आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब
बजेट अथवा अर्थसंकल्प हा वर्षभरातील सरकारच्या खर्चाचा आणि उत्पन्नाचा लेखाजोखा असतो. या माध्यमातून सरकार विविध प्रकल्प आणि विभागांसाठी किती निधी देणार आणि वर्षभराचे आर्थिक धोरण कसे असणार हे स्पष्ट करते.
केंद्रीय स्तरापासून पंचायत राज व्यवस्थेपर्यंत अर्थसंकल्पाला भारतात विशेष महत्व आहे. दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात संसदेचं बजेट सादर करण्यात येतं. बजेट अथवा अर्थसंकल्प हा किती यशस्वी ठरतो, हा मुद्दा चर्चेचा असला तरी भारतात अर्थसंकल्प सादर करण्याचा इतिहास फार जुना आहे. आज याच इतिहासावर आपण नजर टाकूया..
१८५७ मध्ये इंग्रजांच्या चाकरीत असलेल्या भारतीय सैनिकांनी इंग्रज सरकारच्या विरोधात आंदोलन पुकारले. याला आपण आज १८५७ चा उठाव म्हणून ओळखतो. या उठावाचा वणवा जलदगतीने देशाच्या कानाकोपऱ्यात पसरत होता. या उठावातील काही विद्रोही सैनिकांनी दिल्ली ताब्यात घेतली आणि इंग्रज अधिकाऱ्यांचा खून केला. या रक्तपातात जे इंग्रज अधिकारी बचावले ते आपल्या परिवाराच्या रक्षणासाठी धडपडू लागले.
इंग्रजांना हा उठाव दाबण्यात अपयश येत होते. उठावाचा बिमोड करता येत नाही म्हणून इंग्रजांनी हिंदू मुस्लिमांमध्ये फूट पाडण्यास सुरुवात केली. हिंदू मुस्लिम एकत्रितपणे या उठावात इंग्रजी सत्तेच्या विरोधात लढत होते. इंग्रजांचे सिंहासन धोक्यात होते. पण इंग्रज देखील हार मानणारे नव्हते. एकट्या बरेली येथे हिंदू मुस्लिम यांच्यात फूट पाडण्यासाठी इंग्रजांनी ५० हजार रुपये खर्च केले होते. या उठावाला दाबण्यासाठी इंग्रज सरकारला मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करावे लागत होते. असं करून देखील यश त्यांच्या पदरी पडत नव्हते. इंग्रजांची भारतातील राजवट डबघाईला आली होती.
इंग्रजांनी १८५७ मध्ये आपला सैन्य खर्च १८.८७ कोटीहून २९.९ कोटी इतका केला होता. एवढ्या मोठ्या खर्चामुळे ईस्ट इंडिया कंपनी कर्जबाजारी झाली होती. त्यांना शेतसाऱ्यामधून मिळणाऱ्या उत्पन्नात देखील घट झाली होती.
या आर्थिक संकटामुळे कंपनीच्या तिजोरीत ठणठणाट निर्माण झाला होता. ईस्ट इंडिया कंपनी उठाव दाबण्यात अयशस्वी ठरते आहे, हे पाहून ब्रिटिश महाराणीने भारताच्या शासनाचा ताबा घेतला. १८५८ साली ब्रिटिश सरकारने ‘भारत सरकार अधिनियम’ पारित करून कंपनीच्या शासनाला संपुष्टात आणले. सरकारने आपल्या आर्थिक नुकसानाला भरून काढण्यासाठी मीठावर कर लावला आणि अफूवर देखील शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली. परंतु यामुळे भारतातील ब्रिटिश सरकारच्या उत्पन्नात वाढ न होता त्यांना तोटा सहन करावा लागला होता.
आता भारताचा संपूर्ण कारभार कंपनीच्या ताब्यातून ब्रिटीश सरकारकडे गेला होता, यामुळे सरकारने भारतातील आपल्या आर्थिक व्यवहारांच्या नियोजनासाठी एका चतुर माणसाची नेमणूक केली. स्कॉटलंडचे प्रसिद्ध उद्योगपती व द इकॉनॉमिस्ट, द स्टॅण्डर्ड चार्टर बँकेचे संस्थापक जेम्स विल्सन यांची या कामासाठी नेमणूक करण्यात आली. विल्सन हे एक थोर अर्थतज्ज्ञ आणि उदारमतवादी राजकारणी होते. जेम्स विल्सन यांना सरकारी संपत्तीचा खजिनदार बनवण्यात आले.
