आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
२०२१ मध्ये एस. नंबी नारायणन हे नाव माध्यमांमध्ये चर्चेत आलं होतं. १९९४ सालच्या एका हेरगिरीच्या प्रकरणात सीबीआय त्यांचा जवाब नोंदवत होतं. इस्रोमध्ये वैज्ञानिक असणाऱ्या नारायणन यांचं नाव यापूर्वी चर्चेत आलं होतं, ते त्यांच्यावरील हेरगिरी आणि देशद्रोहाच्या आरोपामुळे. अगदी गोपनीय असणारा सॅटेलाईट लॉंचिंगसाठीचा ‘फ्लाईट टेस्ट डेटा’ मालदीवला विकल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता.
काय होतं हे प्रकरण?
१९४१ साली त्रावणकोरमधील नागेरकोईल गावामध्ये नारायणन यांचा जन्म झाला होता. १९६६ साली थुंबा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉंचिंग स्टेशनमध्ये काम करत असताना त्यांची भेट इस्रोचे तत्कालीन चेअरमन विक्रम साराभाई यांच्याशी झाली. नंबी हे या ठिकाणी पेलोड इंटिग्रेटर म्हणून काम करत होते. त्यांना पुढे इस्रोच्या मुख्यालयातही काम करायचं होतं. मात्र, विक्रम साराभाई हे जास्त शिक्षण घेतलेल्यांना प्राधान्य देत. त्यामुळे नंबी यांनी तिरुवअनंतपुरमच्या इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये एम-टेक डिग्रीसाठी प्रवेश घेतला. हे समजल्यानंतर साराभाई यांनी नंबींना उच्चशिक्षणासाठी सुट्टी देण्याची तयारी दाखवली. मात्र त्यासाठी नंबी यांची अमेरिकेच्या आयव्ही लीगमधील एखाद्या विद्यापीठात निवड व्हावी लागेल, अशी अट त्यांनी ठेवली.
पुढे नारायणन यांना चक्क नासाची फेलोशिप मिळाली, आणि प्रिंसटन विद्यापीठात त्यांची निवड झाली. त्यांनी त्याठिकाणी अवघ्या दहा महिन्यांमध्ये आपला केमिकल रॉकेट प्रोपल्शनमधील मास्टर्सचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला.
यानंतर अमेरिकेतील नोकरीची ऑफर सोडून ते भारतात परतले. ‘लिक्विड प्रोपल्शन’ या विषयात तज्ज्ञ असलेले नंबी भारतात परतले, तेव्हा आपण अजूनही सॉलिड प्रोपल्शन्सवर अवलंबून होतो. ७०च्या दशकाच्या सुरुवातीला नारायणन यांनी भारताची लिक्विड प्रोपल्शन तंत्रज्ञानाशी ओळख करुन दिली. त्यांनी भविष्यातील लिक्विड फ्युअल इंजिन्सची गरज इस्रोला पटवून दिली. इस्रोचे तत्कालीन चेअरमन सतीश धवन आणि त्यापुढील चेअरमन यू. आर. राव या दोघांनीही नारायणन यांच्या संशोधन कार्यास पाठिंबा दिला. त्यामुळे नारायणन यांनी लिक्विड प्रोपेलंट मोटर्सवर चालणारं ६०० किलोचं थ्रस्ट इंजिन बनवलं. यापुढे त्यांनी अशीच आणखी मोठी इंजिन्स बनवली.
नारायणन आणि त्यांच्या टीमने बनवलेलं ‘विकास इंजिन’ हे इस्रोच्या कित्येक अवकाशयानांमध्ये वापरण्यात आलं. २००८ साली ‘चांद्रयान-१’ला ज्या पीएसएलव्ही रॉकेटनं चंद्रावर नेलं, त्यामध्येही विकास इंजिनचा वापर करण्यात आला होता. नंबी यांच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन, ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेच्याही कित्येक वर्षे आधी आपण भारतातच स्वस्त दरात रॉकेट इंजिन बनवू शकलो असतो. इस्रोने ‘केरळ हायटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड’सोबत याबाबत करार केला होता. तसेच, यासाठी एक ग्लोबल टेंडरही काढलं होतं. मात्र, १९९४ साली झालेल्या हेरगिरी प्रकरणात नंबी नारायणन यांचं नाव पुढे आलं आणि ही योजना बारगळली.
मालदीवच्या गुप्तचर यंत्रणेतील काही अधिकाऱ्यांना इस्रोच्या रॉकेट आणि सॅटेलाईट लॉंचमधील ‘फ्लाईट टेस्ट डेटा’ दिल्याचा आरोप नारायणन यांच्यावर करण्यात आला होता. ही माहिती अत्यंत गोपनीय होती, आणि लाखो रुपयांच्या बदल्यात ही माहिती विकल्याचा आरोप इस्रोच्या दोन वैज्ञानिकांवर करण्यात आला होता. यामध्ये नारायणन आणि डी. शशीकुमारन यांचा समावेश होता. यानंतर नारायणन यांना अटक करण्यात आली होती. तसेच, त्यांना ५० दिवसांसाठी तुरुंगातही ठेवण्यात आलं होतं. मात्र, या प्रकरणात त्यांचा काहीच सहभाग नव्हता असं तपासामध्ये पुढे आलं.
