आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
ब्रिटिशांनी भारतावर जवळपास दीडशे वर्ष राज्य केलं. या दीडशे वर्षांच्या काळात ब्रिटिशांनी भारतात अनेक चांगल्या-वाईट गोष्टी घडवून आणल्या. कधी त्यांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी का होईना काही लोककल्याणकारी कामं केली तर कधी अमानुष रक्तपात घडवून आणला. प्रदीर्घ काळ लढा दिल्यानंतर, किती तरी लोकांनी हुतात्म्य पत्करल्यानंतर, भारताला ब्रिटिशांच्या तावडीतून स्वातंत्र्य मिळालं. त्यानंतर ब्रिटिशांनी भारत सोडला.
आपल्या शासनकाळात ब्रिटिशांनी भारतीयांना कधीही स्वत:च्या बरोबरीचं समजलं नाही. मात्र, काही भारतीय असे होते, ज्यांना ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत खुर्चीवर बसण्याची परवानगी होती! स्वत: ब्रिटिशांनीच या काही निवडक भारतीयांना खुर्चीवर बसण्याची लेखी परवानगी दिली होती. अशी परवानगी मिळालेल्या लोकांना ‘कुर्सी नशीन’ या नावानं ओळखलं जाई.
१८८७ साली जारी करण्यात आलेल्या आणि काही महिन्यांपूर्वी सोशल मीडियावर झालेल्या एका प्रमाणपत्रामुळं या ‘कुर्सी नशीन’ पदाबद्दल बरीच उत्सुकता निर्माण झाली होती. हे प्रमाणपत्र सरकारी कार्यालयांमध्ये आणि ब्रिटिश अधिकार्यांच्या उपस्थितीत खुर्चीवर बसण्याची परवानगी होती.
‘कुर्सी नशीन’ हे प्रकरण काय होतं? याबाबत आपण या लेखात माहिती घेऊया…
त्यापूर्वी आपण, भारतात ब्रिटिश राजवट तयार होण्याच्या पार्श्वभूमीवर थोडक्यात नजर टाकूया. प्राचीन काळापासून युरोपीय लोकांसाठी भारताबरोबरचा व्यापार खूप महत्त्वाचा होता. या व्यापारी मार्गात मध्यस्थांकडून अडथळे आणले जात होते. ज्यामुळं व्यापार असुरक्षित, अविश्वसनीय आणि महाग झाला होता. विशेषतः मंगोल साम्राज्याच्या पतनानंतर आणि ऑटोमन साम्राज्याच्या उदयानंतर ही परिस्थिती आणखी वाईट होत गेली. कारण, त्यांनी प्राचीन सिल्क रोड ब्लॉक केला होता. त्यामुळे पोर्तुगीजांच्या नेतृत्वाखाली युरोपीय लोकांनी सागरी जलवाहतूक मार्ग शोधण्यास सुरुवात केली.
याच प्रयत्नात ब्रिटिश भारतात आले होते. भारतामध्ये व्यापार मजबूज करण्याचं काम ब्रिटीशांनी ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’कडं सोपवलं होतं. या कंपनीनं सुरुवातीला स्थानिक अधिकार्यांकडून जमिनीची मालकी मिळवली नंतर हळूहळू भारतात आपला विस्तार केला. त्यानंतर पुढील आठ दशकांमध्ये, यु*द्धं, करार आणि संलग्नीकरणांच्या रुपात कंपनीनं संपूर्ण भारतीय उपखंडात आपलं वर्चस्व स्थापन केलं. परिणामी संपूर्ण भारत ब्रिटीश गव्हर्नर आणि अधिकाऱ्यांच्या अधीपत्याखाली गेला.
ब्रिटिश लोक सुशिक्षित आणि गोरे होते. ते अशिक्षित भारतीयांना तुच्छ मानायचे. तुमच्यापैकी कुणी जर अजय देवगणचा ‘द लिजंड ऑफ भगतसिंग’ हा चित्रपट पाहिला असेल तर तुम्हाला याची कल्पना येईल. हॉटेल, सिनेमाहॉल, दवाखाने, मिशनरी शाळा या ठिकाणी भारतीयांना तुच्छ वागणूक दिली जात असे. भारतीयांना ब्रिटिशांच्या बरोबरीनं कुठेही बसता येत नसे.
मात्र, ब्रिटिशांनी काही निवडक भारतीयांना आपल्यासोबत बसण्याची परवानगी दिली होती. ही परवानगी मिळालेल्यांना ‘कुर्सी नशीन’ म्हटलं जात असे. अर्थात अशी परवानगी देण्यामागेही ब्रिटिशांचाच स्वार्थ होता.
