त्रावणकोर संस्थानाच्या आर्थिक विकासाला चालना देणारी महाराणी सेतू लक्ष्मी बाई

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब

१८१८ पासून ब्रिटिशांनी भारतात राज्य केलं असलं तरी काही संस्थानं आणि काही संस्थानिक त्यांच्यासाठी मोठी आव्हानं होती. सयाजीराजे गायकवाडांसारखे संस्थानिक वर वर इंग्रजांबरोबर असल्याचं दाखवून देत तर वस्तुस्थितीत ते क्रांतीकारकांना मदत करत. अशाच काही प्रबळ संस्थानांपैकी एक होतं दक्षिण भारतातील त्रावणकोर संस्थान. त्रावणकोर संस्थान आजच्या केरळ राज्याच्या दक्षिणेला होतं. तसेच तामिळनाडूमधील कन्याकुमारी जिल्हा हासुद्धा त्रावणकोर संस्थानात येत. त्याची राजधानी पद्मनाभपूरम, म्हणजेच आजचं थिरुअनंतपूरम या ठिकाणी होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात हे संस्थान त्याच्या वेगळ्या देशाच्या मागणीमुळे चर्चेत आलं होतं, पण कालांतराने हा प्रश्न सुटला.

भारतातील काही प्रबळ संस्थानांप्रमाणेच या संस्थानातही कर्तृत्ववान राजांनी राज्य केलं. पण विशेष बाब म्हणजे या सगळ्या राज्य करणाऱ्या कर्तृत्ववान लोकांच्या यादीत एक स्त्री होती, उर्वरित भारतात त्यावेळी पितृसत्ताक राज्यपद्धती असूनही त्रावणकोर संस्थानात मात्र मातृसत्ताक राज्यपद्धती होती. या राणीने भारतीय इतिहासाच्या सुवर्णपानावर आपल्या अस्तित्वाचा वेगळा ठसा उमटवला.

सकारात्मक आणि लोकहितवादी दूरदृष्टी असलेल्या त्रावणकोरच्या अनेक शासकांपैकी राणी सेतू लक्ष्मीबाई एक होत्या. ५ नोव्हेंबर १८९५ रोजी जन्मलेल्या लक्ष्मीबाईंनी १९२४ ते १९३१ दरम्यान त्रावणकोर संस्थानचं राज्यपालपद भूषवलं. लक्ष्मीबाईंना त्यांचा चुलत भाऊ, लहान बहिण मुलम थिरुनाल सेतू पार्वती बाईंसह त्रावणकोर राजघराण्यात दत्तक घेण्यात आलं होती. लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा यांची नात होती.

सेतु लक्ष्मीबाई यांचा जन्म मावेलीकारा येथील उत्सवमधोम राजवाड्याच्या आयिल्यम नल महाप्रभा आणि केरला वर्मा यांच्या पोटी झाला. तिची आई कोलाथुनद राजघराण्याची होती आणि ती प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्माच्या मुलींपैकी एक होती. मावेलीकाराचं राजघराणं  त्रावणकोर राजघराण्याच्या जवळचं होतं. कारण महाप्रभा आणि बहीण तिरुवथिरा नल भागीरथी बाई, उमा कोचुकुंजी यांच्या थेट काकू होत्या. थोरली मुलगी लक्ष्मी बाई आणि कनिष्ठ मुलगी पार्वती बाई यांना त्रावणकोर राजघराण्यात दत्तक म्हणून देण्यात आले.

त्रावणकोर राजघराण्यात हे सहावं दत्तक होतं. कारण त्रावणकोर घराण्यातील केरळ वर्मा वालीया कोइल थाम्पुरन यांच्याशी लग्न झालेल्या थोरल्या लक्ष्मीबाई अपत्यहीन होत्या.

