आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
भारत देश हा कृषिप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो, शेती हा आपल्या देशातील प्रमुख उद्योगांपैकी एक उद्योग आहे. आपल्या अन्नदाता शेतकऱ्याशिवाय आपण काहीच नाही. तरीसुद्धा शेतकऱ्यांवर अन्याय होतो, त्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळत नाही.
या लेखातून आपण शेतकरी बांधवांनी स्वतःच्या हक्कांसाठी झालेल्या निळेच्या बंडाची माहिती घेऊया.
आपण आज स्वतंत्र भारत देशाचे नागरिक आहोत. आपले हे स्वातंत्र्य खूप मोठ्या संघर्षाच्या नंतर मिळालेलं आहे. इतिहासात डोकावून पाहिलं तर आपल्याला अगदी अठराव्या शतकपासूनच्या आंदोलनांची माहिती मिळेल. त्यातीलच एक म्हणजे हे “निळेचे बंड”.
इंग्रज भारतात आले ते व्यापाराच्या उद्देशाने. आपल्या व्यवसायाचा विस्तार करणे हे त्यांचं मुख्य ध्येय होतं. तर या विस्ताराच्या कार्यात शेतीउद्योगसुद्धा सामील होता. इंग्रज युरोपच्या गरजेनुसार भारतीय शेतकऱ्यांना ते पीक घेण्यास भाग पाडायचे व तो माल विदेशात पाठवून आपला नफा कमवायचे.
अठराव्या शतकाच्या शेवटी ईस्ट इंडिया कंपनीने निळेचे पिक घेण्यावर भर देण्यास सुरुवात केली. निळ त्याकाळात ब्रिटनमध्ये छपाईसारख्या कामांसाठी वापरली जात होती.
जशी जशी निळेची मागणी वाढली तशी तशी ईस्ट इंडिया कंपनी इकडे शेतकऱ्यांनी निळेच पीक घेण्यासाठी ठोस पाऊल उचलायला लागली. बंगाल सोबतच बिहारमध्येसुद्धा निळेची शेती मोठ्या प्रमाणात पसरत चालली होती. भारतातल्या निळेने आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपली छाप उमटवली होती.
खासकरून बंगाल मधल्या निळेसारखी गुणवत्तापूर्ण निळ बाकी कुठेच मिळत नव्हती. इसवी सन १७८८ पर्यंत ब्रिटनकडून आयात होणाऱ्या निळेमध्ये भारताचा वाटा ३० टक्के एवढा होता. तोच वाटा इसवी सन १८१० मध्ये तब्बल ९५ % इतका झाला होता.
निळेचा वाढता व्यापार पाहता ईस्ट इंडिया कंपनीचे अधिकारी व काही विक्री दलाल निळेच्या उत्पादनावर अधिकाधिक पैसे लावू लागले होते. गंमत म्हणजे नंतर एक काळ असासुद्धा आला की निळेची वाढती मागणी पाहून ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी आपल्या नोकऱ्या सोडून जमिनी विकत घेऊन निळेच पीक घेण्यास सुरवात केली होती. यासाठी या लोकांना ब्रिटिश सरकारचा पाठिंबा सुद्धा होताच एवढंच नाही तर यांना ईस्ट इंडिया कंपनी आणि बँका कर्जसुद्धा द्यायला तयार होत्या.
इंग्रज अधिकाऱ्यांना निळेची शेती करण्यासाठी स्थानिक भारतीय शेतकऱ्यांच्या सोबतच मजुरांचीसुद्धा आवश्यकता होती. या परिस्थितीतच इंग्रज अधिकाऱ्यांनी २ प्रकारे शेती सुरू केली.
पहिल्या प्रकारात मालक स्वतः आपल्या शेतात मजुरांच्या सहाय्याने निळेचे उत्पादन करत व यात जमीनदारांना आपली शेती जबरदस्तीने भाडेतत्त्वावर द्यावी लागे. दुसरा प्रकार म्हणजे हे लोक एका करारावर नागरिकांच्या सह्या घेत असत व नंतर शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात पीक घेण्यासाठी रोख कर्ज मिळत असे. पण या कर्जदारांना आपल्या असलेल्या जमिनीत २५ टक्के निळेची शेती करावी लागत होती.
निळेची लागवड करायला लावणारे निळ उत्पादक व्यापारी बियाणे वगैरे पुरवत असत पण, जमीन नांगरणे, बी पेरणे इथपासून ते त्या पिकाची राखण करण्यापर्यंत सगळी कामं शेतकऱ्यांनाच करावी लागत असत. एकदा काढलेले पीक उत्पादक व्यापाऱ्यांच्या हाती देताच पुन्हा आधीचेच चक्र चालू होई. यात शेतकऱ्यांना खूप त्रास सहन करावा लागत असे.
त्यांना एक अडचण अशीसुद्धा होती की जेव्हा निळेच्या पिकाचा हंगाम असायचा तेव्हाच धान्याच्या शेतीचासुद्धा हंगाम असायचा यामुळे निळेची लागवड करणाऱ्यांना मजुरांची मोठ्या प्रमाणात कमतरता जाणवत असे.
नंतर नंतर एक वेळ अशी आली की निळेचे पीक घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना मारहाण केली जाऊ लागली. त्यांच्याकडून जबरदस्तीने निळेची शेती करून घेतली जात होती आणि कर्जाखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना या शिवाय दुसरा पर्यायसुद्धा नव्हता.
निळेच्या शेतीचे दुष्परिणाम असे होते की या पिकांची मुळे खूप खोल जातात ज्यामुळे जमिनीतली ताकद ओढली जाऊन तिची उत्पादन क्षमता एवढी कमी होते. त्या जमिनीवर पुन्हा धान्याचे पीक घेता येत नाही.
