नेहरूंनी खरंच नेपाळला भारतात विलीन करून घेण्याची संधी सोडून दिली होती का…?

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब

चीन आणि भारत यांच्यातील सीमाप्रश्न तर डोकेदुखीचे कारण आहेच. पण, आता नेपाळ आणि भारत यांच्यातील सीमा हादेखील वादाचा विषय बनला आहे. भारतातील काही प्रदेशांवर आता नेपाळनेही आपला दावा सांगितला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वी भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी असा दावा केला होता की, नेपाळला भारतात विलीन करून घेण्याची संधी असताना देखील भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी नेपाळच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव न स्वीकारता, हाताशी आलेली चांगली संधी गमावली.

परंतु, खरंच नेपाळ भारतात विलीन होणार होता का? या दाव्यात कितपत तथ्य आहे? भारत-चीन आणि भारत-नेपाळ सीमेबाबत तज्ञांचे काय मत आहे? जाणून घेऊया याविषयीची अधिक माहिती या लेखातून.

भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी एका ट्विटद्वारे असा दावा केला आहे की, नेहरूंनी नेपाळला भारतात सामावून घेण्याची संधी गमावली.

वस्तुत: कोणत्याच देशाला आपले स्वातंत्र्य आणि स्वायत्तता गमावावी असे वाटत नाही. नेपाळच्याबाबत नेहरूंचे मत काहीसे असेच होते. नेपाळ हा एक स्वतंत्र देश आहे. भारताचा शेजारी देश असल्याने भारत आणि नेपाळ यांचे संबंध मैत्रीपूर्ण असले पाहिजेत, असे नेहरूंचे मत होते.

“इन्स्टिट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडीज अँड ऍनालिसिस”चे (IDSA) सदस्य, जेएनयुचे प्रोफेसर एस. डी. मुनी यांच्या मते नेहरू नेपाळच्या स्वातंत्र्याच्या बाजूचे होते. मुनी म्हणतात की, “त्याकाळी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील बहुतांशी संघटना या चीनविरोधी होत्या. गोवा भारतात विलीन झाल्याने भारताबाबतही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर थोडी नाराजी होती. या परिस्थितीत नेपाळला भारतात विलीन करून घेणे राजकीयदृष्ट्या अडचणीचे होते.”

परंतु, नेपाळशी भारताचे जवळकीचे संबंध असले पाहिजेत असे नेहरूंचे मत होते. १९५० साली राजा राणा याच्या काळात करण्यात आलेल्या करारात अशा मैत्रीपूर्ण संबंधांचा उल्लेख होता.

भारत-नेपाळ दरम्यानचा १९५० सालचा करार नेमका काय होता?

१९५० साली भारताचे प्रतिनिधी चंद्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह आणि नेपाळचे तत्कालीन प्रमुख मोहन शमशेर बहादूर राणा यांनी शांतता आणि मैत्रीच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. दोन्ही देशादरम्यान राजनीतिक, आर्थिक आणि सामाजिक संबंध कसे असतील याबाबतचा मार्गदर्शक सूचनांचा या करारात समावेश होता.

हा करार म्हणजे दोन्ही देशातील परस्पर संबंधांची दिशा ठरवणारा दस्तावेज होता. मात्र, त्यानंतर भारतात आणि नेपाळमध्ये बरेच राजकीय बदल झाले. आज दोन्ही देशांची परस्परांबाबतची धोरणे बदलली आहे.

नेपाळी कॉंग्रेस आणि कम्युनिस्टांचा रोष ओढवून घेतल्यानंतर नेपाळचे राजा महेंद्र यांना भारतासोबतची मैत्री जास्त काळ फायद्याची ठरणार नाही असे लक्षात आले. म्हणून त्यांनी भारतापासून स्वतःला थोडे दूर ठेवले. याकाळात त्यांनी नेपाळ आणि इतर देश यांच्यातील संबंध सुधारण्यावर भर दिला.

नेपालळमध्ये वेगवेगळ्या काळात वेगवेगळे शासक होते.

राणा वंशाने १८४६ पासून ते १९५१पर्यंत नेपाळवर निरंकुश सत्ता स्थापन केली. त्यांना आपला देश स्वतंत्र ठेवायचा होता. त्यांच्या धोरणात विलीनीकरणाला अजिबात स्थान नव्हते.

राजा त्रिभुवन हे नेपाळचे राजा होते, ज्यांनी १९५१ मध्ये नेपाळमध्ये परतल्यावर राणा वंशांचे राज्य नष्ट करून टाकले. नेपाळमध्ये लोकशाही स्थापन करण्यासाठी राजा त्रिभुवन यांनीच पुढाकार घेतला. नेपाळ नॅशनल कॉंग्रेस आणि नेपाळ डेमोक्रॅटिक पार्टी यांच्या एकत्रीकरणातून पुढे नेपाळी कॉंग्रेस हा राजकीय पक्ष जन्माला आला.

