आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब
भारतीय न्यायसंस्था आणि संसद यांच्यातील संघर्ष खूप जुना आहे. कालच भारताच्या उपराष्ट्रपतींनी सरकारच्या कारभारात सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाबद्दल आक्षेप नोंदवला होता. कधी कधी हा संघर्ष तीव्र होतो. पण भारतीय लोकशाहीच्या या दोन संस्थांमध्ये नेहमीच कुरबुर पाहायला मिळते. न्यायव्यवस्थेत सरकारी हस्तक्षेप होण्याच्या आणि सरकारी व्यवस्थेत न्यायालयीन हस्तक्षेप होण्याच्या घटना पूर्वीही घडून गेल्या आहेत.
सरकारला आपली धोरणे रेटण्यासाठी अनेकदा कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. जर न्यायालयाच्या मदतीने कोणी त्यांच्या निर्णयात अडथळा आणू पाहत असेल तर सरकारसाठी ही बाब डोकेदुखीची ठरते. अशावेळी सरकार न्यायालयावरच अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न करते. २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ वरिष्ठ न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद बोलावून न्यायव्यवस्थेत आपली घुसमट होत असल्याच्या भावना व्यक्त केल्या.
न्यायाधीश चेमलेश्वर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या पत्रकार परिषदेने बरीच खळबळ माजली होती. तरीही सरकार आणि न्यायव्यवस्था यांच्यातील संघर्षाची ही काही पहिलीच वेळ होती असे म्हणता येणार नाही.
भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात ‘केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार’ हा १९७३ सालचा खटला तर त्यावेळी खूप गाजला. हा खटला म्हणजे भारतीय न्यायसंस्थेच्या इतिहासातील हा ऐक मैलाचा दगड ठरला.
फक्त भारतातच नाही तर बाहेरील देशाच्या न्यायालयांनी देखील याप्रकारच्या खटल्यांमध्ये या खटल्यांतील निर्णय समोर ठेवून निकाल दिले. बांगलादेश, केनिया, युगांडा, सेशल्स अशा परदेशातील अनेक न्यायालयांनी या निकालाचा हवाला दिला.
केरळमधील एडनीर मठाचे प्रमुख केशवानंद भारती यांनी सरकारविरोधात दावा ठोकला होता. या निकालात ते हरले असले तरी, या खटल्यातून एक महत्त्वाची बाब अधोरेखित करण्यात आली. संविधानाने दिलेल्या मुलभूत अधिकाराच्या चौकटीत संसद हस्तक्षेप करू शकत नाही. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे त्यांना संविधानाचे रक्षक असेही म्हटले जात होते.
इंदिरा गांधीनी त्यांच्या कार्यकाळात अनेक कठोर निर्णय घेतले. यासाठी कधी त्यांचे कौतुक झाले तर कधी टीकेची झोडही उठली. त्यांच्या निर्णयाआड येणाऱ्या गोष्टी त्यांना नको होत्या. यासाठी त्यांनी न्यायालयीन पद्धतीतही हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला.
याची सुरुवात होते खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यापासून. इंदिरा गांधीच्या सरकारने १९ जुलै १९६९ रोजी अध्यादेशाद्वारे १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. इंदिरा गांधींच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने १९६९ सालचा हा अध्यादेश असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आणि तो रद्द करण्याचे आदेश दिले गेले. सरकार जेव्हा कुठल्याही खाजगी संपत्तीचा कब्जा घेते तेव्हा त्याबदल्यात सरकारला त्या खाजगी संपत्ती मालकाला त्याचा मोबदला हा द्यावाच लागतो. अशी संविधानात तरतूद होती.
पुढे इंदिरा गांधींनी संस्थानांना दिला जाणारा पगार – प्रिव्ही पर्स देखील बंद केला. सरकारच्या या निर्णयालाही नायालयात आव्हान दिले गेले. याचा निर्णयही सरकारच्या विरोधातच लागला होता.