हा सगळा त्रास जेव्हा जास्ती प्रमाणात होऊ लागला तेव्हा मात्र बंगालच्या शेतकऱ्यांनी ब्रिटिश राजवटीच्या विरोधात बंड पुकारण्याची तयारी चालू केली.
१८५९ मध्ये बंगालच्या हजारो नागरिकांनी निळेच पीक घेण्यास नकार दिला. या विद्रोहाची सुरवात सगळ्यात आधी सप्टेंबर १८५८ मध्ये बंगालच्या नदिया जिल्ह्याच्या गोविंदपूर गावातून झाली होती त्याच नेतृत्व तिथले दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास हे स्थानिक नेते करत होते.
त्यांच्या नेतृत्वाखाली तिथल्या स्थानिक शेतकऱ्यांनी निळेचं पीक घेण्यास नकार दिला. पाहता पाहता हे बंड १८६० पर्यंत बंगालच्या ढाका, मालदा, पावनासारख्या बऱ्याच भागात पसरलं होतं. १८६० पर्यंत या बंडामुळे संपूर्ण बंगालमध्ये खळबळ उडाली होती.
शेतकऱ्यांमध्ये असलेल्या एकजुटीने या आंदोलनाला खूप मोठी ताकद मिळाली होती. जसे जसे हे आंदोलन वाढत गेले तसे शेतकऱ्यांनी उत्पादकांकडून घेतलेले कर्जसुद्धा परत न देण्याचा निर्णय घेतला. हे शेतकरी इथेच थांबले नाहीत तर शेतात चालणारे ह*त्यारसुद्धा निळेच्या कारखान्यावर होणाऱ्या हल्ल्यासाठी वापरले जाऊ लागले. या आंदोलनात फक्त पुरुषच सहभागी होते असं नाही तर महिलासुद्धा तितक्याच संख्येने सहभागी होत्या.
कामगारवर्गानेसुद्धा निळ उत्पादकांवर बहिष्कार टाकला. एवढेच नाही तर एखादा दलाल जमिनीचे भाडे घेण्यासाठी जरी आला तरी त्याला पळवून लावले जात होते. शेतकऱ्यांनी आता शपथ घेतली होती की ते आता निळेची शेतीसुद्धा करणार नाही आणि निळ उत्पादकांना घाबरून शांत तर मुळीच बसणार नाहीत. आता स्थानिक जमीनदारांनी सुद्धा या कष्टकरी मजुरांना शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिला व या आंदोलनाला आता एक वेगळेच बळ प्राप्त झाले होते.
शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन अखंड चालूच होत. ब्रिटिश सरकारला या पेटलेल्या आंदोलनाची भीती वाटू लागली होती. सरकार काहीही करून हे आंदोलन शांत करू पहात होते. असे म्हटले जाते की शेतकऱ्यांच्या एकजुटीमुळे ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना भीतीमुळे प्रत्येक भागात दौरे करावे लागत होते.
या सगळ्या पेटलेल्या वातावरणात आता न्यायाधीशांनी असा एक आदेश काढला की शेतकऱ्यांना निळ उत्पादनाच्या करारावर इच्छा नसताना बळजबरीने सह्या कराव्या लागणार नाहीत.
पण या घोषणेनंतर अशी बातमी पसरू लागली की राणी व्हीक्टोरियाने निळेच्या पिकाचे उत्पादन घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे आता हे आंदोलन आणखीनच चिघळत होतं. परिस्थिती अजून बिकट होत होती.
जसे हे आंदोलन वाढत जात होते तसे कोलकत्यातील सुशिक्षित नागरिकांनीसुद्धा या शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यास सुरुवात केली. पत्रकार, लेखक या सगळ्यांनी आता या आंदोलनाची दखल घ्यायला सुरवात केली होती. या समूहाने आता निळ उत्पादक शहरांकडे जाण्यास सुरवात केली होती. निळ उत्पादकांकडून शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अ*त्याचारावर आता लोक खुलेआम लिखाण करू लागले होते. परिस्थिती इतकी बिघडली होती की आता निळउत्पादक व्यापाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी वेगळी सेना तैनात करण्यात आली होती.
नंतर हे सगळं सोडवण्यासाठी ‘निळ आयोगा’ची स्थापना करण्यात आली व या आयोगाने निळउत्पादक व्यापाऱ्यांना दोषी ठरवून त्यांच्या वाईट वागण्यावर टीकासुद्धा केली. तसेच सामान्य शेतकऱ्यांसाठी निळ उत्पादन हा तोट्याचा व्यवहार आहे, व मागचा करार पूर्ण केल्यानंतर निळेचं उत्पादन घ्यायचं की नाही हे पूर्णपणे शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य आहे असे त्यांनी जाहीर केले.
या बंडानंतर झालेल्या निर्णयानंतर बंगालमध्ये निळेचं उत्पादन कमी झालं. इंग्रजांनी आता बिहारच्या शेतकऱ्यांकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केली. आता तिकडच्यासुद्धा शेतकऱ्यांना याच सगळ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
अशातच एक शेतकरी महात्मा गांधींना जाऊन भेटला व त्याने गांधीजींना बिहारमध्ये लक्ष घालण्याची मागणी केली. यानंतर १९१७ मध्ये गांधींनी निळ उत्पादक व्यापाऱ्यांच्या विरोधात चंपारण आंदोलनाची सुरवात केली होती.
तर ही होती भारतीय शेतकऱ्यांनी केलेल्या निळेच्या बंडाची कथा. या बंडात शेतकऱ्यांच्या एकजुटीमुळे ब्रिटिश राजवटीला हार पत्करावी लागली होती. आणि याच गोष्टीमुळे निळेच्या बंडाला भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामात महत्त्वाचं आंदोलन मानलं जातं.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