‘कुर्सी नशीन’ या प्रकाराबाबत फारसे ऐतिहासिक संदर्भ उपलब्ध नाहीत. लेखक-चित्रपट निर्माते-इतिहासकार सोहेल हाश्मी यांच्या मते, ब्रिटीशांनी त्यांना सहकार्य करणाऱ्या भारतीयांना खुश ठेवण्यासाठी ‘कुर्सी नशीन’चा वापर केला होता. ब्रिटिशांनी ही पद्धत मुघलांकडून स्वीकारल्याचं म्हटलं जातं. कारण, मुघल दरबारातदेखील फार कमी लोकांना बसण्याची सोय होती. दरबारातील बहुतेक लोक उभेच रहायचे.
सोहेल हाश्मी यांनी ‘कुर्सी नशीन’बाबत आपली एक आठवण सांगितली आहे. जेएनयूमध्ये असताना हाश्मी यांचा एक बॅचमेट होता. तो मुलगा लखनऊच्या जमीनदार कुटुंबातील होता. त्याच्या कुटुंबाला ब्रिटिशांकडून वार्षिक सहा रुपये पेन्शन मिळत असे. स्वातंत्र्यानंतरही अनेक दशकं ही पेन्शन सुरू होती. तो मुलगा ती पेन्शन घेण्यासाठी दिल्लीतून लखनऊला जात असे आणि पेन्शन मिळाल्यानंतर ती मोठ्या अभिमानानं होस्टेलमधील सर्व मुलांना दाखवत असे.
लेखिका सारा एफडी अन्सारी यांनी आपल्या ‘सूफी सेंट्स अँड स्टेट पावर: द पिर्स ऑफ सिंध, ‘१८४३-१९४७’ या पुस्तकात कुर्सी नशीनचे काही संदर्भ दिले आहेत. ब्रिटिश लोक हे प्रतिष्ठेच्या सार्वजनिक वितरण चिन्हांशी घनिष्ठपणे बांधलले गेलेले होते. या कारणामुळे त्यांनी कुर्सी किंवा अफ्रिनमाससारख्या गोष्टींचा स्वीकार केला होता. स्थानिक लोकांवर वर्चस्व असणाऱ्या काही निवडक भारतीयांना त्यांनी चांदी किंवा सुवर्ण अक्षरात लिहिलेली प्रशंसा प्रमाणपत्रे, विविध कापडाच्या लुंग्या, धन्यवाद लिहिलेल्या तलवारी आणि बंदुका, शस्त्रं परवाने, नंतर शस्त्रं परवान्यांमधून सूट, दिवाणी न्यायालयात गैरहजर राहण्याची सवलत अशा गोष्टी देऊ केल्या होत्या. एकूणच या गोष्टी म्हणजे, प्रशासनाला मदत केल्याबद्दल भारतीयांना इज्जत देणारे विशेषाधिकार होते.
ब्रिटिश सेटलमेंट ऑफिसर जे. विल्सन यांनी १८८४ साली ‘पंजाबमधील सिरसा डिस्ट्रिक्टच्या सेटलमेंट सुधारणेवर अंतिम अहवाल’ दिला होता. त्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलं आहे की, भारतीयांनी अशा ‘सन्मानांसाठी’ विशेष प्रयत्न केले होते. इतिहासकारांच्या नोंदीनुसार, ब्रिटिश भारतीय सत्ताधाऱ्यांनादेखील जुमानत नव्हते. कित्येक नवाब, निजाम, राजे-महाराजांना त्यांनी आपल्या पायाशी लोळण घेण्यास भाग पाडलं होतं. अशा परिस्थितीत युरोपीय व्यक्तीसोबत खुर्चीवर बसण्याची परवानगी मिळणे, हा त्याकाळी मोठा सन्मान समजला जातं असे. ज्या व्यक्तीकडे हा विशेषाधिकार असे त्यांना समाजात मोठा मान मिळत असे.
पद्मभूषण पुरस्कारप्राप्त इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब यांनी ऑनलाईन शेअर झालेल्या ‘कुर्सी नशिन’ प्रमाणपत्राबाबत आपलं मत व्यक्त केलं आहे. त्यांना ‘कुर्सी नशिन्स’चा कोणताही संदर्भ आठवत नसला तरी, ऑनलाईन शेअर केलं गेलेलं प्रमाणपत्र हातानेच लिहिलेलं असल्याचं नमूद केलं. अशी प्रमाणपत्रे मोठ्या प्रमाणावर तयार केली गेली असावीत. नंतर त्यात आवश्यकतेनुसार नावं भरली गेली असावीत, असं प्रोफेसर हबीब यांचं मत आहे.
प्रोफेसर इरफान हबीब म्हणाले की, ब्रिटिशांनी ‘कुर्सी नशिन’चा अवलंब केला असला तरी त्यात काही वेगळेपणा नाही. कारण आजही प्रत्येकजण एखाद्या मोठ्या अधिकाऱ्यासमोर जाऊन परवानगीशिवाय बसू शकत नाही. आजही जेव्हा समोरचा अधिकारी बसण्यास सांगतो तेव्हाच आपण खाली बसतो. फरक फक्त एवढाच आहे की आता लिखित स्वरूपात परवानगी दिली जात नाही.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