राजा त्रिभुवन आणि राणा यांच्यात बराच काळ संघर्ष सुरु होता. हा काळ नेपाळमधील अशांतता आणि अराजकतेचा काळ होता. राणा वंशातील काही असंतुष्ट राणा आणि नेपाळी कॉंग्रेसने याकाळात राजा त्रिभुवनला साथ दिली.

अर्थात राणांना सत्तेवरून खाली खेचणे आणि त्यांचे राज्य नष्ट करणे ते वाटते तितके सोपे काम अजिबात नव्हते. परंतु राजा त्रिभुवन आणि कॉंग्रेसच्या एकत्रित प्रयत्नाने हे शक्य झाले.

१९५१मध्ये त्रिभुवन नेपाळचे प्रमुख बनले. नंतर त्यांनी संविधानानुसार मर्यादित लोकशाही आणली.

त्रिभुवन यांनी देखील कधीच नेहरूंसमोर असा प्रस्ताव मांडला नव्हता. भारताच्या विदेश मंत्रालयाकडे असे कोणतीही कागदपत्रे आढळत नाहीत ज्यावरून हे सिद्ध होईल की, नेहरूंकडे नेपाळच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव आला होता. म्हणजेच सुब्रमण्यम यांनी नेहरूंवर जो आरोप केला आहे, तो फक्त अफवेतून प्रेरित होऊन केला आहे. वास्तवात त्याला कोणताच आधार नाही.

प्रा. मुनी आणि द क्विंटच्या एका अहवालानुसार, त्रिभुवन यांना भारताशी मैत्रीपूर्ण संबंध जोडायचे होते. त्यांचा भारताकडे थोडा जास्त कल होता.

मग “नेपाळला भारतात विलीन करून घेण्याची नेहरूंची अजिबात इच्छा नव्हती कारण, यामुळे ब्रिटीश आणि अमेरिका यांचा भारतातील हस्तक्षेप वाढला असता आणि त्यातून आणखीन समस्या उद्भवल्या असत्या” या अफवेचा जन्म कसा झाला?

शोधागंगामध्ये छापून आलेल्या एका लेखात असे म्हटले आहे की, राणांचे शासन संपवल्यानंतर त्रिभुवन यांना नेपाळ भारतात विलीन करण्याची इच्छा होती मात्र नेहरूंनी हा प्रस्ताव मान्य केला नाही. परंतु, प्रा. मुनी यांच्या मते, त्रिभुवन यांच्याकडून असा कुठलाच प्रस्ताव आला नव्हता, कदाचित त्यांनी असा विचार केला असेल.

फक्त मुनीच नाही तर भारताचे नेपाळमधील माजी राजदूत लोकराज बरल यांनी देखील सुब्रमण्यम स्वामी यांचा दावा खोटा असल्याचे म्हटले आहे. बरल यांच्या मते,

“ही एक अफवाच आहे. कारण मला असे वाटत नाही की राणा वंशाच्या राजांनी कधी नेपाळ भारतात विलीन करण्याचा प्रस्ताव मांडला असेल. आम्हाला तरी याबाबत कोणतेच पुरावे मिळालेले नाहीत. त्रिभुवन भारताशी जवळचे संबंध जोडण्याबाबत आग्रही होते. परंतु, स्वामींचा हा दावा अफवांवरच आधारित आहे.”

बरल असेही म्हणतात की, जरी आपण हा दावा खरा मानला तरीही पंडित नेहरू नेपाळला भारतात विलीन करून घेण्यास कधीच इच्छुक नव्हते.

दिल्लीतील नेपाळी पत्रकार आकांक्षा शाह यांचे मत देखील हेच आहे. त्या म्हणतात, “नेपाळ पूर्वीपासून एक स्वतंत्र देश आहे. स्वामींचे जे दावे आहेत त्याला सत्याचा कोणताच आधार नाही. त्यामुळे असे दावे हे फक्त अफवांवर आधारित आहेत, असेच म्हटले पाहिजे.”

एक मत असेही आहे की सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी नेहरूंसमोर हा प्रस्ताव मांडला होता. ज्यामुळे या वादात एक नवी भर पडली, इतकेच म्हणता येईल. कारण, याचा सुद्धा कोणताच पुरावा उपलब्ध नाही.

ठोस पुरावे नसताना असा दावा करणे म्हणजे परिस्थिती अजून चिघळवण्याचा प्रयत्न करणेच आहे. या दाव्यातील सत्यता आता येणारा काळच सांगेल.

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.