण्यात आलेल्या, आणि देशात छोट्या कारखान्यांमध्ये तयार झालेल्या डीएमटीने भागत होती. एकंदरीत केंद्राच्या कृपेने रिलायन्सचं चांगलं चाललं होतं.

हे देखील वाचा

Explainer – अमेरिकेची व्हेनेझुएला कारवाई ड्र*ग्स विरोधात की कच्या तेलासाठी

आज आपण फास्ट इंटरनेट वापरतोय ते INS Khukri च्या या पराभवामुळे

ओशोंनी जेवढी व्याख्याने दिली आहेत. ती संपूर्ण ऐकून संपवायला कितीतरी वर्षं जातील

१९८४मध्ये मात्र रिलायन्सचे ग्रह फिरले. ३१ डिसेंबर १९८४मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून व्ही. पी. सिंग यांनी पदभार स्वीकारला. याच वर्षी वाडियांचा डीएमटी बनवणारा कारखान्याचं उत्पादनही सुरू झालं होतं. सिंग यांनी पद स्वीकारताच १९८५च्या मार्चमध्ये डीएमटी आणि पीटीएवरील कर १४० टक्क्यांवरुन १९० टक्क्यांवर नेला. त्यानंतर लगेच मे महिन्यात सरकारने डीएमटी आणि पीटीएच्या आयातीवर निर्बंध घातले. म्हणजे आता या दोन्ही गोष्टींच्या आयातीसाठी सरकारचा परवाना आवश्यक होता, आणि हे अत्यंत वेळखाऊ काम होते. त्यामुळे रिलायन्सकडे डीएमटी विकत घेण्याचा एकच मार्ग उरला – देशातील कंपन्या. यामध्ये मग नाईलाजाने त्यांना बॉम्बे डाईंगलाही कंत्राट द्यावं लागलं असतं.

यात एका अर्थाने वाडियांचा विजय झाला असं दिसत असलं, तरी पिक्चर अभी बाकी है! असं म्हणतात, की डीएमटी आणि पीटीएच्या आयातीवर निर्बंध येणार असल्याबाबत अंबानींना आधीच माहिती मिळाली होती. त्यामुळे त्यांनी पीटीए आयात करण्यासाठी तब्बल ११४ कोटी रुपयांची पतपत्रे टाकून ठेवली होती. सप्टेंबर १९८५मध्ये सरकारने पीटीए आणि डीएमटीच्या किंमतींवर प्रति किलो तीन रुपये अतिरिक्त कर लागू केला.

अंबानींनी आधीच आपल्याला पुढे लागणारा पुरेसा कच्चा माल मागवून ठेवला होता. त्यामुळे सरकारने कितीही निर्बंध लागू केले, तरी त्यांचं नुकसान होणार नव्हतं. मात्र, याचा मोठा फटका बॉम्बे डाईंगला बसला.

डीएमटीची सर्वात जास्त मागणी रिलायन्सचीच होती. मात्र, त्यांच्याकडे तर पुरेसा साठा उपलब्ध होता. बाकी देशामध्ये याची जास्त मागणी नसल्यामुळे बॉम्बे डाईंगचा म्हणावा असा फायदा होत नव्हता. शेवटी मग मागणीच नसल्यामुळे १९८६मध्ये वाडियांचा डीएमटी कारखाना बंद पडला. या नुकसानालाही अर्थातच एका प्रकारे रिलायन्सच जबाबदार होते.