१९२४ साली, महाराज मूलम थिरुनाल यांचे निधन झाले. त्यांचे नातू आणि सिंहासनाचे वारसदार श्री चिथिरा थिरुनाल तेव्हा फक्त बारा वर्षांचे होते. ब्रिटिश कायद्यान्वये महाराजा अद्याप अल्पवयीन असल्याने राज्यपालपद स्थापन करणे आवश्यक झाले. त्रावणकोर राजघराणे मातृसत्ताक पद्धतीचे पालन करत असल्याने, सेतू लक्ष्मीबाई कुटुंबप्रमुख बनते. सेतू लक्ष्मीबाई यांनी राज्यपाल व्हावं हे ठरलं, अल्पवयीन महाराजाची आई, कनिष्ठ महाराणी सेतू पार्वती बाईच्या विरोधाला न जुमानता हा निर्णय करण्यात आला होता. मातृसत्ताक कायद्यानुसार तिला राणी होण्याचा पूर्ण अधिकार होता.

महाराणी सेतू लक्ष्मी बाईंच्या राजवटीने त्रावणकोर राजवंशाचे प्रगतिशील आणि शिस्तबद्ध प्रशासन अविरतपणे सुरु ठेवले. देवदासी प्रथेवरील प्रतिबंध, तसेच जनावरांच्या बळीवर बंदी यासारख्या सुधारणा त्यांनी घडवून आणल्या. महात्मा गांधींची भेट झाल्याने अनेक राजकीय आणि सामाजिक उन्नतीचे निर्णय महाराणी सेतू लक्ष्मी बाईंनी घेतले. यामध्ये वैकोम महादेव मंदिराकडे जाणारे सर्व रस्ते,  सर्व जातींसाठी खुले करून देण्यात आले. तसेच त्यांनी वारसा आणि कुटूंबाच्या मारुमक्कथयम पद्धतीच्या संबंधातील त्रावणकोर नायर कायद्यात सुधारणा केली.

१९२६ साली प्रेस रेग्युलेशन कायदा तयार केल्यामुळे तिच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली.

१९२८ साली नायर समाजात पितृसत्ताक कुटुंब व्यवस्था रुजू करून, मातृसत्ताक कुटुंब व्यवस्था पूर्णतः बंद करण्यात आली. याचवेळी महाराणी सेतू लक्ष्मी बाईंनी दलितांना मंदिर प्रवेश नाकारल्याबद्दल आणि जवाहरलाल नेहरूंना पद्मनाभस्वामी मंदिरात प्रवेश करण्यापासून रोखल्याबद्दल अनेकांनी त्यांच्यावर टीका केली. अशा या विवादित महाराणीने आपल्या राज्यात अनेक प्रगतिशील गोष्टीही घडवून आणल्या.

महाराणी सेतू लक्ष्मी बाईंच्या कारकिर्दीच्या प्रारंभापासूनच लोकांमध्ये उद्योगशीलता आणि पुढाकार घेण्याची कमतरता असल्याने त्या अस्वस्थ होत्या. ब्रिटिशांनी मोठ्या प्रमाणात भारताचे आर्थिक शोषण केले. याबरोबरच त्यांनी भारताची आर्थिक क्षमता कच्च्या मालाचा पुरवठा आणि त्या कच्च्या मालानेच उत्पादित परदेशी उत्पादनांचा भारतीय बाजारपेठेत वापर या दोन मुख्य कार्यांपर्यंत मर्यादित केली. पण या मर्यादित मापदंडांमध्येही भारतीय भरू शकतील अशा काही जागा (लूपहोल्स) होत्या. याच लूपहोल्सचा वापर करून भारतीय आपलं भांडवल उभं करू शकतील. उदाहरणार्थ, पहिल्या महायु*द्धापासून रबराची मागणी वाढत होती आणि नगदी पिकांच्या लागवडीमुळे शेतकऱ्यांना भरघोस परतावा मिळत होता.

‘गतिशील आणि लवचिक’ अशी प्रसिद्धी असलेल्या सीरियन ख्रिश्चनांनी मात्र या संधीचा वापर केला. परंतु बहुतेक आर्थिक संसाधनांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या जुन्या पद्धतीच्या नायर समाजाने अशा आधुनिक आणि अपारंपारिक शेती तसेच व्यावसायिक उद्योगांचा फक्त स्वार्थासाठी तिरस्कार केला. त्यांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेमधून मिळालेल्या कपोकल्पित स्वयंपूर्णतेत राहूनच ते व्यापार आणि नफ्याच्या “तथाकथित असभ्य” संकल्पनांवर संतुष्ट राहत असत. पण त्यांची ही वडिलोपार्जित साधन-सम्पत्ती हळू हळू कमी होत चालली होती.