इंदिरा गांधींच्या निर्णयात न्यायालयाने अशाप्रकारे दोनदा अडथळे आणल्यानंतर न्यायालय म्हणजे आपल्या मार्गातील मोठा अडसर असल्याचे इंदिराजींना वाटू लागले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा काहीतरी बंदोबस्त केला पाहिजे या विचारात असणाऱ्या इंदिरा गांधींनी संविधान दुरुस्तीचा मार्ग अवलंबला. १९६७च्या गोलकनाथ खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या मुलभूत अधिकारात संसदेला बदल करता येणार नाहीत असा निर्णय दिला होता. न्यायालयाच्या याच निर्णयापासून सुरुवात करून संसदेत १९७१ साली २४वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. या घटना दुरुस्तीनुसार संसदेला संविधानाच्या कुठल्याही भागात बदल करण्याचे अधिकार देण्यात आले. त्यामुळे आता संसद संविधानातील मुलभूत अधिकारही बदलू शकत होती किंवा रद्द करू शकत होती.
पुढे घटनेत २५वी दुरुस्ती करण्यात आली. या घटना दुरुस्तीनुसार एखाद्याचे त्याच्या खाजगी संपत्तीवरील अधिकार मर्यादित करता येतील असा अधिकार सरकारला देण्यात आला. त्यात अशीही तरतूद करण्यात आली की जर सरकारने एखाद्याची संपत्ती जप्त केली किंवा तिच्यावर कब्जा मिळवला तर त्याला सरकारकडून कसलीही नुकसान भरपाई मिळणार नाही. २६व्या घटना दुरुस्तीमध्ये इंदिरा गांधींनी संस्थानांच्या भत्ता बंद केला.
या घटना दुरुस्तीमुळे आपल्या निर्णयांना कोणी विरोध करू शकणार नाही, असा इंदिराजींचा समज होता. परंतु इंदिराजींच्या संपत्तीवरील अधिकाराच्या निर्णयाला केरळच्या एडनीर मठाचे प्रमुख केशवानंद भारती यांनी न्यायालयात आव्हान दिले.
आपल्या मठाच्या संपतीचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार आपल्यालाच हवा असे त्यांचे म्हणणे होते. आपल्या संपत्तीवरील आपला अधिकार वाचवण्यासाठी त्यांना न्यायालयाची पायरी चढावी लागली.
यामुळे इंदिराजींच्या मार्गात आता एक नवा अडथळा निर्माण झाला. या खटल्याच्या निमित्ताने त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. आधीच्या खटल्यातही त्यांना सतत न्यायालयात पराभव स्वीकारावा लागला होता. त्यामुळे या खटल्यातही अपयशच पदरात पडू नये म्हणून त्यांनी कसून तयारी केली. म्हणूनच न्यायालयाचे निर्णय प्रभावित करण्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला.
केशवानंद भारती खटल्यात तब्बल १३ न्यायाधीशांचे पीठ बनवण्यात आले होते. १३ न्यायाधीशांच्या या खंडपीठामध्ये सरळ सरळ दोन भाग पडले. यातील सात जणांनी सरकारची बाजू बरोबर असल्याचा निर्वाळा दिला तर इतर सहा जण सरकारच्या निर्णयाशी सहमत नव्हते. परंतु निकाल देताना मात्र जरी सरकारला संविधानात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार असला तरी, संविधानाचा मूळ ढाचा आणि त्यातील मुलभूत अधिकार याच्यात सरकार हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचे या खंडपीठाने म्हटले.
या निर्णयानंतर एन. एन. रे सारख्या सरकारची बाजू घेणाऱ्या न्यायाधीशांना सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली, तर सरकार विरोधात मत नोंदवणाऱ्या न्यायाधीशांनी राजीनामा दिला. या खटल्यावरून इंदिरा गांधींवर प्रचंड टीका झाली.
जयप्रकाश नारायण यांनी तर इंदिरा गांधींना, ‘न्यायपालिका तुमची गुलाम आहे का?’ असा प्रश्न केला होता.
पण या खटल्यामुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, संसदेपेक्षा संविधान नेहमीच वरचढ राहील. संविधानाला संसदेपेक्षा जास्त महत्त्व आहे. म्हणूनच केशवानंद भारती यांना ‘संविधानाचे रक्षक’ अशी ओळख मिळाली.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
