आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब
१९९०चे वर्ष भारतासाठी अनेक क्रांतिकारी बदल घेऊन आले होते. १९८९ मध्ये जनता दलाच्या घोषणापत्रात असा उल्लेख करण्यात आला होता की ते सत्तेत आल्यावर मंडल आयोगाने केलेल्या शिफारसी लागू करतील. १९९० मध्ये व्ही. पी. सिंह यांच्या नेतृत्वात जनता दलाचे सरकार आले आणि सिंह यांनी निवडणुकीच्या वेळी दिलेलं आश्वासन पूर्ण केलं. ७ ऑगस्ट १९९० रोजी व्ही पी सिंह यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याची घोषणा केली.
मंडल आयोगाच्या शिफारसीनुसार मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. सामाजिक बदलासाठी उचलेलं हे एक क्रांतिकारी पाऊल होतं.
मंडल आयोगाच्या रिपोर्टला लागू करण्याच्या वेळी व्ही पी सिंह यांनी जबरदस्त भाषण केले होते. त्यात ते म्हणाले होते की ‘आम्ही मंडलरुपी लहान मुलाला आईच्या गर्भातून बाहेर काढलं आहे, आता कुठलाच माईचा लाल हे मुल पुन्हा गर्भात घालू शकणार नाही, आता या मुलाची प्रगती होणार आहे’
मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू झाल्यानंतर देशभरात सवर्ण समाजातील विद्यार्थ्यांनी त्याच्याविरोधात मोठे आंदोलन पुकारले होते, यामुळे देशाच्या राजकारणात मोठा भूकंप आला होता. याच काळात भारतीय जनता पक्षाने मंडलच्या राजकारणाला शह देण्यासाठी राजकारण खेळायला सुरुवात केली होती.
व्ही. पी. सिंह यांनी घोषित केलेले आरक्षण लागू होण्यापूर्वीच त्यांचे सरकार कोसळले. व्ही. पी. सिंह यांचं वचन मात्र त्यांचे सरकार पडल्यावर निवडून आलेल्या काँग्रेसने पूर्ण केले.
त्यांना मंडल आयोगाच्या शिफारसीच्या बळावर आरक्षण लागू करावं लागलं. मंडल आयोगाच्या रिपोर्टमध्ये वर्तवण्यात आलेल्या मागासवर्गीयांच्या स्थितीच्या गांभीर्याने देशाचे राजकारण ढवळून निघाले होते.
आजवर सत्तेच्या राजकारणापासून लांब राहिलेला वर्ग राजकीय क्षेत्रात पुढे आला. सत्तेचा वाटा मिळवणे हे मागासवर्गीयांसाठी अस्मितेची आणि आत्मसन्मानाची गोष्ट बनली. मंडल आयोगामुळे बिहारच्या राजकारणात लालूप्रसाद यादव यांच्या सारख्या नेत्याचा उदय झाला. नितीश कुमार आणि शरद यादव यांच्या राजकीय कारकिर्दीला देखील मंडल आयोगाची छटा होती. उत्तर प्रदेशात मुलायम सिंह यादव यांच्या राजकारणाचा उदय देखील यातूनच झाला. भविष्यात या लोकांनी राष्ट्रीय राजकारणात अनेक सन्मानानिय भूमिका बजावल्या.
मागासवर्गीयांना मिळालेल्या आरक्षणामुळे त्यांचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास झाला. परंतु याहून अधिक राजकीय क्षेत्रावर याचा मोठा प्रभाव पडला. मागासवर्गीय केंद्रित राजकारणाने त्या वर्गाच्या सन्मानात आणि अस्मितेत मोठी भर घातली. सत्तेत भागीदारी मिळाल्यामुळे त्या वर्गाला नवीन ताकद मिळाली.
या काळाचे वर्णन करताना व्ही पी सिंह एकदा म्हणाले होते की,
भारताच्या राजकारणात आज जे होत आहे ते अनेक वर्षांपासूनच्या हक्कांविषयीच्या सामाजिक जागृतीचे फलित आहे. पुढील दहा वर्षे त्यांची असणार आहेत ज्यांना आजवर काहीच मिळाले नाही आणि हे असंच पुढे सुरू राहणार आहे.
व्ही पी सिंह तेव्हा जे म्हणाले होते ते आज सत्य होताना दिसत आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू झाल्यानंतर भारताच्या व्यवस्थेत मोठा आमूलाग्र असा बदल घडून आला, मागासवर्गीय समाज त्यांच्या अधिकारांबद्दल अधिक जागृत झाला आणि त्या समाजाच्या आर्थिक – सामाजिक विकासाला चालना मिळाली. त्यानंतर हळूहळू इतर मागासवर्गीय जातीतील लोकही पुढे आली. आधुनिकतेचा लवलेशही नसलेल्या अनेक जाती आता मुख्यधारेत समाविष्ट होत आहे. सामाजिक आणि आर्थिक संतुलनासाठी हा क्रमिक विकास अत्यावश्यक आहे.
मंडल आयोगाचा रिपोर्ट १९७८ साली आला आणि सामाजिक बदलाला सुरुवात मोरारजी देसाईंच्या शासनकाळात झाली. २० डिसेंबर १९७८ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी संविधानाच्या अनुच्छेद ३४० नुसार मागासवर्गीय आयोगाचे गठन केले. त्यांनी या आयोगाच्या अध्यक्षपदी बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन खासदार बी पी मंडल यांची नियुक्ती केली.
३१ डिसेंबर १९८० रोजी आयोगाने ३९२ पानांचा आपला रिपोर्ट तत्कालीन गृहमंत्री ज्ञानी जैल सिंह यांच्याकडे सुपूर्द केला. ३० एप्रिल १९८२ रोजी तत्कालीन राष्ट्रपतींनी अनुमोदन दिल्यानंतर हा रिपोर्ट संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात आला. परंतु तेव्हा सरकारमधील अस्थिरतेमुळे त्यांना हा रिपोर्ट थंड बस्त्यात टाकला.
ना इंदिरा गांधींच्या सरकारने हा रिपोर्ट लागू करण्याचा प्रयत्न केला ना राजीव गांधींनी.
राजीव गांधींवर बोफोर्स घोटाळ्याचे आरोप झाले. त्यांनी या प्रकरणात दलाली केल्याच्या आरोपामुळे व्ही पी सिंहांचा पक्षाशी बेबनाव झाला आणि ते काँग्रेस सरकारमधून बाहेर पडले. त्यानंतर १९८९ मध्ये जनता दलाकडून ते पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून पुढे आले आणि त्यांनी मंडल आयोगाच्या रिपोर्टमध्ये करण्यात आलेल्या शिफारसी लागु करण्याचे वचन आपल्या मतदारांना दिले. ७ ऑगस्ट १९९० रोजी व्ही पी सिंह यांनी जनतेला दिलेले वचन पूर्ण करत मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्या.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