इथे एन्ट्री झाली, ती देशातील नावाजलेले पत्रकार, रामनाथ गोयंका यांची. आपल्या ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ या वृत्तपत्रातून संपादक गोयंका यांनी रिलायन्सवर सरकार कसे उदार आहे, याबाबतच्या वृत्तांचा धडाका लावला. गोयंका अंबानींच्या मागे जणू हात धुवून लागले होते. यामागेही एक इंट्रेस्टिंग स्टोरी आहे. एकदा गोयंका आणि अंबानी एकाच जहाजात प्रवास करत होते. यावेळी अंबानी चेष्टेमध्ये म्हणाले, की इंडियन एक्स्प्रेसच्या सर्व पत्रकारांची किंमत ठरलेली आहे. अगदी रामनाथ गोयंकांचीही काहीतरी किंमत असेलच. आज ज्यांच्या नावाने पत्रकारितेचा देशातील मोठा पुरस्कार दिला जातो, त्या गोयंकांना ही गोष्ट साहजिकच रुचली नाही. ज्यानंतर त्यांनी रिलायन्सचे घोटाळे उघड करुन त्यांना फ्रंट पेजवर स्थान देण्यास सुरुवात केली. यामध्येच रिलायन्सने तब्बल १२० कोटींचा कर चुकवून देशात एक पीएफवाय प्लांट आणल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

या सगळ्याचा रिलायन्सला फटका बसत होता. मधल्या काळात गोयंका यांनी धीरुभाईंची एक मुलाखत घेतली. ज्यानंतर त्या दोघांमधील हे शीतयुद्ध जवळपास थांबले. ही मुलाखत एका अर्थाने यशस्वी झाली होती. मात्र, त्यानंतर अवघ्या तीन आठवड्यांनंतर रिलायन्सने ‘ऑनलुकर’ या इंग्रजी मासिकाच्या मदतीने पुन्हा वाडियांवर आरोप केले. यामुळे गोयंका यांनी पुन्हा रिलायन्सची पोलखोल सुरू केली.

त्यांनी आपल्या एका लेखामध्ये रिलायन्सवर आरोप केले, त्यांनी अवैधरित्या देशात जास्त मशीनरी आणली आहे, आणि जास्त प्रमाणात उत्पादन घेत आहेत. त्यामुळे सरकारने रिलायन्सला सुमारे साडे सात हजार कोटींचा दंड ठोठावला. हा रिलायन्ससाठी मोठा फटका होता. मात्र, १९८७मध्ये इंडियन एक्स्प्रेसच्या सर्व कार्यालयांमध्ये सरकारने छापेमारी सुरू केली. याच वर्षी गोयंका यांच्या मोठ्या मुलीचे निधन झाले. या लागोपाठ होणाऱ्या धक्कादायक घटनांमुळे गोयंकांच्या लेखणीला जणू ब्रेकच लागला.

पुढे १९८९मध्ये व्ही. पी. सिंग यांनी काँग्रेसचा राजीनामा दिला. तसेच, वाडिया यांच्या मागे मोठ्या प्रमाणात तपास यंत्रणा लागल्या.

वाडिया यांच्याकडे तेव्हा ब्रिटिश पासपोर्ट होता. त्यांच्यावर दिल्लीच्या एका हॉटेलमध्ये भारतीय व्यक्ती म्हणून रुम बुक केल्याचा आरोप करण्यात आला. यासोबतच इतर छोटी-मोठी प्रकरणं काढून त्यांच्यामागे चौकशीचा ससेमिरा लागला. असं वाटतच होतं की रिलायन्स हे युद्ध जिंकत आहे, तेवढ्यात खेळ पुन्हा पालटला.

काँग्रेस सोडून गेलेले व्ही. पी. सिंग जनता पक्षाकडून पंतप्रधान म्हणून निवडून आले. गोयंकांनी पुन्हा ‘लार्सन अँट ट्यूब्रो’ कंपनीच्या अधिग्रहणामध्ये असलेल्या त्रुटींवरुन रिलायन्सवर आरोप सुरू केले. रिलायन्सवर चक्क नुस्ली वाडिया यांच्या हत्येचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही करण्यात आला.

वाडिया विरुद्ध अंबानी अशी सुरू झालेली ही लढाई आता अंबानी आणि गोयंका अशी झाली होती. यादरम्यान १९९०मध्ये धीरुभाई अंबानी हे आजारी पडले. यामधून ते पूर्णपणे बरे होऊ शकले नाहीत. गोयंका यांची प्रकृतीही या काळात खालावत गेली. १९९१मध्ये त्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर इंडियन एक्स्प्रेसची वाटणी झाली, आणि गोयंका यांच्या मृत्यूनेच हे ‘कॉर्परेट युद्ध’ही संपलं!