पुढे ब्रिटिश पंतप्रधान लॉर्ड पामस्टर्न यांनी जेम्स विल्सन यांची व्हॉईसरॉय परिषदेच्या अर्थमंत्रीपदी नेमणूक केली होती. ज्यावेळी अर्थमंत्रीपदी त्यांची नेमणूक करण्यात आली त्यावेळी तत्कालीन इंग्रजी लोकांनी त्यांची खिल्ली उडवली, कारण त्याच्या काही काळा अगोदरच त्यांची एक कंपनी बंद पडली होती, जे कंपनी सांभाळू शकत नाही, ते भारताचा आर्थिक व्यवहार कसा सांभाळणार हा प्रश्न अनेकांना पडला होता.
पण विल्सन यांना भारताच्या आर्थिक आणि सामाजिक रचनेची पुरेशी कल्पना होती. डिसेंबर १८५९ मध्ये त्यांनी तत्कालीन भारत मंत्र्याला पत्र लिहून नवीन कररचनेची माहिती दिली आणि ते भारतात लागू करण्याचे निर्देश दिले. भारत सरकार अधिनियम लागू झाल्यानंतर १८६० मध्ये ब्रिटिश क्राऊन साठी काम करणाऱ्या व्हॉईसरॉय परिषदेच्या बैठकीत अर्थमंत्री म्हणून जेम्स विल्सन यांनी भाषण केले.
१८५७ मध्ये गव्हर्नर जनरल पद सांभाळणाऱ्या लॉर्ड कॅनिंग यांची भारताच्या व्हॉईसरॉयपदी नेमणूक करण्यात आली. त्यांनी जुलै १८६० मध्ये अर्थसंकल्पाला मान्यता दिली. या अर्थसंकल्पात भारतीयांवर पाच वर्षांसाठी भरमसाठ कर लावला होता. जमीन, मालमत्ता, नफा आणि व्यापारावर कर आकारणी करण्यात आली होती.
२०० ते ४९९ रुपये कमाई असणाऱ्या लोकांवर २ टक्के कर आकारणी करण्यात आली होती, तर ५०० रुपयांवर उत्पन्न असणाऱ्या लोकांवर ४ टक्के कर आकारणी करण्यात आली.
५ वर्षांच्या काळात इंग्रजांनी भारतीयांकडून ७८ लाख रुपयांचा कर वसूल केला. हे अप्रत्यक्ष कर वगळता काही अप्रत्यक्ष कर देखील लावण्यात आले होते.
या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून विल्सनने भारतीयांना निशाणा बनवले होते आणि त्यांच्याकडून ब्रिटिशांचे १८५७ मध्ये झालेले नुकसान भरून काढण्याचा प्रयत्न केला होता. या अर्थसंकल्पामुळे जमीनदार, मारवाडी आणि व्यापारी लोकांचा तिळपापड झाला आणि आपल्या लॉबीच्या माध्यमातून ते स्वतःचे करांपासून संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करू लागले.
विल्सनचा या दरम्यान मृत्यू झाला आणि या सर्वांनी इंग्रज सरकारवर आयकर रद्द करण्यासाठी दबाव टाकण्यास सुरुवात केली. मद्रास प्रांतातून त्यावेळी या कराला मोठा विरोध करण्यात आला होता, मुंबईच्या काही व्यपाऱ्यानी देखील याविरोधात नाराजी व्यक्त केली होती. मद्रास प्रांताच्या गव्हर्नरने या कराल विरोध केला म्हणून त्याला इंग्रजांनी नोकरी वरून काढून टाकत परत बोलावले होते.
जेम्स विल्सन यांनी शेवटपर्यंत आपल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे समर्थन केले होते. उठावाची नुकसान भरपाई म्हणून कर आकारणी योग्य असल्याचे त्यांनी शेवटपर्यंत म्हटले होते. अगदी ११ ऑगस्ट १८६०ला ज्यावेळी जेम्स विल्सन यांचे निधन झाले, त्याच्या काही क्षणांपूर्वी माझ्या कररचनेत अथवा अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये बदल तिचे करायचा नाही, अशी सक्त ताकीद दिली होती.
अशाप्रकारे जेम्स विल्सन यांनी भारताचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला आणि पुढे तीच परंपरा आजही चालू आहे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