१९९६ साली या प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या सीबीआयनं नारायणन आणि शशीकुमार या दोघांवरील आरोप खोटे असल्याचे म्हणत मागे घेतले. त्यानंतर १९९८ साली सर्वोच्च न्यायालयानंही त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. एवढंच नाही, तर हे एकूण प्रकरणच खोटं असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.
ज्या कथित हेरगिरी प्रकरणी या दोन वैज्ञानिकांना अटक करण्यात आली होती, ते कधी झालंच नव्हतं. मात्र या प्रकरणाचा फटका नारायणन यांच्या करिअरला बसला. त्यांना बराच मानसिक आणि शारिरीक त्रास सहन करावा लागला. शिवाय, त्यांची बरीच बदनामीही झाली.
त्यामुळे १९९९ साली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगने केरळ सरकारला आदेश दिले, की त्यांनी नंबी यांना नुकसानभरपाई म्हणून ५० लाख रुपये द्यावेत. पुढे २००१ साली मानवाधिकार आयोगाने हीच रक्कम १ कोटी करण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान, नंबी यांनी आरोप केला होता, की तुरुंगामध्ये काही पोलीस अधिकारी आपल्याकडून जबरदस्ती जवाब नोंदवून घेण्याचा प्रयत्न करत होते. आपल्या जवाबामध्ये इस्रोमधील मोठ्या अधिकाऱ्यांवर खोटे आरोप करण्यासाठी आपल्यावर दबाव आणण्यात येत होता. याला नकार दिल्यानंतर त्यांना मोठ्या प्रमाणात मारहाण करण्यात आली, ज्यामुळे त्यांना रुग्णालयातही दाखल करावं लागलं होतं.
आपल्याविरुद्ध पोलिसांनी कट रचला आहे, असं म्हणत नंबी यांनी तीन पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. यासोबतच, इस्रोनेही आपल्याला पाठिंबा दिला नाही असा आरोपही त्यांनी केला होता. मात्र, हा ‘लीगल मॅटर’ असल्यामुळे इस्रोने यात ढवळाढवळ केली नसल्याचं स्पष्टीकरण तेव्हाचे चेअरमन कृष्णस्वामी कस्तुरीरंगन यांनी दिलं होतं.
२०१२ साली केरळ सरकारने तीन पोलीस अधिकाऱ्यांवरील तक्रार मागे घेतली. हे प्रकरण सुरू होऊन १५ वर्षं झाली होती, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. याबदल्यात नारायणन यांना काही प्रमाणात नुकसानभरपाई देण्याचं केरळ सरकारने मान्य केलं. मानवाधिकार आयोगाने सांगितलेली रक्कम, आणि ही रक्कम असे एकूण १.३ कोटी रुपये नारायणन यांना देण्यात आले. यानंतर मग नारायणन यांनी केरळ सरकारविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाखल केलेला खटलाही मागे घेतला.
पुढच्याच वर्षी (२०१३ मध्ये) नारायणन यांनी या एकूण प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जावी अशी मागणी केली. अशा घटनांमुळे तरुणांचा इस्रोकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलेल, तसेच त्यांच्या मनात या सर्वाबाबत चुकीची प्रतिमा निर्माण होईल असं नारायणन यांचं म्हणणं होतं. त्यामुळे याची चौकशी करुन सत्य समोर आणण्याची मागणी त्यांनी केली होती. या प्रकरणात केरळच्या सुमारे १६ पोलिसांचाही सहभाग होता.
पुढे २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व प्रकरणाच्या चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना केली. या समितीने दिलेल्या अहवालावरुन, १४ एप्रिल २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या ‘फेक इस्रो स्पाय स्कॅंडल’चा तपास करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले. या तपासाचाच एक भाग म्हणून त्यांचा जवाब सध्या नोंदवला जात आहे.
दरम्यान, २०१९ साली नारायणन यांचा देशातील तिसरा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार ‘पद्म भूषण’ने सन्मान करण्यात आला. नारायणन यांची निर्दोष मुक्तता झाली असली, त्यांना भरपाई म्हणून मोठी रक्कमही मिळाली असली; तरी या सर्व प्रकरणामुळे त्यांचं आणि देशाचंही मोठं नुकसान झालं.
नारायणन यांच्या करिअरला लागलेल्या ब्रेकमुळे भारताचं क्रायोजेनिक इंजिनवर सुरू असलेलं कामही मागे पडलं. नंबी यांनी तयार केलेल्या इंजिनच्या मदतीनं आता ‘जीएसएलव्ही’ रॉकेट मानवाला अवकाशात घेऊन जाण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, या सर्वात मोलाचं योगदान असलेले नारायणन आजही आपल्यावरील अन्यायाविरुद्ध लढत आहेत.
या घटनाक्रमावर आधारित रॉकेटरी – द नंबी इफेक्ट हा सिनेमा देखील २०२२ साली प्रदर्शित झाला. देशाला बाहेरच्या शत्रूंपासून कमी पण अंतर्गत राजकीय शत्रूंपासून जास्त धोका आहे हेच यावरून सिद्ध होते.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