त्रावणकोर हे जरी भारतातील सर्वांत समृद्ध संस्थानांपैकी एक असले तरी, त्रावणकोरची आर्थिक घडी दीर्घकाळापासून विस्कटलेली होती. ब्रिटनमधील उद्योगांनी त्याच्या कच्च्या उत्पादनाची मागणी केली तेव्हापर्यंत हे बहुतांश भाग कृषी-आधारित निर्यात व्यवस्थेवर अवलंबून होते. स्वाभाविकच परदेशी व्यापारातून निर्माण झालेली संपत्ती आयात केलेल्या ऐषारामी वस्तूंवर खर्च होत असे, तिचा उपयोग नाविन्यपूर्ण उद्योगनिर्मितीत कमीच व्हायचा. ही संपत्ती १९२७ मध्ये १७.५ कोटी रुपये इतकी होती.

तांदूळ, मीठ आणि इतर प्राथमिक वस्तूंची आयात हळूहळू कमी होत असताना मोटार कार, विदेशी दारू, वस्त्र, तंबाखू आणि इतर ऐषारामच्या वस्तूंची मागणी वाढत असल्याचे त्याच वर्षी सरकारने समोर आणले. उदाहरणार्थ, १९२५ मध्ये १७,९२८ गॅलन दारू राज्यात आणली गेली, फक्त दोन वर्षांनी ती तब्बल २८,३५७ गॅलनवर गेली आणि त्रावणकोर संस्थानातील लोक आपली संपत्ती कशी खर्च करीत आहेत, हे त्रावणकोर सरकारने दाखवून दिले.

भांडवल जमा करण्याला दुय्य्म स्थान देण्यात आलं होतं आणि देशांतर्गत भांडवल निर्माण करण्याऐवजी कृषी उत्पादनं परदेशात पाठवण्यावर लोक समाधानी होत असत. अगदी लहान कुटुंबेसुद्धा आर्थिक असुरक्षिततेचे कारण देत आपली संपत्ती उद्योग-धंद्यात गुंतवण्यापेक्षा वडिलोपार्जित संपत्तीतच भर घालत असत. म्हणूनच महाराणी सेतू लक्ष्मी बाईंना या पारंपारिक दृष्टिकोनात आर्थिक परिवर्तन घडवून आणायचं होतं.

वृक्षारोपण आणि जमिनीच्या हस्तांतरणाबाबत अधिकृत धोरणाचा आढावा घेतला जात असताना महाराणींनी प्राथमिक क्षेत्राच्या विकासाकडेही लक्ष केंद्रित केले. राज्याचे निर्यात-आधारित उत्पन्न शेतीवर अवलंबून असल्याने, भविष्यात त्याची समृद्धी टिकवणे हे निर्णायक होते. या व्यतिरिक्त राज्यातील ५० टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून होती आणि त्यांचे हित साधणे आवश्यक होते.

पाश्चिमात्य देशांतील गरजांमुळे त्यांच्या उत्पादनांची मागणी वाढली आहे असे पारंपारिकपणे नारळाच्या झाडांची लागवड करणाऱ्या येळवा समाजाला समजले. १९२२ पर्यंत त्रावणकोरमधून निर्यात केलेल्या खोबऱ्याची किंमत जागतिक बाजारपेठेत १.२ कोटी रुपयांहून अधिक होती, त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नामुळे त्यांच्या समुदायाच्या वाढत्या राजकीय आणि सामाजिक लाभांना बळकटी मिळाली.

त्रावणकोरच्या सतत वाद होत राहणाऱ्या समाजांमध्ये आर्थिक स्वातंत्र्य हे सामाजिक परिवर्तनाचे एकमेव शाश्वत सूत्र आहे हे महाराणी सेतू लक्ष्मीबाईंना समजले. यासाठी शेती हा तेथील प्रमुख व्यवसाय असल्याने शेतीच्या प्रगतीसाठी पावले उचलली गेली.

यामुळे हजारो कुटुंबांना केवळ कुटुंबासाठी करत असलेल्या शेतीपासून व्यावसायिक शेतीमध्ये आणणे, उत्पन्न वाढवणे, त्यांचे राहणीमान आणि त्यांच्या मुलांना अनेक संधी उपलबद्ध करवून देणे शक्य झाले. ही सगळी पावलं उज्ज्वल भविष्याकडे घेऊन जाणारी ठरली. 

एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात मूठभर प्रमुख सिरियन ख्रिश्चन कुटुंबांच्या नियंत्रणाखाली त्रावणकोरमध्ये बँकिंग एक संघटित व्यवसाय म्हणून सुरू झाला. हे सर्व व्यवसाय संयुक्त स्टॉक कंपन्या म्हणून नोंदणीकृत होते, आणि इसवी सन १९०० मध्ये त्रावणकोर राज्यात अशा प्रकारचे सव्वीस उपक्रम होते. जवळजवळ पंचवीस वर्षांनंतर हा आकडा १३४ वर पोहोचला, पण सर्वात विलक्षण प्रगती अजून व्हायची होती.

महाराणी सेतू लक्ष्मीबाईंकडे राज्यव्यवहार आल्यानंतर स्टॉक कंपन्यांची संख्या अतुलनीय वेगाने वाढू लागली आणि १९३१ पर्यंत विक्रमी ६५३ पर्यंत पोहोचली. त्यांची भरलेली भागभांडवल (पेड-अप कॅपिटल)  एकूण १.७६ कोटी रुपये होतं तर कार्यरत भांडवल (वर्किंग कॅपिटल) तब्बल २.७ कोटी इतकं होतं.

खरं तर, महाराणी सेतू लक्ष्मीबाई दूरदृष्टीने विचार करणाऱ्या जाणकार होत्या. त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात दिलेले हे योगदान भविष्यातील महत्त्वपूर्ण घडामोडींसाठी मजबूत पाया रचणारे होते. महाराणीचा हाच गुण त्यांच्या कोचीन हार्बर योजनेला दिलेल्या मंजुरीमध्ये पुन्हा प्रकट झाला. कोचीन हार्बर हे केरळ राज्यातीलच नव्हे तर देशासाठी एक महत्त्वाचे बंदर आहे.

महाराणी सेतू लक्ष्मीबाई सत्तेवर येण्याआधी वीस वर्षांपासून, दोन्ही बाजूंच्या डोंगराळ भागातील भाडेतत्त्वावरील जलसंपदेवरून इस्ट इंडिया कंपनी आणि त्रावणकोर संस्थान यांच्यात भांडण होते. कंपनीने त्यांच्या मालमत्तेतून जाणाऱ्या सगळ्या पाण्याचा आणि वीजनिर्मितीचा समावेश असलेल्या पाण्यावर त्यांच्या पूर्ण अधिकाराचा दावा केला. तथापि, सिंचन आणि लागवड वगळता इतर कोणत्याही वापरासाठी आवर्ती शुल्क आकारण्याचा अधिकार कंपनीने केला. तर त्रावणकोर संस्थान हे केवळ सिंचन आणि लागवडीसाठी या पाण्यावर अधिकार सांगू शकत होतं.

महाराणी सेतू लक्ष्मीबाई यांनी १९२५ मध्ये दिवाणाला कंपनीशी नव्याने वाटाघाटी सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आणि कैक पिढ्यांपासून असलेली अडचण वर्षभरात परस्पर सोडवली गेली.

“कंपनीने वादग्रस्त पाण्यावर त्रावणकोरच्या सर्व अधिकार मानले आहेत आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रत्येक युनिटसाठी रॉयल्टी देण्याचे मान्य केले आहे. त्यांनी पूर्वीचा दावा देखील मागे घेतला आहे. परिणामी राज्य आता डोंगरांमध्ये जलविद्युत केंद्र बांधण्यासाठी तयार आहे” असे १९२७च्या सुरुवातीला दिवाणाने घोषित केले.

थोडक्यात महाराणीने राज्याच्या पहिल्या वीज केंद्राच्या स्थापनेचा मार्ग यशस्वीरित्या मोकळा केला आणि १९४० मध्ये पहिला पालीवसाल जलविद्युत प्रकल्प उघडला गेला. 

महाराणी सेतू लक्ष्मीबाईंनी आपल्या कार्यकाळात त्रावणकोरच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देऊन जणू स्वतःचं सार्वभौम राज्यच चालवलं होतं.

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.